कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यातील ४२ गावांवर दावा सांगितल्यापासून महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाचा प्रश्न पुन्हा एकदा धगधगू लागला आहे. बोम्मई यांनी जतमधील गावांसोबतच सोलापूर आणि अक्कलकोटवरही कर्नाटकचा दावा सांगितला आहे. बोम्मई यांच्या वक्तव्यानंतर महाराष्ट्रातून संतप्त प्रतिक्रिया न उमटत्या तेच नवल. सीमाभागातील एकही गाव कर्नाटकात जाऊ देणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लागलीच दिली, पण सीमाभागातील ज्या पाणीप्रश्नामुळे बसवराज बोम्मईंच्या हाती आयते कोलीत मिळाले, तो प्रश्न निकाली काढणे आजचे शिंदे सरकारच काय परंतु याआधीच्या कुठल्याही आघाडी वा युतीच्या सरकारला जमले नाही, हे केवळ सीमावासीयांचे नव्हे, तर अवघ्या महाराष्ट्राचे दुर्दैव म्हणावे लागेल.
महाराष्ट्रातील सारेच राजकीय पक्ष त्याबाबतीत अपयशी ठरलेत. जत तालुक्यातील ६५ गावांनी २०१२ मध्ये पाणीप्रश्नाच्या मुद्यावर राज्यातील तेव्हाच्या आघाडी सरकारवर संताप व्यक्त करत कर्नाटकात जाण्याचा इशारा दिला होता. साधारण दहा वर्षांपूर्वी गावकर्‍यांनी केलेल्या त्या ठरावाचे भांडवल करत बोम्मई यांनी ही गावे कर्नाटकात घेण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे वक्तव्य केले. त्यावरून हा वाद पेटला. एवढ्यावरच कर्नाटक सरकार थांबलेले नाही, तर काल-परवा बोम्मई सरकारने कोणतेही आवर्तन जाहीर केले नसताना तुबची बबलेश्वर योजनेतून जत तालुक्यातील काही गावांमध्ये पाणी सोडले आणि एकप्रकारे महाराष्ट्राच्या वर्मावर घाला घालण्याचे काम केले आहे. आजपर्यंत बेळगाव, निपाणी, कारवार आणि बिदरमधील ८६५ गावे महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाच्या केंद्रस्थानी राहिलेली आहेत. त्यावरून सीमाभागात भाषिक बहुसंख्या, भौगोलिक सलगता, अस्मितेच्या मुद्यावर अनेकदा राजकीय लढाया लढल्या गेल्यात, असंख्य उपोषणे-आंदोलने झाली.
सध्या याप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात संथगतीने का होईना, पण सुनावणीदेखील सुरू आहे, मात्र यावेळी अचानक बाहेर आलेला सीमावादाचा हा मुद्दा तांत्रिक पेचापेक्षा शहरी-ग्रामीण क्षेत्राच्या पायाभूत सुविधांमधील असमतोलपणा आणि राजकीय अकार्यक्षमतेवर नेमकेपणाने बोट ठेवणारा आहे. एका बाजूला विकासाच्या लंब्याचौड्या बाता मारायच्या आणि दुसर्‍या बाजूला सीमावर्ती भागातील जनतेच्या विकासाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करायचे हा खेळ मागील ६६ वर्षांपासून अव्याहतपणे सुरूच आहे. सीमाभागातील ग्रामस्थांची पाण्यावाचून होत असलेली तडफड यापैकीच एक म्हणावी लागेल. पायाभूत सुविधांची असमानता मानवाच्या शाश्वत विकासावरही परिणाम करते. त्यातूनच जगण्यातला असमतोल कायम राहतो. केवळ जत तालुकाच नाही, तर पश्चिम, उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भातील असंख्य जिल्ह्यांमध्ये तीव्र पाणीटंचाईची समस्या ग्रामस्थांना सतावत असते. नोव्हेंबर, डिसेंबर आला की पाण्याच्या टँकरची मागणी सुरू होते. उन्हाळा सुरू झाला की पाण्याचे दुर्भिक्ष्य अधिक जाणवायला लागते. या दिवसांमध्ये अनेक गावांमध्ये पाण्यासाठी आठवडा, पंधरा दिवस वाट बघावी लागते. बायामाणसांना पाण्यासाठी कित्येक मैल वणवण भटकंती करावी लागते.
जत तालुक्यातील पाणीप्रश्नाने डोके वर काढल्यावर जत पूर्व भागातील ६५ गावांसाठी विस्तारित म्हैसाळ योजनेला राज्य सरकारने तत्वत: मंजुरी दिल्याचे सांगितले. याआधी म्हैसाळ योजनेचे पाणी या गावात जात नव्हते. या गावांना पाणी मिळावे यासाठी येथील नागरिक अनेक वर्षांपासून मागणी करत होते. कर्नाटक जलसिंचनाच्या दोन लिफ्ट इरिगेशन योजनांमुळे जत तालुक्यातील २५ गावांना आजही पाणी मिळते. शिवाय मविआ सरकारच्या काळात वारणा नदीच्या पाणी वाटपाच्या फेरनियोजनामुळे अतिरिक्त ६ टीएमसी पाणी या भागात उपलब्ध झाले, पण ते तुटपुंजेच ठरले. काही वर्षांपूर्वी कृष्णा नदीच्या काठावरील गावांना उन्हाळ्यात भेडसावत असणारी पाणीसमस्या कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी कर्नाटकसोबत करार करण्याची भूमिका महाराष्ट्राने घेतली होती.
महाराष्ट्रातून दर वर्षी कोयनेतून चार टीएमसी पाणी चिकोडी, बागलकोट आणि विजापूरला सोडण्यात येते. तसेच, चार टीएमसी पाणी कर्नाटकने अलमट्टी धरणातून, तुबची बबलेश्वर योजनेतून सोलापूर आणि जतसाठी दरवर्षी सोडावे, अशी महाराष्ट्राची मागणी होती. खरीप आणि रब्बी हंगामात प्रत्येकी दोन टीएमसी पाणी कर्नाटकने द्यावे, असा प्रस्ताव महाराष्टा्रकडून करण्यात आला, परंतु वेळोवेळी कर्नाटकने त्यासंदर्भात आडमुठी भूमिकाच घेतली. कर्नाटकसोबतचा सीमावाद आणि तेथील सरकारची ही अडेलतट्टूपणाची भूमिका लक्षात घेऊन त्यावर काहीच पर्याय उभारण्यात आला नाही. आता म्हैसाळ योजना पूर्ण होईपर्यंत तातडीने या भागातील काही तलाव म्हैसाळ योजनेच्या पाण्यातून भरून घेता येऊ शकतील का? याचा आढावा घेण्याचे निर्देश सरकारने अधिकार्‍यांना दिले आहेत. २ हजार कोटी रुपयांचे कंत्राटही मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने मंजूर केले, हे म्हणजे झोपी गेलेला अचानक जागा असा प्रकार आहे.
आजघडीला महाराष्ट्राच्या तुलनेत कर्नाटकमधील शेतकर्‍यांना अधिक सवलती आहेत. कर्नाटकातल्या शेतकर्‍यांना २५ टक्के किमतीत रब्बी हंगामात बी-बियाणे आणि जैविक खते मिळतात. शेतीसाठी मोफत चार तास वीजपुरवठा केला जातो. शेती अवजारे खरेदी करण्यासाठी अनेक योजना कर्नाटक सरकारने राबवल्या आहेत. व्यक्ती कुठलाही असो, त्याची पहिली गरज असते, ती पोटापाण्याचा प्रश्न मिटवण्याची. अशा स्थितीत महाराष्ट्र सरकारकडून आपल्याला काय मिळते, हा प्रश्न त्याच्यापुढे उभा राहणार नाही तर काय. आर्थिक विकास हा उद्योग, कृषी व सेवा क्षेत्राच्या विकासावर अवलंबून असतो, हे जसे खरे आहे तसेच, उपलब्ध पायाभूत मूलभूत सुविधा व त्यांचा कार्यक्षम समतोल वापर यावरही अवलंबून असतो. रस्ते, पाण्यासोबतच सीमावर्ती भागातील शिक्षणाची तर अवस्था प्रचंड बिकट होत चालली आहे. या भागात मराठी शाळांचा टक्का कमी होऊन कानडी शाळाच जागोजागी झाल्यात.
कर्नाटकी शिक्षक घेतल्यानंतर मागच्या ६० वर्षांत कर्नाटकी मानसिकता तयार होणार नाही, तर काय, अशा वेळेस महाराष्ट्र-गुजरात, महाराष्ट्र-तेलंगणाच्या सीमासंर्घषात अडकून पडलेल्या आणि विकासाच्या नावाने बोंब मारणार्‍या जनतेने पायाभूत सुविधांच्या गैरसोयीवरून परराज्यात सामील होण्याचा दिलेला इशारा चुकीचा कसा ठरतो. राष्ट्राचा वा राज्याचा विकास साधण्यासाठी आधी ग्रामीण विकास आवश्यक ठरतो आणि म्हणूनच ग्रामीण समस्यांचे स्वरूप नीटपणे समजावून घेतले पाहिजे. या समस्या सोडविण्यासाठी पायाभूत सुविधांचा वापर करून शाश्वत विकास करण्याच्या दृष्टीने पाऊले टाकली पाहिजेत. महाराष्ट्रातील राजकीय नेत्यांची, प्रशासनातील अधिकार्‍यांची जाणीव मूलभूत व पायाभूत सुविधांचे धोरण ठरविताना बदलायला हवी. तेव्हाच शहरी-ग्रामीण खासकरून सीमाभागातील मानसिकता बदलण्यास सुरुवात होईल. नाहीतर कर्नाटकसारखी महाराष्ट्राला खेटून असलेली राज्ये निवडणुकांच्या तोंडावर पाण्यासारख्या जीवनावश्यक गरजा भागवण्याची लालूच दाखवून जनतेला भुरळ घालतच राहतील आणि महाराष्ट्राच्या अस्मितेवर घाव घालत राहतील.
