घरगुती वापराच्या एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत पुन्हा एकदा ५० रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे १४.२ किलो वजनाचा स्वयंपाकाचा एक गॅस सिलिंडर विकत घेण्यासाठी गृहिणींना मुंबईत १०५२.५० रुपये मोजावे लागणार आहेत. १ जुलै रोजी तेल विपणन कंपन्यांनी व्यावसायिक वापराच्या एलपीजी सिलिंडरमध्ये १९८ रुपयांची कपात केली होती. त्यामुळे घरगुती वापराच्या सिलिंडरचे दरही कमी होतील, अशी सर्वसामान्यांना अपेक्षा होती. परंतु सामान्य ग्राहकांना झटका देत भाववाढ करून तेल विपणन कंपन्यांनी आधीच महागाईने हैराण असलेल्या सर्वसामान्यांचे कंबरडे पुरते मोडून टाकले आहे. विशेष म्हणजे मागील ४८ दिवसांतील ही दुसरी दरवाढ ठरली आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यापासून किंबहुना युद्ध सुरू होण्याआधीपासूनच देशातील सर्वसामान्यांना महागाईचे चटके बसू लागले होते. युद्धामुळे त्यात आणखीनच भर पडली. (Rising inflation is a financial blow to ordinary citizens)
एका बाजूला जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे दर भडकत असताना त्याची झळ सर्वाधिक कच्चे तेल आयात करणार्‍या भारताला बसणे सहाजिकच होते. पण दुसरीकडे देशांतर्गत बाजारपेठेत अन्नधान्याची तूटदेखील महागाई वाढण्यास कारणीभूत ठरू लागली. या सर्व परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यात मागील वर्षभरापासून केंद्र सरकारला सातत्याने अपयश येत असल्याचेच दिसून येत आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या दरांनी सर्वच राज्यांमध्ये शंभरी पार केल्यानंतर सर्वसामान्यांमधून ओरड होऊ लागताच उत्तर प्रदेश आणि इतर राज्यांतील निवडणुकांचा मुहूर्त साधत केंद्रातील मोदी सरकारने इंधनाच्या दरांवरील उत्पादन शुल्कात कपात केली. परंतु या दर कपातीचा लाभ महाराष्ट्रासारख्या बिगरभाजपशासित राज्यांना म्हणावा तितक्या तातडीने मिळू शकला नाही. आता राज्याचे नवे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीवर बसताच कॅबिनेटमध्ये पेट्रोल-डिझेलवरील दर कपातीचा निर्णय घेऊ असे सांगितले आहे.
सर्वसामान्य अजूनही या निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहेत. मागील काही महिन्यांमध्ये डाळी आणि मुख्यत्वेकरून खाद्यतेलाचे दर चांगलेच कडाडले. मध्यतंरी इंडोनेशियाने पाम तेलाच्या निर्यातीवर निर्बंध घालून भारतासारख्या देशांची अडचण चांगलीच वाढवली होती. सुदैवाने राजकीय दबावतंत्राचा वापर केल्यानंतर का होईना, हे निर्बंध हटवण्यात आले. त्यामुळे आता कुठे खाद्यतेलाचे दर खाली उतरू लागले आहेत. भारतीय बाजारपेठेत खाद्यतेलाचा पुरवठा सुरूळीत सुरू झाल्याने केंद्राने तेल पुरवठादार कंपन्यांना प्रति लिटर १० रुपयांची कपात करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार खाद्यतेलाच्या किमती पुढील काही दिवसांत आणखी कमी होतील अशी अपेक्षा आहे. गहू-तांदूळ, डाळींपाठोपाठ रवा आणि मैद्याच्या किमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी केंद्राकडून लवकरच या खाद्यपदार्थांच्या निर्यातीवर निर्बंध घालण्यात येण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास या खाद्यपदार्थांच्या किमतीदेखील नियंत्रणात राहू शकतील.
महागाईला काबूत ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने मागील दोन पतधोरण आढावा बैठकीमध्ये लागोपाठ व्याजदरांत वाढ करण्याचा निर्णयदेखील घेतलेला आहे. गृहकर्जापासून ते वाहन कर्जापर्यंत सर्वच कर्जांवरील व्याजदर अर्धा टक्क्यांनी वाढले आहेत. परिणामी सर्वसामान्य कर्जदारांच्या मासिक हप्त्यांमध्ये देखील वाढ झाली आहे. जागतिक बाजारपेठेत सातत्याने होत असलेल्या रुपयाचे अवमूल्यन हा भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने कळीचा मुद्दा ठरत आहे. चालू आर्थिक वर्षात रुपयात ४.१ टक्क्याने घसरण झाल्याने सद्य:स्थित एक डॉलर ७९.२७ रुपयांवर गेला आहे. वर्षअखेरपर्यंत डॉलरचा हाच दर ८१ रुपयांपर्यंत जाण्याचा अर्थतज्ज्ञांचा अंदाज आहे. परकीय गुंतवणूकदार गुंतवणूक काढून घेत असल्याने परकीय गंगाजळी आक्रसत चालली आहे. सध्या भारताची परकीय गंगाजळी ५९३.३ अब्ज डॉलर असून, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत त्यात ५० अब्ज डॉलरची घट झाल्याचे म्हटले जात आहे. परिणामी रुपयाही दिवसागणिक कमकुवत होत चालला आहे.
यामुळेच जागतिक बाजारपेठेत कच्चे तेल स्वस्त होउनही ते डॉलरमध्ये विकत घेण्यासाठी भारताला अधिकचा पैसा खर्च करावा लागत आहे. सोने आयातीतही मोठा पैसा खर्च होत असल्याने त्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी केंद्राने १ जुलैपासून आयात शुल्क ७.५ टक्क्यांवरून १२.५ टक्के केले आहे. शिवाय परकीय गुंतवणुकीवरील निर्बंध हटवण्याकडेही केंद्राचा कल आहे, परंतु एवढे उपाय पुरेसे नाहीत. परकीय गुंतवणूकदार देशातील गुंतवणूक काढून घेणार नाहीत याची काळजी घेतानाच पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण तयार करण्याकडेही केंद्राला विशेष लक्ष द्यावे लागेल. मध्यंतरी भाजपच्या निलंबित प्रवक्त्या नुपूर शर्मा यांच्या वादग्रस्त विधानामुळे जागतिक पातळीवर भारताची प्रतिमा चांगलीच मलीन झाली होती. हेट स्पीच आणि त्यामाध्यमातून वाढणारा सांप्रदायिक तणाव कमी करून गुंतवणूकदारांना आश्वस्त करावे लागेल. ही रातोरात घडणारी प्रक्रिया नक्कीच नाही, परंतु त्यासाठी केंद्राला जाणीवपूर्वक पावले उचलावी लागतील.
सर्वात महत्वाचे म्हणजे या सगळ्यात सर्वसामान्य हाच केंद्र बिंदू असल्यामुळे वाढत्या महागाईची झळ सर्वसामान्यांना बसू नये म्हणून केंद्राने धोरण ठरवण्याची वेळ आली आहे. मागील काही महिन्यांमध्ये कधी पेट्रोल-डिझेल, कधी सीएनजी, कधी अन्नधान्य तर कधी एलपीजी गॅसच्या किमतीत होत असलेली दरवाढ सर्वसामान्यांना एकापाठोपाठ एक करत धक्के देत आहेत. एका धक्क्यातून सावरत नाही, तोच दुसरा धक्का अशी काहीशी अवस्था सर्वसामान्यांची झाली आहे. आता स्वयंपाकाच्या गॅसमध्ये झालेली ५० रुपयांची वाढदेखील याच स्वरूपातील आहे. कोरोनाच्या संकटातून अजूनही देशातील बरीचशी कुटुंब सावरलेली नाहीत. अनेकांच्या घरातील कमावत्या व्यक्ती गेल्या आहेत. तर अनेकांनी रोजीरोटीची साधने गमावलेली आहे.
या संकटातून सावरत नाही, तोच सर्वसामान्यांना सरकारने महागाईने चटके द्यायला सुरूवात केली. काही दिवसांपूर्वीच शाळा बस चालवणार्‍या मालकांनी बसभाड्यामध्ये ३० टक्क्यांची वाढ केली होती. आज प्रत्येक गोष्टीसाठी सामान्यांना आपला खिसा रिकामा करावा लागत आहे. बाजारात भाजी घ्यायला गेले तरी ५०० रुपयांची नोट कधी संपून जाते ते कळत नाही. अनेकांच्या घरात महिन्याला दोन गॅस सिलिंडर लागतात. म्हणजेच केवळ गॅस सिलिंडर घेण्यासाठी महिन्याला दोन हजारांच्यावर खर्च करावे लागत आहेत. गॅसची नवी जोडणीदेखील कंपन्यांनी महाग करून ठेवली आहे. एका बाजूला मागील वर्षभरापासून लबाडीने सबसिडी देणे बंद करून दुसर्‍या बाजूला खाण्यापिण्याच्या वस्तू किंबहुना जगणेच महाग करायचे ही केंद्राची नीती नक्कीच बरोबर नाही. एवढा महाग गॅस विकत घेणे कुणाला परवडणार आहे? त्यामुळे ‘ना खाने दुंगा, ना पकाने दुंगा’, ही काँग्रेसकडून मोदी सरकारवर करण्यात येणारी टीका सर्वसामान्यांच्या व्यथा मांडणारीच असल्याचे वाटते, त्यात चुकीचे काय?
