आदिवासींच्या नावाने पालघर जिल्हा निर्मिती झाली असली तरी आदिवासी समाज आजही हलाकीचेच जीणे जगत आहे. राज्यकर्तेच जिल्ह्याचा विकास करण्यात अपयशी ठरले आहेत. पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांची हतबलता काही दिवसांपूर्वी दिसून आली. अतिवृष्टीचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हा मुख्यालयात आलेल्या पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांना सरकारी आरोग्य यंत्रणा कुचकामी ठरल्याची अप्रत्यक्ष कबुली द्यावी लागली. इतकेच नाही तर खासगी डॉक्टरांनी महिन्यांतून किमान एक दिवस सेवा द्यावी यासाठी भीक मागू, असे सांगण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. १ ऑगस्टला पालघर जिल्हा निर्मितीला ९ वर्षे पूर्ण झाली, पण आजही कुपोषण, मातामृत्यू, बालमृत्यू, वैद्यकीय उपचार मिळत नसल्याने होत असलेले मृत्यू, पावसाळ्यात पुराच्या पाण्यातून मार्ग काढण्यासाठी गर्भवती महिलांना डोलीतून करावा लागत असलेला जीवघेणा प्रवास, वेठबिगारी, रोजगारासाठी सुरू असलेले स्थलांतर, शिक्षण व्यवस्थेचा बट्ट्याबोळ, पाणी टंचाई अशा एक ना अनेक समस्यांनी पालघरचा आदिवासी पट्टा त्रस्त आहे.
महाराष्ट्राची राजधानी आणि देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईच्या वेशीवरील आदिवासीबहुल पालघर जिल्हा राज्यकर्त्यांकडून अपेक्षित, दुर्लक्षितच राहिला आहे. या जिल्ह्याला अद्याप ताकदवान राजकीय नेता लाभलेला नाही हेही दुर्दैव म्हणावे लागेल. रवींद्र चव्हाण यांच्या डॉक्टरांकडे भीक मागण्याच्या वक्तव्याने अनेक प्रश्न उभे राहिले आहेत. एकतर ९ वर्षात राज्यकर्ते जिल्ह्यातीलच पालकमंत्री देऊ शकलेले नाहीत. पालघर जिल्हा परिषदेचे बजेट अवघे ६० कोटी रुपयांचे आहे. त्यातील तीस-पत्तीस कोटी रुपये फक्त शिक्षकांच्या पगारावरच खर्च होतात. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून अनेक योजना राबवल्या जात असला तरी ठेकेदार आणि अधिकार्‍यांच्या संगनमताने त्यात प्रचंड प्रमाणात भ्रष्टाचार होताना दिसतो. कोट्यवधी रुपयांचे रस्ते कागदोपत्री दिसत असले तरी प्रत्यक्षात मात्र गायब झालेले असतात. शिक्षण, आरोग्य, रोजगार हमी योजना यांच्या निधीतही मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार होत असल्याने सरकारच्या योजना तळागाळात-गावपाड्यापर्यंत पोहचू शकत नाहीत, पण त्याची कुणाला चिंता दिसत नाही.
पालघर जिल्ह्यात फक्त आदिवासी समाजच समस्येने ग्रस्त आहे, अशातला भाग नाही. जिल्ह्यातील शहरी भागात यापेक्षा वेगळी स्थिती नाही. पालघर, डहाणू या निमशहरी तालुक्यातही अनेक समस्या आहेत. डहाणू तालुक्यात अनेक निर्बंध असल्याने तेथील शहरीकरणाला मर्यादा आहेत. नगरपरिषदेचे उत्पन्न मर्यादित स्वरुपात असल्याने विकासकामांनाही मर्यादा आहेत. पालघर शहर जिल्हा मुख्यालयात आहे, पण शहरात गेल्यावर मुख्यालयात आल्यासारखे वाटतच नाही. अरुंद रस्ते, वाहतूक कोंडी, पाणी टंचाई, कारखान्यातील प्रदूषण अशा नानाविध समस्यांनी जिल्हा मुख्यालयातील पालघऱ शहर त्रस्त आहे. पालघर जिल्ह्यातील सर्वात मोठे शहर म्हणून वसई-विरारकडे पाहिले जाते. वसई-विरार महापालिकेचे बजेट २ हजार कोटींहून अधिक आहे, पण आजही शहरात कायम पाणीटंचाई जाणवत असते, तर पावसाळ्यात आठ-आठ दिवस पाणी तुंबून राहून नागरिकांचे हाल होताना दिसतात.
२५ लाखांच्या घरात लोकसंख्या असलेल्या शहराला महापालिका सक्षम परिवहन सेवा देऊ शकलेली नाही. एसटी बस सेवा काही भागापुरतीच मर्यादित असताना अवघ्या सत्तर-ऐंशी बसेसवर महापालिकेच्या परिवहनचा डोलारा आहे. त्यामुळे खासगी बेकायदा वाहतुकीने शहराची वाहतूक व्यवस्था पार बिघडवून टाकली आहे. महापालिका नागरिकांकडून दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा शिक्षण कर वसूल करते. असे असले तरी महापालिकेची स्वत:ची एकही शाळा नाही. तुलनेने अगदीच छोटी असलेल्या मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या अनेक शाळा आहेत. त्यात पटसंख्याही दरवर्षी वाढताना दिसत आहे. आतातर मिरा- भाईंदर महापालिका सीबीएसई बोर्डाच्या शाळा सुरू करण्याच्या तयारीत आहे. भाईंदरच्या मानाने श्रीमंत असलेली वसई-विरार महापालिका अद्याप शिक्षण मंडळदेखील स्थापन करू शकलेली नाही. महापालिकेचे स्वतःचे अद्ययावत हॉस्पिटल नाही. महापालिकेचा आरोग्य विभाग कंत्राटी डॉक्टर आणि कर्मचार्‍यांच्या हातात आहे. त्यामुळे वसईकरांनाही चांगल्या वैद्यकीय उपचारासाठी मुंबई गाठावी लागत आहे.
वसई-विरार आणि पालघर जिल्हा मुंबई-अहमदाबाद हायवेने थेट मुंबईशी जोडला गेला असून हाच रस्ते वाहतुकीचा एकमेव मार्ग आहे, पण गेल्या काही वर्षांपासून या महामार्गाची दैनावस्था झाली आहे. वसईहून अवघ्या तीस-चाळीस किलोमीटर अंतरावर असलेल्या मुंबईत जाण्यासाठी तीन ते चार तास लागतात, हे गतिमान सरकारसाठी शोभनीय नाही. पालघर हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा जिल्हा. पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण हेही ठाणे जिल्ह्यातीलच. तरीही या दोन्ही नेत्यांचे पालघर जिल्ह्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. पावसाळ्यात तर महामार्गावर अनेक दिवस वाहतूक कोंडी होती, पण या दोन्ही नेत्यांनी त्याकडे लक्ष दिले नाही. एकनाथ शिंदे यांना ठाणे-नाशिक महामार्गावरील कोंडीकडे लक्ष द्यायला वेळ आहे.
रवींद्र चव्हाण यांना कोकणात जाणार्‍या महामार्गाच्या कामाची पाहणी करण्यासाठी वेळ आहे, पण आपल्या घरापासून अवघ्या काही मिनिटांच्या अंतरावर असलेल्या मुंबई-अहमदाबाद महामार्गाच्या दुरवस्थेकडे पाहण्यास वेळ मिळाला नाही, हे पालघरवासीयांचे दुर्दैव म्हणावे लागेल. पालकमंत्रीपद शोभेचे पद नाही, याची जाणीव ठेवली गेली तरच जिल्ह्याचा खर्‍या अर्थाने विकास होईल, पण आतापर्यंतचे पालकमंत्री सरकारी कार्यक्रम, पक्षीय मेळावे, राजकीय सभांव्यतिरिक्त जिल्ह्यात फिरकत नाहीत. त्यामुळेच पालकमंत्र्यांवर भीक मागायची वेळ आली, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.
