भारतीय अर्थव्यवस्था जगात तिसर्या क्रमांकावर नेण्याचा आत्मविश्वास सध्याच्या पंतप्रधानांकडून व्यक्त केला जात आहे, पण जेव्हा अशी वेळ आली होती की, भारताच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती अत्यवस्थ झालेली होती. देशाचे सोने विदेशात गहाण टाकण्यात आलेले होते. अशा परिस्थितीतून कसा मार्ग काढायचा असा मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यावेळी देशाचे पंतप्रधान असलेल्या पी.व्ही.नरसिंह राव यांनी अर्थव्यवस्थेला त्या अत्यवस्थ स्थितीतून बाहेर काढण्यासाठी तिच्यावर शस्त्रक्रिया करण्याची जबाबदारी त्यावेळचे अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याकडे दिली. ती अतिशय गुंतागुंतीची शस्त्रक्रिया त्यांनी यशस्वीरित्या केली. त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था पुन्हा सुस्थितीत आली. एखादा मोठा निर्णय घ्यायचा असेल तर त्यासाठी तशा मोठ्या कुवतीचा माणूस लागतो. त्यावेळी भारताची संपूर्ण आर्थिक कोंडी झालेली होती. राजीव गांधी यांचा पाडाव करून सत्तेवर आलेल्या विश्वनाथ प्रताप सिंह आणि त्यानंतर चंद्रशेखर यांना एवढ्या मोठ्या देशाची जबाबदारी पेलणे अवघड गेले होते. त्यामुळे देशाची पुढील स्थिती अवघड झालेली होती. त्याचा परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर झाला होता. कुठल्याही देशाच्या राजकारणाचा अर्थकारण हा पाठकणा असतो, तो जर कमकुवत असेल तर देश उभा राहू शकत नाही. अशा स्थितीत मनमोहन सिंग यांनी अर्थव्यवस्थेवर शस्त्रक्रिया केली होती. त्यासाठी खूप मोठा निर्णय घ्यावा लागणार होता. जगाचे दरवाजे भारतासाठी उघडायचे होते. आपली अर्थव्यवस्था जगासाठी खुली करायची होती. उदारीकरणाचे म्हणजेच पर्यायाने जागतिकीकरणाचे धोरण अंमलात आणायचे होते. त्यासाठी धाडसी निर्णय घ्यावा लागणार होता. ती ताकद आणि त्यासाठी लागणारी बुद्धिमत्ता अर्थमंत्री असलेल्या डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याकडे होती.
मनमोहन सिंग यांनी निर्णय घेतला आणि 1991 साली भारतीय अर्थव्यवस्था जगासाठी खुली करण्यात आली. या निर्णयाच्या परिणामांबाबत देशातून विविध राजकीय विश्लेषकांनी, अर्थतज्ज्ञांनी, भारतातील उद्योजकांनी शंका उपस्थित केल्या होता. उद्या जर जगातील मोठ्या कंपन्यांनी भारतात शिरकाव केला, तर आपल्या देशातील उद्योगधंदे त्यात वाहून जातील, अशी भीती व्यक्त करण्यात येतील. भारतीय बाजारपेठा विदेशी उत्पादनांनी भरून जातील, मग देशातील उद्योजकांनी काय करावे, असे प्रश्न उपस्थित करण्यात येत होेते. देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी भारतासाठी संमिश्र अर्थव्यवस्थेचा अवलंब केला होता. त्यामागे देशातील उद्योजकांना वाढण्याची संधी मिळावी हा उद्देश होता. पण ज्या प्रमाणात देशातील उद्योगांची वाढ व्हायला हवी होती, त्यांनी लोकांना रोजगार उपलब्ध करून द्यायला हवा होता, तसे होत नव्हते. जागतिक पातळीवर स्पर्धा करणारी उत्पादने निर्माण होत नव्हती. त्यामुळे निर्यात वाढत नव्हती. त्यामुळे देशाच्या गंगाजळीमध्ये जे विदेशी चलन जमा व्हावे लागते ते जमत नव्हते. त्यामुळे रुपयाची घसरण होत होती. अशा वेळी देशाच्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी जागतिकीकरणाचा निर्णय घ्यावा लागणार होता. यात मोठा धोकाही होता, तो धोका पत्करायचा नव्हता, म्हणून अगोदरच्या चंद्रशेखर सरकारने देशाचे सोने विदेशात गहाण ठेवले होते. मनमोहन सिंग यांनी धोका पत्करून जगाचे दरवाजे भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी उघडण्याचा निर्णय घेतला. जे पोहणार नाहीत, ते वाहून जातील, अशी स्थिती त्यावेळी निर्माण झाली. त्यामुळे आपल्या देशातील उद्योगांसह सगळ्यांनाच जागतिक प्रवाहाशी स्वत:ला जुळवून घेण्यासाठी सिद्ध करावे लागले. जागतिक बाजारपेठेतील अनेक गोष्टी स्थानिक बाजारात दिसू लागल्या.
मनमोहन सिंग हे काही रुढार्थाने राजकारणी नव्हते. राजकारणात येऊन कुठले पद मिळवावे, अशी काही त्यांची महत्त्वाकांक्षा नव्हती. जेव्हा ते युपीए सरकारचे पंतप्रधान झाले, तेव्हा त्या दहा वर्षांच्या कालावधीत त्यांनी अमेरिकेसोबत अणूकरार केला. माहितीचा अधिकार, मनरेगा, अन्न सुरक्षा कायदा याविषयी महत्त्वाचे निर्णय घेतले. त्याचे दूरगामी चांगले परिणाम आपल्याला आज दिसत आहेत. मनमोहन सिंग हे अभ्यासू वृत्तीचे होते. वाचन, विचार, चिंतन यात ते रमत असत. सोनिया गांधी यांनी पुढाकार घेऊन 2004 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराची धुरा आपल्या हाती घेतली. त्यावेळी भाजपने शायनिंग इंडियाची काढलेली टूम फसली. काँग्रेसप्रणित युपीएला बहुमत मिळाले. तेव्हा सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधानपदी बसावे, असे सगळे काँग्रेस खासदार सांगत होते. पण सोनिया गांधी यांनी बराच विचार करून आपल्या अंतरात्म्याचा आवाज त्यासाठी अनुमती देत नाही, असे सांगून ती जबाबदारी नाकारली. अशा वेळी मनमोहन सिंग यांच्यावर ती जबाबदारी सोपविण्यात आली, पण ती जबाबदारी घेतल्यावर काँग्रेसमधील पंतप्रधानपदाच्या इच्छुकांचा तसेच सोनियांच्या समर्थकांचा त्रास सिंग यांना पुढील दहा वर्षे सोसावा लागला. युपीए सरकारमधील काही पक्ष आपले महत्त्व वाढविण्यासाठी सरकारच्या निर्णयालाच विरोध करत असत. अशा वेळी महत्त्वाचे निर्णय घेताना सरकार पडणार नाही, याची काळजी घेणे हे कठीण आव्हान असते, ते सिंग यांनी पेलले. त्यांच्या शांत स्वभावाचा विरोधक गैरफायदा घेऊन त्यांच्यावर खालच्या पातळीवरील टीका करत होते, पण मनमोहन सिंग यांनी कधीही मर्यादा सोडून टीका केली नाही. दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात मनमोहन सिंग यांना डाक्टर साब असेच संबोधले जात असे. मर्यादा पुरुषोत्तम असलेल्या डॉक्टर साहेेबांचा देश कायम ऋणी राहील.
