शिवसेनेच्या शिंदे आणि ठाकरे गटाने एकमेकांविरोधात केलेल्या आमदार अपात्रतेच्या याचिकांवर अखेर विधानसभा अध्यक्ष अ‍ॅड. राहुल नार्वेकर यांच्यापुढे विधिमंडळाच्या मध्यवर्ती सभागृहात सुनावणी सुरू झाली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर तब्बल ४ महिन्यांनी ही सुनावणी सुरू झाली हे विशेष, मात्र गुरुवारी सुनावणीच्या पहिल्याच दिवशी दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद झाल्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी पुढील सुनावणी ३ आठवडे लांबणीवर टाकली आहे. एकीकडे उद्धव ठाकरे गटाकडून जो काही निर्णय असेल तो तात्काळ जाहीर करून टाका, अशी मागणी करण्यात येत असताना ठाकरे गटाच्या याचिकाच न मिळाल्याचा दावा शिंदे गटाने गुरुवारच्या सुनावणीत केला.
अ‍ॅड. राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे गटाच्या आमदारांचा हा दावा मान्य करून ठाकरे गटाच्या याचिकेवर त्यांना १० दिवसांत उत्तर देण्याचे आदेश दिले. एवढेच नाही, तर नवीन कागदपत्रांच्या छाननीसाठी आणखी ७ दिवसांचा कालावधीदेखील राखून ठेवला आहे. यामुळे आमदारांच्या अपात्रतेवरील पुढील सुनावणी आता गणेशोत्सवानंतर म्हणजेच थेट ऑक्टोबर महिन्यातच होणार आहे. तोपर्यंत कायद्यानुसार एक ना एक दिवस शिंदे गटातील आमदारांवर कारवाई होणार अशी अपेक्षा बाळगून असलेल्या ठाकरे गटाला पुढचे ३ आठवडे मनावर दगड ठेवून पुढील सुनावणीची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या समर्थक आमदारांच्या साथीने बंड करत शिवसेनेत उभी फूट पाडली. एकनाथ शिंदेंचा शिंदे गट आणि उद्धव ठाकरेंचा ठाकरे गट असे दोन गट पडले. तेव्हापासून राज्यात अभूतपूर्व सत्तासंघर्ष अनुभवायला मिळत आहे. महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावरील निकाल देताना ११ मे २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेनेच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष घेतील, असे स्पष्ट करत विधानसभा अध्यक्षांना आमदार अपात्रतेवर लवकर निर्णय घेण्याचे निर्देशही दिले होते, मात्र या निर्णयासाठीची वेळ ठरवून देण्यात आली नव्हती. सत्तासंघर्षाच्या मधल्या काळात म्हणजेच अविश्वास प्रस्ताव आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीवेळी दोन्ही गटांकडून एकमेकांना व्हिप बजावण्यात आले होते. हे व्हिप न पाळल्याने ठाकरे गटाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह ४० आमदारांना, तर दुसरीकडे शिंदे गटाने आदित्य ठाकरे वगळता शिवसेनेच्या ठाकरे गटाच्या १४ आमदारांना अपात्र ठरविण्याची नोटीस बजावली होती. तेव्हापासून शिवसेना आमदारांच्या पात्र-अपात्रतेचा खेळ अजूनही सुरूच आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सत्तासंघर्षावरील निकाल देताना शिंदे गटाचे प्रतोद भरत गोगावले यांची निवड बेकायदेशीर ठरवत सुनील प्रभू यांच्या व्हिपलाच मान्यता दिली होती. एका अर्थाने काही मार्गदर्शक तत्वे घालून देत सर्वोच्च न्यायालयाने त्या मार्गदर्शक तत्वांच्या चौकटीतच विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय घेण्यास अप्रत्यक्षपणे सुचवलेले आहे. घटनेच्या १० व्या अनुसूचीतील पक्षांतर्गत बंदीबाबतचे सर्व नियमही स्पष्ट आहेत. म्हणजे केवळ निर्णय घेणे बाकी आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह सरकारमध्ये सहभागी १६ आमदार अपात्र होणे म्हणजे सरकार जाणे असाच याचा अर्थ आहे. यामुळे सरकार वाचवण्यासाठी वेळकाढूपणा सुरू असल्याचा आरोप वारंवार ठाकरे गटाकडून करण्यात येत आहे.
खरे म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येताच सरकार वाचवण्यासाठी सत्ताधारी पूर्णपणे जोर लावणार हे अपेक्षितच होते. त्यानुसार ठाकरे गटानेही रणनीती आखत विधानसभा अध्यक्षांना आमदार अपात्रतेवर सुनावणीसाठी त्यांना वारंवार स्मरणपत्र पाठवली, परंतु तरीही सुनावणीला विलंब होत असल्याने बंडखोर आमदारांवर कारवाईबाबत अध्यक्ष चालढकल करीत असल्याचा आरोप करीत ठाकरे गटाने २ महिन्यांपूर्वी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा हे प्रकरण जाताच कासवगतीने का होईना परंतु कारवाईला सुरूवात झाली. अ‍ॅड. राहुल नार्वेकर यांनी दोन्ही गटातील आमदारांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या. या नोटिशीला उत्तर देण्यास आमदारांना आधी ७ दिवसांची मुदत देण्यात आली. त्यानंतर ही मुदत आणखी २ आठवड्यांनी वाढवून दिल्यावर शिंदे गटाने विधानसभा अध्यक्षांनी पाठवलेल्या नोटिशीवर तब्बल ६ हजार पानांचे लेखी उत्तर सादर केले, तर ठाकरे गटाकडूनही ५०० पानांचे उत्तर देण्यात आले.
या सर्व उत्तराची, दोन्ही गटांकडून देण्यात आलेली कागदपत्रे, पुराव्यांची छाननी केल्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष अ‍ॅड. राहुल नार्वेकर यांनी अखेर सुनावणीला सुरूवात केली. गुरुवारी दुपारी १२ वाजता विधिमंडळाच्या मध्यवर्ती सभागृहात सुनावणीला सुरुवात होताच विधानसभेचे न्यायालयात रूपांतर झाले. या सुनावणीत शिवसेना आमदार विधानसभेत प्रत्यक्ष हजर राहून आपआपली बाजू मांडणार आहेत. तसेच यावर दोन्ही गटांकडून युक्तिवादही केला जाईल. अ‍ॅड. देवदत्त कामत, अ‍ॅड. असिम सरोदे यांनी विधानसभा अध्यक्षांपुढे ठाकरे गटाच्या आमदारांची बाजू मांडली. यावेळी विधानसभा अध्यक्षांकडे पाचवेळा याचिका दाखल करूनही आमदारांवर कारवाईत वेळकाढूपणा झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागले. घटनेच्या अनुसूची १० प्रमाणे ही सुनावणी संपवा.
आजच्या आज नाहीतर जास्तीत जास्त ७ दिवसांत सुनावणी संपवून निर्णय द्या. तुम्हाला जो निर्णय द्यायचा आहे तो द्या, आम्ही पुन्हा तुमच्याकडे रिव्ह्यूसाठी येणार नाही. गणेशोत्सवाचे निमित्त नको, तातडीने निर्णय द्या, अशी रोखठोक भूमिका ठाकरे गटाने मांडली, तर आम्हाला ठाकरे गटाकडून दाखल झालेल्या याचिकांसंदर्भातील कागदपत्रे मिळालेली नाहीत. त्यामुळे आमची बाजू मांडण्यास आम्हाला अडचण असल्याने २ आठवड्यांचा वेळ द्यावा, त्यानंतर आम्ही त्यावर अभ्यास करून उत्तर पाठवू, असे म्हणणे शिंदे गटाच्या वतीने अ‍ॅड. अनिल साखरे यांनी मांडले. हे दोन्ही युक्तिवाद पाहता एकीकडे ठाकरे गटाच्या सहनशीलतेचा अंत होत असला, तरी शिंदे गटाचे वेळकाढूपणाचे धोरण सुरूच असल्याचे स्पष्ट होते. न्यायाला विलंब म्हणजे न्याय नाकारणे, अशी कायदेशीर म्हण आहे. सध्या सुरू असलेल्या आमदार अपात्रतेच्या प्रक्रियेला वेळकाढूपणाचा कहर म्हणावा की रडीचा डाव याचे उत्तर कधी ना कधी मिळेलच.
