-संजीव आहिरे
वेत्रवती पुराणात वर्णन केलेल्या पवित्र नद्यांपैकी एक नदी आहे. वेत्रवती हे या नदीचे प्राचीन संस्कृत नाव होते. वर्तमान काळात ती बेतवा या नावाने ओळखली जाते. ही यमुनेची सहायक नदी असून मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश या राज्यातून वाहते. बेतवा नदीची लांबी 590 किमी असून ही बुंदेलखंड पठारातील सर्वात लांब नदी आहे.
आपल्या एकूण प्रवासापैकी 232 किमी प्रवास ती मध्य प्रदेशमधून तर बाकी 358 किमीचा प्रवास उत्तर प्रदेशमधून वाहत यमुनेत विलीन होते. वेत्रवतीचे एकूण जलग्रहण क्षेत्र 46,580 वर्ग किमी असून मध्य प्रदेशात 31971 वर्ग किमी तर उत्तर प्रदेशमध्ये 14609 वर्ग किमी जलग्रहण क्षेत्र आहे.
उद्गम- मध्य प्रदेशातील होशंगाबादच्या उत्तरेला असलेल्या विंध्य पर्वतमालेत ही नदी उगम पावते. उगमस्थानापासून मध्य प्रदेशमध्ये ती उत्तर -पूर्व दिशेला वाहत जाते आणि ओरछाजवळ उत्तर प्रदेशमध्ये प्रवेश करते. उगमापासून मध्य प्रदेशात भोपाळ, विदिशा, गंज-बासौदा, बिना, कुरवाई ओरछा या जिल्ह्यामधून वाहत उत्तर प्रदेशातील झांसी, चिरगाव, हमीरपुरच्या क्षेत्रांमधून पुढे यमुना नदीला मिळते. उत्तर प्रदेशातील हे प्रदेश सुजलाम सुफलाम करीत हमीरपुर जिल्ह्यात दक्षिण दिशेकडून यमुनेला मिळते. वेत्रवती-यमुनेच्या या संगमापासून यमुना नदी उत्तर दिशेला वाहू लागते.
पौराणिक महत्त्व- महाभारत काळात चर्मण्वती (चंबळ) नदीबरोबर वेत्रवतीचा उल्लेख केलेला आढळतो. या दोन्ही नद्या यमुनेच्या सहायक नद्या आहेत. प्राचीन समयी वेत्रवतीला शुक्तीमती या नावानेही ओळखले जात होते. चेदी साम्राज्याची राजधानी याच नदीच्या तटावर वसविण्यात आली होती.
सहायक नद्या – वेत्रवती मध्य प्रदेशाची शान आहे. एकूण 14 सहायक नद्या वेत्रवतीला येऊन मिळतात. त्यापैकी 11 सहायक नद्या या मध्य प्रदेशमध्ये आणि तीन मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशमध्ये मिळतात. हलाली आणि धसान या वेत्रवतीच्या दोन प्रमुख सहायक नद्या आहेत. या नदीच्या सन्मानार्थ भारतीय नौसेनेने आपल्या एका युद्धपोताचे नाव बेतवा असे ठेवले आहे. मध्य प्रदेशची ही सर्वात प्रमुख नदी असून अनेक धार्मिक स्थळे या नदीच्या किनार्‍यावर वसलेली आहेत. या सर्वांमुळे मध्य प्रदेशची ती पूजनीय नदी ठरली आहे.
बेतवा लिंक परियोजना – ही परियोजना भारतातील नदी जोड प्रकल्पांपैकी एक महत्त्वाची योजना आहे. उत्तर प्रदेशातील दुष्काळग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्राला सुजलाम करण्यासाठी मध्य प्रदेशच्या केन नदीचे पाणी बेतवा नदीत वळविणे हा या परियोजनेचा उद्देश आहे. उत्तर प्रदेशातील झांसी, बांदा, ललितपूर, महोबा जिल्हे आणि मध्य प्रदेशातील टीकमगढ, पन्ना आणि छतरपूर या जिल्ह्यांना या लिंक योजनेचा फायदा होऊ शकतो.
या परियोजनेनुसार 77 मीटर लांब आणि 2 किमी रुंदीचे चौधन धरण निर्माण आणि 230 किमी लांबीचा पाट निर्माण करणे प्रस्तावित आहे. या नदीजोड प्रकल्पामुळे जल संरक्षणाला उत्तेजन मिळण्याबरोबरच 103 मेगावॅट विद्युतनिर्मिती आणि 62 लाख लोकांच्या पिण्याच्या पाण्याची पूर्ती होऊ शकते.
या परियोजनेचे हे सारे लाभ दृष्टीपथात असले तरी या कृत्रिम आणि निसर्गविरोधी निर्माणामुळे पर्यावरणीय आणि वन्यजीव संरक्षण संबंधित काही महत्त्वाच्या बाबी समोर आल्या आहेत. पन्ना वाघ अभयारण्य हे वाघांच्या आवासासाठी प्रसिद्ध असलेले अभयारण्य या प्रकल्पात येते. त्यामुळे राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणासमोर या योजनेला हिरवा कंदील दाखवणे ही चिंतेची बाब होऊन बसली आहे. म्हणून बेतवा लिंक परियोजनेला अद्याप मंजुरी मिळू शकलेली नाही. याचबरोबर प्रकल्पाला होणार्‍या विलंबामुळे दिवसेंदिवस प्रकल्पाची किंमत वाढत चालली आहे हाही चिंतेचा विषय आहेच. हा प्रकल्प लवकर मार्गी लागावा, अशी अपेक्षा आहे.
वेत्रवती नदीवरील प्रमुख धरणे –
राजघाट धरण – वेत्रवती नदीवर मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशाच्या सीमेवर 1971 मध्ये हे धरण बांधण्यात आले आहे. 17000 वर्ग किमी या धरणाचे जलग्रहण क्षेत्र आहे. 70 गावे या धरणाच्या पाण्याखाली येत असल्यामुळे या गावाना विस्थापित व्हावे लागले आहे. राजघाट धरणातून तीन मोठमोठे पाट निर्माण करून दोन पाट उत्तर प्रदेशातील भूभागाचे सिंचन करतात तर एका पाटाचे पाणी मध्य प्रदेशच्या जमिनीची सिंचन व्यवस्था करते. वीज निर्मितीसाठी तीन टर्बाईन या धरणावर स्थापित करण्यात आले असून त्यातून 15 मेगावॅटची ऊर्जानिर्मिती केली जाते.
ढूकवा धरण – उत्तर प्रदेशमधील झांसी जिल्ह्यात वेत्रवती नदीवर हे धरण बांधण्यात आले आहे. या धरणाची उंची 50 फूट असून बुंदेलखंड क्षेत्रातील झांसी, जलौन आणि हमीरपूर जिल्ह्यातील शेतीला या धरणातून पाणीपुरवठा केला जातो.
माताटीला धरण – उत्तर प्रदेशातील ललितपूर जिल्ह्यात वेत्रवती नदीवर हे धरण निर्माण करण्यात आले आहे. झांसीपासून 50 किमी आणि देवगढपासून 93 किमी दूर अंतरावर असलेले हे 35 मीटर उंच असलेले मातीचे धरण आहे. पाण्याच्या उपलब्धतेमुळे या धरणाचा परिसर रमणीय असून उत्तर प्रदेशमधील हे एक प्रेक्षणीय स्थळ आहे.
बेतवा नदी बोर्ड – 1973 मध्ये झालेल्या एका आंतरराज्यीय करारानुसार मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश राज्यात बेतवा नदीच्या पाण्याच्या वितरणासाठी या बोर्डाची स्थापना करण्यात आली आहे. यानुसार या धरणाच्या पाण्याचा लाभ आणि व्यय दोन्ही राज्यांना समान वाटला जातो. दोन्ही राज्यातील सरकारे आपापल्या प्रदेशात पाट निर्माण करून सिंचन व्यवस्था करतात. केंद्रीय जल संसाधन मंत्री, दोन्ही राज्यांचे वित्त, सिंचन आणि विद्युतमंत्री या बोर्डाचे सदस्य आहेत.
प्रदूषण निवारण आणि नदी संरक्षण अभियान- नद्यांबद्दलची मावळती आस्था आणि गावा-शहरांच्या मिळणार्‍या गटारी ही जवळजवळ सर्व नद्यांची समस्या होऊन बसली आहे. अशा परिस्थितीत आपल्या नदीचे संरक्षण ही तिच्या काठावर निवास करणार्‍या सर्व गावांची आणि शहरांची जबाबदारी असते. याबाबतीत बेतवा नदीला सौभाग्यशाली म्हणावे लागेल. तिच्या काठावरच्या नागरिकांनी आपल्या कार्यातून नदीप्रती आपली संवेदनशीलता वेळोवेळी दाखवून दिली आहे.
2023 मध्ये वेत्रवती तिरावरच्या रहिवाशांनी अशीच एक सप्ताहाची यात्रा आपल्या नदीची परिस्थिती आणि तिच्या काठची पौराणिक स्थळे यांचा अभ्यास करण्यासाठी आयोजित केली होती. या यात्रेत आयएएस अधिकार्‍यांंपासून तर सामान्य नागरिकांपर्यंत सर्व दर्जाचे नागरिक समाविष्ट झाले होते. देशाच्या आठ राज्यातील सर्व संबंधित कार्यकर्त्यांनी एक आठवडा चाललेल्या या अभियानात भाग घेतला. खालील उद्दिष्टांना अनुसरून ही यात्रा आयोजित करण्यात आली होती.
1. बेतवा नदीच्या उद्गम स्थळापासून वेगवेगळ्या स्थानांपर्यंत नदीच्या जल तंत्राचे वैज्ञानिक दृष्टीकोनातून समग्र अध्ययन.
2. नदीच्या पाण्यातील प्रदूषणाचे मूळ स्त्रोत ओळखून त्या त्या ठिकाणांचे प्रदूषण दूर करण्यासाठी गहन चिंतन आणि मनन करणे.
3. नदीच्या जल संरक्षणासाठी ग्रामीण आणि शहरी जनतेमध्ये जनचेतना जागवणे.
4. नदीच्या काठावरील गावे, वस्त्या आणि ऐतिहासिक स्थळे यांच्याविषयी विस्तृत माहिती एकत्र करणे.
5. श्रमदान करून नदीचे तट साफ करून वृक्षारोपण आणि सौंदर्यवर्धन करणे.
6. नदी, जल संरक्षण, प्रकृती आणि पर्यावरणावर कार्य करणार्‍या देशातील निवडक विशेषज्ञ, सामाजिक कार्यकर्त्यांना आमंत्रित करून देशातील अन्य नद्यांसाठी अशा प्रकाचे अभियान सुरू करणे.
25 फेब्रुवारीपासून 3 मार्चपर्यंत चाललेल्या या यात्रेत वेत्रवती नदीचा समग्र पर्यावरणीय आणि सामाजिक दृष्टिकोनातून अभ्यास करण्यात आला. जिथे शक्य होते तिथे श्रमदानातून सफाई करण्यात आली आणि प्रदूषणाच्या जुन्या समस्या सोडविण्यासाठी त्या त्या विभागातील जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत कार्ययोजना राबविण्यात आल्या. देशातील सर्व नद्यांसाठी अशा अभियानाची आता निकड निर्माण झाली आहे. त्याशिवाय नद्यांचा पुनरुद्धार होणे शक्य नाही.