बीडचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी जिल्हा दौरा करून कार्यकर्त्यांना तंबी दिली आहे. खंडणी मागणारे आणि कंबरेला कट्टे लावून फिरणार्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. हे करण्याऐवजी त्यांनी धनंजय मुंडेंचा राजीनामा घेतला असता तर कार्यकर्त्यांची कानउपटणी करण्याचा त्यांना नैतिक अधिकार प्राप्त झाला असता. दुसरीकडे स्वच्छ प्रतिमेचा बाऊ करणार्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याही प्रतिमेला मुंडेंमुळे डाग लागला आहे.
मंत्रिमंडळातून मुंडेंची हकालपट्टी न करणे म्हणजे त्यांच्या कथित काळ्या कृत्यात सहभागी असल्याचीच जणू कबुली ही फडणवीसांसह अजितदादा देत आहेत. त्यामुळे यापुढील काळात स्वच्छ प्रतिमेचे मंत्री म्हणून या दोघांना ओळखले जाणार नाही, हे लक्षात घ्यावे. खरं तर, राजकारणात नैतिकतेला सर्वोच्च स्थान देण्याचा आदर्श आहे, जो अनेक नेत्यांनी वेळोवेळी उभा केला.
अशा नेत्यांमध्ये लालबहादूर शास्त्री यांचे नाव आवर्जून घेतले जाते. त्यांनी रेल्वे अपघाताच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानपदाचा राजीनामा देत आपली नैतिक जबाबदारी स्वीकारली. ही परंपरा महाराष्ट्रातदेखील पाळली गेली. छगन भुजबळांनी भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे मंत्रीपदाचा त्याग केला, तर एकनाथ खडसे यांनी जमीन गैरव्यवहार प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर आपली जबाबदारी स्वीकारली.
अशोक चव्हाण यांनी आदर्श घोटाळ्याच्या आरोपांवरून मुख्यमंत्रीपद सोडले, तर अनिल देशमुख यांनी ईडी आणि सीबीआयच्या चौकशीच्या दबावाखाली गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. ताजे उदाहरण घ्यायचे तर, बंजारा समाजातील तरुणी पूजा चव्हाण हिच्या संशयास्पद मृत्यूला तत्कालीन वनमंत्री संजय राठोड यांना कारणीभूत धरले गेले. या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी व्हावी म्हणून राठोड यांनी राजीनामा दिला होता. ही उदाहरणे धनंजय मुंडेंना का दिसत नाहीत?
मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येप्रकरणातील आरोपी वाल्मिक कराड यांच्याशी धनंजय मुंडेंचे आर्थिक संबंध असल्याचे आरोप उघड होणे ही सामान्य बाब नाही. या आरोपांनी केवळ मुंडे यांच्याच प्रतिष्ठेला तडा गेला नाही, तर संपूर्ण राजकीय व्यवस्थेवर संशयाचे ढग निर्माण झाले. या प्रकरणात धनंजय मुंडेंनी केवळ न्यायालयीन प्रक्रियेला सामोरे जाणे पुरेसे नाही, तर नैतिकतेच्या वर्तुळात राहून त्यांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा देणे अपेक्षित आहे.
ही कृती त्यांना सन्मान आणि भविष्यात सत्तेमध्ये पुनरागमनाचा मार्ग मोकळा करून देईल. त्यांच्यावरील आरोप केवळ त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण मंत्रिमंडळासाठीही कलंकासारखे ठरतात. आज मुंडे यांनी राजीनामा द्यावा, ही जनभावना आहे. या भावनेचा आदर राखत मुंडेंनी स्वत: पुढे येत राजीनामा दिला असता तर रान पेटले नसते.
2021 मध्ये त्यांच्यावर रेणू शर्मा नावाच्या महिलेकडून बलात्काराचे आरोप करण्यात आले होते, नंतर ते आरोप मागे घेण्यात आले. रेणू शर्मा यांची बहीण करुणा शर्मा यांच्यासोबत आपले परस्पर सहमतीने विवाहबाह्य संबंध होते, करुणा शर्मापासून त्यांना दोन मुले असल्याचे मुंडे यांनी मान्य केले.
मुंडेंनी अशा बाहेरख्याली वर्तनातून कोणता आदर्श त्यांच्या कार्यकर्त्यांसमोर ठेवला आहे? त्यावेळीदेखील मुंडे नैतिकतेच्या आधारावर राजीनामा देण्यास तयार नव्हते, हे जनतेच्या स्मरणात अजूनही ताजे आहे. मुंडे यांच्या वैयक्तिक आयुष्याशी संबंधित हे प्रकरण असले, तरी त्यांचे अनुकरण करणारे असंख्य कार्यकर्ते आहेत, हे देखील लक्षात घ्यावे.
खरं तर, राजकीय नेत्यांचे जीवन म्हणजे लोकांसाठी एक आदर्शवत प्रतिमा असते. त्यांच्या प्रत्येक कृतीकडे हजारो डोळे लक्ष ठेवून असतात. त्यांचे व्यक्तिगत आयुष्यदेखील इतके स्वच्छ आणि पारदर्शक असले पाहिजे की त्यावर कोणत्याही संशयाची छाया पडू नये. नेतृत्व करणारा नेता हा केवळ राजकीय सभांमध्ये भाषण करणारा व्यक्ती नसतो, तर तो एक मार्गदर्शक असतो, ज्याच्या वर्तनाचा आदर्श घेऊन अनेक कार्यकर्ते आणि सामान्य नागरिक आपले जीवन घडवतात.
नेत्याच्या जीवनशैलीतून फक्त त्याच्या कुटुंबालाच नव्हे, तर समाजालाही दिशा मिळते. त्यामुळे नेत्याचे वैयक्तिक आयुष्य हे निखळ, पारदर्शक आणि पाण्यासारखे स्वच्छ असणे अत्यावश्यक ठरते. त्याच्या व्यक्तिगत जीवनातील साध्या साध्या गोष्टीदेखील सामान्य माणसासाठी प्रेरणादायी असतात. जर एखाद्या नेत्याच्या जीवनात ढोंग, खोटारडेपणा किंवा गैरवर्तनाची छटा दिसली, तर त्याचा प्रभाव त्याचे अनुकरण करणार्या असंख्य कार्यकर्त्यांच्या दृष्टिकोनावरही होतो. परिणामी, समाजात नकारात्मकतेची बीजे रोवली जातात.
वैयक्तिक आणि सार्वजनिक आयुष्याच्या सीमारेषा नेत्यांसाठी कधीही अस्पष्ट नसतात. आज मुंडेंनी आपला राजीनामा दिला, तर त्यांच्या राजकीय अस्तित्वाला धोका निर्माण होईल, असा विचार त्यांनी केला असेल. मात्र, राजीनामा देणे हे त्यांच्यासाठी अधिक सन्मानजनक ठरेल. त्यांना जर पूर्णत: निर्दोषत्व सिद्ध करायचे असेल, तर त्यांनी मंत्रीपदावरून बाजूला होऊन हा लढा लढावा. त्यांची क्लिन चिट मिळाल्यावर पुन्हा मंत्रीपदावर विराजमान होण्याची संधी त्यांना निश्चितच मिळेल.
धनंजय मुंडे यांनी आपण बीड जिल्ह्यातील ‘आका’ नव्हे ‘मसिहा’ आहोत, हे तरी सिद्ध करावे. त्यांनी बीड जिल्ह्यात असे कोणते दिवे लावले की, त्यांनी राजीनामा दिल्याने जिल्ह्याचे आतोनात नुकसान होईल? मुंडे यांनी बीड जिल्ह्याच्या विकासासाठी घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयांचे विश्लेषण केल्यास, त्यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्ह्याचा विकासात्मक प्रवास हा अपेक्षित दिशेने न जाता अडथळ्यांनी भरलेला असल्याचे स्पष्ट होते.
बीड हा महाराष्ट्राच्या दुष्काळी पट्ट्यातील महत्त्वाचा जिल्हा आहे, ज्याच्या विकासासाठी भरीव योगदानाची गरज होती. मात्र, मुंडे यांच्या कार्यकाळात हा जिल्हा अनेक क्षेत्रांत मागे पडल्याचे चित्र दिसते. पाणीटंचाई, रोजगाराची समस्या, शिक्षणाचा अभाव, आरोग्यसेवांचा कमकुवतपणा, औद्योगिक गुंतवणुकीचा अभाव आणि भ्रष्टाचाराचा विळखा यामुळे बीड जिल्ह्याला आजही संघर्ष करावा लागत आहे. जिल्ह्यातील पाणीटंचाई ही मोठी समस्या असूनही जलसंपत्तीच्या योग्य व्यवस्थापनासाठी ठोस उपाययोजना करण्यात त्यांना यश आलेले नाही.
भीषण दुष्काळग्रस्त भाग म्हणून ओळखल्या जाणार्या बीडसाठी शाश्वत जलसंधारणाच्या दृष्टीने प्रयत्न होणे आवश्यक होते, मात्र त्याऐवजी अशा योजनांची अंमलबजावणी करण्यात अकार्यक्षमता दिसून आली. जलयुक्त शिवार योजनेसारख्या उपक्रमांमध्येही प्रभावी अंमलबजावणीचा अभाव जाणवला. बीड जिल्ह्यातील बेरोजगारीचे प्रमाण वाढत चालले आहे, आणि यासाठी औद्योगिक विकासाची आवश्यकता होती. मुंडे यांनी जिल्ह्यात उद्योगधंदे आणि गुंतवणुकीसाठी प्रयत्न केल्याचे काही ठोस पुरावे नाहीत.
जिल्ह्यातील तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक धोरणात्मक योजना आखण्यात मुंडेंचे अपयश दिसून आले. परिणामी, मोठ्या प्रमाणावर तरुण वर्गाला स्थलांतर करावे लागते आहे. शिक्षणाच्या क्षेत्रातही बीड जिल्हा मागे पडत चालला आहे. जिल्ह्यात शिक्षणाच्या गुणवत्तेसाठी पुरेशी पायाभूत सुविधा आणि योग्य धोरणे विकसित करण्यात आलेली नाहीत. आरोग्यसेवा हे बीड जिल्ह्यातील आणखी एक दुर्लक्षित क्षेत्र आहे.
जिल्हा रुग्णालयांमध्ये पुरेशा सुविधा नाहीत, आणि ग्रामीण भागातील आरोग्य केंद्रेही अत्यंत दुर्दशाग्रस्त अवस्थेत आहेत. त्याशिवाय, भ्रष्टाचाराचे सावट बीड जिल्ह्याच्या विकासावर घोंगावत आहे. जिल्ह्यातील अनेक सरकारी योजनांमध्ये भ्रष्टाचाराची प्रकरणे समोर आली आहेत, ज्यामुळे विकासकामे रखडली आहेत. राजकीय सुजाणता आणि दूरदृष्टीचा अभाव असल्यामुळे बीड जिल्ह्याला भविष्यातील विकासाची ठोस दिशा मिळू शकलेली नाही. महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांची तुलना करता बीड विकासापासून कोसो दूर असल्याचे स्पष्ट दिसते.
जिल्ह्यातील रस्ते, वीजपुरवठा आणि जलसिंचन प्रकल्पांची अवस्था ही अजूनही अत्यंत खराब आहे. शेतकर्यांसाठी ठोस योजना आखण्यात आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्यात मुंडेंचे नेतृत्व फसलेले दिसते. जिल्ह्यातील अनेक भागांमध्ये मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या निधीचा योग्य वापर करण्यात आलेला नाही. ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी त्यांचे योगदान अपेक्षेपेक्षा कमी राहिले आहे. यामुळे सामान्य जनतेला विकासाच्या नावाखाली केवळ आश्वासनांचे गाजर दाखवले जात आहे, असा अनुभव येत आहे.
धनंजय मुंडे यांची कारकीर्द ही बीड जिल्ह्याच्या विकासासाठी एक संधी असू शकली असती, मात्र त्यांनी ही संधी गमावल्याचे चित्र आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्ह्याला प्रगतीचा मार्ग दाखवण्याऐवजी वादग्रस्तता, अपूर्णता आणि दुर्लक्षित धोरणांचे दुष्परिणाम भोगावे लागत आहेत. त्यामुळे बीड जिल्ह्याचा सर्वसमावेशक विकास थांबला आहे. आणि भलत्याच गोष्टी फोफावल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर मंत्रीपद बाजूला ठेवून धनंजय मुंडेंनी सर्वप्रथम आपले कर्तृत्व सिद्ध करावे, चारित्र्य स्वच्छ करावे आणि मगच मंत्रीपदाला गवसणी घालावी.