विधान परिषदेच्या शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांच्या ५ जागांचा निकाल शुक्रवारी स्पष्ट झाला. नाशिक, नागपूर, कोकण आणि औरंगाबादच्या निवडणुकीचे निकाल गुरुवारी रात्री उशिरापर्यंत लागले, मात्र अमरावती पदवीधर मतदारसंघाचा निकाल प्रलंबितच होता. अखेर तब्बल ३० तासांच्या फेरमोजणीनंतर अमरावतीतून मविआचे उमेदवार धीरज लिंगाडे विजयी झाले, तर देवेंद्र फडणवीस यांचे निकटवर्तीय समजले जाणारे रणजीत पाटील पराभूत झाले.
खरंतर रणजीत पाटील यांचा पराभव गुरुवारी रात्रीच स्पष्ट दिसत होता, मात्र एकूण मतमोजणीमध्ये ८ हजारांहून अधिक मते अवैध ठरल्याने रणजीत पाटील यांनी फेर मतमोजणीची मागणी केली होती. फेरमोजणीतही रणजीत पाटील धीरज लिंगाडे यांच्यापेक्षा २ हजार मतांनी पिछाडीवरच होते. त्यामुळे कोटा पूर्ण न करताही धीरज लिंगाडे यांनी येथे बाजी मारली. परिणामी ५ जागांपैकी नागपूर, अमरावती आणि औरंगाबाद अशा ३ जागा मविआच्या पदरात पडल्या, तर भाजपला कोकणच्या अवघ्या एका जागेवर समाधान मानावे लागले आहे. त्यातही प्रामुख्याने विदर्भातील भाजपची पारंपरिक जागा मविआने हिसकावून घेतल्याने केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे या तिन्ही विदर्भातील नेत्यांसाठी ही मोठी नामुष्कीची बाब ठरली आहे.
या निवडणुकीत मविआने भाजपला धक्का दिला, असेही म्हटले जात आहे, परंतु धक्क्याऐवजी ३ जागा मविआच्या पदरात पडल्या, असेच म्हणणे अगदी संयुक्तिक ठरेल. याचे कारण म्हणजे नागपूर आणि अमरावतीत सत्ताविरोधी लाटेचा फायदाच मविआच्या उमेदवारांना अधिक झाला, तर नाशिक आणि कोकणात स्थानिक पातळीवर शिवसेना, राष्ट्रवादी तसेच काँग्रेसच्या आमदार, पदाधिकार्‍यांचे चांगले नेटवर्क असूनही केवळ ताळमेळाअभावी मविआला या २ जागा गमवाव्या लागल्या आहेत. विधान परिषद निवडणुकीच्या निमित्ताने मागील काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या नाट्यमय घडामोडींचा एक अंक संपत असताना विधानसभेच्या २ मतदारसंघांतील पोटनिवडणुकीच्या निमित्ताने सत्तानाट्याच्या दुसर्‍या अंकाला सुरुवात झाली आहे.
येत्या २६ फेब्रुवारीला पुणे जिल्ह्यातील कसबा पेठ आणि चिंचवड विधानसभा मतदारसंघासाठी पोटनिवडणूक होत आहे. भाजपच्या कसब्यातील आमदार मुक्ता टिळक आणि चिंचवडचे आमदार लक्ष्मण जगताप यांच्या निधनामुळे या दोन्ही जागा रिक्त झाल्या आहेत. या दोन्ही जागांसाठी लवकरच भाजपकडून उमेदवारांची घोषणा केली जाईल. पोटनिवडणुकीत शक्यतो दिवंगत आमदारांच्या कुटुंबामधूनच उमेदवारी देण्याचा आपल्याकडे पायंडा आहे. त्यामुळे ही निवडणूक बिनविरोध व्हावी, अशीच इच्छा व्यक्त केली जाते. त्यानुसार कसबा पेठ आणि चिंचवड या दोन्ही जागा बिनविरोध मिळाव्यात अशी भाजपचीदेखील इच्छा आहेच, परंतु अंधेरी पूर्व पोटनिवडणुकीचा पूर्वानुभव लक्षात घेता इथे तसे होणे शक्य नाही. त्यातच विधान परिषद निवडणुकीत मिळालेल्या यशामुळे मविआचा आत्मविश्वासही दुणावलेला आहे. त्यामुळे मविआ इथे माघार घेण्याची शक्यता तूर्तास तरी दिसत नाही. अशा स्थितीत भाजपला इथे पुन्हा एकदा आपला जोर लावावा लागणार हे स्पष्टच आहे.
मविआने कसबा आणि चिंचवडच्या जागा एकत्रितपणे लढवण्याचे ठरवले आहे, परंतु या दोन्ही जागांवर नेमके कुठल्या पक्षाचे उमेदवार उभे राहणार याबाबत तिन्ही पक्षांमध्ये अजूनही संभ्रमाची अवस्था आहे. मविआचे नेते कितीही एकदिलाने लढण्याचा दाखला देत असले तरी या दोन्ही जागांवरून समन्वयाचा अभाव असलेल्या शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसमध्ये पुन्हा रस्सीखेच सुरू झाली आहे. कसबा पेठ हा काँग्रेसचा, तर चिंचवड राष्ट्रवादीचा पारंपरिक मतदारसंघ आहे. त्यामुळे या दोन्ही मतदारसंघांमध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे उमेदवार बिनदिक्कतपणे मैदानात उतरतील अशी इच्छुक उमेदवारांची अपेक्षा होती किंबहुना तसे व्हायला हवे होते, पण तसे घडताना मात्र दिसत नाही. काँग्रेसने कसब्यात लढण्याची तयारी पूर्ण करीत इच्छुक ६ उमेदवारांपैकी ३ जणांची नावे निश्चित करून दिल्लीला मंजुरीसाठी पाठवल्याचे म्हटले जात आहे. असे असताना शिवसेनेने कसब्यातील जागा लढवण्यावर ठाम भूमिका घेतली आहे. चिंचवड पोटनिवडणूक लढण्याची मागणी काँग्रेस करीत असेल तर शिवसेनेने कसब्यातील जागा का लढवू नये, अशी शिवसेनेची भूमिका आहे.
चिंडवडच्या जागेवरही शिवसेनेने अनपेक्षितपणे दावा सांगितला आहे, तर दुसरीकडे राष्ट्रवादीनेदेखील चिंचवडसोबत कसब्यात निवडणूक लढवण्याचा चंग बांधला आहे. या सर्व दाव्या-प्रतिदाव्यांमुळे पुण्यात महाविकास आघाडीत संघर्ष निर्माण होण्याचे चिन्ह आहे. मविआच्या बैठकीत एकमुखाने उमेदवार देण्याचे मान्य केल्यानंतर उमेदवारांच्या प्रचारासाठीदेखील तिन्ही पक्षांचे नेते, पदाधिकार्‍यांनी प्रामाणिकपणे प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. विधान परिषद निवडणुकीत नेमका याच गोष्टीचा अभाव दिसून आला. जिथे शिवसेनेचा उमेदवार तिथे काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा जोर नाही आणि जिथे राष्ट्रवादी किंवा काँग्रेसचा उमेदवार तिथे शिवसेनेचा जोर नाही. असे झाल्यास पुन्हा मागचीच री ओढल्यासारखे होईल. एकदिलाने लढायचे असे शिवसेना, राष्ट्रवादी वा काँग्रेस नेते कितीही ठामपणे म्हणत असोत मात्र तीच भावना तळागाळातल्या कार्यकर्त्यांमध्येही निर्माण होणे गरजेचे आहे. तिन्ही पक्षांमध्ये प्रचाराचा समतोल राखायला हवा. जागा कोणत्या पक्षाला दिली यापेक्षा उमेदवाराची निवडून येण्याची क्षमता याचा विचार व्हायला हवा. याच दृष्टीने जागेची वाटणी व्हायला हवी, मात्र येथेच मविआचे घोडे पेंढ खाताना दिसते. सत्ताविरोधी लाटेचा फायदा करून घ्यायचा असेल, तर आधी मविआने आपल्याच फाटक्यात पाय घालणे थांबवले पाहिजे.
