मुंबईसह एमएमआर क्षेत्रामध्ये जमिनीचे भाव गगनाला भिडलेले आहेत. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेची पायाभूत सुविधा या क्षेत्रामध्ये उपलब्ध असल्यामुळे मुंबई, ठाणे, रायगड, पालघर या मुंबई आसपासच्या जिल्ह्यांमध्ये नागरीकरणाचा वेग हा प्रचंड आहे. त्यामुळे साहजिकच बांधकाम क्षेत्र हे या परिसरामध्ये सोन्याचे अंडे देणारे क्षेत्र म्हणून गेल्या चार दशकांमध्ये नव्याने उदयाला आलेले आहे. मुंबईनंतर सर्वाधिक महापालिका असलेला ठाणे जिल्हा हा रियल इस्टेट इंडस्ट्रीसाठी क्रीम बेल्ट म्हणून ओळखला जातो. मुंबईत ज्याप्रमाणे बेकायदा बांधकामांची समस्या उग्ररूप धारण करत आहे, त्याहीपेक्षा अत्यंत दयनीय स्थिती ठाणे जिल्ह्यातील फोफावलेल्या बेकायदा बांधकामामुळे झालेली आहे, पण त्याकडे सोयीस्कररित्या दुर्लक्ष करण्यात येत आहे, कारण सोन्याची अंडी देणार्‍या कोंबडीची अंडी सगळ्या संबंधितांना हवीच असतात. त्यामुळेच सर्वसामान्य लोकांना त्रास झाला तरी त्या कोंबडीच्या चोचीचे चोचले पुरवले जातात.
ही बेकायदा बांधकामे ही काही मुंबई अथवा आसपासच्या जिल्ह्यांना नवीन असलेली समस्या नाही, मात्र गेल्या काही वर्षांमध्ये बेकायदा बांधकामे करणार्‍या मंडळींमध्ये जी गुन्हेगारी मंडळी शिरली आहेत. त्यांनी बेकायदा बांधकामांच्या माध्यमातून मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रातून अब्जावधी रुपयांची माया जमा केली असावी, इतपत हा बेकायदा बांधकामांचा पसारा फोफावला आहे. यामध्ये केवळ बांधकाम करणारे बिल्डर एवढेच दोषी नसून या बिल्डरांना पाठिशी घालणारी फार मोठी साखळी ही सक्रियपणे सहभागी आहे याचाही कुठेतरी राज्याच्या गृह खात्याने गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. मुळात बेकायदा बांधकामे ही केवळ बिल्डरांच्या अथवा यामधील गुन्हेगारी मंडळींच्या माफियागिरीवर उभी राहूच शकत नाही. स्थानिक महापालिका प्रशासन, स्थानिक नगरसेवक, राजकीय पदाधिकारी, स्थानिक पोलीस अधिकारी, वन खात्याचे स्थानिक अधिकारी तसेच सरकारी जमिनीच्या संरक्षणाची जबाबदारी असणारे महसूल अधिकारी यांच्या पाठबळाशिवाय खासगी अथवा सरकारी जमिनीवर बेकायदा बांधकामे अथवा अतिक्रमणे उभी राहणे हे अशक्यप्राय आहे.
त्यातही ठाणे हे मुख्यमंत्र्यांचे शहर म्हणून ओळखले जाते तर कल्याण डोंबिवली ही दोन्ही शहरे मुख्यमंत्र्यांची चिरंजीव व कल्याणकरांचे खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे म्हणून ओळखली जातात. यामध्ये या दोन्ही महापालिका या खरे तर बेकायदा बांधकामांचे आगारच आहेत. ठाण्यामध्ये जर विशिष्ट काही विकसित झालेले स्थानिक भाग सोडले तर जवळपास ६० ते ६५ टक्के ठाणे महापालिका क्षेत्र हे बेकायदा बांधकामांनी व्यापलेले आहे. यामध्ये साहजिकच मुंब्रा, दिवा, कळवा, शिळफाटा, डायघर, डोंबिवली ग्रामीण, डोंबिवली शहर, कल्याण शहर, कल्याण ग्रामीण, अशा मोठ्या परिसराचा समावेश यामध्ये होतो. एखाद्या बांधकामांवर कारवाई करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारने स्थानिक महापालिका नगरपरिषदा त्याचप्रमाणे वन खाते जिल्हाधिकारी कार्यालय तहसीलदार यांच्यावर निश्चित केलेली आहे. अगदी पंचवीस वर्षांपूर्वीदेखील याबाबत तत्कालीन शिवसेना-भाजप युती सरकारने ज्या प्रभागात बेकायदा बांधकामे होतील त्या प्रभागाच्या प्रभाग क्षेत्र अधिकार्‍याला तसेच स्थानिक पोलीस ठाण्याच्या अधिकार्‍याला जबाबदार धरण्याबाबत कायदाही केला होता, मात्र राज्य सरकारचे तसेच स्थानिक पालिकांचे याबाबतचे उपाय अत्यंत तोकडे ठरले आहेत.
कारण त्यानंतरदेखील मुंबई व ठाणे जिल्ह्यामध्ये बेकायदा बांधकामांचे जे काही टॉवर्सच्या टॉवर्स उभे राहिले आहेत ते पाहता या जिल्ह्यामध्ये राज्य सरकारने बेकायदा बांधकामांना आता परवानगी देऊन टाकावी. कारण एवढी मोठी बेकायदा बांधकामे पाडण्याची राजकीय इच्छाशक्ती तर राज्यकर्त्यांमध्ये राहिलेली नाहीच, मात्र त्याहीपेक्षा म्हणजे राज्यातील विविध न्यायालयांनी याबाबत वेळोवेळी ही बेकायदा बांधकामे पाडण्याचे आदेश दिल्यानंतरही त्यामध्ये पळवाटा काढून ही बेकायदा बांधकामे कशी संरक्षित होतील याचीच काळजी वेळोवेळीच्या तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी घेतली आहे. याबाबत एवढ्या सविस्तरपणे ऊहापोह करण्याचे कारण म्हणजे काही दिवसांपूर्वी कल्याण डोंबिवली महापालिकेतील ग्रामीण भागात रेराची बोगस प्रमाणपत्रे वापरून मोठ्या प्रमाणावर उभ्या राहिलेल्या बेकायदा इमारती हे आहे. डोंबिवली ग्रामीण भागात अशी तब्बल ६५ हून अधिक प्रकरणे उघडकीस आली आहेत आणि त्यामध्ये स्थानिक पोलीस ठाण्यामध्ये संबंधित बिल्डरांविरोधात गुन्हेदेखील दाखल करण्यात आले आहेत. यामध्ये काहीजणांना अटकही करण्यात आली आहे, मात्र तथापि स्थानिक पोलीस हे या प्रकरणाच्या मुख्य सूत्रधारांपर्यंत अद्यापही पोहोचलेले नाहीत.
या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन याची सक्त वसुली संचालनालयाकडून (ईडी) चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. अर्थात पूर्वी ईडीचा कोणी साधा उच्चार जरी केला तरी भल्याभल्यांना घाम फुटायचा, मात्र बेकायदा बांधकामांमध्ये निर्ढावलेले बिल्डर हे आता ईडी चौकशीलादेखील फारसे जुमानत नसल्याचे चित्र कल्याण डोंबिवलीतील या बोगस रेरा प्रमाणपत्रांच्या निमित्ताने पुढे आले आहे. ते अधिक घातक आहे. हे प्रकरण मुळासकट उकरून काढणारे डोंबिवलीमधील जागरुक दक्ष नागरिक तसेच व्यवसायाने आर्किटेक्ट असलेले संदीप पाटील यांचे खरोखरच अभिनंदन केले पाहिजे. कारण जीवावर उदार होऊन त्यांनी हे सगळे प्रकरण उकरून काढले आहे. डोंबिवलीतील आणखी एक नावाजलेले नाव म्हणजे माहिती अधिकार क्षेत्रातील जुने जाणते कौस्तुभ गोखले हे आहे. कल्याण डोंबिवलीतील बेकायदा बांधकामांबाबत त्यांनी काही वर्षांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती आणि या जनहित याचिकेची उच्च न्यायालयाने दखल घेतली होती. त्यामुळे राज्य सरकारला कल्याण डोंबिवलीतील बेकायदा बांधकामांच्या चौकशीसाठी माजी निवृत्त न्यायाधीश अग्यार यांची चौकशी समिती स्थापन करावी लागली होती.
राज्य सरकारने दिलेल्या विहित मुदतीमध्ये या बेकायदा बांधकामांची चौकशी काही पूर्ण होऊ शकली नाही, त्याच्यामुळे तिला तीन वेळा मुदतवाढ द्यावी लागली. त्यानंतर अग्यार समितीचा अहवाल हा अद्यापही राज्य सरकारकडे अंमलबजावणीसाठी पडून आहे. आता तर बेकायदा बांधकाम करणार्‍यांची लॉबी विविध सरकारी परवानग्या बनावटपणे छापून सर्वसामान्य लोकांची दिशाभूल आणि मोठी आर्थिक फसवणूक करत आहे. रेराची बनावट प्रमाणपत्रेदेखील तयार करून बेकायदा बांधकामांमधील निवासी आणि वाणिज्य सदनिकांची विक्री बेमालूमपणे केली जात आहे. विशेष म्हणजे हे सर्व ज्या शहरातून अथवा जिल्ह्यातून राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे निवडून आले आहेत, त्यात शहरामध्ये उघडपणे केले जात आहे. त्यामुळे राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या सर्व प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन याची तातडीने उच्चस्तरीय चौकशी करावी. तसेच दोषींना कठोर शिक्षा कशी देता येईल याकडे बारकाईने लक्ष देण्याची नितांत गरज आहे. तरच या बेकायदेशीर बांधकाम करणार्‍यांना काही प्रमाणात तरी चाप बसेल.
