नेत्याचे कितीही राजकीय वजन वाढले तरी पक्षापेक्षा तो नेहमी छोटाच असतो याची अनुभूती भाजपच्या केंद्रीय संसदीय मंडळासोबतच केंद्रीय निवडणूक समितीच्या नव्या यादीवरुन येते. मंत्रीपदाचा दीर्घ अनुभव असलेले, हुशार, कुशाग्र आणि कमालीची बुद्धीमत्ता असलेले केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांना या दोन्ही समित्यांमधून वगळण्यात आले. गडकरींचे कौशल्य बघता त्यांच्याकडे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून पाहिले जाते. त्यामुळेच मोदी आणि शहा यांनी एकत्र येऊन गडकरींचा पत्ता कट केला, अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. भाजपचे नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत बावनकुळे यांच्या सत्कार समारंभात नितीन गडकरी यांनी कोपरखळ्या मारल्या. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे केंद्रात गेले तर बावनकुळेंना संधी मिळेल असे जाहीर वक्तव्य केले. त्यानंतर लगेचच पक्षश्रेष्ठींनी गडकरींना जागा दाखवून दिली.
भाजपसाठी सर्वात शक्तीमान अशा संसदीय मंडळाच्या व केंद्रीय निवडणूक समितीच्या (सीईसी) फेररचनेची प्रक्रिया पूर्ण होणे ही मोठी घडामोड मानली जाते. संघटनात्मक, दूरदर्शी दृष्टिकोनातून व राजकीय बाजूनेही नव्या संसदीय मंडळाची रचना म्हणजे भाजपची भावी वाटचाल कशी राहणार याचे एक निदर्शक असते. ही फेररचना म्हणजे भाजपचे सर्वेसर्वा नेतृत्व अर्थात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुढच्या पिढीकडे नेतृत्व देण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा यात समावेश नसला तरी २०२४ येता येता त्यांचा राष्ट्रीय पातळीवर उदय होण्याची पुरेपूर शक्यता आहे. पक्षाध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्या अध्यक्षतेखाली नव्या संसदीय मंडळात ११ तर सीईसीमध्ये १५ सदस्य आहेत. ही सारी रचना वादात सापडणार याची जाणीव बहुधा पक्षनेतृत्वाला असावी.
अन्यथा, ही फेररचना म्हणजे समतोल साधणारी आहे, असा लेख लिहून घेण्याची वेळ पक्षावर यादी जाहीर झाल्या झाल्या पुढच्या अडीत तासात आली नसती. संसदीय मंडळात आता दक्षिण व पश्चिम भारतातील प्रत्येकी ४-४ सदस्य असतील. मिशन साऊथसाठी हे साजेसे आहे. याशिवाय सर्वानंद सोनोवाल यांच्या रुपाने ईशान्य भारतातील एका चेहर्‍यालाही स्थान मिळाले आहे. मध्य प्रदेशातील शिवराजसिंह चौहान यांचा संसदीय मंडळातील पत्ता कट झाल्याने त्यांनाही निरोप घ्या, असा इशारा देण्यात आला आहे. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रीपदावरुन हटविलेले वयोवृद्ध नेते बी. एस येडियुरप्पा यांची संसदीय मंडळात वर्णी लागल्याने जाणकरांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
संसदीय मंडळ ही भाजपची सर्वोच्च निर्णायक संस्था मानली जाते. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत यश मिळाल्यानंतर अमित शहा यांना भाजपाचे अध्यक्ष बनवण्यात आले. त्यानंतर ऑगस्ट २०१४ मध्ये नवीन संसदीय समिती आणि केंद्रीय निवडणूक समिती जाहीर करण्यात आली. त्यावेळी संसदीय बोर्डातून तीन ज्येष्ठ नेत्यांना वगळण्यात आले. वयाच्या ७५ व्या वर्षी वानप्रस्थाश्रमात जा हा स्वत:चाच अघोषित नियम लावून पक्षाचे भीष्माचार्य अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी व मुरली मनोहर जोशी यांना मार्गदर्शक मंडळात धाडण्यात आले होते. माजी लोकसभाध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांना २०१९ च्या निवडणुकीत तिकीटही नाकारताना तोच निकष लावण्यात आला होता. मात्र ७६ वर्षीय सत्यनारायण जटिया आणि ७९ वर्षीय बीएस येडियुरप्पा यांच्याबाबत यंदा मात्र वयाचा निकष सोईने बाजूला ठेवण्यात आल्याचे दिसते. सध्याच्या संसदीय मंडळात सत्तरी पार केलेले मोदी यांच्यासह चार सदस्य आहेत. त्यामुळे वाजपेयी, अडवाणी आणि जोशी यांना हटवण्यासाठी जे वयाचे कारण देण्यात आले त्यात काहीच तथ्य नव्हते हे स्पष्ट होते.
२०१४ नंतर संसदीय समितीत झालेल्या बदलानुसार शिवराज चौहान आणि पक्षाचे महासचिव जे. पी. नड्डा यांचा समितीत समावेश होता. पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष असल्याने अमित शहा यांच्यासोबत नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, नितीन गडकरी, अरुण जेटली, सुभाष स्वराज, व्यंकैय्या नायडू, अनंत कुमार, थावरचंद गहलोत यांचा समावेश करण्यात आला होता. त्यावेळी संघटन महासचिव रामलाल हेदेखील समितीत होते. अरुण जेटली, सुषमा स्वराज आणि अनंत कुमार यांच्या निधनानंतर अनेक दिवस त्यांच्या जागा रिक्त होत्या. तर व्यंकैय्या नायडू उपराष्ट्रपती आणि थावरचंद गहलोत राज्यपाल बनल्यानंतर त्यांचीही जागा रिक्त होती. मागील संसदीय समितीत केवळ सात सदस्य राहिले होते. २०१९ मध्ये बीएल संतोष पक्षाचे महासचिव बनल्यानंतर त्यांचा संसदीय बोर्डात समावेश झाला.
अडवाणी आणि जोशींनंतर आता समितीतून नितीन गडकरी आणि शिवराजसिंह चौहान यांनाही हटवून ज्यांच्याशी आमचे पटणार नाही, त्यांना पक्षात महत्वाच्या पदावर काम करण्याची संधीही नाकारली जाईल असाच संदेश जणू भाजपच्या श्रेष्ठींनी दिला आहे. यंदा संसदीय समितीत पंजाबचे इकबाल लालपुरा, हरियाणाचे सुधा यादव, तेलंगणाचे के. लक्ष्मण, मध्य प्रदेशचे सत्यनारायण जटिया यांचा समावेश केला आहे. एकीकडे नितीन गडकरींना केंद्रीय राजकारणातून दूर ढकलताना दुसरीकडे केंद्रीय निवडणूक समितीमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांना राष्ट्रीय राजकारणात एण्ट्री देण्यात आली आहे. त्यामुळे फडणवीस यांचे भाजपमधील वजन अधिक वाढले आहे. अर्थात, ४० दिवसांपूर्वी पक्षश्रेष्ठींनी फडणवीस यांनाही जागा दाखवून दिली होती. राज्यात प्रतिकूल परिस्थितीत असताना फडणवीस यांनी सत्तेचे गणित जुळवून आणले. मात्र तरीही त्यांची उपमुख्यमंत्री म्हणून पदावनती करीत फडणवीस यांचे पंख छाटण्यात आले होते.
भाजपमध्ये ‘काटा काढण्या’ची ही पद्धत आताच सुरू झाली असेही नाही. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर हा कलह वाढला असे जरी बोलले जात असले तरी त्याची मुहूर्तमेढ त्यापूर्वी रोवली गेली होती. दहा वर्षांपूर्वी ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी भाजपचे मुखपत्र ‘कमल संदेश’ मधून तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी आणि गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यावर हल्लाबोल केला होता. पक्षाच्या काही नेत्यांना पुढे जायची खूप घाई झाली आहे. घाईत असणारे नेते पक्षाचे नुकसान करीत आहेत, असे ‘कमल संदेश’च्या संपादकीयामध्ये लिहिण्यात आले होते. एखादी व्यक्ती मोठी होते, त्या व्यक्तीमध्ये समजुतदारी वाढायला हवी. परंतु, तसे होताना दिसत नाही. शिखरावर पोहोचताच अनेकजण खालच्या लोकांना तुच्छ लेखतात. एखाद्याचे प्रमाणाबाहेर कौतुक केल्यास तो भरकटण्याचाही धोका असतो, असे मुखपत्रात म्हटले होते. त्यानंतर नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यावर अडवाणी यांचा त्यांनी बाजूला केले. एकूणच परिस्थितीचे अवलोकन करता भाजपमधील बदला घेण्याचे राजकारण यापुढे अधिक उग्र होईल असे दिसते.
