महाविकास आघाडी सरकारच्या निर्णयांना स्थगिती देणार्‍या राज्यातील शिंदे सरकारने आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सदस्यांची संख्या पूर्ववत म्हणजे सन २०१७ नुसार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे राज्यातील मुंबई महापालिकेसह विविध महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका पुन्हा एकदा लांबणीवर पडल्या आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने भाजपला शह देण्यासाठी स्थानिक संस्थांची सदस्य संख्या, प्रभाग रचना याबाबत निर्णय घेतला होता. त्यावेळी विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नगरविकास मंत्री होते. त्यांच्याच विभागाने नवी प्रभाग रचना जाहीर केली होती. भाजपने आपली अडचण दूर करण्यासाठी सत्तेचा वापर करत सदस्य संख्या पूर्ववत करतानाच प्रभाग रचना आपल्या सोयीनुसारच करण्याचं काम केलं आहे.
हा महाविकास आघाडी सरकारला धक्का असला तरी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना भाजपच्या सोयीनुसारच काम करणं भाग पडतंय हेही दाखवून देणारा हा निर्णय आहे. शिंदेंनी ५० आमदारांना सोबत घेऊन भाजपशी हातमिळवणी केली असली तरी आता त्यांना भाजपच्या कलानुसार वागण्याशिवाय गत्यंतर नाही, असेच दिसत आहे. त्यामुळे शिंदेंना मुख्यमंत्रीपद जरी मिळले असले तरी आदेश भाजपचे पाळावे लागत आहेत. राज्यातील महापालिकांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील भाजपचे वर्चस्व कमी करून आपली ताकद वाढवण्यासाठी महाविकास आघाडीतील शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने सदस्य संख्या वाढवण्यासोबतच प्रभाग रचनेत फेरबदल करण्याचं काम केलं होतं.
प्रभाग पद्धतीबाबत या तिन्ही पक्षांमध्ये एकमत होत नव्हतं. मात्र भाजपला कोंडीत पकडण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने प्रभागरचना जाहीर केली. महाविकास आघाडी सरकारने २७ ऑक्टोबर २०२१ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेतला होता. मात्र, शिंदे-फडणवीस सरकारने ती रद्द करून नवीन रचना जाहीर केली आहे. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार जाऊन शिंदे-फडणवीस यांचे सरकार आल्यापासून स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीशी संबंधित निर्णय बदलले जात आहेत. आघाडीचे निर्णय बदलून शिंदे सरकारने थेट नगराध्यक्ष, थेट सरपंच निवड असे निर्णय घेतले आहेत. यापाठोपाठ आता महापालिका सदस्य संख्याही पूर्ववत केली आहे. आघाडी सरकारमध्ये नगरविकासमंत्री असताना एकनाथ शिंदे यांनीच याबाबतीत निर्णय घेतले होते. मात्र आता भाजपच्या दबावामुळे शिंदे यांना हे निर्णय मागे घेणे भाग पडत आहे.
कोरोनाची लाट ओसरल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची लगबग सुरू झाली होती. पण, ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा आडवा आल्याने पुन्हा तिढा निर्माण झाला होता. सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाला हिरवा कंदील दाखवल्यानंतर निवडणूक आयोगाने निवडणुकीची तयारी सुरू केली होती. त्यातच महाविकास आघाडी सरकारने महापालिकांच्या सदस्य संख्या आणि प्रभाग रचनेत बदल केल्याने निवडणूक आयोगाला पुन्हा पहिल्यापासूनच कामाला सुरुवात करावी लागली होती. पण, राज्यातील सत्तांतर पुन्हा निवडणुकीच्या आड आलं. शिंदे-फडणवीस सरकारने महाविकास आघाडीचा निर्णय रद्द करत निर्वाचित नगरसेवकांची संख्या कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. २०१७ निर्णयानुसार सदस्य संख्या आणि प्रभाग रचनेनुसार निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच लोकसंख्येनुसार सदस्य संख्या ठरवण्यात येणार आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाची पूर्वीची सर्व कामे रद्द झाली आहेत.
निवडणूक आयोगाला पुन्हा प्रभाग रचना, विविध आरक्षणांची सोडत पुन्हा करावी लागणार आहे. त्यात किमान तीन ते चार महिन्यांचा वेळ जाणार आहे. निवडणुकी संदर्भात सत्ताधारी सातत्याने निर्णय बदलत असल्याने निवडणूक आयोगासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च वाया जात आहे. एकतर निवडणूक आयोगाकडे मनुष्यबळाची कमतरता आहे. कामाचे नियोजन करताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. पण, राजकीय डावपेचात होणार्‍या नुकसानीकडे दुर्लक्ष करत सर्वसामान्यांच्या कराचा पैसा पाण्यात घालवला जात आहे. आधी कोरोना आणि नंतर ओबीसी आरक्षणाचा तिढा यामुळे राज्यातील महापालिकांसह विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. अनेक महापालिकांची मुदत संपून दोन-अडीच वर्षांचा कालावधी होत आला आहे. पण, त्याठिकाणी निवडणुका होऊ न शकल्याने प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. त्याचा परिणाम नागरी सुविधांवर होताना दिसत आहे.
प्रशासकांना थेट अधिकार मिळाल्याने अनेक महापालिकांमधील प्रशासक माजी लोकप्रतिनिधी, राजकीय पुढार्‍यांच्या नेत्यांसह सर्वसामान्य जनतेची गार्‍हाणी ऐकत नाहीत, मनमानी कारभार करतात, भ्रष्ट कारभार सुरू असल्याच्या तक्रारी वाढू लागल्या आहेत. पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी अस्तित्वात असतात, तेव्हा प्रशासनावर त्यांचा अंकुश असतो. लोकांच्या तक्रारी सोडवण्यात ही मंडळी सतत कार्यरत असतात. पण, प्रशासक आता त्यांनाही जुमानेसे झाल्याने स्थानिक संस्थांच्या कारभार विस्कळीत होऊन नागरी सुविधांवर त्याचा विपरित परिणाम होताना दिसू लागला आहे. एकतर महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी क आणि ड वर्ग महापालिकांमध्ये आयएएस दर्जाच्या अधिकार्‍यांऐवजी मुख्याधिकारी केडर, महसूल आणि इतर विभागातील अधिकार्‍यांच्या आयुक्तपदी नियुक्त्या केलेल्या आहेत. बर्‍याच ठिकाणच्या निवडणुका रखडल्याने प्रशासक म्हणून एकहाती कारभार त्यांच्याकडे गेला आहे.
२०१७ च्या महापालिका निवडणुकीत तत्कालीन फडणवीस सरकारने भाजपला अपेक्षित असलेली प्रभाग पुनर्रचना केल्याचा आरोप शिवसेना व काँग्रेसने केला होता. २०२२ मध्ये शिवसेनेने आपल्या सोयीची प्रभाग रचना केल्याची तक्रार भाजपने केली होती. आता भाजपने आपल्या सोयीची प्रभाग रचना करून स्वतःची पोळी भाजून घेतली आहे. या राजकीय डावपेचांमुळे निवडणूक नियोजनाचे मात्र तीनतेरा वाजले आहेत. दुसरीकडे, निवडणुकीबाबत बदलत असलेल्या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर आर्थिक ताण पडू लागला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा गट आणि शिवसेनेतील वाद मिटायला तयार नाही. शिंदे गट त्यातच गुंतून पडला आहे. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय होत नसल्याने मंत्रिमंडळ विस्तारही रखडून पडला आहे. अर्थात भाजपला त्याचा काही फरक पडताना दिसत नाही. मंत्रिमंडळ विस्तार करण्यात भाजपही फारशी उत्सुक असल्याचंही दिसत नाही. उलट दोनच मंत्री असल्याने देवेंद्र फडणवीस भाजपच्या सोयीचे निर्णय झपाट्याने घेत आहेत. शिवसेनेत असताना घेतलेले निर्णय भाजपच्या दबावाखाली बदलण्याची नामुष्की शिंदेंवर येत आहे. पण, राजकीय कोंडीत अडकलेले शिंदे मुकाट्याने त्यावर शिक्कामोर्तब करताना दिसत आहेत. म्हणूनच शिंदे गट आणि शिवसेनेमधील वादावर लवकर तोडगा निघू नये, असंच भाजपच्या नेत्यांच्या मनात असण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
