भारतीय रिझर्व्ह बँक ही भारत सरकारने स्थापन केलेली व चालवलेली मध्यवर्ती पतपेढी आहे. सर्वप्रथम १७७१ मध्ये भारतासाठी मध्यवर्ती बँकेची संकल्पना वॉरन हेस्टिंग्जने मांडली होती. १९२६ च्या यंग हिल्टन आयोगाच्या शिफारशीवरून तसेच गोलमेज परिषदेच्या चर्चेअंती भारतासाठी एक मध्यवर्ती बँक स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
संसदेत ६ मार्च १९३४ ला आरबीआय कायदा १९३४ संमत करण्यात आला आणि १ एप्रिल १९३५ ला रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची स्थापना करण्यात आली. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे मुख्य कार्यालय मुंबई येथे आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या स्थापनेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने रचना आणि दृष्टिकोन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ‘दि प्रॉब्लम ऑफ रूपी : इट्स ओरीजीन अँड इट्स सोल्युशन ’ या पुस्तकातून घेतले आणि हिल्टन यंग आयोगाकडे सादर केले.
सर ओस्बॉर्न स्मिथ हे रिझर्व्ह बँकेचे पहिले गव्हर्नर होते. त्यांनी १ एप्रिल १९३५ रोजी आपला कार्यभार स्वीकारला. ते ३० जून १९३७ पर्यंत आपल्या पदावर होते. भारतीय रिझर्व्ह बँक ही देशपातळीवर आर्थिक संस्थांना शिस्त आणण्याचे काम करते. रिझर्व्ह बँक वार्षिक, सहामाही तसेच तिमाही आर्थिक धोरण व पतधोरण (मौद्रिक धोरण व पतधोरण ) जाहीर करते. रिझर्व्ह बँकेचे कामकाज पाहण्यासाठी एक पूर्णवेळ गव्हर्नर, ४ डेप्युटी गव्हर्नर, १६ सदस्यांचे संचालक मंडळ यांची नेमणूक १९३४ च्या आरबीआयच्या कायद्यानुसार भारत सरकारकडून ४ वर्षांकरिता केली जाते.
