कोकणात सध्या बारसू येथील प्रस्तावित रिफायनरीवरून धुमशान सुरू आहे. रिफायनरी समर्थक आणि विरोधक असा लढा सुरू आहे. समाज माध्यमांवरून तर एखादे जागतिक युद्ध सुरू असावे, असा बाजूने आणि विरोधात रणसंग्राम सुरू आहे. राज्यात आणि देशातच नव्हे तर भारताबाहेर विविध देशांमध्ये राहणारे लोकही या बारसू आंदोलनात उतरले आहेत. थोडक्यात, काय तर कोकणातील बारसू ही सध्या केवळ कोकणातीलच नव्हे तर जगभरातील अनेकांची रणभूमी झालेली आहे. यापूर्वी असेच नाणार आणि जैतापूर येथे झाले होते. काही वर्षांपूर्वी असेच एन्रॉन या कंपनीबाबत झाले होते. कोकणात कुठलाही मोठा उद्योग प्रकल्प आला की, कोकणच्या भूमीची रणभूमी होते. बाजू घेणारे आणि समर्थक असा दोन्ही बाजूंंनी रणसंग्राम सुरू होतो. सर्वसामान्य लोकांनी अशा प्रकल्पांविषयी आपल्या काहीही भूमिका मांडल्या तरी यात महत्वाची भूमिका हे राजकीय नेते आणि त्यांचे पक्ष बजावत असतात. कारण शेवटी एखाद्या प्रकल्पाच्या विरोधात लोकांना पेटवणारे आणि प्रसंगी गप्प बसवणारे हे राजकीय पक्षाचे नेतेच असतात. कारण सामान्य माणूस हा तसा भित्रा असतो.
त्यामुळे राजकीय पक्षाच्या नेत्यांप्रमाणेेच त्याला शेवटी आपली भूमिका ठरवावी लागते. कारण राजकीय नेत्यांच्या विरोधात लढण्याइतकी त्याच्याकडे ताकद नसते. इतकेच नव्हे तर मोठा प्रकल्प आला आणि त्याच्या विरोधात वातावरण निर्माण होऊ लागले की, अनेक संस्था, संघटना, एनजीओ त्या आंदोलनात उतरून आपल्या पंखात हवा भरून घेतात. प्रकल्पाविरोधातून सत्ताबदल आणि आपल्या पक्षाला सत्ता मिळवणे, असे राजकीय पक्षांचे समीकरण राहिलेले आहे. एन्रॉन कंपनीविरोधात त्यावेळी केंद्रात काँग्रेसचे सरकार असताना राज्यातील भाजप आणि शिवसेना त्या कंपनीच्या प्रकल्पाविरोधात मैदानात उतरले. या कंपनीमुळे कोकणाचे कसे नुकसान होणार आहे, हे पटवून द्यायला सुरुवात केली. भाजप-शिवसेनेने त्यावेळी एन्रॉनच्या प्रकल्पाची ढाल करून केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विरोधात आंदोलन चालवले.
१९९५ साली शिवसेना-भाजपची सत्ता राज्यात आली, त्यात एन्रॉनविरोधी आंदोलनाचा मोठा वाटा होता, पण जेव्हा शिवसेना-भाजपची सत्ता राज्यात आली तेव्हा एन्रॉन कंपनीशी बोलणी करून आता आम्ही सुधारित केलेला प्रकल्प राज्याचा कसा फायद्याचा आहे, हे लोकांना पटवून देण्यात आले. म्हणजे आमच्या कोंबड्याच्या आरवण्यामुळे झालेली सकाळ आहे तीच खरी सकाळ, अशातला हा प्रकार होऊन बसला. शेवटी एन्रॉन कंपनी दिवाळखोरीत गेली, पण त्या अगोदर प्रमुख राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांनी आपापले उखळ चांगलेच पांढरे करून घेतले, अशाही बातम्या आलेल्या होत्या. त्यामुळे एन्रॉन असो, जैतापूरचा अणूऊर्जा प्रकल्प असो, नाही तर बारसूची रिफायनरी असो. राजकीय पक्षांचे नेते आपल्या राजकीय सोयीनुसार आणि गरजेनुसार स्थानिक लोक आणि प्रकल्पाची ढाल करून त्यावेळी जे सत्तेत असतात त्यांच्याविरोधात लढून आपण सत्तेत येतात.
जसे एखाद्या रस्त्याच्या कामात कंत्राटदाराला सगळ्याच पक्षांच्या नेत्यांना काही टक्के द्यावे लागतात, नाही तर त्याला एक तर कंत्राट मिळणार नाही किंवा मिळाले तर त्याला काम करणे अवघड होऊन बसेल. तसाच प्रकार इथेही घडत असतो, असे त्याविषयी ज्या आतल्या बातम्या कळतात, त्यावरून स्पष्ट होत असते. त्यामुळे एखादा प्रकल्प होणे किंवा न होणे राजकीय नेत्यांच्या सत्ता आणि आर्थिक गणितावर अवलंबून असते, असेच दिसून येते. त्यामुळे कोकणी माणूस हा एका विचित्र कोंडीत सापडलेला आहे. त्याला आपण नेमके काय करावे ते कळेनासे झाले आहे. रोजगार निर्मिती व्हावी, ज्यामुळे इथल्या तरुणांना इथेच रोजगार मिळेल, त्यांना नोकरीच्या शोधात पुण्या-मुंबईला जाण्याची वेळ येणार नाही. त्याला इथे राहून रोजगारही मिळेल आणि घरादाराकडे लक्ष ठेवता येईल, असे वाटत असते, पण त्याच वेळी प्रकल्प आला तर पाणी आणि हवेचे प्रदूषण होईल. आपली सुपीक जमीन नापीक होईल, आंबा, फणस, नारळ, काजू अशा फळांवर प्रदूषणाचा विपरीत परिणाम होईल, त्यामुळे त्यांचे उत्पादन घटेल, असे त्याला वाटते. आजवर रायगड किंवा रत्नागिरीतील लोटे परशूराम येथे जे प्रकल्प आले त्यामुळे त्या भागात प्रदूषण झाले, हे तो पाहत असतो. दुसर्‍या बाजूला प्रकल्पाला विरोध केला तर आपल्या भागाची प्रगतीच होत नाही. कोकणातील अनेक घरे ही वर्षातून दहा महिने बंद असतात. गणपती आणि मे महिन्यात उघडतात. कारण कोकणात पैसे निर्माण होत नाहीत.
अनेक राजकीय लोक प्रकल्पविरोधी आंदोलन पेटवताना कोकणात फळे आणि माशांवर आधारित उद्योग आणा, कोकणाचा पर्यटनदृष्ठ्या विकास करा, अशी मागणी करतात. त्यासाठी असे उद्योग असणार्‍या जगातील काही देशांची उदाहरणे देतात, पण मुद्दा असा आहे की, जेव्हा असे सल्ले देणारे सत्तेत असतात, तेव्हा हे नेते असे प्रकल्प का आणत नाहीत? कोकणातील पर्यटनाचा विकास का करत नाहीत, असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही. एखाद्या प्रकल्पातून प्रदूषण होत असेल याला विरोध मान्य, पण प्रदूषण न करणारे प्रकल्प हे लोक का आणत नाहीत. प्रकल्पांच्या ढाली करून केवळ सत्ताकारणासाठी कोकणाचा वापर होत आहे का, याचा आता कोकणी माणसाने विचार करायला हवा.
