बीडमधील मस्साजोग येथील सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांडाला एक महिना झाला आहे. महिनाभरानंतरही बीडमधील प्रकरणातील प्रत्येक घाडमोडीला माध्यमांमध्ये अजूनही पहिल्या पानावर स्थान मिळत आहे. यावरुनच या प्रकरणाची वरवर पाहता दिसणारी भयावह स्थिती आणि त्याची पाळमुळं तेवढीच खोलवर आहेत हे स्पष्ट होतं. महिनाभरात बीडमधील स्थिती किती भयानक आहे याचे चित्रण स्थानिक आमदार, खासदार हे दररोज माध्यमांसमोर मांडत आहेत.
या प्रकरणातील एक आरोपी कृष्णा आंधळे अजूनही पकडला गेला नाही, ज्यांना पकडले त्यांच्याकडून अजूनही पुरेशी माहिती समोर आलेली नाही. हत्येचा मास्टरमाईंड ज्याला म्हटले जाते त्या वाल्मिक कराडबद्दल नित्यनवे खुलासे होत आहेत. वाल्मिक कराड आणि राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री धनंजय मुंडे यांचे संबंध अनेकांनी उघड केले आहेत.
त्यांच्यातील आर्थिक संबंधांच्या चौकशीची मागणी आता पुढे आली आहे. आमदार सुरेश धस, खासदार बजरंग सोनवणे, आमदार संदीप क्षीरसागर, आमदार प्रकाश सोळंके आणि सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी या प्रकरणातील आरोपींचे आणि मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या संबंधांची अनेक कागदपत्रे समाजमाध्यमांद्वारे मांडली आहेत.
एवढंच नाही तर लाडकी बहीण योजनेचा तालुका अध्यक्ष हा वाल्मिक कराड असल्याचेही आता समोर आले आहे. कोणतेही संविधानिक पद नाही, एवढेच काय, पक्षामध्ये कोणतेही स्थान नसलेल्या व्यक्तीकडे एवढे मोठे पद कसे दिले जाते? यासाठी कोणते राजकीय लागेबांधे आवश्यक असतात, हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही.
असे सगळे पुरावे मंत्री धनंजय मुंडे यांचे वाल्मिक कराडसह हत्या, खंडणी प्रकरणातील आरोपींसोबत सापडत असताना महायुती सरकारचे प्रमुख देवेंद्र फडणवीस त्यांचा राजीनामा घेत नाहीत, किंवा राष्ट्र्रवादी काँग्रेसचे पक्षाध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार राजीनामा घेण्याची गरज नसल्याचे म्हणतात, तेव्हा सामान्य माणसाच्या मनात शंका निर्माण होते की बीड हत्याकांड प्रकरण सरकारला हळूहळू शांत करुन दडपायचे आहे का?
देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी आली आणि त्यांच्या कसोटीचा काळ बीड प्रकरणाने सुरू झाला. फडणवीसांकडे राज्याच्या गृहमंत्रीपदाचीही जबाबदारी आहे. बीड प्रकरणाने त्यांच्या दोन्ही पदांची कसोटी लागत आहे. संतोष देशमुख हत्याकांडाचा आता तीन यंत्रणा तपास करत आहेत. एसआयटी, सीआयडी आणि न्यायालयीन चौकशी सुरू आहे. वाल्मिक कराडला २२ जानेवारी रोजी न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली.
महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी कायद्याच्या (मकोका) कलमान्वये दाखल गुन्ह्यात त्याला न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली. यानंतर त्याची रवानगी बीड जिल्हा कारागृहात झाली. कराड ३१ डिसेंबरला गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या पुण्यातील कार्यालयात शरण आला. त्याला एवढ्या लवकर न्यायालयीन कोठडी कशी काय दिली गेली, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे. कराडचे धनंजय मुंडे यांच्यासोबतचे संबंध लपून राहिलेले नाहीत. आमदार सुरेश धस आणि अंजली दमानियांनी ते पुढे आणलेले आहेत. या दोघांचे आर्थिक संबंध असल्याचाही आरोप दमानियांनी केला आहे.
वाल्मिक कराड हा धनंजय मुंडेंचा विश्वासू होण्यापूर्वी तो दिवंगत गोपीनाथ मुंडेंचा घरगडी होता. घरकामासोबत गोपीनाथ मुंडेंची इतरही कामे तो करू लागला. जवाहर शिक्षण संस्थेच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत टी.पी. मुंडे पॅनल विरुद्ध गोपीनाथ मुंडे असा सामना झाला. टी. पी, मुंडेंचे २३ उमेदवार विजयी झाले तर गोपीनाथ मुंडे यांचे ७ उमेदवार निवडून आले. निवडून आलेल्या सदस्यांतून अध्यक्ष निवडीच्या सर्वसाधारण सभेत मोठा गोंधळ झाला.
हाणामारी सुरू झाली. यावेळी गोपीनाथ मुंडेंच्या शेजारी असलेल्या वाल्मिक कराडच्या मांडीत तत्कालीन पोलीस अधिकारी नागरगोजे यांच्या पिस्तूलातून सुटलेली गोळी घुसली. या घटनेमुळे गोपीनाथ मुंडेंचा वाल्मिक कराड हा विश्वासू बनला. मात्र याची जवळीक धनंजय मुंडे आणि त्यांचे वडील पंडितअण्णा मुंडे यांच्यासोबत अधिक झाली. गोपीनाथ मुंडेंच्या सभांचे नियोजन हे वाल्मिक कराडकडे असायचे, इव्हेंट मॅनेजमेंटमध्ये त्याचा हातखंडा निर्माण झाला.
२००१ साली परळी नगरपरिषदेमध्ये पंडितअण्णांनी गोपीनाथरावांचा विरोध झुगारून वाल्मिक कराडला तिकीट दिलं आणि वाल्मिक कराड पहिल्यांदा परळी नगरपरिषदेवर निवडून आला. एवढंच नाही तर नगरपरिषदेचा उपाध्यक्ष झाला. प्रभारी नगराध्यक्ष म्हणूनही काम केलं. कधीकाळी मुंडेंचा घरगडी असलेला वाल्मिक कराड नंतर जगमित्र शुगर मिल्स आणि आणखी काही संस्थांमध्ये संचालक मंडळात गेला. धनंजय मुंडे यांच्यासोबत त्याची जवळीक अधिक वाढली.
९०च्या दशकात त्याने परळी औष्णिक विद्युत प्रकल्पातील कामाची कंत्राटं मिळवली. आमदार सुरेश धस यांचा आरोप आहे की औष्णिक विद्युत केंद्रातून निघणार्या राखेचा कुठलाही हिशोब नसतो. परळीतून रोज सुमारे ३०० ट्रक भरून राख नेली जाते. प्रत्येक ट्रकमागे एका व्यक्तीला ‘टोल’ द्यावा लागतो. या राखेतून निर्माण झालेलं साम्रज्य हे आता किती काळ्या कारनाम्यांनी भरलेलं आहे, हे रोज सुरेश धस सांगत आहेत.
परळीपर्यंत मर्यादित असलेलं साम्राज्य यांनी बीड जिल्ह्यात पसरवायला सुरुवात केल्याचाही आरोप धस करतात. त्यामुळेच हे आता लोकांच्या नजरेत आले. धनंजय मुंडे बीडचे पालकमंत्री होते तेव्हा शॅडो पालकमंत्री म्हणून वाल्मिक कराडच वावरत होता याचे व्हिडिओदेखील आता समोर येऊ लागले आहेत. एवढे सगळे पुरावे समोर येत असताना निष्पक्ष चौकशीसाठी धनंजय मुंडेंचा राजीनामा घेण्यात सरकारला काय अडचण आहे, हे कळू शकत नाही. अजित पवार, अनिल देशमुख यांनी पूर्वी राजीनामे दिले आहेत.
देवेंद्र फडणवीसांनी राज्याचा कारभार हाती घेताच दुसरी एक घटना घडली. परभणीत संविधानाची विटंबना झाली. ज्यांनी शांततेत त्याचा निषेध केला त्यांच्यावरच पोलीस कारवाई करण्यात आली. सोमनाथ सूर्यवंशीचा त्या पोलिसी कारवाईत बळी गेला. त्याच्या मारेकर्यांवर अजून गु्न्हा दाखल नाही. परभणीतील पोलिसी कारवाईच्या धक्क्याने पँथर विजय वाकोडे यांनी देह ठेवला. सोमनाथ सूर्यवंशी आणि विजय वाकोडे यांचे बलिदान वाया जाऊ नये.
त्यांच्या मारेकर्यांना कठोर शासन व्हावे यासाठी परभणीतून मुंबईकडे लाँग मार्च निघाला आहे. त्यांना आपल्या न्याय मागण्यांसाठी ६५० किलोमीटर मंत्रालयाच्या दारापर्यंत पायी मोर्चा काढावा लागत आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस सध्या जागितक आर्थिक परिषदेसाठी (वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम) दावोस येथे आहेत. आंतरराष्ट्रीय उद्योगांसह देशातील कंपन्यांना राज्यात आर्थिक गुंतवणूक करण्यासाठी आमच्याकडे योग्य वातावरण असल्याचे ते सांगत आहेत.
उद्योगांना राज्यात गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहित करत आहेत. महाराष्ट्रात ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’असल्याचं सांगून ते राज्यात आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यातून ९ लाख ३१ हजार कोटींची गुंतवणूक झाली आहे. पॉलिस्टर, पेट्रोकेमिकल्स, जैवऊर्जा, हरित हायड्रोजन, हरित रसायने, दूरसंचार, बांधकाम आणि अपारंपरिक ऊर्जा या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक होत आहे.
बीड, सोलापूर या भागात अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीसाठी पवनचक्की प्रकल्प येत आहेत. बुधवारी झालेल्या सामंजस्य करारातही यांचा समावेश आहे. पवनचक्की हे एक यंत्र वार्याच्या शक्तीचा उपयोग करून विद्युत ऊर्जा निर्माण करते. यासाठी कोट्यवधींची गुंतवणूक उद्योजक करतात. मात्र या भागातील अडदांड लोकांचा उद्योजकांना, त्यांच्या कर्मचार्यांना त्रास होत असल्याचा आरोप होत आहे.
यामुळे मुख्यमंत्री फडणवीस कितीही म्हणत असले की, ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’, मात्र जमिनीवर कारखानदारांना, उद्योजकांना खंडणी, अपहरण यांचा त्रास सहन करावा लागत असेल तर राज्यात उद्योगस्नेही वातावरण आहे, असे कसे म्हणता येईल. ते तसे निर्माण केले जात आहे यासाठी त्यांना कृती कार्यक्रम आखावा लागेल. सामान्य जनतेसह उद्योजकांना दाखवून द्यावे लागेल की राज्यात कोणतेही अवैध धंदे करणार्या अण्णा, आकांना स्थान नाही.