लोकशाहीचा ‘महा’उत्सव सुरू आहे. त्यातील महत्त्वाचा टप्पा बुधवारी पार पडला. दिवाळीनंतर जवळपास पंधरा दिवसांनी मतदान झाले तरी, तो उत्साह पाहायला मिळाला नाही. गेल्या 15 ऑक्टोबरला महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचे बिगुल वाजले. तेव्हापासूनच ना प्रचारात रंग आला, न आरोप-प्रत्यारोपांची आतषबाजी झाली. आपल्या देशात सर्वच सण-उत्सव उत्साहात साजरे होतात, पण यावेळच्या विधानसभा निवडणुकीत पुढारी, पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते यांच्यातच उत्साह दिसत आहे. सर्वसामान्य नागरिक या रणधुमाळीत बाजूलाच पडला आहे. मतदारांमध्येही उदासीनताच दिसली. प्रचारसभांमध्ये लहान-मोठ्या नेत्यांची भाषणे झाली, त्यात नवीन असे काही नव्हते, पुनरुक्तीच जास्त होती. आपणच करतो ते योग्य कसे, हे पटवून देताना विकासकामांतील आपला मोठेपणा कोणीही दाखवू शकले नाही. उलट, दुसर्‍याला दुय्यम दाखविण्याचाच प्रयत्न पाहायला मिळाला. दुसर्‍याला दुय्यम दाखवून स्वत:चे श्रेष्ठत्व कसे सिद्ध करणार?
विविध पक्षांचे, युती-आघाड्यांचे जाहीरनामे, वचननामे, संकल्पपत्र प्रसिद्ध झाले. त्याद्वारे मोफत योजनांचे पीक आले होते. प्रत्यक्षात शेतकर्‍यांच्या पिकाला भाव मिळत नाही, याचे सोयरसुतकही कोणत्याही पक्षाला नाही. महाराष्ट्राला कर्जाच्या खाईत लोटणार्‍या मोफत योजना जाहीर करण्याची महायुती आणि महाविकास आघाडी यांच्यात एकप्रकारची स्पर्धाच लागली होती. अशा घोषणा करण्याऐवजी राज्यावरील कर्जाचा भार हलका करतानाच, नागरिकांचे जीवन सुसह्य करण्यासाठी आमच्याकडे काय उपाययोजना आहेत, हे कोणीही मांडू शकले नाही. कारण, सर्व राजकारण्यांना माहीत आहे की, याची अजिबात आवश्यकता नाही. एक तर, बेताल आणि बेभरवशाच्या पुढार्‍यांवर जनतेचा विश्वास राहिलेला नाही. त्यामुळे अशा पुढार्‍यांना मत देण्यापेक्षा घरी थांबलेले चांगले, असा विचार तथाकथित विचारवंत करणारे आहेत. त्यामुळे त्यांनी मते नाही दिली तरी, चालतील, असे वाटणारे नेते आहेत. तर, ‘हमारा नेता कैसा हो…,’ अशा निरर्थक घोषणा देणार्‍या कार्यकर्त्यांच्या जिवावर आपली निवडणुकीची नैया पार होणार आहे, याची खात्री या पुढार्‍यांना असते. आपला नेता कितीही घोटाळेबाज, स्त्रीलंपट तसेच तत्व-निष्ठा यांच्याशी दुरान्वयेही संबंध नसला तरी, या नेत्यांच्या पखाली वाहण्याचे काम हेच कार्यकर्ते इमानेइतबारे करीत असतात. त्यातूनच पुढारी खुर्ची मिळवतात आणि त्यातून माया जमवतात. यामुळेच सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या आपल्या देशाचे चित्र दिवसागणिक विदारक बनले आहे. महाराष्ट्रातही बुधवारी मतदानाला सुरुवात संथगतीनेच झाली. सकाळी 9 वाजेपर्यंत 6.61 टक्के, 11 वाजता 18.97 टक्के, दुपारी 1 वाजेपर्यंत 32.18 टक्के, ३ वाजता 45.53 आणि 6 वाजता 62.05 टक्के मतदान नोंदवले गेले. 2019 सालचा अनुभव पाहता आणखी काय होणार? त्यावेळी 67.09 टक्के मतदान झाले होते. लोकांनी आपली मते युतीच्या पारड्यात टाकल्यानंतर शिवसेनेने दुसर्‍याच पक्षांशी महाविकास आघाडी केली. आघाडी झाल्यानंतर कारभार सुरू असताना, त्याच आघाडीतील दोन पक्षांची दोन शकले झाली. त्या बंडाला ठोस असा कोणताच आधार नाही. त्यात कहर म्हणजे, ज्यांनी पक्षात बंडाचा झेंडा फडकावला, त्यांनीच पक्षावर आणि निवडणूक चिन्हावर दावा केला आणि केंद्रीय निवडणूक आयोग असो वा, विधानसभेचे अध्यक्ष या दोघांनीही हा दावा मान्यही केला!
या सर्व घडामोडींनी सर्वसामान्यांना उबग आणला आहे. वास्तवात आपले मत अमूल्य आहे याची जाणीव प्रत्येक सजग भारतीय नागरिकाला आहे, पण हे पुढारी त्याची किंमत मातीमोल करतात हे या मतदारराजाला सहन कसे होणार? 2019पूर्वी जसे आयुष्य होते, तसेच आयुष्य त्यावेळी झालेल्या निवडणुकीनंतर होते. 2022 च्या बंडानंतरही तसेच राहिले. भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या नेत्यांची चौकशी सुरू झाली की तो थेट सत्ताधार्‍यांच्या पक्षात सहभागी होतो आणि मग त्याला शांत झोप लागते. मग मतदारांनी मत द्यायचे ते कशाच्या जोरावर? मोफतच्या योजनांची खैरात करतानाच, जाती-धर्माचे राजकारणही केले गेले. यासाठी सोशल मीडियाचा प्रभावीपणे वापर केला गेला. व्होट जिहाद, हिंदूंच्या रक्षणासाठी… वगैरे शब्दविलास केले गेले. राज्यघटना बदलण्यापासून त्याच्या रंगापर्यंत राजकारण रंगले. पण सत्ताधारी बदलले तरी, बळीराजाची अवस्था अजूनही तीच आहे, हे सत्य कसे नाकारायचे. तरुणांच्या हाताला अजूनही काम नाही. शिक्षणाचा स्तर घसरलेलाच आहे. मुळात ज्या पुढार्‍यांच्या भाषेचा स्तरच घसरलेला आहे, त्यांच्याकडून शिक्षणाचा स्तर उंचविण्याची अपेक्षा कशी करायची? भर सभेत स्त्रीचा अपमान करणारे कौरव जाहीरसभांमध्ये पाहायला मिळाले. निवडणूक आयोग अशावेळी धृतराष्ट्र बनले होते, हेही उल्लेखनीय. इतर निवडणुकांप्रमाणेच या निवडणुकीतही बंडखोरी पाहायला मिळाली. लोकांसाठी काहीतरी करण्याच्या तळमळीने नाही तर, आपल्याला तिकीट नाकारण्यात आल्याने हे बंडखोर निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले. या बंडखोरांप्रमाणेच इतर काही नेते असे आहेत की, ते विजयासाठी कमी, पण दुसर्‍यांची मते खाण्यासाठी निवडणूक लढवत आहेत. असा सर्वकाही खेळ सुरू आहे. एकूणच, गेली दोन वर्षं सुरू असलेले रटाळ राजकारणच सुरू आहे आणि या रटाळ राजकारणात आपल्या हाती काही लागणार नाही. याची कल्पना लोकांना आली आहे. म्हणूनच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने विविध उपाययोजना करूनही मतदानाची टक्केवारी 2019 सालचा टप्पा ओलांडू शकली नाही.
