कार्यतत्पर महिला लोकप्रतिनिधी घडवायच्या असतील तर राजकीय पक्षांनी बुद्धिमान आणि नेतृत्वगुण असलेल्या महिलांचा जाणीवपूर्वक शोध घेऊन त्यांना योग्य संधी देणे अपेक्षित असते, मात्र शिंदे आणि फडणवीस सरकारने हा शोध घेण्याच्या भानगडीतच न पडता पुरुषप्रधान मंत्रिमंडळाला प्राधान्य दिले. तब्बल १८ मंत्र्यांचा शपथविधी होतो, त्यात एकाही महिला मंत्र्याचा समावेश नसावा ही बाब आश्चर्यकारक आहे. घाईगर्दीत मंत्री ठरवण्यात आलेत असेही म्हणता येणार नाही. तब्बल ३९ दिवसांच्या प्रतिक्षेनंतर मंत्रिमंडळ जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामुळे मोठ्या विचाराअंतीच हे मंत्रिमंडळ जाहीर करण्यात आल्याचे स्पष्ट होते. एकूणच विद्यमान सरकारच्या या कृतीतून सध्या तरी शिंदे गटात आणि भाजपमध्ये कॅबिनेट मंत्री होण्याची पात्रता कोणत्याही महिला आमदारात नाही असाच संदेश जातो.
वास्तविक, भाजपकडे अनुभवी महिला आमदारांची कमतरता नाही. त्यात विशेषत: पंकजा मुंडे यांचा राजकीय वारसा आणि अनुभव बघता मंत्रिमंडळ विस्तारात त्यांचा समावेश होईलच, अशी अटकळ बांधली जात होती. चिक्की घोटाळ्यामुळे त्यांना डावलले गेल्याचा दावा जर कुणी करीत असेल तर याच निकषाच्या आधारावर डॉ. विजयकुमार गावित, अब्दुल सत्तार, संजय राठोड यांच्याही गळ्यात मंत्रिपदाची माळ पडायला नको होती. कारण हे तिघेही मंत्री कोणत्या ना कोणत्या चौकशांमध्ये अडकलेले आहेत. भाजपच्या माधुरी मिसाळ यांचीही मंत्रिमंडळात वर्णी लागण्याची शक्यता होती. पुण्यातील पर्वती विधानसभा मतदारसंघातून त्या सलग तीन वेळा निवडून आल्या आहेत. पुण्यातील भाजपचे वजनदार नेतृत्व म्हणून त्यांची ओळख आहे. परंतु त्यांनाही मंत्रिमंडळापासून सध्या दूर ठेवण्यात आले आहे. भाजप प्रदेश सरचिटणीसपदाची जबाबदारी असलेल्या प्रा. देवयानी फरांदे या सलग दोन वेळेस आमदार म्हणून निवडून आल्या आहेत.
तर नाशिकमधीलच सीमा हिरे यादेखील विधानसभा निवडणुकीत सलग दोनदा निवडून आल्या आहेत. याशिवाय बेलापूर मतदारसंघाच्या आमदार मंदा म्हात्रे, दहिसरच्या मनीषा चौधरी, गोरेगावच्या विद्या ठाकूर, वर्सोवाच्या भारती लव्हेकर, कसबापेठच्या मुक्ता टिळक, चिखलीच्या श्वेता महाले, जिंतूरच्या मेघना बोर्डीकर, केजच्या नमिता मुंदडा या भाजपच्या महिला आमदारांपैकी एकीलाही मंत्रीपदाची संधी मिळू नये हे विशेष. केवळ भाजपच नव्हे तर शिंदे गटामध्येही चार महिला आमदार आहेत. यात भायखळ्याच्या यामिनी जाधव, चोपड्याच्या लता सोनवणे, साक्रीच्या मंजुळा गावित आणि मीरा भाईंदरच्या गीता जैन यांचा समावेश होतो. परंतु महिला सबलीकरणाच्या गप्पा मारणार्‍या भाजपसह शिंदे सरकारला महिलांच्या कर्तृत्वाला संधी द्यावीशी न वाटणे हीच बाब पुरुषप्रधान राजकीय वृत्तीला अधारेखित करणारी ठरावी.
खरे तर, राजकीय व्यासपीठासमोरील गर्दीत महिलांचे स्थान ठळकपणे दिसत असले तरी व्यासपीठावरील त्यांची संख्या मात्र अगदीच नगण्य असते. प्रत्येक क्षेत्रात महिला यशाचा झेंडा रोवत असल्या तरी राजकारणात घराणेशाहीचा अपवाद वगळता महिलांना नगण्य स्थान असल्याचे चित्र आपल्याकडे दिसते. २०१९ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत २३५ महिला उमेदवारांपैकी २४ महिला निवडून आल्या. २८८ सदस्य असलेल्या महाराष्ट्र विधानसभेत महिलांचा आकडा हा ९ टक्के इतकाच आहे. यापूर्वीच्या नोंदी बघितल्या तर, २००४ साली १२, २००९ मध्ये ११ आणि २०१४ मध्ये २० महिला आमदार निवडून आल्या आहेत. महिलांचे हे आकडे वाढवायचे असतील तर ज्या महिला राजकारणात आहेत, त्यांना पुरेशी संधीही मिळणे गरजेचे आहे.
दुर्दैवाने शिंदे सरकारने ही संधी पहिल्या टप्प्यात तरी खुडली आहे. महाविकास आघाडीनेही तशी महिलांची अवहेलनाच केली होती. तीन मोठ्या पक्षांच्या सरकारमध्ये महिला मंत्र्यांची संख्या केवळ तीन इतकीच होती. हे चित्र बदलायचे असेल तर प्रथमत: पुरुषी मानसिकतेत आमूलाग्र बदल होणे गरजेचे आहे. राजकारणातील मंत्रीपदासारखी महत्वाची पदे तिच्या कर्तृत्वाच्या जोरावर दिल्यास महिलांचे ‘दीन’पण निघून जाईल. तथापि, निवडणुकीच्या राजकारणातील स्त्रियांचे प्रतिनिधित्व वाढावे अशी जी अपेक्षा व्यक्त केली जाते, त्यामागचा उद्देश केवळ राजकीय अवकाशातील स्त्रियांची प्रत्यक्ष उपस्थिती वाढवावी एवढाच नाही; तर संधिसाधूपणा, स्त्रीद्वेष्टेपणा व पुरुष केंद्रित्व यांनी ग्रासलेल्या प्रभुत्वशाली तथाकथित राजकीय संकल्पनांमध्ये बदल घडवण्यासाठीही हे प्रमाण वाढणे गरजेचे आहे.
१९९५ ते २०२२ या जवळजवळ २७ वर्षांत स्त्रियांचा राजकारणातील सहभाग वाढला, गुणवत्ता वाढली व त्यांच्या अपेक्षांनाही धुमारे फुटले हे मान्य करावेच लागेल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी ५० टक्के आरक्षण दिले जाते. या राजकीय आरक्षणाचे कवच प्राप्त झाल्यानंतर राजकारणात महिलांचा वावर वाढला. त्यानंतर आता राजकारणातील महिला आत्मविश्वासाने बोलताहेत. काहीतरी करून दाखवण्याची त्यांच्यातील जिद्द वाढली आहे. स्थानिक पातळीपासून राष्ट्रीय आणि आंतराष्ट्रीय राजकारणापर्यंत स्त्रियांची उंची वाढली आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतीय राजकारणातील स्त्री नेत्या म्हणून इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, ममता बॅनर्जी, मायावती, जयललिता, प्रतिभा पाटील, सुषमा स्वराज, शालिनीताई पाटील, शीला दीक्षीत, वसुंधराराजे सिंदिया, सुप्रिया सुळे ही नावे सुपरिचित आहेत. आता तर देशाच्या राष्ट्रपती आदिवासी समाजाचे प्रतिनिधीत्व करणार्‍या द्रौपदी मुर्मू आहेत. त्यामुळे महिलांच्या कर्तृत्वावर कुणी शंका घेण्याची आवश्यकता नाही. कर्तृत्वावरच बोलायचे झाले तर, गेल्या २७ वर्षात सुविधा, स्वच्छतागृहे, बचतगट, महिला सुरक्षितता, लिंगनिदान करून स्त्री-भ्रूूणहत्या, स्वच्छता, यांसारख्या प्रश्नांवर लक्ष वेधले पाहिजे.
शहरांसोबतच ग्रामीण भागातही महिला सरपंचांपैकी काहींनी दारूबंदीच्या लढाई सुरू केली. महिला सरपंचांनी व ग्रामपंचायत सदस्यांनी ग्रामसभा घेतल्या, दारूबंदीचे ठराव केले व गावपातळीवर समाज सुधारायचा प्रयत्न केला. म्हणजे कर्तृत्वाच्या बाबतीत महिला कुठेही मागे नाहीत. मात्र त्यांच्या कर्तृत्वाला संधीच दिली नाही तर त्यांचे ते सिद्ध तरी कसे होणार? आज कित्येक कुशल नेतृत्वाच्या महिला चूल आणि मूल यातच अडकून ठेवलेल्या आहेत. सद्यस्थितीत देशाला योग्य निर्णयक्षमतेची, कुशल नेतृत्वाची गरज आहे. वेळ आली आहे समानता हे मूल्य कृतीत उतरवण्याची. पण जेव्हा कर्तृत्वाला फारशी संधी मिळणार नाही अशी भावना निर्माण होते तेव्हा राजकीय पटलावर टिकून राहण्यासाठी वा प्रगती साधण्यासाठी आपण पुरुषांसारखे असायला हवे अशी वृत्ती महिला राजकारण्यांमध्ये वाढीला लागते. अशी वृत्ती पुरुषसत्ताक राजकीय संस्कृतीला धक्का दिल्याशिवाय राहणार नाही. शिंदे सरकारला अजूनही संधी आहे. पुढील मंत्रिमंडळ विस्तारात तरी महिलांना त्यांच्या गुणवत्तेनुसार संधी दिली जावी. तसे झाले नाही तर स्त्रीशक्ती पेटून उठेल याच शंका नाही.
