अभिनेता सैफ अली खानवर झालेला प्राणघातक हल्ला आणि त्याच्या चारच दिवसांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मित्र डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून शपथ घेताच भारत व अमेरिका या दोन्ही देशांमध्ये एका कॉमन अजेंड्यावरून वातावरण तापू लागले आहे. हा कॉमन अजेंडा आहे अवैध घुसखोरीचा. सध्या आपल्याकडे म्हणजेच भारतात जसा बांगलादेशी घुसखोरांच्या विरोधातील रोष वाढतोय अगदी त्याचप्रमाणे भारतापासून हजारो किलोमीटर दूर असलेल्या अमेरिकेतही भारतीय घुसखोरांच्या बाबतीत संताप वाढू लागला आहे.
परवाच आपल्याकडे एका राष्ट्रप्रेमी मंत्र्याने जाहीर व्यासपीठावरून भारतातील समस्त बांगलादेशींना हाकलून देण्याची भाषा केली, जी रास्तच होती. बांगलादेशी घुसखोरांचा मुद्दा असो वंदे मातरम् किंवा गोमांस भक्षणाच्या मुद्यावर जाहीर भूमिका घेताना अनेकांचा राष्ट्रवाद असाच उफाळून येतो. त्याला काही इलाज नाही.
कारण ही लाट जशी भारतात आहे, तशीच अमेरिकेतही उसळी मारू लागली आहे. मात्र, देशाला गेल्या कित्येक दशकापासून पोखरणार्या वाळवीवर प्रत्यक्ष इलाज करायची जेव्हा वेळ येते, तेव्हा डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासारखी धमक दाखवण्याऐवजी अनेक राज्येच काय तर केंद्र सरकारच्याही पोटात गोळा येतो.
बांगलादेशची स्थापना झाल्यापासून बांगलादेशींचे लोंढेच्या लोंढे भारताच्या सीमा अवैधरित्या ओलांडून आजही धडकताहेत. कुणाला विश्वास बसणार नाही, परंतु सद्यस्थितीत भारतात दीड ते दोन कोटी कदाचित त्यापेक्षाही जास्त संख्येने बांगलादेशी बेकायदेशीररित्या राहात आहेत. मुंबईतील एकूण लोकसंख्येच्या बरोबरीने बांगलादेशींचा असलेला हा आकडा ऐकूनच डोळे विस्फारतात. पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, आसाम, ओडिशा, छत्तीसगड, बिहार, मध्य प्रदेश आदी राज्यांमध्ये या अवैध बांगलादेशींचे वास्तव्य आहे.
आपल्या महाराष्ट्रातही मुंबई, ठाणे, नाशिक, पुण्यात काही लाख अवैध बांगलादेशींनी बस्तान बसवलेले आहे. जाहीर व्यासपीठावर राष्ट्रवादाच्या डरकाळ्या फोडणार्या या नेत्यांचे चिल्लेपिल्लेच व्होट बँकच्या नादात त्यांना बनावट मतदान कार्ड, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, जन्मदाखले बनवून देत असल्याने हे अवैध घुसखोर भारताच्या अखंडतेला धोका पोहोचवत आहेत. यातील कित्येकजण दहशतवादी, फुटीरतावादी संघटनांशी संबंधित असल्याचे तपास यंत्रणांच्या कारवाईत वेळोवेळी पुढे आलेले आहे.
परंतु देशाच्या अखंडतेला धोका निर्माण झाला तरी हरकत नाही, पण आमच्या राजकीय मतपेढीला सुरुंग लागता कामा नये, या भूमिकेत असलेले सरकार, प्रशासन, सुरक्षा यंत्रणा आणि राजकारण्यांनी अनेक राज्यांमध्ये रोजगारापासून प्रांतवादाचे अनेक प्रश्न उपस्थित करून ठेवले आहेत. आज ईशान्येकडील अनेक राज्यांमध्ये बांगलादेशींनी स्थानिकांच्या जमिनी, घरे-दारे बळकावलेली आहेत, अनेक राज्यांत स्वस्तात मिळणार्या बांगलादेशी मजुरांमुळे स्थानिकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
सत्ताधार्यांमध्ये खरोखरच राजकीय इच्छाशक्ती वा धमक असती, तर बांगलादेशींना हुसकावूनच लावायचे काय घेऊन बसलात, बांगलादेश-पाकिस्तानात अत्याचार सहन करत असलेले हिंदू, बौद्ध, शीख अल्पसंख्याकांना भारतात आणूनदेखील दाखवता आले असते.
ही धमकच नसेल, तर कोट्यवधी रुपये खर्चून आसाममध्ये लागू केलेला, पण देशभरात चर्चा असलेला राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) कायदा अथवा शेजारील देशातील अल्पसंख्याकांना संरक्षण देणारा नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा (सीएए) काय कामाचा. स्वत:ला जगातली उदयोन्मुख महासत्ता म्हणवून घेणार्या भारताला बांगलादेशात हिंदूंवर सुरू असलेले अत्याचार ना थांबवता आलेत, ना बांगलादेशला घुसखोरीवरून ठोकता आले.
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या शपथविधी सोहळ्यात भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी अगदी पहिल्या रांगेत बसून त्यांना शुभेच्छा दिल्या. त्यानंतर ट्रम्प सरकारचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबियो यांचीही भेट घेतली. या भेटीगाठीने फोटो सोशल मीडियावर टाकून भारताला अमेरिकेकडून मिळत असलेल्या महत्त्वाकडे जयशंकर यांनी अंगुलीनिर्देश केला. परंतु पहिल्याच भेटीत मार्को रुबियो यांनी भारतीयांच्या घुसखोरीवरून सुनावल्याची गोष्ट मात्र जयशंकर कदाचित सांगायचे राहून गेले.
अमेरिकेच्या माध्यमांमध्ये याबाबतचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यावर हा सारा मामला पुढे आला. सध्याच्या घडीला अमेरिकेत साडेसात लाखांहून अधिक भारतीय नागरिक बेकायदेशीरपणे अमेरिकेत रहात असून त्यापैकी भारतात पाठवणी करण्यासाठी २८ हजार जणांची यादी अमेरिकेने तयार केल्याचे म्हटले जात आहे.
अमेरिकेत बेकायदेशीर वास्तव्य करणार्यांच्या यादीत भारत तिसर्या क्रमांकावर आहे, यामुळे तेथे कायदेशीर कागदपत्रांच्या आधारे राहात असलेले भारतीय आणि भारताच्या प्रतिमेलाही तडे जात आहेत. मागच्या १० वर्षांत परदेशी गुंतवणूक, विकास, नोकर्या, उद्योगधंदा वाढीचे एवढेच नाही, तर तीन ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे दावे केंद्र सरकारकडून केले जात आहेत. असे असतानाही भारतातील तरुण शिक्षणासह नोकरी-धंदा, चांगले राहणीमान मिळवण्याच्या आशेने आपले घरदार विकून, कर्ज काढून बेकायदेशीर मार्गाने अमेरिकेत प्रवेश का करत आहेत?
मागच्या १० ते १५ वर्षांत अमेरिकेतील भारतीय घुसखोरांची संख्या का वाढली आहे, हे नेमके कशाचे निदर्शक आहे? याचा विचार व्हायला हवा. कारण आपल्या तरुणांना नोकरी धंद्यापासून अर्थव्यवस्थेपर्यंतचे जे प्रश्न सतावताहेत, तेच प्रश्न सध्या अमेरिकन तरुणांपुढेही आ वासून पुढे आहेत. त्यामुळे घुसखोरी बांगलादेशींची असो वा भारतीयांची. घुसखोरी ती घुसखोरीच.