उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित पवार यांची डोकेदुखी कमी होण्याऐवजी वाढण्याचीच चिन्हे दिसत आहेत. धनंजय मुंडे यांची पाठराखण करताना अजित पवारांच्या नाकीनऊ आले आहेत. त्यातच कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना न्यायालयाने एका प्रकरणात दोषी ठरवल्याने त्यांची आमदारकीच धोक्यात आली आहे. माणिकराव कोकाटे हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नाशिकमधील ज्येष्ठ नेते आणि सध्या राज्याचे कृषिमंत्रीदेखील आहेत.
कमी आर्थिक उत्पन्न आणि राज्यात कुठेही घर नसलेल्या अर्थात घर घेण्याची ऐपत नसलेल्या बेघरांना पूर्वी मुख्यमंत्री कोट्यातून सवलतीच्या दरात घर दिले जायचे. 10 टक्के कोट्यातील घर म्हणून ही घरे ओळखली जायची. या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी आपल्या नावे घर नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र आणि आर्थिक उत्पन्नासंबंधीची कागदपत्रे गरजू व्यक्तीला सादर करायला लागायची. 1995 साली माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे बंधू विजय कोकाटे या दोघांनी आर्थिक उत्पन्नाचे बनावट दस्तावेज बनवून मुख्यमंत्री कोट्यातील 4 घरे लाटून शासनाची फसवणूक केल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता. विशेष म्हणजे त्यावेळी माणिकराव कोकाटे हे विधान परिषदेवर आमदारकी भूषवत होते. तर शरद पवार हे तत्कालीन मुख्यमंत्री होते.
कोकाटेंचे त्यावेळचे राजकीय प्रतिस्पर्धी तुकाराम दिघोळे यांनी कोकाटे बंधूंविरोधात तक्रार दाखल केली होती. 30 वर्षांपूर्वीच्या या प्रकरणात नाशिक जिल्हा न्यायालयाने आता कोकाटे बंधूंना दोषी ठरवत प्रत्येकी 2 वर्षांचा कारावास आणि 50 हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली आहे. या निकालामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. शरद पवारांकडून राजकीय धडे गिरवत अजित पवारांच्या गटात जाऊन सामील झालेल्या कोकाटेंविरुद्ध काळाने उगवलेला हा सूडही असू शकतो.
कोकाटे यांना न्यायालयाने 15 हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर करत शिक्षेविरोधात अपिल करण्यासाठी 2 आठवड्यांची मुदत दिली आहे. या निकालाविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे कोकाटे यांनीही स्पष्ट केले आहे. लोकप्रतिनिधीला 2 किंवा त्यापेक्षा जास्त वर्षांची शिक्षा झाल्यास त्याचे सभागृहाचे सदस्यत्व रद्द होते. तसेच त्याच्यावर 6 वर्षे निवडणूक लढवण्यास बंदी घातली जाते. कोकाटे यांना जामीन मिळाला असला, तरी जोपर्यंत त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती मिळत नाही, तोपर्यंत कोकाटे यांची आमदारकी आणि मंत्रीपदावर टांगती तलवार कायम असणार आहे. त्यामुळे अजित पवार यांच्यापुढची आव्हाने वाढताना दिसत आहेत.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांचे कट्टर प्रतिस्पर्धी म्हणूनही माणिकराव कोकाटे ओळखले जातात. मागच्या महायुती सरकारमध्ये कोकाटे यांचे नाव मंत्रिपदासाठी चर्चेत होते, परंतु नाशिकमधून पक्षाने छगन भुजबळ यांना मंत्रीपद दिल्याने कोकाटेंची संधी हुकली होती. नव्या सरकारमध्ये मात्र अजित पवार यांनी छगन भुजबळ यांची नाराजी ओढवून घेत त्यांच्याऐवजी मंत्रीपदाची माळ माणिकराव कोकाटेंच्या गळ्यात घातली. भाजपने नाशिकचे पालकमंत्रीपद गिरीश महाजन यांना दिले, परंतु शिवसेनेने त्यावर आक्षेप घेत दादा भुसेंचे नाव पुढे केले. अजितदादांनीही माणिकराव कोकाटे यांच्यासाठी प्रयत्न केला. वाद वाढल्याने रायगड आणि नाशिक या दोन्ही जिल्ह्याच्या पालकमंत्रीपदांना स्थगिती देण्याची वेळ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर आली. त्यातच आता माणिकराव कोकाटे घर घोटाळ्यात दोषी ठरले आहेत. त्यामुळे केवळ तेच नाही तर राष्ट्रवादी काँग्रेसही पालकमंत्रीपदाच्या शर्यतीतून बाहेर फेकली गेली आहे.
अजित पवारांसाठी हा दुहेरी सेटबॅक म्हणता येईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविरुद्ध केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्याप्रकरणी सूरत न्यायालयाने गेल्या वर्षी राहुल गांधींना दोषी ठरवत 2 वर्षांची शिक्षा सुनावताच केंद्रातील भाजप सरकारने तात्काळ त्यांची खासदारकी रद्द करत त्यांचे सरकारी निवासस्थान काढून घेतले होते. पुढे सर्वोच्च न्यायालयात राहुल गांधींना दिलासा मिळाला. सुमारे दोन दशकांहून अधिक काळ चाललेल्या नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील 150 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यात काँग्रेसचे सावनेरचे आमदार आणि माजी मंत्री सुनील केदार यांना नागपूर विशेष न्यायालयाने 2023 साली दोषी ठरवत 5 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली होती. ही शिक्षा होताच केदार यांचे सभागृह सदस्यत्व रद्द करत त्यांची तुरुंगात रवानगी झाली होती.
धनंजय मुंडे यांच्या बाबतीत गुन्हा सिद्ध झाल्यास, दोषी ठरल्यास कारवाई करू अशी भूमिका आतापर्यंत अजित पवार घेत होते. परंतु माणिकराव कोकाटेंना तर न्यायालयानेच दोषी ठरवले आहे, तेव्हा कोकाटेंचा राजीनामा कधी घेणार, असे प्रश्न विरोधकांकडून उपस्थित होऊ लागलेत. येत्या 3 मार्चपासून राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होत आहे. मुंडे आणि कोकाटेंच्या मुद्यावरून केवळ अजित पवारच नाही, तर महायुतीचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही विरोधकांच्या प्रश्नांचा सामना करावा लागेल. त्याआधी दुहेरी कोंडीत सापडलेले अजित पवार मुंडेंसह कोकाटेंच्या राजीनामा घेऊन ही कोंडी फोडतील का हे बघावे लागेल. त्याशिवाय विधानसभा अध्यक्षांची भूमिकाही निर्णायक ठरणार आहे.