कुठल्याही सरकारच्या अर्थसंकल्पातून जेव्हा घोषणांचा पाऊस पडू लागतो, तेव्हा सुज्ञ नागरिकांनी निवडणुकांचा हंगाम जवळ आलेला आहे असे समजायचे असते. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार हटवल्यानंतर मोठ्या युक्तिबाजपणे भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांच्या गटाचे सरकार राज्यात आणणारे सध्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर केला, त्यावेळी ऐकणार्‍यांना उभ्या महाराष्ट्रावर कोटी कोटींच्या घोषणांचा पाऊस पडत आहे, असा अनुभव आला. कारण फडणवीस ज्या नव्या योजना आणि सुविधा जाहीर करत होते, त्या सगळ्या कोटींच्या घरातच होत्या. ज्या गावच्या बोरी त्याच गावच्या बाभळी, अशी एक म्हण आहे, म्हणजे विरोधकांना सत्ताधारी काय करणार आहेत, याचा अंदाज आलेला असतो.
अर्थसंकल्पाच्या पूर्वसंध्येला काही वर्षांपूर्वी अर्थमंत्री राहिलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जयंत पाटील यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करताना, उद्या सादर होणारा अर्थसंकल्प हा केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सादर केला जाईल आणि त्यातून घोषणांचा पाऊस पाडला जाईल, असे म्हटले. जयंत पाटील जसे बोलले, तसेच फडणवीस यांनी अर्थसंकल्प सादर केला त्यावेळी दिसले. एका बाजूला राज्यात आलेल्या अवकाळी पावसाने शेतकर्‍यांची उभी पिके आडवी करून शेतकर्‍यांना आडवे केलेले असताना फडणवीस यांनी सभागृहात घोषणांचा धो धो पाऊस पाडून राज्यातील सर्व घटकांना आपलेसे करण्याचा प्रयत्न केला. राज्याच्या अर्थसंकल्पाकडे राज्यातील सगळ्याच घटकांचे डोळे लागलेेले असतात. त्यातून आपल्याला काय मिळणार याची सगळेजण वाट पाहत असतात. देवेंद्र फडणवीस हे जरी उपमुख्यमंत्री या नात्याने दुसर्‍या स्थानावर असले तरी राज्यातील सत्ता सांभाळून ठेवण्याची खरी जबाबदारी त्यांच्यावरच आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पातून राज्यात आशादायी चित्र निर्माण करून आपल्या सरकारला जनतेचा पाठिंबा राहील हे पाहण्याचे काम त्यांनी केलेले आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थमंत्री म्हणून पहिल्यांदाच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात मुंबई आणि उपनगरांमधील पायाभूत प्रकल्पांसाठी विशेषत: मेट्रो प्रकल्पांसाठी भरघोस आर्थिक तरतूद केली आहे. मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, मिरा-भाईंदर, भिवंडी, उल्हासनगर, नवी मुंबई या प्रमुख महापालिकांच्या निवडणुका लांबणीवर पडलेल्या आहेत. त्यामुळे त्या ठिकाणी आयुक्तांच्या माध्यमातून प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा राज्यातील सत्तासंघर्षावर निकाल लागल्यावर पुढील काही दिवसात येथील निवडणुका अपेक्षित आहेत. या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवूनच या भागातील मेट्रो प्रकल्पांना वेग देण्यासाठी मोठी तरतूद राज्याच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे, असे दिसते.
मुंबईत यावर्षी आणखी ५० किलोमीटर लांबीचे मेट्रो मार्ग प्रवासी वाहतुकीसाठी सुरू करण्याची घोषणा फडणवीस यांनी केली. तसेच मुंबई मेट्रो १० – गायमुख ते शिवाजी चौक मीरा रोड, मुंबई मेट्रो ११ – वडाळा ते छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई मेट्रो १२ – कल्याण ते तळोजा या मेट्रो प्रकल्पांची कामे सुरू होतील, असे जाहीर करण्यात आले आहे. मुंबईमध्ये मेट्रोमुळे वाहतूक कोंडी सुटण्यास मदत होत आहे, तोच मुंबईकरांसाठी जिव्हाळ्याचा विषय आहे, कारण वाहतूक कोंडीत मुंबईकरांचा बराच वेळ वाया जातो, दगदग होते. त्यामुळे मुंबईकरांची मने आणि मते जिंकण्याचा मार्ग हा मेट्रोतून जातो, हे लक्षात घेऊन त्यासाठी भरघोस तरतूद करण्यात आली आहे. मुंबई महापालिकेची संपूर्ण सत्ता ताब्यात घेणे हा भाजपसाठी जिव्हाळ्याचा विषय बनलेला आहे.
राज्यात शेतकर्‍यांची संख्या मोठी आहे. शेतमालाला योग्य भाव मिळत नसल्यामुळे शेतकरी हैराण झालेला आहे. कांद्याचे भाव कोसळल्यामुळे शेतकरी घायकुतीला आलेला आहे. भावच मिळत नसल्याने अनेक शेतकर्‍यांनी कांद्याच्या पिकावर ट्रॅक्टर फिरवला, तर काहींनी पीक जाळून टाकले. हे कमी की काय, म्हणून राज्याला अवकाळी पावसाने झोडपून काढले. त्याचा फटका विदर्भ, मराठवाडा, कोकण या भागांना मोठ्या प्रमाणात बसला. त्यामुळे शेतकर्‍यांसाठी फडणवीस सरकारने महत्वाच्या योजना जाहीर केल्या. शेतकर्‍यांना एक रुपयात पीकविमा देण्यात येणार असून विम्याचे हप्ते सरकार भरेल, असे जाहीर करण्यात आले आहे. महिलांना एसटी प्रवासात ५० टक्क्यांची सूट देण्यात येणार आहे. तसेच महिला सुरक्षा, सुविधाजनक प्रवासासाठी महिला केंद्रित पर्यटन धोरण तयार करण्यात येणार आहे. मुलींचे सक्षमीकरण करून त्यांना नवी भरारी घेता यावी यासाठी ‘लेक लाडकी’ ही नवी योजना अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केली आहे.
अंगणवाडी सेविकांची वेतनवाढीसाठी आझाद मैदानात सतत आंदोलने होत असतात, त्याची दखल घेऊन त्यांच्या वेतनात चांगल्यापैकी वाढ करण्यात आलेली आहे. अडीच ते तीन कोटी असंघटित कामगारांसाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. त्यांच्या मुलांच्या शिक्षण आणि आरोग्यासाठी सोयीसुविधा निर्माण करण्यात येणार आहेत. शेतकर्‍यांसाठी राज्यात नमो शेतकरी योजना सुरू करण्यात आली आहे. यामुळे त्यांच्या कुटुंबाला आधार मिळेल. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबवणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले आहे. उद्धव ठाकरे यांनी हा अर्थसंकल्प म्हणजे गाजर हलवा आहे, असे म्हटले आहे, तर विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी या अर्थसंकल्पातील घोषणा म्हणजे चुनावी जुमला आहे, अशी टीका केली आहे. एकूणच अर्थसंकल्पातील घोषणांचे धो धो स्वरुप पाहिल्यानंतर तो लवकरच होऊ घातलेल्या निवडणुकांचे दाट संकेत देत आहे, असेच दिसत आहे.
