अहवाल आले, बासनात गेले!

संपादकीय

शिंदे सरकारने राज्यातील मुस्लीम समाजाच्या स्थितीचे सर्वेक्षण करण्यासाठी नुकतीच टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (टीस)ची नियुक्ती केली आहे. अल्पसंख्याक विकास विभागाने या संबंधीचा शासन निर्णय २१ सप्टेंबरला जारी केला. संस्थेची नियुक्ती करतानाच सरकारने या सर्वेक्षणाच्या कामासाठी संस्थेला ३३ लाख ९२ हजार ४० रुपयांचा निधीदेखील मंजूर केला आहे. जेणेकरून निधीअभावी संस्थेचं काम अडकून राहू नये. या सर्वेक्षणातून राज्यातील ५६ मुस्लिमबहुल शहरांतील मुस्लीम समाजाच्या आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थितीचा आढावा घेण्यात येईल. त्यातून सरकारच्या हाती जी आकडेवारी येईल, त्यामाध्यमातून मुस्लीम समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक उन्नतीसाठी काही विशेष कल्याणकारी योजना राबवण्याचं सरकारने ठरवलं आहे. जेणेकरून मुस्लीम समाजाच्या नव्या पिढीतील युवक-युवतीदेखील पुढे येऊन राज्य आणि देशाच्या प्रगतीला हातभार लावू शकतील, अशी सरकारची अपेक्षा आहे.

मुस्लीम समाजातील जाणकार आणि सर्वसामान्यांकडून सरकारच्या या निर्णयाचं स्वागत करण्यात येत आहे. महाराष्ट्रात हिंदू लोकसंख्येनंतर मुस्लिमांची लोकसंख्या दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. सुमारे १२ टक्के मुस्लीम राज्यात आहेत. असं असूनही या समाजाच्या उन्नतीसाठी आजवर कुठल्याच सरकारने आश्वासक पावलं उचलल्याचं दिसलेलं नाही. त्यादृष्टीने शिंदे सरकारने घेतलेला हा निर्णय अतिशय स्तुत्य असाच म्हणावा लागेल. खरं तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या तत्कालीन आघाडी सरकारने राज्यातील मुस्लीम समाजाच्या स्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी निवृत्त आयएएस अधिकारी महमूद-उर-रहमान यांच्या अध्यक्षतेखाली ७ सदस्यीय समितीची नेमणूक केली होती.

माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी ही नियुक्ती केली होती. या समितीने २०१३ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना आपला अहवाल सादर केला होता. या अहवालात मुस्लीम समुदायाची पाहणी करण्यात यावी, अशी शिफारस राज्य सरकारला केली होती. याच वर्षी एसएनडीटी विद्यापीठाने राज्यातील मुस्लीम समुदायाचा सामाजिक-आर्थिक अभ्यास केला होता. या अभ्यासानुसार राज्यात मुस्लीम समाजाची लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या १०.६ टक्के होती. यापैकी ७० टक्के लोकसंख्या शहरात, एक पंचमांश लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहणारी होती. या लोकसंख्येपैकी केवळ १ टक्के शासकीय सेवेत आणि ७० टक्के लोकसंख्या कुशल रोजगारात कार्यरत असल्याचं नोंदवण्यात आलं होतं. परंतु या अहवालातील निष्कर्ष वा तज्ज्ञांनी केलेल्या सूचना यावर सरकारी पातळीवरून पुढं काहीच हालचाल झाली नाही, हे खेदानं म्हणावं लागेल.

ही काही पहिली वेळ नाही, १९८४ साली काँग्रेसचा आधार कमी होत असल्याचं लक्षात येताच तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधीनी मुस्लिमांच्या मागासलेपणाचा अभ्यास करण्यासाठी गोपालसिंग आयोग नेमला होता. या आयोगाने देशातील मुस्लिमांची शैक्षणिक आणि आर्थिक परिस्थिती अत्यंत विदारक असल्याचा अहवाल देत १५ कलमी योजना राबवण्याची सूचना केली होती. पुढं ओबीसी चळवळीचा दबाव आणि काँग्रेसेतर पक्षांच्या पुढाकाराने मंडल आयोग आला गेला. या आयोगानंही मुस्लिमांच्या मागासलेपणाची दखल घेऊन त्यांचा ओबीसी आरक्षणात समावेश केला होता, परंतु शैक्षणिकदृष्ट्या मागस समाजाने या आरक्षणात स्वारस्य दाखवलं नाही. राज्यातही असे असंख्य विषय आहेत, ज्यावर तज्ज्ञांच्या समित्या नेमल्या जातात. त्याचे अहवाल, दस्तावेज तयार करण्यात येतात.

ते शासन दरबारी सादरही करण्यात येतात. परंतु ते अहवाल स्वीकारणं वा त्यावर अंमलबजावणी करण्याचं धाडस कुठलंही सरकार दाखवू न शकल्यानं अशा असंख्य अहवालांच्या फायली आजही सरकारदप्तरी धूळ खात पडल्या आहेत. टिसकडे सोपवण्यात आलेल्या जबाबदारीनुसार ५६ मुस्लीमबहुल शहरात जाऊन संस्थेचे प्रतिनिधी प्रत्यक्ष मुलाखती आणि सामूहिक चर्चेद्वारे मुस्लीम समाजाच्या अडचणी समजून घेतील. त्यांचं शिक्षण, राहणीमान, पायाभूत सुविधा, आरोग्य, रोजगार, बँक आणि वित्तीय सहाय्य, शासकीय योजनांचा लाभ अशी माहिती संकलित करतील. त्यातून समाजाच्या आर्थिक आणि सामाजिक स्थितीचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल, परंतु या अहवालाचं पुढं काय झालं हा प्रश्न निर्माण होऊ नये हीच अपेक्षा. सध्या कुठल्याही समाजाचं भलं करायचं असेल तर त्याला आरक्षण द्या, हीच एकमेव मागणी नेत्यांकडून केली जाते. मराठा, धनगर समाजाप्रमाणेच मुस्लीम समाजालाही शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण मिळावं, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून होत आहे.

मुस्लिमांची सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय दयनीय स्थिती पाहता त्यांना आरक्षण मिळण्यात कोणतीच कायदेशीर अडचण नाही. परंतु मुस्लिमांना आरक्षण न मिळण्याचं मूळ कारण छुपा किंवा उघड राजकीय विरोध हेच आहे. केंद्रातल्या काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन यूपीए सरकारने मुस्लिमांना ४ टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली. ही घोषणा सत्यात उतरू शकली नाही. त्यानंतर राज्यातील आघाडी सरकारने मराठा समाजासोबतच मुस्लिमांना ५ टक्के आरक्षणाचा अध्यादेश काढला होता. परंतु पुढं हे प्रकरण न्यायालयात गेलं. मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश न्यायालयाने फेटाळला असला, तरी धर्माच्या आधारे नव्हे, तर शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपणाच्या आधारे मुस्लिमांना दिलेला कोटा न्यायालयाने तसाच ठेवला होता. परंतु पुढं युती सरकारच्या काळात या संदर्भात नवीन अध्यादेश निघू न शकल्याने हे आरक्षणही बारगळलं. महाराष्ट्रात ५० टक्क्यांहून अधिक शहरी मुस्लीम द्रारिद्य्र रेषेखालचं जीवन जगतात.

या मागास समाजाला आपल्यासोबत पुढं घेऊन जाणार्‍या बुद्धिजीवी, विचारवंताचा आभाव जाणवत असल्याने समाजातील ही पोकळी पुराणमतवादी धार्मिक नेत्यांनी भरून काढली आहे. त्यांनी या समाजाला रुढीवादी बनवून कर्मकांडात गुंतवून टाकलं आहे. परिणामी मुस्लीम समाज नवविचारांपासून कित्येक मैल दूर आहे. आधुनिक जगतातील आर्थिक, राजकीय बदल, विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा विकास या सर्व बाबतीत मुस्लीम समाजाला सजग करायचं असल्यास, राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात आणायचं असल्यास समुदायाचं खूप मोठं प्रबोधन होणं आवश्यक आहे. हमीद दलवाई यांच्या पुढाकारातून ऐंशीच्या दशकात पुण्यात मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाची स्थापना झाली होती.

या मंडळानं मुस्लीम समाजातील धार्मिक कट्टरता, कालबाह्य रूढी, अंधश्रद्धा आणि जातीयवाद मोडून काढतानाच नवी विचारसरणी रूजवायचे अनेक यशस्वी प्रयोग केले होते. परंतु ही परंपरा नंतर खंडित झाली. मुस्लीम समाजात हे वैचारिक बदल घडवून आणायचे असतील, तर याच समाजातील नव्या पिढीला जनप्रबोधनासाठी तयार करण्याची गरज आहे आणि ही राज्यकर्त्यांची प्रमुख जबाबदारीदेखील आहे. त्यामुळं राज्य सरकारने केवळ आरक्षण वा सर्वेक्षणापुरतं मर्यादित न राहता या समाजाच्या उत्थानासाठी गांभीर्याने प्रयत्न करणं गरजेचं आहे. महाराष्ट्राची ही पायवाट इतर राज्यांसाठी पथदर्शक ठरू शकते.