कॅबिनेट पॉलिटिक्स थांबवा

संपादकीय

राज्य सरकारची दुसरी मंत्रिमंडळ बैठक अनेक अर्थांनी महत्वाची ठरली. दोन आठवडे होऊन गेले, तरी नव्या सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार अद्याप होऊ शकलेला नाही. त्यामुळं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या दोघांच्याच उपस्थितीत झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक निर्णय धडाधड घेण्यात आले. त्यातील काही निर्णय तात्काळ प्रभावाने लागू होत जनतेला दिलासा देणारे आहेत. तर काही निर्णय निव्वळ राजकीय हेतू समोर ठेवून घेण्यात आले आहेत. यामुळे या निर्णयांवर सकारात्मक तसंच नकारात्मक अशा दोन्ही बाजूंनी प्रतिक्रिया उमटत आहेत. विशेषकरून ठाकरे सरकारचे निर्णय फिरवून शिंदे-फडणवीस सरकारदेखील मागच्या सरकारप्रमाणेच कॅबिनेट पॉलिटिक्स खेळत राहील हेच यावरून दिसून येत आहे. पेट्रोल-डिझेलवरील कर कपात करून शिंदे-फडणवीस सरकारने सर्वसामान्य जनतेला खर्‍या अर्थानं दिलासा दिला आहे.

इंधनदरवाढीमुळे मेटाकुटीला आलेल्या जनतेला दिलासा देण्यासाठी आधी केंद्र सरकारला पाच राज्यांतील निवडणुकांचा मुहूर्त शोधवा लागला होता. काही का असेना केंद्रातील मोदी सरकारने पेट्रोल-डिझेलवरील एक्साईज ड्युटी कमी करून पेट्रोल-डिझेल अनुक्रमे ८ आणि ६ रुपयांनी स्वस्त केले. याचा तात्काळ लाभ महाराष्ट्रातील जनतेलाही मिळायला हवा होता, परंतु त्यावेळी सत्तेवर असलेल्या ठाकरे सरकारने आडमुठेपणाचं धोरण ठेवत सर्वसामान्यांना या दिलाशापासून वंचित ठेवलं. या निर्णयाचा फायदा जनतेला झाला असता, तर कदाचित लोकांनी केंद्र सरकारची प्रशंसा केली असती, राज्यातील भाजप नेत्यांना मोदी सरकारचे गोडवे गायची आयती संधी मिळाली असती, असा विचार ठाकरे सरकारच्या मनात आला असावा. त्यामुळंच की काय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोनाविषयक बैठकीत कान उपटल्यानंतर ठाकरे सरकारने कद्रूपणा करत इंधनावर नाममात्र कपात केली. यामुळं सरकारच्या निर्णयाबाबत जनतेच्या मनात निराशा कायम होती. ही निराशा दूर करण्याचं काम या सरकारने केलं आहे.

ठाकरे सरकारचा शपथविधी झाल्यानंतर घेतलेल्या पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत मेट्रो ३ चं आरेतील कारशेड, बुलेट ट्रेन, जलयुक्तशिवार अशा पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना खो घालण्यात आला होता. त्यानंतर वेळोवेळी भाजप सरकारने घेतलेले अनेक निर्णय फिरवण्यात आले. त्याचीच री सध्याचं सरकारही ओढत आहे. आरेमध्ये कारशेडचं २५ टक्के काम पूर्ण झाल्याचा भाजपचा दावा आहे. असं होतं, तर या कामाचा अभ्यासपूर्ण आढावा घेऊनच हे कारशेड कांजूरमार्गला हलवण्याची गरज होती. परंतु तसं झालं नाही. कांजूरची जागा असंख्य कायदेशीर बाबींमध्ये अडकल्यामुळं ना कांजूर ना आरे अशी अवस्था मेट्रो ३ ची झाली. एव्हाना मेट्रो ३ ची सेवा जनतेसाठी खुली व्हायला हवी होती. परंतु या अडीच वर्षांत पैसा आणि वेळ दोन्हीही व्यर्थ गेल्याची भावना जनसामान्यांमध्ये तयार झाली आहे. आताही शिंदे-फडणवीस सरकारने पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत आगापिछा तपासून न बघता कारशेड पुन्हा कांजूरमधून आरेला हटवण्याचा तडकाफडकी निर्णय घेऊन झाला.

याच प्रकारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेला बुलेट ट्रेन प्रकल्पही पुन्हा सुरू करण्यात आला आहे. या प्रकल्पापुढील सर्व मंजुर्‍या, प्रस्तावांचे अडथळे दूर करण्याचे आदेश देण्यात आल्याने हा प्रकल्पही आता जनतेच्या पैशांवर वेगाने पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. ठाकरे सरकार असो किंवा शिंदे-फडणवीस सरकार या कॅबिनेट पॉलिटिक्सच्या माध्यमातून जनतेचा जो वेळ आणि पैसा वाया गेला आहे तो यापैकी कुठलं सरकार स्वत:च्या खिशातून भरणार आहे? तसं नसेल, तर केवळ सूडबुद्धीने एकमेकांचे निर्णय फिरवून आपल्या राजकारणापायी जनतेला वेठीस धरणं कितपत योग्य आहे, याचा विचार प्रत्येक सरकारने करायची वेळ आली आहे. याचप्रकारे आणीबाणीत तुरूंगवास भोगलेल्यांना पेन्शन लागू करण्याचा मागच्या सरकारने रोखलेला निर्णय पुन्हा सुरू करण्यात आला आहे. आणीबाणी म्हणजे देशाचा दुसरा स्वातंत्र्यलढा, अशी भाजप आणि संघाची धारणा आहे. त्यामुळे आणीबाणीच्या काळात व्यक्तीस्वातंत्र्यासाठी लढणार्‍या प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या शासन काळात पेन्शन देऊन वा पुरस्कृत करून पुढील काही दशके काँग्रेसच्या वर्मावर बोट ठेवण्याची सोय करून ठेवायची. हाच या अतितातडीने घेतलेल्या निर्णयाचा उद्देश असू शकतो.

सध्या राज्यात अतिवृष्टीने कहर केला आहे. मंत्रिमंडळ विस्तार न झाल्याने कुठल्याच खात्याला ना मंत्री ना सचिव. शिंदे-फडणवीस सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार हा तांत्रिक पेचात अडकल्याने ही परिस्थिती उद्भवली आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री धडाकेबाजपणे निर्णय घेत असल्याचा कितीही आव आणत असले, तरी त्यांचा हा आव म्हणजे निव्वळ आभास आहे. तो राज्यातील जनतेला मारक ठरू शकतो. दोघांच्या जीवावर हे राज्य चालू शकत नाही. अनेक जिल्हे-गावं पाण्याखाली गेलेत. उभ्या पिकांची नासाडी झाली आहे. अशा कठीण समयी कुठल्याच जिल्हाला पालकमंत्री नाही. प्रशासकीय यंत्रणा आपल्या परीने काम करत असली, तरी तिच्यावर लक्ष ठेवणारी, नेतृत्व करून दिशा देणारी व्यक्तीच मंत्र्याच्या रूपाने उपलब्ध नाही. जनता तरी कोणाकडे दाद मागणार.

नगराध्यक्ष, सरपंच थेट जनतेतून निवडून देण्याच्या निर्णयामुळे हे प्रश्न सुटणार आहेत की बाजार समितीतील सदस्य शेतकर्‍यांना मतदानाचा अधिकार देऊन शेतकर्‍याला अतिवृष्टीच्या संकटातून मुक्ती मिळणार आहे. केवळ गावपातळीवर रूजलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या राजकीय मक्तेदारीला शह देण्यासाठी प्रामुख्याने राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या रणनीतीला लगाम घालण्यासाठी केलेली ही उपाययोजना असल्याचं म्हटल्यास चुकीचं का ठरावं. औरंगाबादचे संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे धाराशीव असे नामांतर करण्याचा निर्णय माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शेवटच्या कॅबिनेट बैठकीत घेतला होता, पण काही मुस्लीम नेत्यांनी यावर तीव्र आक्षेप घेऊन आंदोलनाचा पवित्रा घेतल्यानंतर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी हात वर केले आणि या निर्णयाशी राष्ट्रवादी काँग्रेसचा काही संबंध नाही.

तो मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय होता, असे स्पष्ट केल्यावर फडणवीस आणि शिंदे सरकारला अधिक बळ आले. त्यानंतर त्यांनी हा निर्णय आम्ही बदलणार नाही, त्यावर मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब करू असे स्पष्ट केले. कोणे एकेकाळी राजकीयदृष्ट्या सुसंकृत आणि प्रगत राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा समावेश व्हायचा. मागच्या सरकारने घेतलेल्या लोकहिताच्या निर्णयात बाधा आणण्याऐवजी ते निर्णय अधिक परिणामकारकपणे राबवण्याकडेच चालू सरकारचा कटाक्ष असायचा. परंतु मागच्या सरकारचे निर्णय सूडबुद्धीने रद्द करून आपण राजकीय सुसंस्कृतपणा गमावत तर आहोच, परंतु राज्याच्या प्रगतीतही बाधा आणत आहोत, याची जाणीव सध्याच्या सर्वच पक्षातील नेत्यांनी ठेवली पाहिजे. त्यासाठी कॅबिनेट पॉलिटिक्स तात्काळ थांबवून पॉझिटिव्ह पॉलिटिक्सकडे वाटचाल करण्याची गरज आहे.