‘जर्मनीचा हुकूमशहा अडॉल्फ हिटलर म्हणाला होता, एकदा तुम्ही विजयी झालात की तुम्ही बाजी मारलीत, तुम्ही श्रेष्ठ ठरता, तुम्ही म्हणाल ते अंतिम सत्य असते. तुम्ही कसे जिंकला, याविषयी कुणी विचारत नाही. यशाची कुणी मीमांसा किंवा विश्लेषण करत नाही. मीमांसा आणि विश्लेषण हे अपयशाचे केलेे जाते’. थोडक्यात, काय तर जो जिता वही सिकंदर. महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले आहेत, त्यांनी सर्वांनाच चकीत केले आहे. मतदानपूर्व आणि मतदानोत्तर जनमत चाचण्या घेणार्‍या संस्थांनाच नव्हे तर भल्या भल्या अनुभवी राजकीय विश्लेषकांनाही तोंडात बोटेच नव्हे तर अख्खा हात घालण्याची पाळी आणली आहे. काँग्रेस आणि ठाकरे गटाचे प्रवक्ते तर यावेळी राज्यातून महायुती भुईसपाट होणार असे छातीठोकपणे सांगत होते. कारण त्यांना लोकसभेमध्ये जो विजय मिळाला त्याचा आधार होता. सत्ताधारी महायुतीच्या नेत्यांचा सगळा धीर सुटला होता. आपल्या विजयाची त्यांना खात्री नसल्यामुळे मध्य प्रदेशात यशस्वी ठरलेली लाडली बहन योजना त्यांनी ऐनवेळी महाराष्ट्रात लागू केली.
महायुतीमधील मुख्य पक्ष असलेल्या भाजपवर मूळ शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस फोडल्याचा राग होताच, इतकेच नव्हे तर भाजपने राज्यपालांचा कसा सोयीनुसार वापर केला तेही लोकांनी पाहिलेले होते. उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांच्या हातून पक्ष काढून घेऊन ते न्यायालयाच्या माध्यमातून बहुमताचा आधार देऊन बंडखोरांच्या हातात भाजपने दिले. यामध्ये आमचा काही हात नाही, ते त्या दोन नेत्यांचे निर्णय आहेत, असे भाजपचे नेेते म्हणत असले तरी, या उलाढालीत एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांना भाजपची साथ नसती तर त्यांना स्वत:च्या बळावर इतके मोठे धाडस करता आले नसते. त्यांचा बोलविता धनी हा भाजपच होता आणि आजही आहे.
भाजपने एकनाथ शिंदे यांच्या मदतीने राज्यात सत्ता स्थापन केली, पण लोकांच्या मनातील विश्वास गमावला. लोकसभेत त्याचा फटका त्यांना बसला होता. त्यामुळे विधानसभेत आपले काही खरे नाही, असेच भाजपला वाटत होते. महाराष्ट्रात ते कुठल्या निवडणुका घ्यायला त्यामुळे तयार होत नसत. मुंबई विद्यापीठातील सिनेटची निवडणूकही त्यांनी थांबवून धरली होती. जेव्हा ती निवडणूक झाली तेव्हा तिथे त्यांचा पराभव झाला. राज्यात लोकसभेत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट, शिवसेना उद्धव ठाकरे गट यांना चांगले यश मिळाले होते. त्याच वेळी भाजपची पार वाताहत झाली होती. कारण ४८ पैकी आपण ४५ जागा जिंकू असा त्यांचा दावा होता. तो साफ खोटा ठरला. त्यामुळे तसे पाहू गेल्यास महायुतीच्या आणि विशेषत: भाजप नेत्यांच्या पोटात भीतीचा गोळा आलेला होता.
राज्यातील भाजपच्या नेत्यांच्या मागे सगळ्यात मोठी ताकद जर कुठली असेल ती म्हणजे, भाजपची केंद्रात असलेली सत्ता आणि केंद्रातील काहीही करण्याची तयारी असलेले मोदी आणि शहा हे दोन नेते. कारण त्यांच्याच बळावर महाराष्ट्रातील घडामोडी होत आल्या आहेत. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत मोदींनी राज्यात २७ प्रचारसभा घेतल्या होत्या. त्यानंतर २०१९ साली भाजपची हातातोंडाशी आलेली सत्ता गेली. त्यावेळी केंद्रातील बहुमताच्या सरकारच्या शक्तीचा वापर करण्यात आला. तपास यंत्रणांचा ससेमिरा मागे लावून विरोधी पक्षांमधील नेत्यांना नामोहरम करून आपल्या पक्षात सामील करून घेण्यात आले. त्यानंतर अडीच वर्षाने उद्धव ठाकरे यांना पायउतार करायला भाग पाडून भाजपने एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत महायुतीची सत्ता महाराष्ट्रात आणली.
भाजपची केंद्रात बहुमताची सत्ता नसती तर त्यांना राज्यात उलथापालथ करून सत्ता आणणे शक्य झाले नसते. लोकसभा निवडणुकीत आपल्याला जो फटका बसला तो काहीही करून भरून काढायला हवा, नाही तर आपले काही खरे नाही, याची कल्पना भाजपला आलेली होती. जर महाराष्ट्रातील विधानसभा आपल्या हातून गेली तर त्याचा फटका केंद्रातील मोदी सरकारला बसू शकतो, त्याची कल्पना राज्यातील भाजपचे नेते आणि खुद्द मोदी यांना होती. कारण आता तिसर्‍या कार्यकालात मोदींचे केंद्रात बहुमताचे सरकार नाही. चंद्राबाबू नायडू आणि नितीश कुमार यांच्या पाठिंब्यावर मोदींचे सरकार टिकून आहे.
महाराष्ट्रासारख्या महत्त्वाच्या राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता आली असती तर केंद्रात काँग्रेसची ताकद वाढली असती, पण कुठल्याही परिस्थितीत भाजपला असे होऊ द्यायचे नव्हते. त्यामुळे सुुरुवातीला अव्यवहार्य वाटणारी लाडकी बहीण योजना महाराष्ट्रात आणून त्याची ताकदीने अंमलबजावणी करण्यात आली. मध्य प्रदेशात गेम चेंजर ठरलेली ही योजना महाराष्ट्रासारख्या राज्यात राबवणे हे एक मोठे आव्हान होते, पण भाजपचा अस्तित्वाचाच प्रश्न निर्माण झालेला होता. एका बाजूला दोन पक्ष फोडल्याचा लोकांच्या मनातील रोष, मराठा आरक्षणासाठी मराठ्यांचे उसळलेले वादळ, आणि त्या आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांनी सातत्याने नाव घेऊन देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर जातीचा उल्लेख करून आक्रमक टीकेचा भडिमार केला होता. यामुळे महाराष्ट्रात यावेळी भाजप भुईसपाट होईल, असेच अनेकांना वाटत होते.
भाजपच्या महाराष्ट्रातील अस्तित्वाची ही लढाई होती, त्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर ऐनवेळी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण ही योजना राज्यात लागू करण्यात आली. १८ ते ६५ वयोगटातील सगळ्या महिलांना ती लागू करण्यात आली. त्या योजनेतून महिलांच्या खात्यात थेट १५०० रुपये प्रत्यक्षात जाऊ लागले. ते पैसे कुठलीही अडवणूक न करता महिलांना देण्यात यावेत, असे आदेश बँकांना देण्यात आले. ज्यांनी योजनांसाठी अर्ज केले, त्यांची फारशी चौकशी करण्यात आली नाही. त्यामुळे महिलावर्ग खूश झाला. इतकेच नव्हे तर पुन्हा सत्ता आल्यास प्रतिमहिना ३ हजार रुपये देण्यात येतील, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. पैसे थेट बँक खात्यात जमा होऊ लागले, हे पाहिल्यावर महिला वर्ग भारावून गेला.
शहरातील मध्यमवर्गीय, निम्न मध्यमवर्गीय महिलांसोबत खेडोपाडी ही योजना खूपच लोकप्रिय झाली. महिलेच्या खात्यात थेट पैसे आल्यामुळे अख्ख्या कुटुंबांची मते महायुतीच्या बाजूला आली. महाविकास आघाडीतील नेत्यांनी या योजनेला सुरुवातीला विरोध केला. ही योजना अव्यवहार्य आहे. राज्याच्या तिजोरीवर त्याचा प्रचंड ताण पडेल, राज्य चालवणे अवघड होईल, मतदारांना भुरळ घालण्याचा हा प्रकार अयोग्य आहे, असे सांगू लागले. पण लाडकी बहीण योजनेला मिळणारा प्रतिसाद पाहिल्यावर त्यांनीही आमची सत्ता आल्यास आम्ही महिलांना प्रतिमहिना ३ हजार देऊ असे जाहीरनाम्यांमध्ये जाहीर करून तशा जाहिराती करायला सुरुवात केली.
भाजपने मध्य प्रदेशातील हा गेम चेंजर फॉर्म्युला महाराष्ट्रात लागू केला. त्यांना अनपेक्षित यश मिळाले. पण उद्या या योजनेचा फायदा घेणार्‍या महिलांचे प्रमाण वाढत जाईल, त्याचा आर्थिक भार राज्य सरकारवर पडत जाईल. असा खर्च जर होत राहिला तर विकासकामांना निधी उपलब्ध करण्याचे मोठे आव्हान असेल. खरे तर महिलांना रोजगार सक्षम करणे हे सरकारचे काम असते, पण तसे न करता आयती रक्कम त्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येत आहे. थेट खात्यावर आलेली रक्कम पाहून महिलांना भुरळ पडत आहे. पण राज्यात उद्या पुन्हा जेव्हा कुठली निवडणूक येईल, तेव्हा अशीच योजना लागू करून लोकांच्या खात्यावर थेट पैसे जमा केले जातील, आणि त्यांची मते आपल्याकडे वळवली जातील. कारण हा आता हुकमी यशाचा फॉर्म्युला वाटू लागला आहे.
उद्या लोकसभा निवडणुकीसाठीही अशी थेट रक्कम जमा करणारी योजना लागू केली जाईल. भाजपच्या विरोधकांची सरकारे ज्या राज्यांमध्ये सत्तेत आहेत, तीदेखील आपल्या राज्यांमध्ये थेट रक्कम देण्याच्या योजना लागू करून कायमस्वरुपी सत्ता आपल्या हाती ठेवण्याची तजवीज करतील. हे एक प्रकारे लोकांना कायमस्वरुपी पैसे देऊन त्यांची मते विकत घेण्यासारखे आहे. या देशात लोकशाही शासनप्रणाली आहे. सरकार लोकांची मते विकत घेत असले आणि लोक त्यांची मते विकत असतील तर खरोखर आपण लोकशाही शासन प्रणालीसाठी पात्र आहोत का, याचा विचार जरूर करायला हवा.
