केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय दिला. या निर्णयानुसार मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांची निवड थेट केंद्र सरकारद्वारे न होता पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेली निवड समिती या पदासाठी योग्य उमेदवारांच्या नावांची शिफारस करेल आणि या समितीद्वारे प्रस्तावित नावाला राष्ट्रपती मंजुरी देतील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. केंद्र सरकार जोपर्यंत कायदा करत नाही, तोपर्यंत न्यायालयाने सांगितलेल्या पद्धतीनुसार केंद्रीय निवडणूक आयोगातील आयुक्तांच्या नियुक्त्या होतील. सध्या पंतप्रधान अध्यक्ष असलेल्या मंत्रिमंडळ समितीच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती मुख्य निवडणूक आयुक्त तसेच निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक करतात. याच प्रचलित पद्धतीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल होत्या. या याचिकांवर सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता.
याबाबतचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली आहेत. ती देशातील स्वायत्त संस्थेविषयी असंख्य प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी आहेत. केंद्रात सत्तेत असलेले पक्ष हे आपल्या मर्जीनुसार निवडणूक आयुक्तांना निर्णय घेण्यास सांगत असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळेच सत्ताधार्‍यांच्या सोयीने निवडणुकीची घोषणा करणे, निवडणूक वेळापत्रक लावणे असे आरोप सातत्याने विरोधकांकडून सुरूच आहेत. मध्यंतरी दिल्ली महापालिका, गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या वेळापत्रकावरूनही हेच आरोप झाले होते. दिल्लीत मजबूत असलेल्या आम आदमी पक्षाला गुजरात आणि हिमाचलमध्ये लक्ष केंद्रित करता येऊ नये म्हणून या निवडणुका एकाचवेळी लावल्याचा आरोप तेव्हा आपच्या नेत्यांकडून करण्यात आला होता.
मागेही अशी अनेक उदाहरणे आहेत. तर महाराष्ट्रातील शिवसेना आणि धनुष्यबाणाबाबत निवडणूक आयोगाने घेतलेला निर्णय पक्षपातीपणाचा असल्याचा आरोप आजही ठाकरे गटाच्या नेत्यांकडून जोरदारपणे सुरू आहे. निवडणूक आयोगाच्या निकालाविरोधात ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात दादही मागितली आहे. मराठी भाषा गौरवदिनी भाषण करताना शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याची मागणी केल्यानंतर दोनच दिवसांनंतर हा निर्णय यावा हा विलक्षण योगायोग म्हणावा लागेल. निवडणूक आयोग हा निष्पक्षच असला पाहिजे. निवडणूक आयोगाने पक्षपातीपणा करणे योग्य नाही. निवडणूक आयोगाने सत्तेत असलेल्यांचा दास होता कामा नये.
प्रसंगी निवडणूक आयुक्तांना पंतप्रधानांविरोधात निर्णय देण्याची वेळ आल्यास तो घेता आला पाहिजे, असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. कारण निवडणूक आयोग जर कायद्याचे रक्षण करत नसेल, तर ते लोकशाहीच्या विरोधात जाऊ शकते. निवडणूक आयुक्तांकडे असलेले अधिकार पाहता त्याचा घटनाविरोधी वापर किंवा दुरुपयोग झाल्यास ते लोकशाहीला पोषक नाही. गेल्या वर्षी याच याचिकांवर सुनावणी सुरू असताना केंद्र सरकारने १८ नोव्हेंबर २०२२ मध्ये अरुण गोयल यांची मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती केली होती. विशेष म्हणजे या नियुक्तीसाठी अवघ्या २४ तासांत सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली होती. या तत्परतेची नोंद सर्वोच्च न्यायालयाने घेऊन माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांच्यासारख्या मजबूत चारित्राच्या व्यक्तीची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले होते. कारण निवडणूक आयुक्त जर खमका असेल, तर तो राजकीय पक्षच काय, परंतु सत्ताधार्‍यांनाही लोकशाही मार्गाने चालण्यास भाग पाडू शकतो.
निवडणूक आयोग ही देशातील एक घटनात्मक संस्था आहे. १९५० साली निवडणूक आयोगाची स्थापना झाली. भारतीय संविधानातील ३२४ ते ३२९ अशा ५ कलमांमध्ये निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक आणि निवडणूक आयोगाच्या अधिकाराबाबतचे दिशानिर्देश देण्यात आलेले आहेत. देशातील निवडणुकांवर देखरेख, नियंत्रण तसेच निवडणुका निष्पक्ष आणि पारदर्शकपणे पार पडाव्यात म्हणून निवडणूक आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. सध्या निवडणूक आयोग ही त्रिसदस्यीय संस्था असली, तरी स्थापनेपासून ४ दशके निवडणूक आयोग ही एक सदस्यीय संस्था होती. काँग्रेसच्या काळात झालेल्या संघर्षानंतर निवडणूक आयुक्तांचे अधिकार कमी करण्यात आले. केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग म्हणजेच सीबीआय या स्वायत्त संस्थेवर आता लोकांचा तीळमात्र विश्वास उरलेला नाही.
कारण ही संस्था काँग्रेस ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन बनली आहे, असे वक्तव्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदी विराजमान होण्याआधी जून २०१३ मध्ये केले होते. आता तसाच आरोप मोदींचे विरोधक करत आहेत. खरे तर या संस्थांची झीज माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या काळातच सुरू झाली होती. सीबीआय पिंजर्‍यातला पोपट आहे, असे खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. दुर्दैवाने आजच्या घडीला केवळ सीबीआयच नाही, तर रिझर्व्ह बँक, अंमलबजावणी संचालनालय, निवडणूक आयोग, केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या स्वायत्ततेवर वारंवार प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत. सीबीआय, ईडी, प्राप्तिकर विभाग तर विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी केंद्राच्या हातातील हत्यार बनल्याचा विरोधकांचा दावा आहे. राजकीय विरोधकांचे सोडा, पण देशातील जनतेचा न्यायव्यवस्थेवर तेवढाच काय तो विश्वास उरलेला आहे. या स्वायत्त संस्थांचे लोकशाहीतील महत्त्व अबाधित ठेवायचे असल्यास त्यातील सरकारी हस्तक्षेप टाळायला हवा. त्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय इतर स्वायत्त संस्थांसाठीही पथदर्शक ठरावा एवढीच अपेक्षा.
