अमेरिकेतील सिएटल सिटी कौन्सिलने घेतलेल्या जातविरोधी कायद्याच्या निर्णयामुळे परदेशातही जातवास्तवाची व्याप्तीच समोर आली आहे. त्याच अमेरिकेतील विद्यापीठात कास्ट इन इंडिया विषयावरील पेपरचे सादरीकरण करताना डॉ. आंबेडकरांनी म्हटलं होतं, जातीयवादाचा विषय भारतापुरताच मर्यादित राहणार नाही. सिएटल शहरात जातीभेदावर बंदी घालणारा निर्णय जाहीर झाल्यानं त्यावर सात दशकांनंतर शिक्कामोर्तब झालंय. क्षमा सावंत या मूळ भारतीय मुलीने जातीभेदाविरोधात दिलेल्या या लढ्याला म्हणूनच महत्व आहे. क्षमाने अमेरिकेतील वर्ण आणि जातीभेदाविरोधात व्यापक लढा सुरू केला.
शहराच्या स्थानिक परिषदेने शहरात होणार्‍या जातीभेदाविरोधात मतदान केल्यानंतर जगभरातल्या माध्यमांनी त्याची दखल घेतली. जातीभेदावर बंदी घालणारे अमेरिकेतील सिएटल हे पहिले शहर ठरले आहे. क्षमा ही सिटी सिएटल कौन्सिलची सदस्य आहे. कुठल्याही कनिष्ठ मानल्या जाणार्‍या जातीतील व्यक्तीची ओळख त्याच्या जातीवरून होण्याला त्यांनी विरोध केला होता. भारतातील ही वाईट परंपरा अमेरिकेतही रुजवली जात होती. त्याला तूर्तास रोखण्यात यश आले आहे. कौन्सिलने निर्णय देताच सिएटलच्या रस्त्यांवर जयभीमच्या घोषणा करण्यात आल्या, त्यावेळी ओठातला जातीभेद पोटात गेलेल्यांनी मात्र त्या ठिकाणी नाके मुरडली आणि निर्णयाच्या विरोधाची पत्रके काढली.
डॉ. आंबेडकरांच्या मानवतावादी लढ्याचं जगात जरी कौतुक होत असलं तरी देशातील जातवर्चस्वाची मानसिकता कायम असल्याचंही या निमित्तानं समोर आलं आहे. अमेरिकेत लिंग, वर्ण, वंश, धर्म आणि आर्थिक फरकातील भेदभावाला विरोध करणारा कायदा आहे, परंतु त्यात जातीचा समावेश नव्हता, क्षमाच्या लढ्यामुळे त्यात जातीचाही समावेश झाल्यानं अनिष्ट परंपरावाद्यांना मोठी चपराक बसली आहे. असा नागरी कायदा करणारी सिएटल ही अमेरिकेतील पहिलीच नगरपालिका ठरली आहे. अमेरिकेत बहुतांशी भारतीय नोकरी, व्यवसायानिमित्त स्थायीक आहेत. भारतातील अनेक विद्यार्थी अमेरिकेत संशोधन कार्य आणि शिक्षण घेत आहेत.
भारतात जातीभेदाला सामाजिक प्रतिष्ठा असल्यानं जातवास्तवाचा विरोध अस्मितेच्या नावाखाली जोपासला जातो. वर्ण, लिंग आणि आर्थिक फरकातील भेद नाकारून जगभरातील सामाजिक लढे लढले गेल्याचा इतिहास आहे. अमेरिकन स्वातंत्र्ययुद्ध किंवा फ्रेंच राज्यक्रांती ही उदाहरणे भारताच्या सामाजिक परिप्रेक्षात जातवास्तवामुळे गैरलागू ठरत आलेली आहेत. यातून जातींना प्रतिष्ठा देणार्‍या आणि धर्माचा विषमतावादी इतिहास मिरवणार्‍यांसाठीही वेगळेपणाच्या अहंगंडातून अहंकारमुक्त होण्यासाठी ही बदलाची संधी आहे. त्याचं स्वागत व्हायला हवं होतं, पण तसे झालेले नाही. भारतातील जातीव्यवस्था ही कठोर समाजनियमांच्या अनेक वर्षांच्या नियमनाच्या अधिन असल्याने पक्की झालेली आहे. वरिष्ठतेचे हे जातीय पक्केपण समाजातून भारतीयांच्या मनातही काळ्या दगडावरील रेषेसारखे ठाम झालेले आहे. त्यात त्यांना वावगं असं काहीच वाटत नाही.
अमेरिकेत मिनिआपोलिसमध्ये चार वर्षांपूर्वी जॉर्ज फ्लॉईड या कृष्णवर्णीय व्यक्तीचा पोलिसांच्या मारहाणीत मृत्यू झाल्यानंतर अमेरिकेतील जनता रस्त्यावर उतरली, त्यात गौरवर्णीयही पुढे होतेच. जॉर्जला अटक करताना नि:शस्त्र जॉर्जनं प्रतिकार केला नाही. त्याला चार पोलिसांनी घेरले होते. त्यापैकी एकाने त्याला जमिनीवर दाबून स्वत:चा गुडघा त्याच्या मानेवर दाबून धरला होता. जॉर्जचा जीव गुदमरत असताना तो जिवाच्या आकांताने ओरडत होता, येणारे जाणारे अमेरिकन्स हे पाहत चित्रीकरण करत होते. या घटनेत जॉर्जचा गुदमरून मृत्यू झाल्यावर अमेरिकेत निदर्शने झाली. शांततापूर्ण आंदोलनेही झाली.
या घटनेनंतर अमेरिकेतील सरकारी यंत्रणांच्या प्रमुखांनी कृष्णवर्णीयांची झालेल्या प्रकाराबद्दल स्पष्ट माफी मागितली, यात दिलगिरीचा बचावात्मक स्वर नव्हता, वर्णभेद अमेरिकेत चालवून घेतला जाणार नाही, अशी स्पष्टोक्ती सत्ताधार्‍यांना करावी लागली, परंतु वर्ण, वंश आणि जातीभेदामधील फरकाची दरी मोठी आणि तेवढीच खोल आहे. जातीय अत्याचार हा उच्चवर्णीय समुदायाला आपल्या धर्माने दिलेला सामाजिक अधिकार वाटत आलेला आहे. त्यामुळे त्याविषयाचे समर्थनच केले जाते, त्याबाबत पश्चातापाची भावना आजही भारतातील उच्चवर्णीयात नाही. पडित, शोषितांवरील अत्याचार ही एक सहज घटना असल्याच्या जाणिवा पोसलेल्या भारतातील या मालकशाही जाणिवेला अमेरिकेत नकार मिळणे आणि त्याविरोधात मतदान होणे, हा महत्वाचा बदल अधोरेखित करणारी मोठी गोष्ट आहे. जातीभेदाविरोधातील लढा हा सर्व प्रकारच्या दडपशाहीविरोधातील लढ्याशी जोडलेला असल्याचं सिएटल सिटी कौन्सिल सदस्या क्षमा सावंत यांचं म्हणणे आहे.
सिएटलमध्ये केवळ भारतीय जातव्यवस्थेविरोधातील पीडितांनाच त्रास होतो असे नाही, दक्षिण आशियाई आणि इतर मागास गरीब देशांतून अमेरिकेत रोजगारासाठी आलेल्या मजुरांनाही या निर्णयामुळे दिलासा मिळाला आहे. एका भारतीय आणि मराठी मुलीने हे काम केल्याचं कौतुक व्हायला हवं होतं, मात्र देशातच नाही, तर महाराष्ट्रातही त्याची पुरेशी दखल घेतलेली नाही. यामागे जातवास्तवामुळे भरलेला भारतीयांच्या उच्चवर्णाचा विषारी अंहकारच समोर येत आहे. अमेरिकेत साफसफाईची कामे करणार्‍यांना खालचा जातीय दर्जा नाही, स्वच्छतेला ईश्वराचे स्थान देणार्‍या आणि त्याचे देशाच्या नेतृत्वाकडून गोडवे गाणार्‍या महात्मा गांधीजींच्या भारतात मात्र इथं मेहतर, अस्पृश्य वर्गाचं जवळपास शंभर टक्के आरक्षण आहे. संविधानाच्या अंमलबजावणीनंतर देशातून अस्पृश्यता संपवण्यात आली असली तरी मनातली अस्पृश्यता कायम आहे. उच्च जातीयांच्या वरिष्ठत्वाचा अहंकार जोपर्यंत कायम आहे, तोपर्यंत इतरांना कनिष्ठ मानणारी मानसिकता कायम राहणार आहे.
अमेरिकेतील जातीय भेदभावाला विरोध करणार्‍यांचा युक्तीवाद म्हणून फसवा, गमतीशीर आणि लबाडीने भरलेला आहे. जातीयवादाचा मुद्दा हा वंशभेदाच्या मुद्यापेक्षा वेगळा नसल्याचा सूर सिएटलच्या निर्णयानंतर अमेरिकेतील भारतीयांनी आळवला, भारतातल्या शुद्ध वंशावळीच्या, रक्तशुद्धीच्या पोकळ गप्पा मारणार्‍यांना अमेरिकेत मात्र जातीयवादाचा विषय वंशभेदाच्या पलीकडे नसल्याचे वाटते. यामागील दांभिकता ही भारताने हजारो वर्षे पोसलेल्या धार्मिक अहंकारात असल्याचं स्पष्ट आहे. विश्वगुरू होण्याच्या वल्गनेत कर्मसिद्धांताचा मुखवटा जगाला दाखवून त्यामागे लपवलेला धर्मसिद्धांताचा भेसूर चेहरा जगासमोर फार काळ लपवता येत नसतो. युनायटेड स्टेट्समधील कायदे वंशभेदावर बंदी घालतात, मात्र जातीयवादावर बंदी नाही. विकसनशील देशातून अमेरिकेत अर्थार्जन आणि शिक्षणासाठी जाणार्‍यांना परदेशस्थ अशा एकाच तागडीत अमेरिकेकडून तोलले जाते. आफ्रिकन, आशियाई देशांकडे पाहण्याचा युरोपीयन देश आणि अमेरिकन राज्यांचा एक दयाळू दृष्टिकोन आहे, त्यात करुणा नाही.
महात्मा गांधीजींना दक्षिण आफ्रिकेत रेल्वेच्या पहिल्या दर्जाच्या डब्यातून वर्णभेदी टिप्पणी करत बाहेर काढणार्‍या गोर्‍यांचा निषेध करणार्‍यांच्या देशात देशांतर्गत असलेल्या जातीयवादाच्या प्रश्नांवर मात्र भीषण मौन पाळले जाते. सिएटलमध्ये कौन्सिलने मंजूर केलेल्या जातीभेदविरोधातील कायद्याला अमेरिकेतील भारतातीलच एका धर्माधिष्ठीत उच्चजातीय अहंकारप्रेरित फाऊंडेशनने विरोध केला आहे. हा विरोध करून अशा ‘भारतीय’ संघटनांनी जातीयवादाविषयी भारताचा असलेला दुटप्पी दृष्टिकोनच जगासमोर उघड केला आहे, मात्र अमेरिकन नागरिक भारतासारख्या मोठेपणाच्या अस्मितेचा झेंडा फडकवणार्‍या धार्मिकतेच्या जातीय अहंकाराने भारलेले नसल्याने त्यांचा दृष्टिकोन तूर्तास तरी तटस्थपणे भारतात निकालात काढलेल्या समतेच्या बाजूने आहे.
या ‘भारतीयां’च्या संघटनेचे म्हणणे असे आहे की, जातीभेद योग्य नाही, मात्र यातून दक्षिण आशियायी समूहात फूट पडण्याची भीती या संघटनेला आहे. अशीच भीती विभक्त मतदारसंघाच्या मुद्यावरून बाबासाहेबांसोबत झालेल्या पुणे करारात महात्मा गांधींनाही वाटली होती. त्यामागील बाबासाहेबांची भूमिका या इथेही स्पष्टपणे लागू होते. जातीयतेचे हजारो वर्षांचे भारतातील उच्चवर्णीय समाजमनाशी एकरुप झालेले विष सहजासहजी भारतीयांच्या मनातून जाणार नाही, मग ते अमेरिकेत का असेना, केवळ भौतिक ठिकाण बदलल्याने मने बदलतील ही अपेक्षा फोल आहे. जर जातीभेद मान्यच नसेल, तर सिएटलमधील जातींच्या भेदभावाला विरोध करणार्‍यांनी खरे तर त्याचे स्वागतच करायला हवे, मात्र भारतापासून हजारो किलोमीटर दूर जरी असलो तरी मनातून जात गेलेली नाही, हेच यातून स्पष्ट व्हावे.
दलित किंवा शोषित आपल्या ‘वैश्विक’ धर्माचे नसावेत, अशीच धारणा या कायद्याच्या विरोधकांची असण्याचे हे प्रमाण आहे. यातून अमेरिकेतही भारतीय जातीव्यवस्थेतील उच्चवर्णीय आणि पैशांनी सधन असलेल्या ‘आहे रे’ गटाच्या वर्चस्वाला आव्हान मिळाल्याची भीती त्यांना का वाटावी? यात संघटनेने केलेला दक्षिण आशियाई समाज असा केलेला शब्दप्रयोगातील फरक हा दुटप्पी आहे. सिएटलचा निर्णय भारतातील धार्मिक जातीभेदाच्या विरोधातील कायद्याचा आहे, मात्र दक्षिण आशियाई असा भ्रम निर्माण करून आशिया खंडातील पाकिस्तान, बांगलादेश, भारत या देशांना एक समाज समुदाय म्हणून समोर आणण्याचा प्रयत्न हास्यास्पद आहे. या उरलेल्या देशांमधील जातीयवादालाही यामुळे रोखता येईल, त्यामुळे या कायद्याचे स्वागत करण्यासाठी इतिहासातील सामाजिक चुकांची कबुली देण्यासाठीचे मोठे मन आणि प्रामाणिकपणा त्यांच्यात नाही, मात्र दक्षिण आशियाई म्हणून तथाकथित ‘ऐक्य’ दाखवणे भंपकपणा आहे.
