संसदेच्या हिवाळी कम गोंधळी अधिवेशनाचा शुक्रवारी समारोप झाला. मागील काही दिवसांत लोकसभा आणि राज्यसभा अशा दोन्ही सभागृहांत सत्ताधारी-विरोधकांचा तमाशा अवघ्या देशाने बघितला. अधिवेशनाच्या शेवटाला तर या कथित तमाशातील पात्रांनी सभागृह सोडून थेट संसदेच्या प्रवेशद्वारावर जे काही राजकीय नाट्य रंगवले त्यावरून अवघ्या देशाला या पथनाट्यात सहभागी झालेल्या पात्रांचा दर्जा कळाला असावा. परिणामी संसदेचे अधिवेशन संस्थगित होताच देशातील जनतेने नक्कीच सुटकेचा नि:श्वास सोडला असेल. 25 नोव्हेंबर ते 20 डिसेंबरदरम्यान संसदेचे हिवाळी अधिवेशन झाले. 26 दिवसांच्या अधिवेशन काळात लोकसभेच्या एकूण 20 बैठका आणि राज्यसभेच्या 19 बैठका झाल्या. दोन्ही सभागृहांत (लोकसभा आणि राज्यसभा) सुमारे 105 तास कामकाज चालले.
या अधिवेशनात लोकसभेची उत्पादकता 54 टक्के आणि राज्यसभेची उत्पादकता 41 टक्के होती, असे नमूद करण्यात आले आहे. या फसव्या आकड्यांवर विश्वास तरी किती ठेवायचा? या वर्षातील सर्वात अनुत्पादिक असे हे अधिवेशन म्हणावे लागेल. संसदेतील गोंधळाला सुरुवात झाली ती अदानी समूहाच्या लाचखोरी प्रकरणावरून. अदानींच्या विषयावर सभागृहात चर्चा करून या प्रकरणाची जेपीसीत चौकशी व्हावी, अशी मागणी विरोधकांनी उचलून धरली होती. त्याला सत्ताधार्यांनी कडाडून विरोध केला. एवढेच नव्हे तर उद्योजक जॉर्ज सोरेस आणि काँग्रेसच्या संबंधांवरून पलटवार करीत आगीत तेल ओतण्याचे काम केले.
याआधी लोकसभा आणि महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीदरम्यान अदानींच्या मुद्यावरून काँग्रेससह विरोधकांनी भाजपला लक्ष्य केले होते. तोच कित्ता विरोधक हिवाळी अधिवेशनातही गिरवताना दिसले. लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी मोदी अदानी एक हैं, सेफ हैं, अशी फलकबाजी, नारेबाजी करीत संसद भवन परिसर दणाणून सोडला. याशिवाय दिल्लीच्या सीमेवरील शेतकरी आंदोलन, मणिपूर आणि संभल हिंसाचारावर चर्चा करून सत्ताधार्यांनी उत्तर द्यावे, अशा विरोधकांनी केलेल्या मागण्याही सत्ताधार्यांनी धुडकावून लावल्या. वक्फ दुरुस्ती विधेयकावरील जेपीसीच्या बैठकीतील वादाचे तीव्र पडसादही संसदेत उमटले. अधिवेशनाचा प्रत्येक नवा दिवस नवे वाद उकरून काढणारा ठरला.
नवे सरकार सत्तेत आल्यापासूनचे हे संसदेचे पहिलेच हिवाळी अधिवेशन होते. सामान्यत: कुठलेही अधिवेशन म्हटले की सत्ताधार्यांची बाजू घेत असल्याच्या कारणावरून विरोधक आणि लोकसभेचे अध्यक्ष वा राज्यसभेचे सभापती यांच्यात खटके उडतच असतात. त्यात नवीन बाब नाही. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, सपाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच यावरून शेलक्या शब्दांत सुनावले होते. अध्यक्षांनीही ही बाब अतिशय सकारात्मकपणे घेत कामकाजात विरोधकांना समान संधी देण्याची हमी दिली. याउलट राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड आणि विरोधकांमधील कटुता अधिवेशन काळात टिपेला पोहचली.
धनखड विरोधकांना बोलण्याची संधी नाकारतात, त्यांच्या भाषणात वारंवार व्यत्यय आणतात, अपमानास्पद भाषेत सुनावतात, सत्ताधार्यांची तळी उचलून धरतात, असे एक ना अनेक आरोप लावत विरोधकांनी धनखड यांच्या विरोधात अविश्वास ठरावही मांडला. राज्यसभेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अशी घटना घडली. तांत्रिक कारणांमुळे हा प्रस्ताव फेटाळला गेला, परंतु यामुळे सभापतीपदाची प्रतिमा डागाळली. संसद अधिवेशनाच्या कामकाजाकडे अवघ्या देशाचे लक्ष असते. देशाच्या कानाकोपर्यातून संसदेत गेलेले लोकप्रतिनिधी सभागृहात आपला मतदारसंघ, राज्य वा देशहिताचे मुद्दे, प्रश्न मांडत असतात. या कायदे मंडळात तयार होणारे कायदे देशाला नवी दिशा देणारे असतात. त्यामुळे त्यावर साधकबाधक चर्चा होणे अपेक्षित असते, परंतु मागच्या काही वर्षांत बहुतांश विधेयके कुठल्याही चर्चेविनाच मंजूर होताना दिसतात.
चर्चेपेक्षा सभागृहात गोंधळाचीच भर जास्त दिसते. विरोधकांना नियम 267 अंतर्गत कुठल्याही महत्त्वाच्या विषयावर चर्चेची मागणी करता येते. यंदाच्या अधिवेशनात नियम 267 अंतर्गत चर्चेसाठी 40 हून अधिक नोटिसा देण्यात आल्या, परंतु सत्ताधार्यांना यापैकी एकाही विषयावर चर्चा करावीशी वाटली नाही. विरोधकांनी सुचवलेल्या विषयावर चर्चा न करणे किंवा विरोधकांचे म्हणणे रेकॉर्डवर न घेण्याचे प्रकार वाढत असल्याचा आरोपही विरोधकांनी अधिवेशनादरम्यान केला. सभागृहात सत्ताधार्यांचे बहुमत असले तरी विरोधकांचे म्हणणे ऐकणे, त्यातील मुद्यांची दखल घेणे ही जुनी परंपरा आता लोप पावताना दिसत आहे. त्यातच अधिवेशन संपायच्या पूर्वसंध्येला जे काही घडले ते सर्वांनाच मान खाली घालायला लावणारे आहे.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याविषयी केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांनी केलेल्या वक्तव्यावरून गोंधळाचा नवा अध्याय सुरू झाला आहे. देशभरात त्याचे पडसाद उमटले. संसदेबाहेरही सत्ताधारी-विरोधक आमने-सामने आले, एकमेकांना धक्काबुक्की केली. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींनी धक्का मारल्यामुळे भाजपचे 2 खासदार जखमी झाल्याच्या आरोपावरून राहुल गांधींवर हत्येच्या प्रयत्नाचा गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. असाच धक्काबुक्कीचा आरोप काँग्रेस खासदारांनी केला आहे, परंतु सीसीटीव्हीचे जाळे असलेल्या संसद भवन परिसरातून एकाही गटाला या धक्काबुक्कीचे पुरावे सादर करता आले नाहीत. एरवी बाहेरच्या जगात राजकीय पक्षांतील स्पर्धा, मतांसाठी गळेकापू राजकारण सगळेच जण बघतात, परंतु संसद सभागृहात एकमेकांवर खोटे आरोप, खालच्या स्तरावरील भाषेचा प्रयोग आणि आता तर एकमेकांच्या अंगावर धावून जाण्याच्या प्रकारामुळे यंदाचे हिवाळी अधिवेशन राडेबाज अधिवेशन ठरले आहे. त्यामुळे चर्चेपेक्षा गोंधळ भारी, असेच म्हणावे लागेल.
