महाड सत्याग्रह हा २० मार्च १९२७ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी रायगड जिल्ह्यातील महाड येथील सार्वजनिक चवदार तळ्याचे पाणी अस्पृश्यांना पिता यावे म्हणून केला होता. यामुळेच २० मार्च हा दिवस ‘सामाजिक सबलीकरण दिन’ म्हणून भारतात साजरा केला जातो. या सत्याग्रहास महाडचा सत्याग्रह, चवदार तळ्याचा सत्याग्रह, महाडचा मुक्तिसंग्राम किंवा महाडची सामाजिक क्रांती म्हणूनही ओळखले जाते.
भारतीय जातीव्यवस्थेमुळे अस्पृश्यांना पाण्याच्या मुख्य स्रोतामधून पाणी घेण्यास तसेच मुख्य रस्त्यावरून चालण्यास परवानगी नव्हती. ऑगस्ट १९२३ मध्ये मुंबई कायदे मंडळाने एक निर्णय पारित केला. त्यानुसार सरकारी खर्चाने बांधलेल्या आणि सुस्थितीत ठेवलेल्या सर्व मालमत्तेवर सर्वांना म्हणजेच अस्पृश्यांनाही वहिवाटीचा हक्क असेल. महाडच्या नगरपालिकेनेही जानेवारी १९२४ रोजी या कायद्याची अंमलबजावणी करणारा निर्णय पारित केला, परंतु त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झालीच नाही.
कोकणातील महाड हे शहर सत्याग्रहासाठी निवडले गेले. हे धोरण प्रत्यक्षात आणण्यासाठी अनंत विनायक चित्रे, गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे, सुरेंद्रनाथ टिपणीस हे महाड नगरपालिकेचे प्रमुखही त्यात सहभागी होते. यांच्यासह अन्य पुरोगामी सामाजिक कार्यकर्ते व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे सहयोगी महाड सत्याग्रहदरम्यान डॉ. आंबेडकरांना मदत करण्याचे काम करीत होते. १९२७ साली सुरेंद्रनाथ टिपणीसांनी नगरपालिकेचे प्रमुख म्हणून सर्व सरकारी संपत्ती, सार्वजनिक ठिकाणे अस्पृश्यांसाठी खुली केली आणि त्यानिमित्ताने आंबेडकरांना सभा घेण्यासाठी आमंत्रण दिले. सभेनंतर सर्वजण चवदार तळ्याकडे गेले. आंबेडकर सर्वात प्रथम त्या तळ्यामधून पाणी प्यायले आणि त्यानंतर तिथे जमलेले सर्व लोक त्या तळ्यातील पाणी प्यायले.
