भीतीविना जगण्याचा हक्क परत मिळविण्यासाठी बिल्कीस बानोला तब्बल २४ वर्षे वाट पहावी लागली. २००२ सालच्या गुजरातमधील दंगलीत गर्भवती बिल्कीस बानोवर झालेल्या अत्याचाराने देश हादरला होता. २१ जानेवारी २००८ रोजी मुंबईतील विशेष न्यायालयात चाललेल्या खटल्यात यातील ११ आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्यामुळे बिल्कीस बानोला न्याय मिळाला अशीच एकंदरीत भावना होती, पण गुजरात सरकारने १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी ११ आरोपींची उरलेली शिक्षा रद्द करून त्यांना मुक्त केले होते. तेव्हा भीतीविना जगण्याचा हक्क परत मिळविण्याचे आर्जव करत बिल्कीस बानोने सुप्रीम कोर्टात दाद मागितली होती.
सुप्रीम कोर्टाने गुजरात सरकारचा निर्णय रद्द करत ११ आरोपींना पुन्हा तुरुंगात पाठवण्याचे आदेश दिले. देशात कायद्याचे राज्य असल्याचे सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाने दाखवून दिले आहे. २००२ मध्ये गुजरातमध्ये जातीय दंगल उसळली होती. त्यावेळी बिल्कीस बानो २१ वर्षांची होती. तिला ३ वर्षांची मुलगी होती. त्यावेळी बिल्कीस बानो गर्भवती होती, पण या धार्मिक दंग्याने बिल्कीस बानोसह तिच्या परिवाराला उद्ध्वस्त केले. दंग्याशी काहीही देणेघेणे नसलेल्या, पण विशिष्ट समाजाची असल्याने बिल्कीस बानो अत्याचाराची बळी ठरली होती. गोध्रानंतरच्या हिंसाचारात गर्भवती बिल्कीसवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला होता.
नराधम एवढ्यावरच थांबले नाहीत. त्यांनी बिल्कीस बानोच्या कुटुंबातील तब्बल ७ जणांची हत्या केली होती. माणुसकीला काळीमा फासणार्‍या या अत्याचारानंतरही बिल्कीस बानो जिवंत राहिली होती. ती नुसतीच जिवंत राहिली नाही, तर तिने आपल्यावर झालेल्या अत्याचारासाठी कायदेशीर लढाई सुरू केली. मात्र न्यायासाठी तिला तब्बल २४ वर्षे वाट पहावी लागली. या घटनेचा खटला मुंबईतील विशेष कोर्टात चालला. कोर्टाने २१ जानेवारी २००८ साली ११ जणांना दोषी ठरवत त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. तेव्हापासून गुन्हेगार तुरुंगातच होते.
१५ ऑगस्ट २०२२ रोजी गुजरात सरकारने ११ गुन्हेगारांची उर्वरित शिक्षा माफ करत स्वातंत्र्यदिनी त्यांना तुरुंगातून सोडून दिले. या दिवशी सकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात स्त्री शक्तीचा अभिमान बाळगण्याचे आवाहन देशवासीयांना केले होते. त्यानंतर काही तासातच गुजरातमध्ये सत्तेवर असलेल्या त्यांच्याच भाजप सरकारने बिल्कीस बानोवर अत्याचार करणार्‍या ११ गुन्हेगारांची शिक्षा रद्द करून त्यांना मोकळे सोडले होते. त्यावर अर्थातच भाजपमधून कुठलीही प्रतिक्रिया आली नाही. खेदही व्यक्त करण्यात आला नाही.
उलट मोकाट सुटलेल्या आरोपींचे जंगी स्वागत करण्यात आले. गुन्हेगारांना पुष्पहार घालून, मिठाई वाटून त्यांचे जोरदार स्वागत करण्यात आले. काहींनी गुन्हेगारांच्या पायावर डोके ठेवत ते चांगले संस्कार असलेले ब्राम्हण आहेत, असे सांगत कडी केली होती. जन्मठेप भोगत असलेल्या आरोपींना १४ वर्षांची शिक्षा भोगल्यानंतर माफी देण्याचा अधिकार ज्या राज्यात खटला चालला त्या राज्य सरकारचा असतो. बिल्कीस बानोचा खटला महाराष्ट्रातील मुंबईत चालवला गेला होता. त्यामुळे गुन्हेगारांची शिक्षा माफ करण्याचा अधिकार महाराष्ट्र सरकारचा असताना गुजरात सरकारने शिक्षा माफ करण्याचा धक्कादायक निर्णय घेतला.
यावर सुप्रीम कोर्टाने नाराजी व्यक्त करत फसवणूक करून निर्णय घेण्यात आल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे बिल्कीस बानोप्रकरणी गुजरात सरकारला गुन्हेगारांची शिक्षा माफ करायची होती, हे सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाने उजेडात आले आहे. महाराष्ट्र सरकारकडे शिक्षा माफीची मागणी करण्यात आली होती. त्यावेळी महाराष्ट्रातील कोर्टाने माफी नाकारण्याची शिफारस केली होती. सीबीआयकडून मागवण्यात आलेल्या सल्ल्यातही माफीविरोधात शिफारस करण्यात आली होती. त्यानंतरही गुजरात सरकारने गुन्हेगारांची शिक्षा माफ करून त्यांना मोकळे सोडले होते.
सुप्रीम कोर्टाच्या दणक्याने ११ आरोपींना पुन्हा तुरुंगात जावे लागले आहे, पण तुरुंगात जाण्याचे लांबविण्यासाठी काही आरोपींनी शरणागतीची वेळ वाढवून देण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यात आजारपण, मुलाचा विवाह, पिकांची कापणी अशी कारणे दिली होती. दोषींमधील एका ६२ वर्षीय अविवाहिताने त्यांचे लव्ह अफेयर सेटलडाऊन करण्यासाठी वेळ मागून घेतली होती, मात्र सुप्रीम कोर्टाने अकराही आरोपींना पुन्हा तुरुंगात पाठवून देशात कायद्याचे राज्य असल्याचे दाखवून दिले आहे. सुप्रीम कोर्टाचा हा निकाल महत्वाचाच नाही, तर असाधारणही आहे. राजकीय पक्षाचे पाठबळ असल्याने गुन्हेगारांना आपले कुणीही काही वाकडे करू शकत नाही, असे वाटत असते.
शासन यंत्रणेशी साटेलोटे आणि राजकीय वरदहस्त असल्याने आपली सहज सुटका होऊ शकते, असा गुन्हेगारांचा समज असतो. राजकारणी आणि सत्ताधार्‍यांना अशा अपवृत्तीच्या लोकांची गरजही असते. त्यामुळे त्यांना पाठीशी घालण्याचे काम होत असते. राजकारणात अशा गोष्टी घडतच असतात, पण देशात आजही निर्भीड पोलीस अधिकारी आणि धाडसी न्यायाधीश गुन्हेगारांना शिक्षेपर्यंत पोहोचविण्याचे काम करत आहेत. बिल्कीस बानो प्रकरणाने हे दाखवून दिले आहे. महिला उच्चस्तरीय असो की निम्नस्तरीय, तिचा सन्मान केलाच पाहिजे, असे महत्वाचे निरीक्षणही सुप्रीम कोर्टाने नोंदवले आहे. देशात सध्या असलेल्या वातावरणात हा आशेचा किरण आहे. म्हणूनच आता मी पुन्हा श्वास घेऊ शकते, असा विश्वास बिल्कीस बानोला वाटू लागला आहे. हा खरे तर भारतीय न्यायव्यवस्थेचा विजय आहे.