शिवसेनेचे नेते खासदार संजय राऊत यांना जामीन देताना कोर्टाने ईडीच्या तपासावर ताशेरे ओढल्यानंतर सीबीआय आणि ईडी या केंद्र सरकारच्या तपास यंत्रणांचा दुरुपयोग होत असल्याच्या आरोपाला एका अर्थी बळ मिळत असल्याचं दिसत आहे. त्यातच निवृत्त सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांनी ईडी, सीबीआयची खरंच गरज आहे का, असा थेट प्रश्न उपस्थित केला आहे. इतकंच नाही तर सरकारकडून अनावश्यक चाललेली कोर्टबाजी, तकलादू कायदे, खटल्यांची गुणवत्ता आणि त्याचबरोबर न्यायालयांमधील रिक्त पदे व पायाभूत सुविधांचा अभाव यामुळे न्यायालयाच्या प्रक्रियेत विलंब होत आहे, असंही रमण्णा म्हणतात. संजय राऊत यांना जामीन देताना कोर्टाने अनेक गंभीर निरीक्षणे नोंदवली आहेत. ईडीने कारण नसताना राऊत यांना केसमध्ये अडकवलं, असं मतही पीएमएलए न्यायालयाने नोंदवलं आहे. राऊत यांनी अनेकदा जामिनासाठी अर्ज केला होता. त्यावेळी झालेल्या सुनावण्यांमध्ये कोर्टाने जामीन नाकारण्याचं काम केलं होतं.
जामिनाला ईडी कायम विरोध करत होती आणि कोर्ट जामीन नाकारत होतं. त्यामुळे संजय राऊत यांना १०२ दिवस तुरुंगात काढावे लागले, हेही दुर्लक्षित करून चालण्यासारखं नाही. आता संजय राऊतांना जामीन देताना कोर्टाने ईडीच्या तपासावर आक्षेप घेतले आहेत. हा प्रकार राऊत यांच्या मूलभूत अधिकारावरच गदा आणणारा होता. तुरुंगातून बाहेर आलेल्या संजय राऊत यांनी तुरुंगात छळ होत होता. त्यातून अनेक व्याधी निर्माण झाल्याचे म्हटले आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून अधिकाराचा दुरुपयोग केला जात असल्याचं संजय राऊत हे पहिले प्रकरण नाही. याआधी अभिनेता अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतच्या आत्महत्येचंही राजकारण केलं गेलं. १४ जून २०२० च्या दुपारी सुशांत सिंगने आपल्या घरी आत्महत्या केली होती.
सुशांतच्या वडिलांच्या तक्रारीनंतर मुंबई पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतर या गुन्ह्याचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला होता. ईडी आणि अमली पदार्थ नियंत्रण विभाग (एनसीबी) यांच्याकडे तपास दिला गेला होता. सुशांतसिंग प्रकरणात अभिनेत्री रिया चक्रवर्तीसह तिच्या कुटुंबियांविरोधात फसवणूक, पैशांची हेराफेरी आणि आत्महत्येला प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. इतकंच नाही तर तिच्यावर मनी लाँड्रींगचाही गुन्हा दाखल करण्यात आला. सुशांतसिंह प्रकरणात ड्रग्जचा अँगलसमोर आल्यानंतर एनसीबीने तपास सुरू केला होता. तपासाच्या ८७ दिवसांनंतर म्हणजे ८ सप्टेंबर रोजी रिया चक्रवर्तीला अटक करण्यात आली. बिहार निवडणुकीच्या तोंडावरच सुशांतसिंग प्रकरण चांगलंच तापवण्यात आलं होतं. पण, याही प्रकरणात केंद्रीय तपास यंत्रणा बदनामी करण्याव्यतिरिक्त ठोस पुरावे सादर करु शकल्या नव्हता.
त्यानंतर अभिनेता शाहरुख खान याचा मुलगा आर्यन खानला एका क्रुझवर झालेल्या पार्टीत अटक करण्यात आली होती. आर्यन खान ड्रग्ज प्रकरणातील एनसीबीच्या तपासातील त्रुटी उघड करणारे अधिकारी ज्ञानेश्वर सिंह यांची बदली करण्यात आली आहे. एनसीबीचे तत्कालीन विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांनी कॉर्डिलिया क्रुझवरील कारवाईत आर्यन खानला अटक केली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांनी ही सगळी कारवाई म्हणजे पूर्वनियोजित कट असल्याचा आरोप केला. त्यामुळे एनसीबीच्या विशेषत: समीर वानखेडे यांच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. यानंतर एनसीबीकडून याप्रकरणाचा अंतर्गत तपास ज्ञानेश्वर सिंह यांच्याकडे सोपवण्यात आला होता. त्यावेळी ज्ञानेश्वर सिंह यांनी समीर वानखेडे आणि त्यांच्या पथकाने केलेल्या कारवाईची चौकशी केली होती. या चौकशीअंती ज्ञानेश्वर सिंह यांनी समीर वानखेडे यांच्या कारवाईतील अनेक त्रुटी समोर आणल्या होत्या. परिणामी नंतरच्या काळात एनसीबीकडून आर्यन खानला ड्रग्ज प्रकरणात क्लिनचिट देण्यात आली होती. आर्यन खान अटकेनंतर तत्कालीन मंत्री नवाब मलिक सातत्याने केंद्रीय तपास यंत्रणांची पोलखोल करत होते. पण, अचानक त्यांच्यावरच ईडीने फास आवळला आणि त्यांना तुरुंगात टाकले.
कालांतराने समीर वानखेडे यांची पोलखोलही झाली होता. केंद्रीय तपास यंत्रणांनी तपास केलेल्या या काही ठळक गुन्ह्यांमध्ये महाराष्ट्रातील भाजपविरोधकांनाच टार्गेट केलं गेलं होतं. आता मुंबईच्या माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांना टार्गेट करण्यात आलं आहे. केंद्रीय यंत्रणांचा अशारितीने दुरुपयोग होत असल्याचा आरोप होत असतानाच भारताचे माजी सरन्यायाधीश एन, व्ही. रमण्णा यांनी हैदराबाद येथील सीआयआयच्या परिषदेत बोलताना केंद्रीय तपास यंत्रणांसह केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले असून ते सर्वच आरोप गंभीर असेच आहेत. ईडी, सीबीआयची खरंच गरज आहे का, असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. इतकंच बोलून ते थांबलेले नाहीत. देशातील उद्योजकांना भीती घालून त्यांना त्रास देण्यासाठी फौजदारी कायद्यांचा कसा दुरुपयोग केल जात आहे, याकडे लक्ष वेधताना रमण्णा यांनी थेट केंद्र सरकारला लक्ष्य केलं आहे. यावेळी रमण्णा यांनी कायद्यांचा दुरुपयोग होत असल्याकडेही लक्ष वेधलं. कायदे मंजूर होण्याआधी त्यावर विस्ताराने चर्चा, संवाद आणि सल्लामसलत व्हायला हवी. जो कायदा तयार केला जातो, त्याचे बरेवाईट परिणाम काय असतील, याचीही विचार करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
ईडी, सीबीआयने महाराष्ट्रातील अनेक भाजपविरोधकांवर कारवाईचा बडगा उगारला. त्यात ठाकरे गटातील प्रमुख लोकप्रतिनिधींचा समावेश होता. छगन भुजबळ यांना दोन वर्षे जेलमध्ये राहावं लागलं. प्रफुल्ल पटेल यांनी केंद्रीय मंत्री असताना केलेली विमानांची खरेदी, एअर इंडिया आणि इंडियन एअरलाईन्सचे विलिनीकरण या प्रकरणाचा तपास ईडीकडून करण्यात येत होता. याप्रकरणी ईडीने जून २०१९ मध्ये प्रफुल्ल पटेल यांना नोटीस बजावली होती. त्यांना चौकशीसाठीही बोलवण्यात आले होते. ऑगस्ट २०१९ मध्ये दादरमधील कोहिनूर मिल जागेप्रकरणी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना ईडीने नोटीस बजावून चौकशी केली होती.
सप्टेंबर २०१९ मध्ये महाराष्ट्र सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि अजित पवार यांच्यावर ईडीकडून गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. आमदार प्रताप सरनाईक, त्याचे पुत्र विहंग सरनाईक आणि पुर्वेश सरनाईक यांच्या घरावर ईडीने छापे मारले. भोसरी एमआयडीसी जमीन खरेदी प्रकरणी एकनाथ खडसे यांचीही चौकशी सुरू आहे. भूखंड खरेदी प्रकरणी खासदार भावना गवळी यांची ईडीकडून चौकशी सुरू आहे. त्याचबरोबर यशवंत जाधव, यामिनी जाधव यांच्यावरही केंद्रीय तपास यंत्रणांनी कारवाई केली होती. यातील किती प्रकरणात ईडी, सीबीआयने संबंधितांवर दोष सिध्द केले, हा संशोधनाचा विषय आहे. त्यामुळेच तपास यंत्रणा संशयाच्या जाळ्यात अडकत चालल्या आहेत, असेच दिसते.
