काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांना सुरत येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयाने मोदी आडनावाच्या बदनामीप्रकरणी गुरुवारी २ वर्षांची शिक्षा सुनावली. शिक्षा सुनावतानाच न्यायालयाने राहुल गांधींना या प्रकरणात तात्काळ जामीन मंजूर केला. तसेच उच्च न्यायालयात जाण्यासाठी ३० दिवस अटकेच्या कारवाईपासून संरक्षणदेखील दिले आहे, मात्र राहुल गांधींनी उच्च न्यायालयात दाद मागण्याआधीच त्यांची खासदारकी रद्द करण्याचा मोठा निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी घेतला. या निर्णयामागे केंद्रातील सत्ताधारी भाजपचा हात असल्याचे कुणीही नाकारू शकणार नाही.
या कारवाईवरून काँग्रेस आणि भाजप पुन्हा आमनेसामने आले आहेत, तर दुसरीकडे ही कारवाई म्हणजे राजकीय सूडबुद्धीतून विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा प्रकार असल्याचा सूर विरोधी पक्षनेत्यांनी आळवला आहे. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राहुल गांधींनी हिंडेनबर्ग प्रकरणाचा आधार घेत उद्योेगपती गौतम अदानी यांच्यासोबतच्या संबंधांवरून लोकसभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लक्ष्य केले होते. राहुल गांधींनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर पंतप्रधान मोदींकडून उत्तर मिळणे अपेक्षित होते, परंतु त्याआधीच सुरत सत्र न्यायालयाने दिलेली शिक्षा आणि पाठोपाठ राहुल गांधी यांचे संसद सदस्यत्व रद्द करण्याचा सत्ताधार्‍यांनी घेतलेला निर्णय हा निव्वळ योगायोग मानायचा का? यासह अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहेत.
कुठल्याही परिपक्व आणि प्रौढ लोकशाहीत व्यवस्थेत एका सक्षम विरोधी पक्षाची गरज असते. विरोधी पक्षाने जनतेचा आवाज संसदेत मांडणे अपेक्षित असते. सरकार आणि जनतेची भेट ५ वर्षांतून एकदाच होते, पण विरोधी पक्ष संसदेत सरकारला रोज जाब विचारू शकतो. सरकारला संसदेत व बाहेर प्रश्न विचारून लोककल्याणासाठी कटिबद्ध राहण्यास भाग पाडू शकतो. राज्यसभेत काँग्रेससह इतर विरोधी पक्ष त्यातल्या त्यात बरी भूमिका निभावत असले तरी लोकसभेत विरोधकांच्या एकीत बेकी असल्याचेच दिसते. परिणामी सत्ताधार्‍यांच्या आवाजापुढे विरोधकांचा आवाज पुरता दबून गेला आहे. त्यातच ईडी, प्राप्तिकर विभाग, सीबीआय आदी तपास यंत्रणांचा ससेमिरा मागे लागल्याने विरोधकांचा थरथराट आणि सत्ताधार्‍यांचा थयथयाट सुरू आहे. काँग्रेस, आम आदमी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, ठाकरे गट, अकाली दल, भारत राष्ट्र समिती, राष्ट्रीय जनता दल इ. असा एकही विरोधी पक्ष उरलेला नाही की ज्यांच्या प्रमुख नेत्यांविरोधात चौकशी सुरू नाही. अनेक नेते चौकशीच्या फेर्‍यात अडकलेत, तर काही जण तुरुंगाची हवा खात आहेत. देशात अघोषित आणीबाणी लागू झाली आहे, असे काही विरोधी पक्ष सांगत आहेत.
हिंडेनबर्ग अहवालात अदानी उद्योग समूहावर अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाल्यानंतर विरोधकांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी संयुक्त संसदीय समितीची मागणी उचलून धरली, परंतु या मागणीला सत्ताधार्‍यांनी वारंवार बगलच दिली. केंद्रात मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर अदानी उद्योग समूहाला मिळणारी कामे आणि अगदी अल्पावधीतच समूहाच्या मालमत्तेत झालेली वाढ यावरून याआधीच विरोधकांकडून विशेषत: काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांच्याकडून प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते, परंतु अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात एकाच चार्टर्ड प्लेनमध्ये अदानी आणि मोदी यांचा एकत्रित बसलेला फोटो लोकसभेत झळकावून तुमच्या दोघातील संबंध काय? याचे उत्तर पंतप्रधान मोदींकडून मागितले आणि भाजपचा तिळपापड झाला. एवढ्यावरच न थांबता राहुल गांधींनी आपल्या लंडन दौर्‍यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यप्रणालीवर असंख्य प्रश्न उपस्थित केले.
देशाची वाटचाल हुकूमशाहीकडे सुरू असून स्वायत्त संस्था पद्धतशीरपणे नष्ट करण्यात येत असल्याचा गंभीर आरोपही केला. राहुल गांधींच्या या आक्रमक पवित्र्याचे तीव्र पडसाद देशविदेशात आणि देशाच्या संसदेत उमटले. खरेतर कन्याकुमारीपासून काश्मीरपर्यंत काढलेल्या भारत जोडो यात्रेतच राहुल गांधींचा बदललेला चेहरा दिसून आला. या यात्रेत बेरोजगारी, घसरती अर्थव्यवस्था, शेतकरी, कामगार, व्यापार्‍यांचे मूलभूत प्रश्न उपस्थित करून राहुल गांधींनी केंद्रातील भाजप सरकारच्या वर्मावर बोट ठेवले होते. त्यापुढे जात सावरकरांच्या मुद्यावरून दोन्ही विचारसरणीतला फरक अधोरेखित करत आरएसएस आणि भाजपला अंगावर घेतले होते. कोरोनानंतर सर्वच देशांच्या अर्थव्यवस्था डळमळीत असताना अदानी उद्योग समूहातील अफरातफरी हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठीही महत्त्वाचा मुद्दा ठरतो. या प्रश्नावर खुलासा करून पंतप्रधान मोदींनी देशातील जनतेला आश्वस्त करायला हवे होते, परंतु तसे झाले नाही.
२०१९च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात सर्व चोरांची नावे मोदी कशी काय? असा प्रश्न राहुल गांधींनी उपस्थित केला होता, तर याचप्रकारे प्रक्षोभक भाषण केल्याप्रकरणी समाजवादी पक्षाचे नेते आझम खान यांना उत्तर प्रदेश विधानसभेचे सदस्यत्व ऑक्टोबर २०२२ मध्ये गमवावे लागले होते. आझम खान यांनी पंतप्रधान मोदी आणि प्रशासनावर टीका केली होती. या दोघांच्याही प्रकरणात मोदी हा समान धागा आहे. लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम ८ नुसार एखाद्या फौजदारी प्रकरणात दोषी ठरल्यास खासदारकी रद्द करण्यात येते. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण होऊ नये आणि कायदे मंडळात जाणारे सदस्य निष्कलंक असावेत यासाठी ही तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे, पण राहुल गांधी यांच्यावर इतकी कठोर कारवाई करण्याइतका त्यांचा गुन्हा मोठा नाही हे लोकांना कळते. त्यामुळे भाजपला ही विनाशकाले विपरीत बुद्धी सुचली आहे, असेच म्हणावे लागेल.
