घरसंपादकीयअग्रलेखप्रशासनातील शासकीय गुलाम!

प्रशासनातील शासकीय गुलाम!

Subscribe

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर अनेक गंभीर आरोप करणार्‍या तत्कालीन मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांना एका गुन्ह्यात सीबीआयने क्लीन चिट दिली आहे. त्याआधी त्यांना निलंबन काळातील सर्व लाभही देण्यात आले होते. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात फोन टॅपिंग प्रकरणात वादाच्या भोवर्‍यात सापडलेल्या रश्मी शुक्ला यांना सत्ताधार्‍यांनी राज्याच्या प्रमुखपदी बसवल्यानंतर आता परमबीर सिंह यांच्यावर दाखल खंडणीच्या गुन्ह्यात सीबीआयने क्लोजर रिपोर्ट सादर केला आहे. दोन्ही वादग्रस्त पोलीस अधिकारी भाजपच्या मर्जीतील असल्यानेच त्यांना पाठीशी घातल्याचा आरोप त्यामुळे विरोधकांकडून होऊ लागला आहे.

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मुंबई पोलीस आयुक्तपदी असलेल्या परमबीर सिंह यांनी तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर शंभर कोटी खंडणी वसूल करण्यास सांगितल्याचा आरोप केला होता. याप्रकरणी राज्य सरकारने मुंबई हायकोर्टाचे निवृत्त न्यायाधीश कैलास चांदीवाल आयोगाची स्थापना करून चौकशी सुरू केली होती. या समितीने परमबीर सिंह यांना अनेकदा समन्स बजावूनही ते चौकशी समितीपुढे हजर राहिले नव्हते. उलट ते अचानक गायब झाले होते. त्यामुळे त्यांना ५० हजार रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला होता. ते मुंबई पोलीस आयुक्तपदी असताना अनेक धक्कादायक घडामोडी घडल्या, त्यात पोलीस अधिकारीच अडचणीत सापडले होते.

- Advertisement -

उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या अँटिलिया घरासमोर स्फोटके असलेली गाडी सापडली. नंतर गाडीचा मालक मनसुख हिरेन यांचा ठाण्याच्या खाडीत मृतदेह सापडला. या प्रकरणात पोलीस अधिकारी सचिन वाझेसह प्रदीप शर्मांना अटक करण्यात आली होती. या घटना घडत असताना परमबीर सिंह गायब झाले होते. ते सापडत नसल्याने कोर्टाने त्यांना फरार घोषित केले होते. त्याच दरम्यान त्यांची मुंबई पोलीस आयुक्तपदावरून उचलबांगडी करण्यात आली होती. त्यानंतर सिंह यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर शंभर कोटी रुपये वसुलीचा आरोप करत केंद्र सरकारकडे तक्रार केली होती. एकीकडे, सिंह वादाच्या भोवर्‍यात सापडले असताना त्यांच्या पत्राची दखल घेत केंद्रीय तपास यंत्रणांनी थेट अनिल देशमुख यांनाच अटक केली होती.

अनिल देशमुख यांच्या अटकेनंतर राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मुंबईतील बांधकाम व्यावसायिक, हॉटेल व्यावसायिक, बुकींकडूनही सिंह यांच्या विरोधात तक्रारी झाल्यावर गुन्हे दाखल झाले होते. सिंह यांच्यासह उपायुक्त पराग मणेरे, संजय पुनमिया, सुनील जैन, मनोज घोटकर यांच्या विरोधात ठाण्यातील कोपरी पोलीस ठाण्यात खंडणीप्रकरणी जुलै २०२१ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. यात निरीक्षक नंदकुमार गोपाळे आणि पोलीस निरीक्षक आशा कोरके, बांधकाम व्यावसायिक संजय पुनामिया आणि सुनील जैन यांनाही अटक करण्यात आली होती.

- Advertisement -

मालकीचा भूखंड बळकावण्यासाठी धमकी देऊन दोन कोटी रुपयांची खंडणी वसूल केल्याप्रकरणी बांधकाम व्यावसायिक शरद अग्रवाल यांनी हा गुन्हा दाखल केला होता. सिंह यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर आरोप केल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात दाखल केलेल्या विविध गुन्ह्यांपैकी हा एक महत्त्वाचा गुन्हा होता, पण सिंह पोलिसांच्या हाती लागले नाहीत. नंतरच्या काळात राज्यात सत्तांतर होऊन महायुतीची सत्ता आल्यावर शुक्लांप्रमाणेच परमबीर सिंह यांना राजकीय अभय मिळाले. या गुन्ह्याचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आला. आता सीबीआयने या गुन्ह्याचा तपास बंद करण्याचा अहवाल कोर्टात सादर केला आहे. त्यामुळे सिंह यांना दिलासा मिळाला आहे.

याआधी सरकारने त्यांचे महाविकास आघाडी काळात करण्यात आलेले निलंबन रद्द करतानाच निलंबन काळातील सर्व लाभ दिले होते. या आधी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात फोन टॅपिंग प्रकरणात वादाच्या भोवर्‍यात सापडलेल्या रश्मी शुक्ला यांना पाठीशी घालण्याचे काम केले होते. राज्यात त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल होऊन चौकशी सुरू झाली होती. राज्य सरकारच्या कारवाईचा ससेमिरा चुकवण्यासाठी रश्मी शुक्ला यांना पुन्हा केंद्र सरकारच्या सेवेत दाखल करून त्यांना हैदराबादला पाठवण्यात आले होते. रश्मी शुक्ला यांनी राज्य सरकारच्या चौकशीला सहकार्य केले नाही. सत्तांतर झाल्यानंतर त्या पुन्हा राज्य सरकारच्या सेवेत दाखल झाल्या. इतकेच नाही तर राज्य सरकारने सर्व नियमांना बगल देत शुक्ला यांना थेट राज्याच्या पोलीस प्रमुखपदी बसवले.

उपयोगी पडलेल्या अधिकार्‍यांना पाठीशी घातले जात आहे, तर विरोधकांच्या पाठीमागे केंद्रीय तपास यंत्रणांचा ससेमिरा लावला जात आहे. उद्धव ठाकरे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील पवार गटाचे नेते त्याचा अनुभव घेत आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर चक्रे फिरू लागली आहेत. झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना अटक करण्यात आली. अरविंद केजरीवाल यांच्याही मागे ईडी हात धुवून लागली आहे. केजरीवाल ईडीला सहकार्य करत नसल्याने त्यांच्यावरही अटकेची टांगती तलवार आहे.

भाजपमध्ये येण्यासाठी दबाव आणला जात असून त्यासाठी ईडीमागे लावण्यात आल्याचा आरोप केजरीवाल यांनी केला आहे. भाजपमध्ये आल्यानंतर सर्व गुन्हे माफ होतात, असेही केजरीवाल यांनी म्हटले आहे. केजरीवाल यांच्या म्हणण्यात तथ्य असल्याचे महाराष्ट्रात सत्तांतर झाल्यानंतर सुरू असलेल्या राजकारणावरून दिसून येत आहे. विरोधी पक्षातील नेते आणि सरकारी अधिकार्‍यांना आपल्या पायाखाली घेण्यासाठी सुरू असलेले सत्ताधार्‍यांचे राजकारण नक्कीच चिंताजनक आहे.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -