महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात बालकांचे लैंगिक शोषण आणि त्यातून होणार्या हत्या या समाजाच्या नैतिक अध:पतनाचे आणि व्यवस्थेच्या अपयशाचे भीषण दर्शन आहे. मुलांचे आयुष्य निरागसतेचे प्रतीक असते, परंतु हे निर्दोष जीव वासनांच्या हिंसक फेर्यात अडकत आहेत. बदलापूर येथील अल्पवयीन मुलींवर झालेले अत्याचाराचे प्रकरण चर्चेआड होत नाही, तोवर कल्याण आणि राजगुरुनगरमध्येही तसेच प्रकार घडले आहेत. राजगुरुनगरमध्ये दोन चिमुकल्या सख्या बहिणींवर झालेल्या अत्याचाराने आणि त्यानंतर त्यांचे मृतदेह ड्रममध्ये लपवण्यात आल्याच्या अत्यंत अमानुष घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्राला हादरवून सोडले आहे. वासना भागवण्यासाठी लहान बालिकांची अतिशय अमानुष हत्या करणारा नराधम व्यवस्थेच्या नाकावर टिच्चून मोकाट फिरतोच कसा? त्याच्या काही दिवस आधीच चक्कीनाका भागातील 12 वर्षाच्या मुलीचे अपहरण करून अत्याचारानंतर तिची भिवंडीतील बापगाव येथे हत्या करणारा आरोपी विशाल गवळी याला पोलिसांनी बुलढाण्यातील शेगाव येथे बेड्या ठोकल्या. विशाल गवळीवर यापूर्वीही विनयभंग, जबरी चोरी, मारहाण असे सहा गुन्हे दाखल आहेत. यापूर्वी दोन गुन्ह्यात त्याला तडीपारीची शिक्षा झाली होती. अक्षय शिंदे या नराधमाचा खात्मा एन्काऊंटरच्या रूपाने पोलिसांनी केल्यानंतर आता विशाल गवळीलाही ढगात पोहोचवले जाईल का, असा सवाल आता केला जात आहे. पण प्रश्न असा आहे की, प्रत्येक प्रकरणात असे उपाय करणे कितपत योग्य आहे? गुन्हेगारांना शिक्षा करणे महत्त्वाचे असले तरी समाजात अशा घटना होऊच नयेत यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे अधिक महत्त्वाचे नाही का? भंगार गोळा करणार्या अल्पवयीन मुलावर नाशिकरोड रेल्वे स्टेशन परिसरात तिघांनी अत्याचार केल्याची संतापजनक घटनाही अलीकडेच घडली. या घटनांनी समाजाच्या नीतीमत्तेला आणि सुरक्षिततेला तडे दिले आहेत.
अल्पवयीन मुलांवर झालेल्या अत्याचारांच्या घटना केवळ भयावहच नव्हे, तर आपल्या समाजातील माणुसकीच्या मूल्यांवर थेट प्रहार करणार्या आहेत. अशा घटना घडल्यावर सरकारचा पहिला प्रतिसाद नेहमीप्रमाणेच ‘तपास सुरू आहे, गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा केली जाईल,’ असा असतो. परंतु, प्रत्यक्षात काय होते? कल्याण प्रकरणातील विशाल गवळी हा आधीच गुन्हेगार असूनही तो मोकाट का फिरत होता? तडीपारीचे आदेश का अंमलात आणले गेले नाहीत? पोलीस यंत्रणा सजग राहिली असती तर ही घटना टाळता आली असती. राज्य सरकारने महिला आणि मुलांच्या सुरक्षेसाठी विविध योजना जाहीर केल्या आहेत, परंतु त्यांच्या अंमलबजावणीची बोंब आहे. निर्भया फंड, फास्ट ट्रॅक कोर्ट, सीसीटीव्ही यंत्रणा, पोलीस पथके या सर्व उपाययोजना केवळ कागदावरच राहतात का, याचा आढावा घेणे अत्यावश्यक आहे. या घटनांचे बारकाईने अवलोकन केल्यास पोलीस यंत्रणेने गुन्हेगारीच्या घटना रोखण्यासाठी प्रिव्हेंटिव्ह मेकॅनिझम प्रभावी करणे गरजेचे आहे. गुन्हेगारांना तडीपार केल्यानंतरही त्यांच्यावर पाळत ठेवायलाच हवी. विशाल गवळीच्या प्रकरणात असे दिसते की, तडीपारीच्या निर्णयानंतरही त्याला रोखण्यात पोलीस यंत्रणा कमी पडली. कायद्याने लैंगिक गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा दिली असली तरी दोषींवर त्वरित कारवाई होत नाही. न्यायालयीन प्रक्रियेतील विलंब आणि गुन्हेगारांवर पाळत ठेवण्यात आलेले अपयश या कारणांनी अशा घटनांचे प्रमाण वाढत आहे. पोक्सोसारख्या कठोर कायद्यांचा प्रभावी अंमल होत नसल्याने पीडितांची कुटुंबे न्यायासाठी वर्षानुवर्षे झगडत राहतात. पोलिसांची अकार्यक्षमता आणि तंत्रज्ञानाचा अपुरेपणा यामुळे गुन्हेगारांना मोकळीक मिळते, तर सामाजिक निष्काळजीपणा आणि लैंगिक शिक्षणाचा अभाव मुलांना अशा परिस्थितीत ढकलतो. प्रत्येक घटनेनंतर सरकार आणि समाजाकडून निषेधाचा कंठशोष होतो, पण ठोस उपाययोजना करण्यासाठी कुठल्याही स्तरावर दृढ इच्छाशक्ती दिसत नाही. अशा घटनांवर कँडल मार्च आणि निषेध सभांपेक्षा अधिक ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे. अशा घटनांनी मुलांच्या पालकांना, विशेषतः मुलींना बाहेर पाठवताना सतत भीती आणि असुरक्षिततेच्या सावटाखाली जगावे लागते.
नागरिक म्हणून आपणही आपल्या जबाबदार्या पार पाडण्यात कमी पडत आहोत. आपल्या सभोवतालच्या संशयास्पद हालचालींवर लक्ष ठेवून पोलिसांना कळवणे, मुलांच्या भावनिक आणि मानसिक आरोग्याची काळजी घेणे, त्यांना त्यांच्या अधिकारांबद्दल जागरूक करणे आणि शिक्षण व्यवस्थेतून त्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळवून देणे ही आपलीच जबाबदारी आहे. सरकारनेही आता विलंब न करता लैंगिक अत्याचारांविरुद्ध जलद न्याय देण्यासाठी फास्ट ट्रॅक कोर्टची प्रभावी यंत्रणा उभारावी आणि दोषींना कठोर शिक्षा करावी. याशिवाय, पोलीस यंत्रणेचे सक्षमीकरण, बालकांच्या सुरक्षेसाठी सार्वजनिक ठिकाणी सीसीटीव्ही यंत्रणा बसवणे, तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर आणि मनोवैज्ञानिक विकृतीने ग्रस्त व्यक्तींसाठी समुपदेशन आणि पुनर्वसनाची सोय या गोष्टी तातडीने करायला हव्यात. बालकांवरील लैंगिक अत्याचार आणि हत्या केवळ गुन्हा नाहीत, तर समाजाच्या अपयशाचा प्रतिकात्मक आरसा आहेत. त्याचा फटका आपल्या समाजाला प्रगतीच्या प्रत्येक स्तरावर बसत राहील. राजगुरुनगरमधील चिमुकल्या बहिणींच्या डोळ्यांतील निरागसता परत आणणे आपल्यासाठी कधीच शक्य होणार नाही. कल्याणमधील निरागस बालिकेला तिच्या पालकांच्या कुशीत कधीच देता येणार नाही आणि नाशिकमधल्या भंगार वेचणार्या चिमुकल्याच्या मनावर झालेले घाव कधीही बुजवता येणार नाहीत. परंतु दुसर्या कोणत्याही घरात हे दु:ख येऊ नये, म्हणून आताच उपाययोजना नक्कीच करता येतील! नराधमांना मोकळे रान मिळता कामा नये.
