महाराष्ट्राच्या विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे सध्या राज्याच्या राजकारणाचे केंद्रस्थान बनलेले आहेत. कारण ते शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट यांच्या आमदारांविषयी काय निर्णय देतात, त्यावर राज्यातील सत्तेची गणिते अवलंबून आहेत, कारण हे गणित बिघडले तर राज्य सरकारचा डोलारा कोसळू शकतो. नार्वेकर यांना सर्वोच्च न्यायालयाने तंबी आणि तारीख दोन्ही दिली आहेत. आता ते यावर काय निर्णय घेतात ते पहावे लागेल. नार्वेकर यांच्यासमोर शिंदे गटाच्या आमदारांची सुनावणी सुरू झाली आहे. या विषयाचा निर्णय लावण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना ३१ डिसेंबरची तारीख दिलेली आहे. तर अजित पवार यांच्यासोबत असलेल्या आमदारांविषयी निर्णय घेण्यासाठी ३१ जानेवारी ही तारीख दिलेली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात शिंदे आणि ठाकरे यांच्यातील वाद अगोदर सुमारे वर्षभर चालला. या प्रकरणात इतकी गुंतागुत होती की, त्या मोठमोठे विधीज्ञ गोंधळात पडतील, अशी परिस्थिती निर्माण झाली. कारण असा प्रकार पूर्वी झालेला नव्हता, त्यामुळे या गुंत्यावर ठोस उत्तर काढणे अवघड होऊन बसले होते. त्यामुळे हे प्रकरण पुढे कसे ढकलले जाईल, असाच प्रयत्न होताना दिसला. सर्वोच्च न्यायालयाने अगोदर विधानसभा अध्यक्षांना सूचना करून पाहिल्या, पण त्यातून काही निष्पन्न होताना दिसेना तेव्हा न्यायालयाने अल्टिमेटम दिलेला आहे. आता जर विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांनी काही निर्णय घेतला नाही, तर आम्हाला काही तरी करावे लागेल, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी बजावले आहे. पण त्याचा आता किती उपयोग होतो ते पहावे लागेल. कारण प्रकरण विधिमंडळाचे असल्यामुळे न्यायालयालाही मर्यादा पडत असतात. कारण एखाद्या लोकप्रतिनिधीवर कारवाई करायची असेल तर तो जनसेवक असल्यामुळे तो ज्या सभागृहाचा सदस्य असतो, त्याच्या प्रमुखांची परवानगी घ्यावी लागते. त्यामुळे न्यायालयाने दिलेल्या तारखेच्या बंधनाचा काही उपयोग होतो की, राहुल नार्वेकरांच्या पुढे सुरू असलेेल्या सुनावण्यांचेही तारीख पे तारीख सुरू राहते, हे पहावे लागेल.
जे आपल्या सोयीचे नाही, ते जर टाळता येत नसेल तर ते पुढे ढकलत राहणे हा चांगला उपाय असतो. कारण त्यामुळे आपले काही नुकसान होत नाही. कुणी विचारले तर सुनावणी सुरू आहे, असे सगळ्यांना सांगता येते. भाजपची २०१९ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर उद्धव ठाकरे यांनी फटफजिती केली. हातातोंडाशी आलेली सत्ता गेली, त्यानंतर काहीही करून ठाकरेंना धडा शिकवायचा आणि राज्यात सत्ता आणायची असा चंग भाजपने मांडला. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य चाललेले असताना राज्यातील भाजपेतर नेत्यांवर केंद्रीय तपास यंत्रणाच्या अशा काही धाडी पडत की, जणू देशभरातील सगळा भ्रष्टाचार महाराष्ट्रात सुरू आहे, असे वाटावे. पण जेव्हा अडीच वर्षांच्या अथक प्रयत्नांनंतर एकनाथ शिंदे यांना आपल्याकडे खेचून उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या महाविकास आघाडीला सत्तेतून खाली खेचण्यात आले आणि भाजपची सत्ता आली तेव्हा केंद्रीय तपास यंत्रणा शांत झाल्या. त्यांच्या या बदललेल्या भूमिकेमुळे या कारवाया कशासाठी सुरू होत्या हे स्पष्ट झाले.
शिंदे जेव्हा आपल्या समर्थकांसह पहिल्यांदा गुजरातला गेले तेव्हा तो शिवसेनेचा अंतर्गत प्रश्न आहे, असे भाजपचे राज्यातील नेते सांगत होते, पण जेव्हा त्यांच्या आमदारांची मदत घेऊन राज्यात सत्ता स्थापन करण्यात आली तेव्हा मात्र यामागील सूत्रधार देवेंद्र फडणवीस आहेत, हे मुख्यमंत्री झालेल्या एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. तेव्हा विधानसभेत बाजूला बसलेले फडणवीस खुसखुशीत हसत होते. यातून भाजपचे नेमके काय सुरू आहे हे स्पष्ट झाले. फडणवीस-शिंदे यांचे राज्यातील सरकार स्थिर असताना अजित पवार आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांना भाजपने कशासाठी आपल्यासोबत घेतले हेही एक गूढ आहे. भाजपशी हातमिळवणी केल्यावर केलेल्या भाषणात अजितदादा आपल्या अपूर्ण राहिलेल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या इच्छेबाबत गलबलून बोलले. त्यात आडवे येणार्‍या काकांबद्दल रोष व्यक्त केला. पण आता देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे की, आम्ही अजित पवार यांना उपमुख्यमंत्रीपदाचे आश्वासन दिले होते, मुख्यमंत्री हे एकनाथ शिंदेच राहतील, त्यामुळे अजितदादाही मध्येच अडकले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना शिंदे गट आणि अजित पवार गट यांच्या आमदारांविषयी निर्णय घेण्यासाठी तारखा दिल्या आहेत. पण प्रकरण न्यायालयात गेले तरी ते कसे अनिर्णित ठेवता येते, ते भाजपच्या सूत्रधारांनी या अगोदरचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या माध्यमातून दाखवून दिले आहे. राज्यपाल नियुक्त बारा आमदारांच्या नियुक्तीचा निर्णय कोश्यारी यांनी शेवटपर्यंत घेतला नाही. त्यावेळी महाविकास आघाडीतील सत्ताधारी नेत्यांनी बराच गदारोळ केला, प्रकरण न्यायालयात गेले. पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही. कारण राज्यपालांनी किती कालावधीत निर्णय घ्यावा याला न्यायालयाला मर्यादा घालता येत नव्हती. आता दिवाळी सुरू आहे, नार्वेकरांच्या समोर सुरू असलेल्या सुनावणीचा बार फुटतो की, फुसका निघतो, हे पहावे लागेल. कारण एका दिवाळी कार्यक्रमात नार्वेकर म्हणाले, ‘राजकीय फटाके फुटायला अजून वेळ आहे’. किती ते त्यांनाही माहीत नाही.
