बीड जिल्ह्यातील मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या नावाने राज्यभर विविध संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते, विरोधी पक्षांमधील नेते आकाशपातळ एक करून त्यांनी राजीनामा देण्याची मागणी करीत आहेत. जोपर्यंत धनंजय मुंडे मंत्रिपदावर आहेत तोपर्यंत संतोष देशमुख हत्या प्रकरणाची निपक्षपाती चौकशी होऊ शकणार नाही, अशी मुंडे यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणार्‍यांचे म्हणणे आहे.
राज्यात भाजपच्या नेतृत्वाखालील महायुतीचे सरकार आहे आणि खुद्द भाजपचे आमदार सुरेश धस हे दररोज बीड जिल्ह्यातील मनाचा थरकाप होणार्‍या प्रकारांची पोलखोल करीत आहेत. त्यामुळे इतक्या भयंकर घटना या राजकीय वरदहस्ताशिवाय होऊ शकत नाहीत हे जनतेलाही माहीत आहे. बीड जिल्ह्याची सूत्रे ही मुंडे कुटुंबाकडे आहेत हेही सगळ्यांना माहीत आहे.
ज्या आकाची बीडमध्ये भयंकर दहशत आहे तो वाल्मिक कराड आहे. मुंडे कुटुंबीयांचा तो एकेकाळी घरगडी होता. एक घरगडी ते आका असा त्याचा जो प्रवास झालेेला आहे तो काही आपोआप झालेला नाही. त्याचे पालनपोषणकर्ते कुणीतरी असल्याशिवाय ते शक्य नाही. कारण राजकीय लोकांनी ठरवले तर एखाद्याच्या मुसक्या आवळून त्याला जोरबंद करायला त्यांना वेळ लागत नाही.
कारण सगळ्या तपास यंत्रणा, राजकीय नेते कामाला लावू शकतात, गुन्हेगारांना तुरुंगात पाठवू शकतात, पण असे आका जर राजकीय नेत्यांचे वसुली एजंट असतील, तर मात्र त्यांना आळा कोण घालणार हा प्रश्न पडतो. पुढे हे असे आका दिवसेंदिवस गबर होत जातात. काही आका तर पुढे स्वत: राजकारणात उतरून राजकीय नेते होतात.धनंजय मुंंडे यांच्यावर सातत्याने चारही दिशांनी आरोप होत असताना राज्य सरकार त्यांच्या पाठीशी आहे असेच चित्र दिसत होते, पण धनंजय मुंडे यांना होणारा विरोध हा दिवसेंदिवस वाढतच जात आहे.
सुरुवातीला जोपर्यंत धनंजय मुंडे हे दोषी ठरणार नाहीत, तोपर्यंत त्यांचा राजीनामा घेतला जाणार नाही, अशी भूमिका त्यांच्या पक्षाचे अध्यक्ष अजित पवार यांनी घेतली होती, पण बीडमधील एकामागून एक पुढे येत असलेली भ्रष्टाचाराची प्रकरणे, राखमाफिया,वाळूमाफिया यांना मिळत असलेले राजकीय संरक्षण, त्याचसोबत धनंजय मुुंडे यांच्या खासगी जीवनाविषयी झालेले आरोप, करुणा मुंडे यांना न्यायालयाने द्यायला सांगितलेली दोन लाखांची पोटगी, करुणा मुंडे यांचे सतत सुरू असलेले आरोप यामुळे आता धनंजय मुंडे यांच्यामुळे एकूणच राज्य सरकारची प्रतिमा डागाळली जात आहे.
याविषयी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भूमिका पाहिली तर अजितदादा याबाबत तुम्हीच काय तो निर्णय घ्या अशीच राहिलेली दिसून येईल. अजूनपर्यंत अजितदादांनी धनंजय मुंडे यांची पाठराखण केली, पण आता दादांच्याही डोक्यावरून पाणी जाताना दिसत आहे. त्यामुळे आपल्यावर सिंचन घोटाळ्याचे आरोप झाले तेव्हा नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा दिला होता. पदावर राहणे माझ्या सद्सद्विवेकबुद्धीला पटत नव्हते.
आता बीड प्रकरणात धनंजय मुंडे यांनी राजीनामा द्यायचा की नाही हे त्यांनीच ठरवावे. त्यामुळे आता अजितदादांनी धनंजय मुंडे यांची पाठराखण करणे थांबवल्याचे संकेत मिळत आहेत असेच दिसत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी नैतिकतेच्या मुद्यावर यापूर्वी ज्या नेत्यांनी राजीनामे दिले त्यांची उदाहरणे देऊन धनंजय मुंडेंच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा अलीकडचा काळ पाहिला तर नैतिकतेचा नेमका अर्थ काय यावर खरंतर एखादा आयोग नेमून त्याचे संशोधन करावे लागेल अशी सध्या नैतिकतेची विविधांगी विभागणी झाली आहे. जसे अलीकडच्या काळात विविध राजकीय पक्ष फुटून वेगळे पक्ष निर्माण झाले, पण त्या पक्षाचा प्रमुख म्हणवला जाणारा नेता म्हणतो की, खरा पक्ष आमचा आहे. त्यामुळे लोकांना खरा पक्ष कुणाचा, असा प्रश्न पडतो.
जसे हिंदुत्वावर दावा करणारे विविध पक्ष आहेत आणि खरे हिंदुत्व आमचेच असा त्यांचा दावा आहे. त्यामुळे लोकही संभ्रमात पडतात. तसेच नैतिकतेचेही झालेले आहे. नैतिकतेचा नेमका अर्थ काय याविषयी संभ्रम निर्माण व्हावा अशी स्थिती आहे. खरंतर महाराष्ट्रात २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर राजकारणातील नैतिकतेचे वस्त्रहरण व्हायला सुरुवात झाली. आपल्याला मुख्यमंत्रिपद मिळत नाही म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी भाजपची साथ सोडून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा हात धरला.
महाविकास आघाडीत प्रवेश केला. त्यानंतर भाजपच्या महाशक्तीच्या पाठबळावर एकनाथ शिंदे यांनी बंड करून शिवसेना नाव आणि चिन्हासह आपल्या ताब्यात घेतली. त्यावर निवडणूक आयोगाकडून शिक्कामोर्तब करून घेतले. तीच परिस्थिती अजित पवार यांची आहे. त्यांनी पहिले बंड केले होते, ते फसले. त्यामुळे त्यांनी भाजपच्या मदतीने दुसर्‍यांदा बंड करून राष्ट्रवादी काँग्रेस आपल्या ताब्यात घेतली. आता ते धनंजय मुंडे यांना नैतिकतेचा सल्ला देत आहेत.