फॉक्सकॉनच्या निमित्ताने…!

संपादकीय

राज्यात शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्या महाविकास आघाडीचे सरकार असो की शिवसेनेतून फुटून बाहेर पडलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि भाजपचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असे शिंदे गट आणि भाजपचे सरकार असो महाराष्ट्राच्या पदरी मात्र केंद्रातील सरकार धोंडाच पाडत आहे अशी शंका आता सर्वसामान्य जनतेला येऊ लागली आहे. महाराष्ट्र आणि गुजरात ही दोन्ही राज्ये तशी बघायला गेल्यास जुळी भावंडे आहेत, मात्र उद्योग व्यापार या क्षेत्रातील जीवघेणीचढाओढ स्पर्धा या दोन्ही राज्यांमध्ये पहावयास मिळत आहे. गुजरात हे सुरुवातीपासूनच व्यापारी आणि उद्योगधंद्याचे माहेरघर म्हणून ओळखले जाते. सहाजिकच येथील नसानसात उद्योग आणि व्यापार ठासून भरलेला आहे. महाराष्ट्राचे मात्र तसे नाही. महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्रातील मराठी माणूस हा मुळातच उत्सव, सण याच्यामध्ये रमणारा, इतिहासात गढून जाणारा, आणि व्यवसाय उद्योगांमध्ये धाडस करण्याऐवजी मालकाची चाकरी करण्यात धन्यता मानणारा.

मात्र असे असले तरी देखील महाराष्ट्रामध्ये उद्योगाला पोषक असणारे जे घटक आहेत ते देशातील अन्य कोणत्याही राज्यात सहजासहजी उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे देशविदेशातील उद्योजकांचा ओढा हा प्रामुख्याने महाराष्ट्रामध्ये अधिक असतो. महाराष्ट्रातील आजवरच्या सरकारांनी निर्माण केलेले पोषक वातावरण आणि येथील लोकांची कार्यसंस्कृती यामुळे येथे अनेक उद्योग बहरले. महाराष्ट्रात माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तसेच त्यानंतर राज्यात अस्तित्वात आलेले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने वेदांत फॉक्सकॉन हा सेमीकंडक्टर उत्पादन करणारा बिग बजेट प्रोजेक्ट महाराष्ट्रामध्ये होणार याची घोषणा केली होती.

मात्र जो प्रकल्प महाराष्ट्रात होणार हे जवळपास निश्चित झालेले असताना तो गुजरातमध्ये गेला. सहाजिकच यावरून सोशल मीडियामध्ये बराच गदारोळ माजला आहे. केंद्रातील मोदी-शहा या जोडीने महाराष्ट्राचा हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प गुजरातला पळवून नेल्याच्या प्रतिक्रिया विविध समाज माध्यमांमधून उमटत आहेत. त्या किती खर्‍या किती खोट्या हा स्वतंत्र संशोधनाचा विषय आहे, तथापि महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे सरकार असताना हा प्रकल्प महाराष्ट्रात राहवा यासाठी ठाकरे सरकारने कोणती पावले उचलली होती याकडे बारकाईने पाहणे गरजेचे आहे. या प्रकल्पासाठी एमआयडीसीने पुण्यातील तळेगाव येथे एकूण अकराशे एकर जागा दिली होती. त्यापैकी ४०० एकर जागा ही पूर्णतः मोफत देण्यात आली होती, तर सातशे एकर जागा ७५ टक्के दराने दिली जाणार होती.

आता गुजरात सरकार हे केवळ दोनशे एकर जागा तेही ७५ टक्के दराने देणार आहे आणि त्यामध्ये पाच टक्के स्टॅम्प ड्युटी माफ करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र सरकारने हा उद्योग महाराष्ट्रात राहवा आणि येथे रोजगार निर्मिती व्हावी याकरता या प्रकल्पाला सुमारे ३९ हजार कोटींची सबसिडी बहाल केली होती, तर त्या तुलनेत गुजरात सरकार हे केवळ २८ हजार कोटींची सबसिडी या प्रकल्पाला देणार आहे. महाराष्ट्र सरकार वीस वर्षांसाठी बाराशे मेगावॅट वीज तीन रुपये प्रतिदराने या प्रकल्पाला देणार होते तर गुजरात सरकारने दहा वर्षांसाठी दोन रुपये प्रति दराने या प्रकल्पाला वीज दिली आहे.

या प्रकल्पाला लागणारा प्रति दिवसाचा पाणीपुरवठा आणि इतका होता आणि महाराष्ट्र सरकार २० दिवसांसाठी प्रति क्युबिक मीटर १२ रुपये दराने हा पाणीपुरवठा देणार होते तर स्टॅम्प ड्युटीमध्ये पाच टक्के आणि वीज अधिभारात ७.५ टक्के सबसिडी पुढील दहा वर्षांसाठी या प्रकल्पाला देणार होते. एमआयडीसीने ३३७ कोटींची सबसिडी पाण्यासाठी देण्याचे मान्य केले होते तसेच सांडपाणी व्यवस्थापन करण्यासाठी ८१२ कोटी देण्यात येणार होते. महाराष्ट्र सरकार ८६४ कोटींचे इन्सेटिव्ह अनुदान पुढील पाच वर्षांसाठी प्रकल्पासाठी देणार होते. विशेष म्हणजे हा प्रकल्प जर महाराष्ट्रात उभा राहिला असता तर पुढील वीस वर्षात महाराष्ट्राला साधारणपणे २९ हजार कोटी उत्पन्न जीएसटीच्या माध्यमातून मिळणार होते तसेच या प्रकल्पामुळे या परिसरात १७० लघु मध्यम उद्योग निर्माण झाले असते.

केंद्रातील भाजप सरकारने अथवा गुजरात सरकारने हा प्रकल्प महाराष्ट्राकडून खेचून घेतला आणि हे करताना जी काही व्यावसायिक रणनीती वापरली ती महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकार वापरू शकले असते, मात्र दुर्दैवाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना तसेच या सरकारचे सर्वेसर्वा राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांना तसेच राज्यातील काँग्रेस नेत्यांनाही या प्रकल्पाची गांभीर्यता त्याकाळी लक्षात आली नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शरद पवार तसेच काँग्रेसच्या नेत्यांना याची पूर्ण जाणीव होती की केंद्रात मोदी आणि शहा यांचे अत्यंत बलाढ्य असे केंद्र सरकार आहे आणि अशा वेळेला एवढा मोठा प्रकल्प जर महाराष्ट्रात चालून येत आहे तर तातडीने पावले उचलून या प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ या तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी महाराष्ट्रात करून घेणे गरजेचे होते. मात्र महाराष्ट्रात सरकार तीन पक्षांचे होते या तीन पक्षांच्या नेत्यांची चर्चा केल्यानंतर कोणताही प्रकल्प हा मंजूर होत होता आणि त्यामुळे सहाजिकच त्याला वेळ लागणे हे सहाजिक होते, मात्र असे होत असताना या तीन पक्षाच्या नेत्यांनी हे भान राखायला हवे होते की भाजपकडे केवळ मोदी आणि शहा ही दोनच सत्ता केंद्र आहेत.

आघाडी सरकारचे जनक म्हणून शरद पवार आणि काँग्रेस नेतृत्वाने केली त्याहीपेक्षा मोठी चूक ही गेल्या तीन महिन्यांपूर्वी राज्यात अस्तित्वात आलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. महाराष्ट्रात ठाकरे सरकार गडगडले आणि त्यानंतर हा प्रकल्प महाराष्ट्रातून गुजरातला मिळण्याचे निश्चित झाले. मोदी आणि शहा यांचे निर्णय हे भल्याभल्यांना चकित करणारे असतात ते त्यांच्या राजकीय विरोधकांना तर कळतच नाहीत मात्र त्यांच्या संस्कारात वाढलेल्या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही कळले नाहीत. हा प्रकल्प तर महाराष्ट्राच्या हातातून गेलाच आहे आता राज्यातील भाजप नेत्यांच्या हातात केवळ ठाकरे सरकारच्या नावाने तुणतुणे वाजवणे याखेरीज दुसरे काहीही राहिलेले नाही. तथापि एक प्रकल्प गेला तर महाराष्ट्रातले उद्योग व्यापार काही ठप्प होत नाही, मात्र या निमित्ताने महाराष्ट्राचे खच्चीकरण करण्याचा काही डाव सुरू आहे का, या आरोपाला बळकटी मिळत आहे, ते भाजपच्या दृष्टीने हितकारक नाही, एवढे जरी भाजपच्या नेतृत्वाने लक्षात घेतले तरी खूप झाले असेच म्हणावे लागेल.