संतोष देशमुख यांच्या हत्येचे फोटो आणि व्हिडीओ समोर आल्यानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात एवढी निर्घृण आणि निर्दयी हत्या आजपर्यंत घडली नसेल अशीच भावना राज्यातील नागरिकांची झाली. धनंजय मुंडे यांचा महायुती सरकारमध्ये दुसरा शपथविधी होण्याच्या आठ दिवस आधी हे हत्याकांड घडले.
त्यानंतरही त्यांना मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात आले, मात्र तीन महिन्यांत महायुतीची त्रेधातिरपीट उडाली आणि अखेर धनंजय मुंडेंना पायउतार व्हावे लागले. त्यांच्या राजीनाम्यासाठीचा मुहूर्त देवेंद्र फडणवीसांनी मात्र अगदी योग्य निवडला. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसर्‍याच दिवशी मुंडेंचा राजीनामा झाला. यामुळे देवेंद्र फडणवीसांची इमेज ‘कडक मास्तर’ची झाली आहे. याआधी शंकरराव चव्हाणांना हेडमास्तर म्हटले जात होते, ते त्यांच्या शिस्तप्रिय वागणुकीसाठी, मात्र तो काळ आता संपला आहे.
महायुती सरकारमधील ६२ टक्के लोकप्रतिनिधी आणि मंत्री हे गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे आहेत. यांच्यावर मोर्चा आणि आंदोलनाचे गुन्हे नाहीत, तर खून, दरोडा, महिलांवर अत्याचार असे गंभीर गुन्हे आहेत, मात्र या सरकारचा चेहरा असलेले देवेंद्र फडणवीस यांची इमेज मुंडेंच्या राजीनाम्यामुळे हातात छडी असलेल्या मास्तरची बनली आहे. त्यामुळे यापुढे एखादा/एखादी मंत्री किंवा लोकप्रतिनिधी यांच्यावर भ्रष्टाचार, गुन्हेगारी स्वरूपाचा आरोप झाला तर त्यांचाही ‘मुंडे’ होणार, असा संदेश तेवढा गेला आहे.
बीड आणि धनंजय मुंडे हे वेगळे केले जाऊ शकत नाहीत. त्यातच परळी आणि मुंडे हे तर कित्येक दशकांचे समीकरण आहे. त्यामुळे बीडमधील प्रत्येक राजकीय, सामाजिक, औद्योगिक घटना घडामोडींसाठी मुंडे हे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष जबाबदार आहेतच.
त्यामुळेच ९ डिसेंबर २०२४ रोजी बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यातील मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांची निर्घृणपणे हत्या झाल्यानंतर या हत्येची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून धनंजय मुंडे यांचा राजीनामा मागितला जात होता, मात्र माझा प्रकरणाशी काहीही संबंध नाही, असा कांगावा करणार्‍या धनंजय मुंडे यांचा सर्वाधिक निकटवर्तीय वाल्मिक कराड हाच हत्येचा सूत्रधार असल्याचे समोर आले.
धनंजय मुंडे यांचे पानही वाल्मिक कराडशिवाय हलत नाही, असे खुद्द त्यांची बहीण मंत्री पंकजा मुंडे सावरगाव येथील दसरा मेळाव्यात म्हणाल्या. तरीही धनंजय मुंडे हे मी हत्या प्रकरणात दोषी नाही, माझ्यावर आरोप नाही, एवढीच एक सबब सांगून मंत्रिपद वाचवू इच्छित होते, मात्र जेव्हा सीआयडीने आरोपपत्र दाखल केले तेव्हा ज्यांच्याशिवाय धनंजय मुंडेंचे पानही हलत नाही तोच वाल्मिक कराड हत्येचा मुख्य सूत्रधार असल्याचे निष्पन्न झाले.
एवढेच नाही तर अवादा कंपनीकडे मागण्यात आलेल्या दोन कोटींच्या खंडणी प्रकरणातूनच हत्या झाल्याचाही आरोप चार्जशीटमध्ये आहे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे चार्जशीटसोबत जोडलेले संतोष देशमुख यांचे फोटो. आरोपी महेश केदारच्या फोनमधून जवळपास 15 व्हिडीओ आणि 8 फोटो जप्त करण्यात आले. त्यामध्ये संतोष देशमुख यांना होणारी अमानुष मारहाण आणि सुदर्शन घुले, कृष्णा आंधळे (हा अजूनही फरार आहे. याचा शोध अद्याप का लागत नाही याचेही उत्तर सापडलेले नाही.), महेश केदार, विष्णू चाटे, सुधीर सांगळे हे सर्वच धनंजय मुंडे यांच्याच जवळचे निघाले आहेत.
खंडणीसाठीची बैठक ही धनंजय मुंडे यांच्या सातपुडा या शासकीय निवासस्थानी झाल्याचा आरोपही आमदार सुरेश धस यांनी अनेकदा केला, तरीही माझा काही संबंध नाही, असे म्हणत तीन महिने धनंजय मुंडेंनी रेटून नेले.
मुंडेचा राजीनामा घेण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांनी सुरुवातीलाच अजित पवारांवर ढकलली होती, पण अजित पवार मुंडेंच्या राजीनाम्याची मागणी फेटाळत आले. स्पष्टवक्तेपणासाठी प्रसिद्ध असलेले उपमुख्यमंत्री अजित पवार मुंडे प्रकरणात मात्र बोटचेपी भूमिका घेत आहेत, असा आरोप होत होता.
सुरेश धस हे भारतीय जनता पक्षाचे आमदार, बजरंग सोनवणे आणि संदीप क्षीरसागर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे खासदार आमदार, सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया या सर्वांनी धनंजय मुंडे आणि वाल्मिक कराड यांच्या संबंधीचे विविध पुरावे अजित पवारांना दिल्यानंतरही त्यांनी भूमिका घेतली नाही. एवढेच कशाला त्यांच्याच पक्षाचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार प्रकाश सोळंके यांनीही या प्रकरणाचा तपास होईपर्यंत धनंजय मुंडेंनी मंत्रिपदापासून दूर राहणे योग्य असल्याचे म्हटले होते, पण स्वपक्षीयांचाही सल्ला अजित पवारांनी ऐकला नाही.
संतोष देशमुख हत्याकांडानंतर मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला. त्यानंतर झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात भारतीय जनता पक्षाचे आमदार सुरेश धस यांनी सभागृहात या हत्याकांडाची माहिती दिली. त्यासोबतच याविरोधात आवाज उठवणारे दुसरे आमदार राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गटाचे जितेंद्र आव्हाड होते.
धस आणि आव्हाड यांनी हिवाळी अधिवेशनात हत्याकांडाबद्दल जे जे सांगितले ते सोमवार ३ मार्च रोजी रात्री उशिरा समोर आलेल्या फोटोंच्या माध्यमातून संपूर्ण महाराष्ट्राने पाहिले. त्यानंतर जनतेचा उद्रेक होण्यापूर्वीच धनंजय मुंडे यांचा राजीनामा घेण्यात आला. या राजीनाम्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वप्रथम माध्यमांना दिली. त्यानंतर अजित पवारांनी ‘नैतिकतेच्या आधारावर त्यांनी राजीनामा दिला’ अशी एका वाक्यात त्यावर प्रतिक्रिया दिली.
ज्या पद्धतीने आमदार सुरेश धस या प्रकरणात सुरुवातीपासून काल-परवा चार्जशीट दाखल होईपर्यंत आक्रमक आहेत हे अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला रुचलेले नाही. अजितदादांच्या पक्षातील प्रवक्ते आणि काही आमदार हे वेळोवेळी धसांना महायुती धर्माचा दाखला देत होते. नंतर तेही धसांवर बोलायला लागले, मात्र आमदार सुरेश धसांना असलेला पक्षातील पाठिंबा काही कमी झाला नाही. त्यांना प्रदेशाध्यक्षांनी कधी बोलू नको म्हटले नाही तर कधीही त्यांच्या आरोपांपासून पक्ष वेगळा आहे, असेही म्हटले नाही.
आताही धनंजय मुंडे यांनी राजीनामा दिला असला तरी सुरेश धस हे त्यांच्याबद्दलच्या आरोपांवर बोलणे कमी करायला तयार नाहीत. खंडणी प्रकरणाची बैठक ही धनंजय मुंडे यांच्या सातपुडा बंगल्यावर झाली, त्याचीही चौकशी झाली पाहिजे, अशी त्यांनी मागणी केली आहे. त्याची चौकशी करून पुरवणी आरोपपत्र सादर करावे, असा पवित्रा आता सुरेश धसांनी घेतला आहे.
त्यासोबतच सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनीही वाल्मिक कराड आणि धनंजय मुंडे यांचे असलेले संबंध, त्याची कागदपत्रे समोर आणली. धनंजय मुंडे यांच्या कृषिमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात झालेल्या भ्रष्टाचारावर त्यांनी बोट ठेवले. त्यासाठी त्यांनी जी काही कागदपत्रे उघड केली, ती अतिशय गोपनीय होती. तरीही दमानियांना ती कागदपत्रे कशी मिळाली हे सांगण्यासाठी कोणत्याही ज्योतिषाची गरज नाही. देवेंद्र फडणवीस यांना सध्या दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना सोबत घेऊन चालावे लागत आहे, मात्र हे सरकार चालवत असताना भाजपचं ड्रायव्हिंग फोर्स राहील याची दक्षता फडणवीस कायम बाळगत आहेत.
सुरुवातीच्या काही निर्णयांतून हे दिसून आले. १०० दिवसांचा फोकस कार्यक्रम त्यांनी सर्वच विभागांना दिला. त्यावेळी त्यांनी सर्व खात्यांच्या स्वतंत्र बैठका घेतल्या. यात महायुतीतील दोन्ही प्रमुख पक्षांच्या खात्यांचाही समावेश होता. एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात झालेल्या एसटी बसची निविदा रद्द करण्यात आली आहे. तसेच काही निर्णय आणि प्रकल्पांची चौकशी सुरू केली आहे. पालकमंत्रिपदाच्या वादावर त्यांनी अद्याप तोडगा काढलेला नाही.
शिवसेना ठाकरे गट शिंदेच्या कार्यकाळात झालेल्या औषध खरेदीवर आक्रमक आहे. याच खात्याच्या मंत्र्यांच्या काळातील हजारो कोटींच्या कामांना फडणवीसांनी स्थगिती दिली आहे. अब्दुल सत्तार, तानाजी सावंत यांना मंत्रिमंडळातून दूर ठेवून योग्य संदेश फडणवीसांनी शिंदेंना दिलेला आहे, तर आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या तोंडालाच मुंडेंचा राजीनामा घेऊन अजितदादांच्या राष्ट्रवादीलाही न सांगता, न बोलता बरंच काही सांगितलं आहे.