देशाच्या राजकारणात कधी काय होईल, कोण कुणाचा हात सोडेल आणि कोण कुणाशी जोडी जुळवेल याचा काही नेम नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या राजकीय कारकिर्दीच्या बाबतीत हे वाक्य अगदी तंतोतंत लागू पडते. शरद पवार कधी कोणती खेळी खेळतील हेही सांगता येत नाही. यामुळेच त्यांना भारतीय राजकारणातील मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल पोलिटिशियन असेही म्हटले जाते. सध्या शरद पवार यांनी घेतलेल्या एका निर्णयाची देशाच्या राजकारणात खमंग चर्चा सुरू आहे. हा निर्णय म्हणजे नागालँडमध्ये न मागता भाजपप्रणित सरकारला अनपेक्षितपणे पाठिंबा देणे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या किंबहुना शरद पवार यांच्या या निर्णयामुळे विरोधी बाकांवर बसलेल्या सगळ्याच पक्षनेत्यांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
केवळ राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेतेच नव्हे, तर पवारांच्या राजकारणाचे सतत गोडवे गाणार्‍या इतर पक्षांतील नेतेही या निर्णयामुळे चांगलेच बुचकळ्यात पडले आहेत. नागालँडमध्ये का होईना परंतु भाजपसोबत सरकारमध्ये सामील होण्याच्या पवारांच्या या निर्णयाचे परिणाम महाराष्ट्रातील राजकारणावर होऊ शकतात का, याचेही आडाखे आता बांधले जाऊ लागले आहेत. नागालँडमध्ये विधानसभेच्या ६० जागांसाठी २७ फेब्रुवारी रोजी निवडणूक झाली होती. या निवडणुकीचा निकाल २ मार्च रोजी हाती आला. निकालांमध्ये नॅशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी (एनडीपीपी) आणि भाजप युतीने ६० पैकी ३७ जागा जिंकत स्पष्ट बहुमत मिळवले. एनडीपीपीने ४० जागा लढवत २५ जागांवर आणि भाजपने २० जागा लढवत १२ जागांवर विजय मिळवला. त्यामुळे मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो यांनी पाचव्यांदा नागालँडच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली.
या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसने दमदार कामगिरी करत ७ जागांवर विजय मिळवला. विशेष म्हणजे याआधी नागालँडमधील २०१८ च्या विधानसभा निवडणुकीतही राष्ट्रवादी काँग्रेसने ६ जागांवर उमेदवार उभे केले होते, पण सर्व जागांवर राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त झाले होते, परंतु २०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीत एनडीपीपी आणि भाजपनंतर राष्ट्रवादी तिसर्‍या क्रमांकाचा सर्वाधिक जागा मिळवणारा पक्ष ठरला. एनडीपीपी-भाजप युतीने बहुमतासाठी आवश्यक ३१ जागांचा आकडा पार केला होता, तरीही राष्ट्रवादीसह विरोधी बाकावरील सर्वांनी सत्तेत सहभागी होण्याची भूमिका घेतली. नागालँडमधील राजकारण असे आहे की येथे कोणीही विरोधी पक्षात राहू इच्छित नाही.
प्रत्येक पक्षाला सत्तेचा लाभ हवा असतो. हा प्रकार निरोगी लोकशाहीच्या दृष्टीने अतिशय घातक आणि विरोधी मतांची मुस्कटदाबी करणारा आहे. आजघडीला नागालँडमध्ये राज्याच्या विकासासंबंधीची आव्हाने गंभीर झाली आहेत. प्रशासकीय व्यवस्था रसातळाला गेली आहे. कारण येथे जाब विचारणारा सक्षम विरोधकच उरलेला नाही. राज्यातील विकासाच्या असमतोलामुळे फुटीरतावादाला खतपाणी मिळत आहे. स्थानिक त्यातही नागा समुदायांचे प्रश्न आव्हानात्मक बनले आहेत. सरकारमध्ये सामील होऊन विरोधी मतांना चिरडणारे राजकारणी नागालँडमधील जनतेचा विश्वासघात करत असल्याची भावना तेथे वाढीस लागत आहे. हे राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी घातक आहे.
महाराष्ट्रात २०१४ साली विधानसभा आणि २०१९ मध्ये लोकसभा, विधानसभा निकालानंतर जनतेने भाजप-शिवसेना युतीला निर्विवाद कौल दिला होता. या निकालानंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या राजकारणाला महाराष्ट्रात फारसे स्थान उरणार नाही, अशी अटकळ राजकीय तज्ज्ञांकडून बांधली जात होती, पण आधी २०१४ मध्ये भाजपला बाहेरून पाठिंबा देत आणि त्यानंतर शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस अशी टोकाची परस्परविरोधी विचारधारा असलेले ३ पक्ष एकत्र आणण्याची किमया साधत पवारांनी तथाकथित राजकीय तज्ज्ञांचे आडाखे मोडीत काढले. महाराष्ट्रात भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी ही खेळी यशस्वी ठरू शकते, तर देशपातळीवर का नाही, असा आत्मविश्वास विरोधकांना मिळाला.
त्यामुळेच पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्षा ममता बॅनर्जी, बिहारचे मुख्यमंत्री आणि जनता दल युनायटेडचे अध्यक्ष नितीश कुमार, मध्य प्रदेशातील विरोधी पक्षनेते आणि समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव, तेलंगणाचे मुख्यमंत्री आणि भारत राष्ट्र समिती पक्षाचे प्रमुख केसीआर, आम आदमी पक्षाचे अध्यक्ष आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यासह माजी मुख्यमंत्री आणि शिवसेना (उबाठा) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे वेगवेगळ्या राजकीय परिस्थितीत अधूनमधून केंद्रातील भाजप सरकारला अंगावर घेताना दिसतात. अपवाद फक्त शरद पवारांचा. शरद पवारांच्या मागील काही भूमिकांकडे बघितल्यास त्यांनीही वेगवेगळ्या राजकीय स्थितीत कधी युती तर कधी आघाडीच्या बाजूने भूमिका घेतल्या असल्या तरी या भूमिकांच्या मागे सत्ता हाच एकमात्र हेतू होता.
सद्यस्थितीत नागालँडमध्येही तसेच काहीसे दिसून येते. सहकारी साखर कारखान्यांचा प्रश्न असो किंवा देशातील इतर कुठल्या महत्त्वाच्या प्रश्नावर शरद पवार मध्येच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा करताना दिसतात. याचप्रमाणे एरवी विरोधकांवर तुटून पडणारे पंतप्रधान मोदीही कधी संसदेबाहेर तर कधी संसदेत शरद पवारांचे गुणगाण करतात. या हेल्दी रिलेशनशिपमागे भविष्यातील राजकीय निकड हा मुद्दाही आलाच. जो सध्या दोन्ही बाजूंनी विशेषकरून पवारांच्या बाजूने अधिक जपला जात आहे. २०१९ मध्ये अजित पवारांनी देवेंद्र फडणवीसांसोबत घेतलेल्या पहाटेच्या शपथविधीचे कवित्व अजूनही संपलेले नाही. अधूनमधून त्यासंबंधीचे उलगडे, दावे-प्रतिदावे होत असताना पवारांच्या राजकीय खेळीतला सस्पेन्सही वाढत जातो.
