एकीकडे देशभर चांद्रयान३ मोहिमेचा आनंदोत्सव साजरा होत असताना दुसरीकडे कांदा उत्पादक शेतकरी मात्र केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात बेंबीच्या देठापासून लढतोय. सरकार कोणतेही असो, ते शेतकर्‍यांना गृहीतच धरते हे कांदा प्रश्नावरून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले. केंद्रीय ग्राहक संरक्षण मंडळाने कांदा निर्यातीवरील शुल्क ४० टक्के करून कांदा उत्पादकांची मुस्कटदाबी केली आहे. यापूर्वीच्या बेमोसमी पावसाने शेतकर्‍यांकडील बराचसा कांदा खराब झाला. या अस्मानी संकटाने उत्पादक आधीच बेजार झालेला असताना त्याला आता सुलतानी संकटाशीही चार हात करावे लागत आहेत. त्यातून त्याचे मोठेच आर्थिक नुकसान होत आहे. सध्या बाजारातील कांद्याच्या वाढत्या किमतींच्या आधारावर केंद्र सरकारने अचानक निर्यात शुल्कात वाढ करून भाव पाडले आहेत.
त्यामुळे पाच महिने चाळीत कांदा साठवणारा शेतकरी पूर्णत: उद्ध्वस्त होणार आहे. आधीच शेतकरी दुष्काळाने होरपळत असताना पिकांचा योग्य मोबदला न मिळाल्यास शेतकरी कर्जबाजारी होणार आहे. त्यामुळे स्वाभाविकच शेतकर्‍यांचा आक्रोश राज्यभर नव्हे, तर देशभर बघायला मिळतोय. या अक्रोशाकडे यंदा केंद्रासह राज्य सरकारने पूर्णत: दुर्लक्ष केले असेही म्हणता येणार नाही. कारण कांद्याने यापूर्वी अनेक राजकारण्यांना सळो की पळो करून सोडले आहे. शरद पवार केंद्रीय कृषीमंत्री असताना कांद्याचे भाव वाढले म्हणून भाजपवाले गळ्यात कांद्याच्या माळा घालून संसदेत आले होते. भाव वाढले म्हणजे शेतकर्‍याला फायदा होतो ही बाब समजून न घेता भाजपवाल्यांना पोटशूळ उठला होता.
अर्थात सरकार पाडण्याची ताकद कांद्यात आहे याचा अनुभव ‘भाजपेयीं’नीही घेतला आहे. या पक्षाला १९९८ च्या निवडणुकीमध्ये कांद्याचे दर भडकल्याने काही राज्यांत सत्ता गमवावी लागली होती. तेव्हापासून पक्षाने कांद्याची धास्ती घेतली. महत्वाचे म्हणजे १९९८ ला याच कांद्याने भाजपला दिल्लीच्या गादीवरून ढकलले. अजूनपर्यंत भाजपला पुन्हा दिल्ली जिंकता आलेली नाही. परिणामी भाजपने तर कांद्याचा फारच धसका घेतला आहे. म्हणूनच शेतकरी पेटताच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जपानहून शेतकर्‍यांची समजूत काढताना दिसून आले. यातून एक गोष्ट लक्षात येते की, भाव नसल्याने शेतकर्‍याला कांदे रस्त्यावर फेकून द्यावे लागतात तेव्हा लक्ष न देणार्‍या सरकारचे कान ग्राहकांसाठी मात्र लगेच टवकारतात.
कांदा महागल्याने सरकार बेचैन होते आणि मग अशा दळभद्री निर्णयांचा सपाटा सुरू होतो. अशावेळी राजकीय पातळीवर नेहमीच दुटप्पी भूमिका घेतली जाते. त्यांना सर्वसामान्य ग्राहकाला दुखवायचे नसते की शेतकर्‍याला. अशातून कांदा उत्पादक शेतकर्‍याला भाव मिळाला पाहिजे, त्याचवेळी ग्राहकालाही रास्त दरात कांदा मिळाला पाहिजे, अशी टाळ्याखाऊ वाक्ये बोलली जातात. अशाने कांदा धोरण कसे ठरणार? कांद्याचे दर नियंत्रित करण्याबद्दल दुमत नाही म्हणायचे आणि कांद्याला भावही मिळाला पाहिजे अशी दुटप्पी मांडणी करून कसे चालेल? ज्या ग्राहकांना कांदा दरवाढ परवडत नाही त्यांनी तो खाल्लाच नाही तर बिघडते कुठे असा रास्त प्रश्न राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादा भुसे यांनी केला तर त्यात वावगे ते काय? शिवाय दर नसल्याने साठवलेल्या हजारो टन कांद्याचे शेतकर्‍यांना मागील वर्षी खत करावे लागले होते, हे सरकार विसरलेले दिसते.
या विसरभोळेपणाच्या मुळाशी जाता, आपली कृषी धोरणे ही प्राधान्याने ग्राहककेंद्री आहेत, हीच बाब प्रकर्षाने समोर येते. त्यात उत्पादकांच्या हिताचा कोणताही विचार नाही. वास्तविक, असे निर्णय घेत असताना शेतकरी हिताचा विचार होणे आवश्यकच असते. जो पिकवतो, त्याला त्याचा माल किती पैशांत आणि कोठे विकायचा याचे तरी स्वातंत्र्य असावे, परंतु सरकार एकतर्फी निर्णय घेऊन मोकळे झाले. कोणत्याही शेती उत्पादनाचा भरवसा नसतो. बहुतांश वेळी नुकसानदायीच व्यवहार होतो. असे असताना नेमके ज्या काळात चार पैसे कनवटीला बांधायची संधी असते, त्याच काळात निर्यात शुल्क लादण्यात येते. महाराष्ट्रात भाजप आणि त्यांच्या मित्रांची सत्ता असली तर लोकांची भाजपविषयीची भावना फारशी चांगली नाही. त्यामुळे कुठल्याही निवडणुकांना समोरे जायचे म्हटले की, भाजपच्या पोटात गोळा येतो, अशात केंद्राने निर्यात शुल्कवाढीचा घेतलेला निर्णय भाजपला महागात पडणार आहे.
अनेक वर्षे कांदा शेतकरी आणि निर्यातदारांनी कष्ट करून इजिप्त, चीन आणि इराणसारख्या देशांशी स्पर्धा करत जागतिक बाजारात आपले स्थान निर्माण केले आहे. आशियाई देश करत असलेल्या कांद्याच्या आयातीमध्ये जवळपास निम्मा हिस्सा भारताचा असतो. दुबई, शारजा, हाँगकाँग, मलेशिया, श्रीलंका यासह आखाती देशांमध्ये भारतीय कांद्याला मोठी मागणी असते, मात्र काही वर्षांपासून निर्यात धोरणात योग्य नियोजन नसल्याने त्याचा फटका निर्यातदारांना बसून हातची बाजारपेठ जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. कुठल्याही वस्तूचे दर हे मागणी-पुरवठ्यानुसार नव्हे, तर सरकारच्या मर्जीनुसार ठरतात हे दुर्दैव. मतांच्या लालसेने सरकारची धोरणे झुलणार असतील तर त्यात परताव्याची काय हमी? तेव्हा अशा वातावरणात गुंतवणूकदार चार हात दूरच राहतात. निर्यातीबाबत अशा धरसोडीच्या धोरणामुळेच परदेशातल्या कांदा बाजारपेठेत आपली पिछेहाट झाली आहे. हे लक्षात घेता पुढच्या हंगामात ‘बंपर क्रॉप’आले आणि कांद्याचे भाव कमालीचे गडगडले तर काय करणार, याचाही विचार व्हायला हवा. कारण कांदा भाजपचा वांदा करू शकतो.
