महाराष्ट्रातील बहुप्रतिक्षित सत्तासंघर्षाच्या निकालाबरोबरच गुरूवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीतील सत्तासंघर्षावरही अत्यंत महत्त्वपूर्ण असा निकाल दिला. या निकालामुळे केंद्र नियुक्त नायब राज्यपाल आणि लोकनियुक्त दिल्ली सरकारच्या अधिकारांची रुपरेषा नव्याने ठरवली गेली आहे. शिवसेनेच्या १६ आमदारांच्या अपात्रेबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार घटनापीठाने नैसर्गिक न्यायानुसार विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या गटातील इतर आमदारांचे भवितव्य विधानसभा अध्यक्षांच्या हाती असणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाला याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार नसून सरतेशेवटी हे प्रकरण माझ्याकडेच येईल, असे राहुल नार्वेकर सुरूवातीपासून छातीठोकपणे सांगत होते. नेमके झालेही तसेच. न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारक्षेत्रात हस्तक्षेप न करता हे प्रकरण त्यांच्याकडेच सोपवले. यामुळे सध्या कभी कभी लगता है हमइच भगवान है…हा सेक्रेड गेम्स सिरिजमधील प्रसिद्ध संवाद नार्वेकरांच्या तोंडी घातलेले असंख्य मिम्स व्हायरल होत आहेत. दिल्लीतील अधिकारांबाबत अशाच प्रकारचा दावा दिल्लीतील नायब राज्यपाल आतापर्यंत करत होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचा हा दावा धुडकावून लावला आहे.
दिल्लीतील नायब राज्यपाल आणि लोकनियुक्त सरकारमधील वाद काही आजचा नाही. स्वातंत्र्यानंतर दिल्ली देशाची राजधानी बनली. १ नोव्हेंबर १९५६ मध्ये दिल्लीला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा मिळाला. दिल्लीतील प्रशासन सांभाळण्यासाठी दिल्ली प्रशासन कायदा, १९६६ लागू झाल्यानंतर नायब राज्यपाल हे पद तयार झाले. पुढे कालांतराने दिल्लीला राज्याचा दर्जा मिळावा अशी मागणी होऊ लागली. या मागणीचा अभ्यास करण्यासाठी १९८७ मध्ये केंद्राने एस. बालकृष्णन समितीची नेमणूक केली होती. या समितीच्या शिफारशीनुसार ६९ व्या घटनादुरूस्तीद्वारे संविधानात कलम २३९ एएचा समावेश करून दिल्लीला विशेष दर्जा देण्यात आला. या विशेष दर्जानुसार दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी झाली. दिल्लीला स्वत:ची विधानसभा स्थापन करण्याचा अधिकार मिळाला.
तेव्हापासून ते आजपर्यंत दिल्लीचा कारभार नायब राज्यपालांमार्फत केंद्र सरकार, लोकनियुक्त राज्य सरकार आणि महानगर पालिकेच्या माध्यमातून हाताळला जात आहे. कलम २३९ एए नुसार दिल्लीच्या कारभारात नायब राज्यपाल आणि लोकनियुक्त सरकारच्या अधिकारांची विभागणी करण्यात आलेली आहे. तरीही २०१४ मध्ये दिल्लीत आम आदमी पक्ष सत्तेत आल्यानंतर सरकारमधील अधिकार्‍यांची नियुक्ती आणि बदल्यांवरून दोघांमध्ये वादाची ठिणगी पडली. या वादामुळे दिल्लीतील प्रशासकीय सेवा कुणाच्या नियंत्रणाखाली राहणार, असा प्रश्न निर्माण झाला. आप सरकार आणि नायब राज्यपाल यांच्यातील हक्कांची ही लढाई २०१५ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयात पोहोचताच २०१६ मध्ये न्यायालयाने नायब राज्यपालांच्या बाजूने निकाल दिला होता. त्याला आप सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने २०१९ साली वेगवेगळे निर्णय दिल्याने हा खटला मोठ्या खंडपीठाकडे सोपविण्यात आला होता. दिल्ली ही देशाची राजधानी असल्याने येथील अधिकार्‍यांची नियुक्ती आणि बदलीचे अधिकार केंद्राला अर्थात नायब राज्यपालांच्या हाती असावेत, असा केंद्राचा दावा होता. दरम्यानच्या काळात २०२१ मध्ये केंद्राने दिल्लीच्या नायब राज्यपालांचे अधिकारक्षेत्र वाढवणारे दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश (दुरूस्ती) विधेयक २०२१ मंजूर केले. हा प्रकारही अत्यंत वादग्रस्त ठरला. या विधेयकात प्रमुख ४ दुरूस्त्या होत्या. त्यातील पहिली दुरूस्ती म्हणजे सेक्शन २१ नुसार दिल्ली विधानसभेत मंजूर झालेला कुठलाही कायदा हा सरकारने केला असे न म्हणता नायब राज्यपालांनी केला असे म्हणावे.
दिल्ली सरकार म्हणजेच नायब राज्यपाल असे हा कायदा दर्शवतो. दुसरी दुरूस्ती सेक्शन २४ नुसार दिल्ली विधानसभेच्या कायद्यावर नायब राज्यपालांची अंतिम मोहोर उमटवण्याऐवजी तो कायदा राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ पाठवण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे दिल्ली विधानसभेच्या कक्षेत कोणताही कायदा मर्यादित राहात नाही, हे यातून पुढे आले. तिसरी दुरूस्ती सेक्शन ३३ नुसार दिल्ली विधानसभेला सभागृहाचे कामकाज बनवण्यासाठीही आडकाठी घालण्यात आली. तर चौथ्या दुरूस्तीनुसार मंत्रिमंडळांच्या निर्णयावर नायब राज्यपालांचा अभिप्राय बंधनकारक करण्यात आला. हे दुरूस्ती विधेयक दिल्लीतील लोकनियुक्त सरकारचे स्वातंत्र्य हिरावून घेणारे असल्याची टीका यावेळी विरोधकांकडून करण्यात आली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने अधिकार्‍यांच्या नियुक्त्या आणि बदल्यांपुरतेच हे प्रकरण मर्यादित ठेवले असले, तरी नायब राज्यपालांच्या किंबहुना केंद्राच्या मनसुब्यांवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. घटनेनुसार दिल्लीतील जनता विधानसभा सदस्यांची निवड करते. देशात केंद्र आणि राज्यामध्ये सत्तेची योग्य विभागणी नसेल, तर ते संघराज्य पद्धती आणि लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात असेल. लोकशाहीमध्ये खरी सत्ता जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींच्या हाती हवी. जनतेच्या इच्छेची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार त्यांना हवेत.
निवडून आलेले सरकार अधिकार्‍यांवर नियंत्रण ठेवू शकत नसेल, तर जनतेची सामूहिक जबाबदारी कशी पार पाडणार, हा यातला महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने अधिकार्‍यांच्या बदल्या आणि नियुक्तीचा अधिकार लोकनियुक्त दिल्ली सरकारला असल्याचा निर्वाळा दिला. त्यानुसार, कायदा-सुव्यवस्था, पोलीस व जमीन वगळता दिल्लीतील सर्व प्रशासकीय सेवांवर दिल्ली सरकारचाच अधिकार असेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. यातून दिल्लीचे सरकार म्हणजे नायब राज्यपाल नव्हे, तर लोकनियुक्त सरकार म्हणजेच दिल्लीचे सरकार असा स्पष्ट संदेश आपल्या निकालातून सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने नायब राज्यपाल किंबहुना केंद्र सरकारला दिला आहे.
