जागतिक आदिवासी दिनी पालघर जिल्ह्यात प्रत्येक तालुक्यातील गाव-पाड्यात उत्साह असतो. यंदा मणिपूर येथे दोन आदिवासी महिलांवर अत्याचार करून त्यांची निर्घृण हत्या केल्याने आदिवासी संघटनांनी देशभर आक्रोश दिवस पाळण्याचा निर्णय घेतला होता. पालघर जिल्ह्यातील विविध ३४ आदिवासी संघटनांनी एक संयुक्त समिती नेमून पालघर शहरात एकच जिल्हास्तरीय रॅली काढण्याचा निर्णय घेतला होता. असे असताना राज्य सरकारच्या आदिवासी विकास विभागाकडून अगदी आयत्यावेळी जव्हार येथे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आदिवासी विकास मंत्री, पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत कार्यक्रमाचे आयोजन केले गेले. या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री आणि दोनही उपमुख्यमंत्री उपस्थित राहिले नाहीत. सरकारी कार्यक्रमाला विविध आदिवासी संघटनांनी पाठ फिरवल्याने सरकारची नाचक्की झाली. पालघर हा आदिवासीबहुल जिल्हा आहे. आदिवासींच्या विकासासाठीच या जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात आली आहे.
जिल्ह्याने नुकतीच ९ वर्षे पूर्ण केली, पण आदिवासी जिल्हा निर्मितीचा मुख्य हेतू साध्य करण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. त्यातच जागतिक आदिवासी दिनी आक्रोश रॅलीला शह देण्यासाठी सत्ताधार्‍यांनी आयत्यावेळी त्याचदिवशी जव्हारला सरकारी कार्यक्रम आयोजित केल्याची भावना आदिवासी संघटनांमध्ये निर्माण झाली आहे. सत्ताधार्‍यांना सरकारी कार्यक्रम आयोजित करून पालघर जिल्ह्यातील ३४ आदिवासी संघटनांच्या एकजुटीने स्थापन झालेल्या संयुक्त आदिवासी हक्क संरक्षण समितीत फूट पाडण्याचा इरादा होता की काय, अशी शंका त्यांच्या मनात निर्माण झाली आहे. राज्यात पालघर, ठाणे, रायगड, नंदुरबार, चंद्रपूर, गडचिरोली, धुळे, जळगाव, नाशिक, भंडारा, गोंदिया, नागपूर, अमरावती व यवतमाळ जिल्ह्यात आदिवासी समाजाची संख्या अधिक आहे. यापैकी पालघर जिल्ह्यातील तब्बल ३४ आदिवासी संघटनांमध्ये एकजूट होऊन मणिपूर घटनेचा जागतिक आदिवासी दिनी निषेध व्यक्त करण्याचा निर्णय झाला. त्यामुळे धास्तावलेल्या राज्य सरकारने आयत्यावेळी जव्हारला सरकारी कार्यक्रम आयोजित करून पालघरमधील आक्रोश रॅलीला शह देण्याचा विचार केला असावा.
मणिपूरप्रकरणी भाजपची बोटचेपी भूमिका आहे. संसद अधिवेशनात विरोधकांनी नरेंद्र मोदी सरकारवर अविश्वास प्रस्ताव आणला होता. या दोन्ही सभागृहात विरोधकांचे संख्याबळ कमी असल्याने अविश्वास ठराव फेटाळला जाणार याची विरोधकांना माहिती होती, पण केंद्र सरकारने मणिपूरप्रकरणी भूमिका जाहीर व्हावी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना बोलते करावे, यासाठी ठराव आणला होता. अर्थातच नेहमीप्रमाणे पंतप्रधानांनी जाहीर सभेसारखी भाषणबाजी केली. मणिपूरचे खापर काँग्रेसच्या माथी मारून मोकळे झाले. मणिपूरप्रकरणी दीड मिनिटेच पंतप्रधान बोलले. भाजप आणि मित्रपक्षांचे खासदार नेहमीच्या शैलीत काँग्रेस आणि विरोधकांनी देशाची वाट कशी लावली यावरच बोलले. लोकशाहीच्या मंदिरात हनुमान चालिसा पठण झाले. भाजप आणि मित्रपक्षांच्या महिला खासदारांना तर मणिपूरमधील महिला अत्याचाराचा निषेध करण्याची हिंमत झाली नाही. उलट खासदार राहुल गांधींवर भलताच आरोप करत भाजपच्या महिला खासदारांनी भलतीच तक्रार करत विषयांतर करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला. अर्थात भाजपच्या खासदार हेमा मालिनी यांनी आपण काही पाहिले नाही, असे वक्तव्य करून स्वपक्षीय महिला खासदारांनाच तोंडघशी पाडले. विरोधक सभागृहात हरले असले तरी मणिपूरप्रकरणी भाजपची भूमिका जनतेसमोर आणण्यात यशस्वी ठरले आहेत.
महाराष्ट्रातील तीनचाकी सरकारमधील नेत्यांमध्ये मणिपूरप्रकरणी निषेध व्यक्त करण्याची हिंमत नाही, हेही दिसत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना जागतिक आदिवासी दिनी मणिपूर घटनेचा निषेध व्यक्त करावासा वाटला नाही. उलट पालघरमधील आदिवासी समाजाचा आक्रोश पाहून भाजपच धास्तावलेले दिसले. त्यातूनच आयत्यावेळी राज्य सरकारच्या आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातून जव्हार येथे सरकारी कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. हा कार्यक्रम आयोजित करताना जिल्ह्यातील आदिवासी संघटनांना विश्वासात घेतले गेले नाही. आदिवासी आमदारांनाही विश्वासात घेतले गेले नाही. कार्यक्रमासाठी मैदानाची नासधूस करण्यात आली. ढगाळ हवामानाचे कारण पुढे करत मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री कार्यक्रमाला प्रत्यक्ष उपस्थित न राहता त्यांनी ऑनलाईन हजेरी लावली. मुंबईपासून जव्हार पावणेदोनशे किलोमीटर तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ठाण्यापासून शंभर किलोमीटर अंतरावर आहे. त्यामुळे खराब हवामान असल्यास रस्ता मार्गे येण्याचा पर्याय त्यांच्याकडे होता.
जनतेचे सरकार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सतत बोलत असतात. आदिवासी समाज सर्वसामान्यांहून अजूनही खूपच सामान्य आहे. त्यांची व्यथा जाणून घेण्यासाठी तरी त्यांनी हजर राहणे अपेक्षित होते, पण तसे झाले नाही. आदिवासी समाजानेही सरकारी कार्यक्रमाला पाठ फिरवल्याने भलामोठा सभामंडप रिकामा होता. या कार्यक्रमाला आमदार सुनील भुसारा आणि आमदार विनोद निकोले उपस्थित राहिले नाहीत. सरकारी कार्यक्रमावर तब्बल दोन कोटी रुपये खर्च करून सरकारने साधले काय? कार्यक्रमाला यायचेच नव्हते तर राज्यकर्त्यांनी इतकी उधळपट्टी कशासाठी केली? सरकारी कार्यक्रमाचा फज्जा उडाला असताना पालघऱ शहरात मात्र मोठ्या उत्साहाने हजारो आदिवासी बांधव रुस्त्यावर उतरले होते. सरकारी कार्यक्रमात मणिपूर घटनेबद्दल चकार शब्द न काढणार्‍या खासदार राजेंद्र गावीत यांनी आक्रोश रॅलीत त्या घटनेचा निषेध व्यक्त केला. आमदार श्रीनिवास वनगा यांनी भाषण टाळण्यासाठी लगेचच काढता पाय घेतला. त्यामुळे पालघरमध्ये यंदाच्या जागतिक आदिवासी दिनी एका बाजूला आदिवासी समाज विरुद्ध सत्ताधारी असेच चित्र पहावयास मिळाले.
