विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार आता शिगेला पोहचला आहे. अपेक्षेप्रमाणेच महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी असा सामना रंगला आहे. यानिमित्ताने दावे-प्रतिदावे आणि आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. रोज नवनवे गौप्यस्फोट होत आहेत. 2019ची निवडणूक भाजपसोबत लढवल्यानंतर मुख्यमंत्रीपदावरून शिवसेनेने ताठर भूमिका घेतली आणि युती तुटली.
त्यावेळी सत्तास्थापनेच्या खेळात पडद्यामागे अनेक राजकीय हालचाली सुरू होत्या. यात प्रसिद्ध उद्योगपती गौतम अदानी हेदेखील होते, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. आता भाजपला साथ देण्याची तयारी राष्ट्रवादी काँग्रेसची आधीपासूनच होती हे काही लपून राहिलेले नाही. 2004 पासून भाजपला सोबत घेण्याची मानसिकता राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात तयार झाली होती.
राज्यसभा सदस्य प्रफुल्ल पटेल यांनी त्यावेळी भाजपबरोबर जाण्याचा प्रस्ताव पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्यासमोर ठेवला होता. भाजपने इंडिया शायनिंगचा प्रचार सुरू केला तेव्हा प्रफुल्ल पटेल भाजपमध्ये जाण्यास आग्रही होते, पण मीच नकार दिला, अशी माहिती खुद्द शरद पवार यांनीच दिली आहे, पण याच शरद पवार यांनी 2014 मध्ये सत्तास्थापनेसाठी भाजपला बाहेरून पाठिंबा देण्याची तयारी दर्शवली हे उल्लेखनीय.
राज्यातील राजकारणाला 2019 मध्ये वेगवेगळ्या कलाटण्या मिळाल्या, पण सर्वाधिक चर्चेत राहिला तो भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारचा सकाळचा शपथविधी! तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी 23 नोव्हेंबर 2019 रोजी सकाळी राजभवनावर भाजपचे ज्येष्ठ नेते देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्रीपदाची, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अजित पवार यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली. हे सरकार केवळ 80 तासांचे ठरले, पण त्याचे कवित्व मात्र गेली पाच वर्षे सुरूच आहे, अद्याप संपलेले नाही.
शरद पवार भाजपबरोबर जायला तयार होते यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कायम भर दिला आहे. 2 जुलै 2023 रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यानंतर चारच दिवसांनी वांद्रे येथील मुंबई एज्युकेशन ट्रस्टच्या सभागृहात झालेल्या बैठकीत अजित पवार यांनी 2019 मधील सर्वच घडामोडी उघड केल्या होत्या. 2019 मध्ये विधानसभेचे निकाल आल्यानंतर एका मोठ्या उद्योगपतीच्या उपस्थितीत शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल, देवेंद्र फडणवीस आणि मी अशी चर्चा झाली. एकूण पाच बैठका झाल्या.
याबाबत कुठे बोलायचे नाही, असे शरद पवार यांनी मला आणि देवेंद्र फडणवीस यांना सांगितले, पण त्यानंतर त्यांनी अचानक भूमिका बदलली आणि सांगितले की, आता शिवसेनेसोबत जायचे आहे. या शपथविधीमुळे राज्यात लागू झालेली राष्ट्रपती राजवट उठवण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे स्पष्टीकरण शरद पवार यांनी आधी दिले. त्यानंतर भाजपबरोबर जाण्याची कधीच सहमती नव्हती आणि यापुढेदेखील नसेल, असेही शरद पवार म्हणाले आहेत हे उल्लेखनीय, मात्र आता पुन्हा विधानसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत अजित पवार यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला, पण त्याचबरोबर संबंधित उद्योगपतीचे नाव उघड केले.
हा उद्योगपती विरोधकांच्या कायम रडारवर असलेले गौतम अदानी आहेत. अजित पवार यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचेही नाव घेतले, मात्र या घडामोडीत ते होते याची माहिती अजित पवार यांनी आधीच दिली आहे. शरद पवार यांनी निर्णय बदलल्यानंतर अमित शहा यांनी फोन करून दिलेला शब्द पाळावा लागेल, असे सांगितले. त्यामुळे त्या दिवशी सकाळी तो शपथविधी झाला, अशी माहिती अजित पवार यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या काळात इंदापूरला दिली होती.
गेली पाच वर्षे महाराष्ट्रात जे राजकीय धक्के बसत आहेत त्यामागे अदानी ‘पॉवर’ असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गौतम अदानी आणि पवार कुटुंबीयांची जवळीक सर्वश्रुत आहे. त्यामुळेच भाजपने त्यांच्या मध्यस्थीने सत्ताबदल घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला असावा ही शक्यता नाकारता येत नाही. विशेष म्हणजे राज्यात सत्तांतर होण्यापूर्वी म्हणजेच जून 2022 मध्ये एका कार्यक्रमानिमित्त गौतम अदानी बारामतीमध्ये आले होते आणि त्यांच्या गाडीचे सारथ्य राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी केले होते.
शिवाय गेल्या वर्षी एप्रिल ते डिसेंबर या कालावधीत शरद पवार आणि गौतम अदानी यांची तब्बल चार वेळा भेट झाली होती. एवढेच नव्हे तर हिंडेनबर्ग अहवाल प्रकरणावरून विरोधकांनी अदानी उद्योग समूहासह मोदी सरकारला घेरलेले असतानाच गौतम अदानी यांच्यापेक्षा देशात बेरोजगारी, महागाई, शेतीचे प्रश्न यांसारखे अनेक मुद्दे आहेत तसेच हिंडेनबर्ग ही बाहेरची कंपनी असून त्या कंपनीवर आपण किती लक्ष केंद्रित करायचे हे आपण ठरवले पाहिजे, असे सांगत शरद पवार यांनी विरोधकांच्या तलवारीची धार बोथट करीत अदानी यांच्यासाठी ते ढालही बनले होते.
या सर्व गोष्टी लक्षात घेता राज्यातील सत्तेच्या सारीपाटात अदानी यांच्याकडूनही फासे टाकले गेले असतील याची शक्यता नाकारता येणार नाही. राजकारणात साम, दाम, दंड, भेद या नीतीचा यथेच्छ वापर केला जातो. आजकालची नीतिमत्ता गुंडाळलेली नेतेमंडळी पाहिल्यानंतर याचा सहजपणे वापर करता येऊ शकतो. केंद्रीय तपास यंत्रणांबरोबरच देशातील धनाढ्य व्यक्तींचाही वापर सत्तेच्या खेळात केला गेला असावा याचा इन्कार कसा काय करायचा?
