मुंबई शहर आणि मुंबई महानगरपालिका ही खरेतर गेले तीन दशके सातत्याने पूर्वाश्रमीची शिवसेना व अर्थातच सध्याच्या शिवसेना उद्धव ठाकरे यांच्या ताब्यात होती. अर्थात गेल्या वर्षभरापासून मुंबईसह राज्यातील मुदत संपलेल्या महापालिकांच्या, नगर परिषदांच्या निवडणुका या विविध कारणांनी लांबणीवर पडल्या आहेत. त्यामुळे या महापालिकांचा कारभार आयुक्त आणि महापालिका प्रशासन हेच चालवत आहेत. अर्थात राज्यातील अन्य महापालिका आणि मुंबई महापालिका यात जमीन आसमानाचा फरक आहे. भारतातीलच नव्हे तर आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत महापालिका म्हणून मुंबई महापालिकेचा मोठ्या अभिमानाने उल्लेख करण्यात येतो. मुंबई शहर हे देशाची आर्थिक राजधानी असल्यामुळे या शहराला दर्जेदार सेवा सुविधा पुरवताना तसेच नवनवीन प्रकल्प राबवताना मुंबई महापालिकेसमोरदेखील विविध आव्हाने उभी राहत असतात, मात्र मुंबई हे असे शहर आहे की इथे आव्हाने असली तरी त्यावर मार्ग काढणारे अनेक हुशार तज्ज्ञ प्रशासकीय अधिकारी असतात. नोव्हेंबर २०१९ ते जून २०२२ अशी तब्बल अडीच वर्षे महाराष्ट्रावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे सरकार होते. त्यावेळी या अधिकार्‍यांच्या नाड्या ठाकरेंच्या हाती होत्या.
अर्थात राज्याची सत्ता असो अथवा नसो मुंबईची सत्ता ही नेहमीच शिवसेनेकडे अर्थात शिवसेनाप्रमुख स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि त्यानंतर आता युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांच्याकडेच राहिली आहे. मुंबई महापालिकेवर मुंबईकरांना दैनंदिन नित्याच्या सेवा देण्याबरोबरच चांगले रस्ते, कमीत कमी प्रदूषण, दर्जेदार स्ट्रीट लाईट, नित्याचा पाणीपुरवठा या सेवा तर द्याव्याच लागतात. त्याचबरोबर मुंबई हे देशातील प्रमुख शहर असल्यामुळे देशभरातून विविध रुग्ण उपचारासाठी महापालिकेच्या रुग्णालयात येत असतात. त्यामुळे पालिका रुग्णालयांच्या सेवा दर्जेदार ठेवणे हे मुंबई महापालिकेसमोर मोठे आव्हान असते, मात्र तरीदेखील मुंबई महापालिकेचा आर्थिक डोलारा मोठा असल्यामुळे महापालिका रुग्णालयांचा हा भार पेलत आहे. तथापि राज्यात काही महिन्यांपूर्वी सत्तांतर झाले आणि त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार राज्यात सत्तेवर आले.
एकनाथ शिंदे यांनी राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर तात्काळ मुंबई महापालिकेच्या कारभारावर लक्ष केंद्रित केले. राजकीय वर्तुळात मुंबई महापालिकेला नेहमीच सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी या दृष्टिकोनातून पाहिले गेले, त्यामुळे राज्यात कोणत्याही पक्षाचे सरकार असले तरी पालिकेकडे बघण्याच्या दृष्टिकोनात मात्र फरक पडला नाही. एकनाथ शिंदे यांनी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांची बदली केली नाही तर उलट त्यांनाच पालिका आयुक्तपदी कायम ठेवले. कोणत्याही प्रशासकीय अधिकार्‍याचे खरे तर हे स्किल म्हटले पाहिजे. कारण राज्यात उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असतानादेखील मुंबई महापालिकेचे आयुक्त इकबाल सिंह चहलच होते आणि ठाकरेंची सत्ता घालवून राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदावर आलेल्या एकनाथ शिंदे यांनी चहल यांनाच पालिका आयुक्तपदी कायम ठेवून एक प्रकारे त्यांच्या कामकाज करण्याच्या पद्धतीवर ठाम विश्वासच व्यक्त केला आहे, असे म्हटल्यास ती अतिशयोक्ती होऊ नये.
वास्तविक महापालिकांच्या प्रशासनात आयुक्त हेच खरे किंग असतात, कारण त्यांना मुंबई महापालिका अधिनियमानुसार अमर्याद अधिकार बहाल केलेले असतात. महापालिकांमध्ये प्रशासकीय आणि वित्तीय मंजुरीचे अधिकार हे पालिका प्रशासनाकडे असतात. नगरसेवक महापौर स्थायी समिती सभापती आमदार खासदार यांना मुंबई महापालिकेत जर कोणतीही विकासकामे करायची असतील तर ती विकासकामे मंजूर करण्याचे अधिकारदेखील पालिका आयुक्तांकडे अर्थात प्रशासनाकडे असतात. त्यामुळे ज्या पक्षाची राज्यात सत्ता असते त्या पक्षाला सनदी अधिकारी हे मुंबई महापालिकेत आयुक्त म्हणून पाठवले जात असतात. उद्धव ठाकरे यांचे अथवा आदित्य ठाकरे यांचे जर राजकीय खच्चीकरण करायचे असेल तर मुंबई महापालिकेत ठाकरेंची जेवढी अधिकाधिक कोंडी करता येईल तेवढी करण्याचे डावपेच हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले नसते तरच नवल होते.
उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये एकनाथ शिंदे हे नगर विकास मंत्री असताना त्यांना मुंबई महापालिकेबाबत कोणताही निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले नव्हते, असा शिंदे यांच्याकडून वारंवार आरोप केला जातो. त्यामुळे राज्याचे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी सर्वप्रथम मुंबई महापालिका ही ठाकरे यांच्यापासून दूर करण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न सुरू केले. मग त्यामध्ये मातोश्रींशी संबंधित असलेल्या पालिका अधिकार्‍यांच्या सातत्याने केल्या जाणार्‍या बदल्या असोत की माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी मुंबईबाबत सुरू केलेल्या प्रकल्पांना रेड सिग्नल देणे असो, मुंबईमध्ये उद्धव ठाकरेंना लाभ मिळेल असे कोणतेही प्रकल्प पुढे रेटायचे नाहीत, अशी अप्रत्यक्ष भूमिकाच मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे यांनी स्वीकारलेली असू शकते.
त्यामुळेच शुक्रवारी आदित्य ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी रद्द केलेल्या ५००० कोटींच्या मुंबईतील रस्त्यांच्या टेंडरवरून शिंदे सरकारला टार्गेट केले. तसेच मुंबईतील सुशोभीकरणाच्या कामांकरिता मुख्यमंत्र्यांनी जे १७०० कोटी जाहीर केले व त्या अंतर्गत जी काही कामे सुरू आहेत, त्याकरिता निधी कुठून उपलब्ध झाला अशी विचारणादेखील आदित्य ठाकरे यांनी केली आहे. पालिकेतील अधिकार्‍यांच्या बदल्यांवरूनही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. एकूणच आगामी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका लक्षात घेता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे व आदित्य ठाकरे यांच्यामध्ये संघर्षाच्या ठिणग्या यापुढेही सातत्याने उडण्याचीच चिन्हे अधिक आहेत.
मुंबईकरांसाठी जर एकनाथ शिंदे, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे हे जर भांडत असतील तर ते सर्वांच्याच पथ्यावर आहे, मात्र ठाकरे आणि शिंदे यांच्या राजकीय भांडणात मुंबई महापालिकेचा खेळखंडोबा होऊ नये याची काळजी दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांनी घेण्याची गरज आहे. विशेषत: एकनाथ शिंदे हे आता राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत त्यामुळे त्यांनी ठाणे जिल्हा प्रमुखासारखे केवळ ठाणे महापालिकेच्या अथवा मुंबई महापालिकेच्या कारभारात सतत हस्तक्षेप करण्यापेक्षा राज्यासमोरील मोठ्या प्रश्नांकडे अधिक गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. केवळ ठाकरेंचे खच्चीकरण करताना मुंबई शहराचे खच्चीकरण होणार नाही याची काळजी घ्यावी. अर्थात एकनाथ शिंदे हे जनसामान्यांमधील मुख्यमंत्री आहेत आणि साहजिकच त्यांचे नेतृत्व हे एक परिपक्व राजकीय नेतृत्व आहे, त्यामुळे ते याची काळजी घेतील.
