फेब्रुवारी संपत आला असतानाच पाणीटंचाई आणि टँकरसाठी महाराष्ट्रात आक्रंदन सुरू झाले आहे. गोरगरीब ग्रामस्थांचे हक्काचे पाणी शहरांतील नागरिकांसाठी कसे पळवावे? पाणीटंचाई असलेल्या भागातील जलयोजना केवळ कागदावरच कशा राबवाव्यात, यातून आपले उखळ कसे पांढरे करू घ्यावे? ज्यांनी शहरांच्या विकासासाठी आपले हक्काचे पाणी आणि जमीन प्रकल्पात दिली, त्यांची वर्षानुवर्षे कशी उपेक्षा करावी? शहापूर तालुक्यातील दुर्गम भाग या स्वार्थी नाकर्तेपणाचे उदाहरण आहे. ठाणे जिल्ह्यासोबतच मुंबई महापालिकेला दररोज हजारो ‘दलघमी’ पाणीपुरवठा करणार्‍या शहापुरात पाणीटंचाई का? हा प्रश्न पाच दशकांपासूनचा आहे. शहापूर, मुरबाड भागातील महिलांना थेंब थेंब पाण्यासाठी पायपीट करावी लागते. तळ गाठलेल्या विहिरीतून थेंब थेंब पाणी गोळा करावे लागते. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठका, जलनियोजन करणारे सरकारी विभाग, केंद्र आणि राज्य सरकारचा पाणीपुरवठा विभाग, पाणी योजना अनेकदा राबवल्या गेल्या आहेत. त्यासाठी मागील पाच दशकांत कोट्यवधींचा खर्च झालेला आहे. मात्र ठाणे ग्रामीण भागातील पाणीटंचाईचा प्रश्न कायम आहे.
महाराष्ट्रातील दुष्काळ किंवा पाणीटंचाईची सुरुवातच शहापूर तालुक्यापासून होते तर मुरबाडमधील पाणीटंचाईने ग्रामीण आदिवासी भागातील चिंता वाढवली आहे. मुरबाड तालुक्यात मागील 75 वर्षात आदिवासींना हक्काचे पाणी मिळालेले नाही. या तालुक्यात जलजीवन मिशनच्या 200 पैकी जवळपास निम्म्या योजना पूर्ण झाल्याचा दावा पाणीपुरवठा विभागाकडून केला जात आहे. परंतु दुर्गम डोंगराळ मुरबाडमधील गावात अद्याप पाणी पोहचलेले नाही. केंद्र सरकारच्या ‘हर घर जल, घर घर नल’ अभियानातून जलजीवन मिशनच्या माध्यमातून कोट्यवधींचा खर्च केल्यानंतरही आदिवासी ग्रामीण भागात पुरेसे पाणी पोहचलेले नाही. त्यामुळे या योजना खरंच येथील ग्रामस्थांसाठी आहेत की, ठेकेदार आणि इतरांचे उखळ पांढरे करून घेण्यासाठी आहेत, असा प्रश्न आहे. तालुक्यातील आठ ते दहा गावांमध्ये जलजीवन मिशन योजनेचा बोजवारा उडालेला आहे. त्यामुळे या भागात पाण्याच्या शोधात डोक्यावर हंडे घेऊन फिरणारे ग्रामस्थ, महिला, लहान मुले असे चित्र आहे. यावर उपाय म्हणून दरवर्षीप्रमाणे यंदाही टँकरने पाणीपुरवठा करण्याचा उतारा शोधला जातो. मार्च, एप्रिल आणि मे महिन्यात टँकरसंख्येने उच्चांक गाठलेला असतो. टँकरने पाणीपुरवठ्यासाठी तातडीने निधी उपलब्ध केला जातो, कोणत्या तालुक्यात किती टँकर पाठवायचे याचे नियोजन केले जाते. जूनच्या मध्यापर्यंत किंवा जोपर्यंत पावसाला नियमित सुरुवात होत नाही, तोपर्यंत टँकर सुरू ठेवले जातात. हा वर्षानुवर्षांचा अनुभव आहे. केवळ ठाणेच नाही तर मराठवाडा, विदर्भ आणि खान्देश आणि पश्चिम महाराष्ट्रातही अशीच स्थिती थोड्या फार फरकाने असते. टँकर दरवर्षी सुरू केले जातात आणि पाऊस सुरू झाल्यावर बंद केले जातात. कायमस्वरुपी पाणीपुरवठ्याचे नियोजन आणि त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कधीही केली जात नाही.
पाणीटंचाईवर कायमस्वरुपी मात केल्यावर जलयोजनेतून मिळणार्‍या लाभापासून संबंधितांना वंचित व्हावे लागेल. त्यामुळे पाणी योजना केवळ कागदावर ठेवून टंचाई कायमची कशी राहील, याचीच दक्षता घेतली जाते. महाराष्ट्रातील कानाकोपर्‍यातील दुर्गम भागात, आदिवासी पाड्यातील हक्काचे जलस्त्रोत बांधबंदिस्ती करून हे पाणी शहरांसाठी, शहरातील उद्योगांसाठी पळवण्यात आलेले आहे. या पाण्यावर अवलंबून असलेले ग्रामस्थ आणि शेतकरी पुरते बेजार झाले आहेत. पिण्यासाठीच पाणी नाही, तर शेतीसाठी कुठून आणावे, या विवंचनेत असलेले अल्पभूधारक शेतकरी सधन आणि स्वत:चे जलस्त्रोत विहिरी असलेल्या बड्या शेतकर्‍यांकडे मजुरीसाठी स्थलांतरित झालेले आहेत. ठाणे, धाराशिव, सोलापूर, धुळे, जळगावसारख्या ठिकाणी अल्पभूधारक शेतकरी विटभट्टी, असंघटित कामगार म्हणून शहरात धाव घेत आहेत. पडेल ते काम करून भाकरीच्या शोधात अशी कित्येक कुटुंबे छोट्या शहरांमध्ये दाखल झालेली आहेत. पाण्याचा प्रश्न हा थेट उदरनिर्वाहाच्या प्रश्नाशी जोडला गेलेला आहे. पाण्याचे दुर्भिक्ष असल्याने शहरात दाखल झालेल्या ग्रामस्थांना स्थैर्य नसल्यामुळे त्यांच्या मुलाबाळांच्या शिक्षण, आरोग्य अशा सर्वच जगण्याचे प्रश्न कठीण होत आहेत. शहापूर तालुका हा उदाहरणादाखल असताना राज्यातील इतर जिल्हा तालुक्यातील स्थिती वेगळी नाही. तालुक्यात यंदाही कोट्यवधींचा निधी टँकरसाठी खर्च केला जाईल. यंदा 15 कोटींचा टंचाई आराखडा पंचायत समितीच्या पाणीपुरवठा विभागाचा आहे. मागील 20 वर्षांपासून जलस्वराज्य, भारत मिशन, राष्ट्रीय पेयजल या केंद्राच्या जलजीवन मिशनच्या 189 योजना कागदावरच राहिल्या आहेत. भावली, शाई, मुंबरी, काळू या धरणांच्या योजना कधी सुरू होतील, याबाबत शाश्वती नाही. ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यात मिळून 13 धरणे प्रस्तावित आहेत. म्हणजेच या भागात नैसर्गिक जलस्त्रोत पुरेसे असतानाही या पाण्याचा हक्काचा वाटा स्थानिकांना न देता ते पळवण्याचा घाट घातला जात आहे. शहरवासीयांची तहान भागवण्यासाठी ज्या ग्रामस्थांनी पाणीप्रकल्पांसाठी आपल्या जमिनी शहरातील पालिकांना दिल्या, त्याच ग्रामस्थांना कायम टँकरच्या प्रतीक्षेत ठेवून मागील ७५ वर्षांपासून त्यांना तहानलेले ठेवण्यात आले आहे.