मुंबई उच्च न्यायालयात रस्त्यांवरील खड्ड्यांसंदर्भात गुरुवारी आणि शुक्रवारी सुनावणी झाली. राज्यातील समस्त नागरिकांच्या जिव्हाळ्याचा हा विषय आहे. जून अखेरीपासून जुलै अखेरीपर्यंत, सलग एक महिना पावसाचा राज्यभरात धुमाकूळ सुरू होता. त्यामुळे अनेक ठिकाणी रस्त्यांची दुरवस्था झाली. या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेसह कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भाईंदर, वसई-विरार, नवी मुंबई आणि ठाणे महानगरपालिकांच्या आयुक्तांना या सुनावणीसाठी पाचारण करण्यात आले होते. सरकारचे काम न्यायालयाने करायचे का, असा थेट सवाल उच्च न्यायालयाने केला. उच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये रस्त्यांच्या दुरुस्तीबाबतचे आदेश दिले होते. त्याची अंमलबजावणी पाच वर्षांत का झाली नाही, असा प्रश्न न्यायालयाला पडला आहे, पण या सहाही महापालिका क्षेत्रात राहणार्‍या नागरिकांना या प्रश्नाचे उत्तर माहीत आहे.
या खड्ड्यांमध्ये पाणी मुरते ते टक्क्यांच्या गणिताचे. हे तर उघड गुपित आहे. ठेकेदारांनी जर यंदाच्या पावसाळ्यानंतर उत्कृष्ट दर्जेदार काम केले, तर पुढच्या पावसाळ्यानंतर त्यांनी काय करायचे? एकच काम दहावेळा केले की, दहावेळा पैसे कमावता येतात. सध्या हेच धोरण सर्वत्र पहायला मिळत आहे. कंपन्या आता दीर्घ काळ टिकणारी उत्पादने तयार करत नाहीत. आमच्या घरचा टीव्ही गेली २५ वर्षे सुरू आहे, हे कौतुकाने सांगण्याचा काळ गेला. आता पाच-सहा वर्षांत टीव्ही बाद होतो. टीव्ही २५ वर्षे टिकणार असतील, तर दिवसाला विक्रमी उत्पादित होणारे टीव्ही खरेदी करणार कोण? महापालिकांतील व्यवहारही याच पद्धतीने केले जातात.
अधिकारी आणि कंत्राटदारांच्या याच हातमिळवणीमुळे खड्ड्यांची समस्या वर्षानुवर्षे चालत आलेली आहे. कृष्णधवल काळापासून अगदी रंगीत पानांपर्यंत वृत्तपत्र येऊन पोहोचेपर्यंत रस्त्यांच्या बातम्या त्याच मथळ्यानिशी छापून येत आहेत. ‘खड्ड्यांवरून हायकोर्टाचे ताशेरे’, ‘रस्त्यांच्या दुरवस्थेबद्दल हायकोर्ट संतप्त’, ‘खड्ड्यांवरून हायकोर्टाने पालिकेचे उपटले कान’, पण रस्त्यांची दुर्दशा काही संपता संपत नाही. पालिका अधिकारी आणि ठेकेदारांच्या संगनमताने सर्व काही सुरू असते. याच पैशांनी त्या सर्वांची घरे भरत असतात. रस्त्यातील खड्ड्यांमुळे एखाद्याचा जीव गेला आणि त्याचे घर उद्ध्वस्त झाले तरी, यांना फरक पडत नाही. रस्त्यांच्या कामात भ्रष्टाचार होतो, हे वास्तव पालिका प्रशासनाने यापूर्वीच स्वीकारले आहे. २०१७ मध्ये मुंबई महापालिकेने केलेल्या चौकशीत ८० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे उघड झाले होते. त्याचा ठपका २२ ठेकेदारांवर ठेवण्यात आला होता. त्यामुळे ही साखळी खूप मोठी आणि खूप जुनी असल्याचेच जाणवते.
वसई-विरार, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली महापालिकांचीदेखील हीच कथा आहे. वसई-विरार-नालासोपारा परिसरात पावसाने धुमाकूळ घातल्यानंतर साचलेले पाणी ओसरायला कमीत कमी तीन दिवस लागतात. या काळात पालिकेकडून कोणत्याही उपाययोजना केल्या जात नाहीत. फेब्रुवारी २०१८ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात याच विषयावर सुनावणी झाली. खराब रस्त्यांची व्याख्या म्हणजे फक्त खड्डे अशी करता येणार नाही. ओबडधोबड किंवा उंचसखल रस्ते, खराब डांबरीकरण, उघडी गटारे, पथदिवे नसणे, पेव्हर ब्लॉकचा चुकीचा वापर, संकेत चिन्हांचा अभाव अशा अनेक समस्यांचा त्यात समावेश आहे, असे निरीक्षण त्यावेळी न्यायालयाने नोंदविले होते, पण एवढ्या समस्यांऐवजी रस्त्यांवरील खड्ड्यांच्या प्रश्नावर जरी या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी लक्ष केंद्रित केले तरी, सर्वसमामान्यांना दिलासा मिळू शकतो.
काही वर्षांपूर्वी आरजे मलिष्का हिचे ‘मुंबई, तुला बीएमसीवर भरवसा नाही का?’ हे गाणे सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते आणि मुंबई महापालिकेतील तत्कालीन सत्ताधारी शिवसेना खवळली होती, पण आता त्याच नेत्यांनी रस्तेदुरुस्तीचा मुद्दा उपस्थित करत, मुंबईकरांना दुहेरी भुर्दंड पडत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. मुंबईतील पश्चिम आणि पूर्व द्रुतगतीमार्गांच्या देखभाल आणि दुरुस्तीची जबाबदारी मुंबई महापालिकेकडे दिली आहे. मुंबईकर पालिकेला कर भरत असताना या द्रुतगतीमार्गावर पुन्हा टोलआकारणी कशासाठी केली जाते, असा प्रश्न माजी मंत्री आणि ठाकरे गटाचे नेते आदित्य ठाकरे यांनी उपस्थित केला आहे, पण गेली ३० वर्षे त्यांचा पक्ष मुंबई महापालिकेत सत्तेत होता. राजकीय नेते मंडळी सोयीप्रमाणे आपली भूमिका बदलतात, पण वास्तव बदलत नाही.
पालिकेतील अधिकारी आणि ठेकेदार यांचे संगनमत असते, असे मानले तरी सत्तेत असलेले राजकीय पक्ष अशा वेळी काय करत असतात, कारण लोकांच्या हिताची कामे करण्यासाठी लोकांनी त्यांना निवडून दिलेले असते. लोकांना चांगले रस्ते मिळावेत यासाठी न्यायालयांना पुढाकार घ्यावा लागत असेल, तर लोकप्रतिनिधींचा उपयोग काय? आता पालिकेने न्यायालयाला मुंबईतील सर्व १ लाख २८६ मॅनहोल्सवर झाकणे बसविण्यात आल्याची माहिती दिली आहे. आता ते काम नक्की झाले आहे का, याची तपासणी न्यायालय करणार आहे. त्यासाठी संयुक्त समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. उच्च न्यायालयाने आता फक्त इशारे किंवा कानउघाडणी न करता, अशा प्रकारे केलेल्या कामाचा वेळोवेळी अहवाल घ्यावा आणि एखाद्या कामात दिरंगाई दिसली तर संबंधितांवर कारवाईचा बडगा उगारावा. तरच, नागरिकांना चांगले रस्ते मिळण्याची आशा आहे. कारण न्यायालयाच्या भूमिकेमुळे रस्ते बनवणार्‍यांच्या पोटात भीतीचा खड्डा पडला तरच रस्त्यावरचे खड्डे बुजतील.
