अमेरिका स्वतःला ‘स्वप्नांची भूमी’ म्हणवून घेते, पण डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने या स्वप्नांना धुळीला मिळवण्याचे काम केले आहे. ट्रम्प प्रशासनाने कागदपत्र नसलेल्या स्थलांतरितांविरुद्ध तीव्र कारवाई सुरू केली आहे. त्यानुसार, अमेरिकेत बेकायदा राहणार्‍या स्थलांतरितांना पुन्हा भारतात पाठवले जात आहे. ट्रम्प यांचे स्थलांतर धोरण म्हणजे अमेरिकेतील राजकीय अस्थिरतेचे अमानवीय रूप आहे. ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ या घोषणेच्या आड लपून ट्रम्प यांनी स्थलांतरितांविरुद्ध जणू युद्धच छेडले आहे.
मेक्सिकन सीमा भिंतीपासून ते मुसलमान बंदीपर्यंत आणि आता बेकायदेशीर स्थलांतरितांना सैन्य विमानांतून हाकलण्यापर्यंत, त्यांचे स्थलांतर धोरणे म्हणजे सर्वांसाठीच त्रासदायक ठरणार आहे. भारतीय स्थलांतरितांसाठी हे अधिकच धक्कादायक आहे. भारतीयांसारख्या उच्चशिक्षित आणि कुशल कामगारांनी अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला आधार दिला, पण ट्रम्प यांना स्थलांतरितांचा द्वेष करण्याच्या नादात हे सगळं सोयीस्करपणे विसरायला झालं. एच-१बी व्हिसावर जगभरातील अनेक हुशार व्यावसायिक अमेरिकेत जातात, पण भारतीयांची संख्या त्यात मोठी आहे.
त्यामुळेच ट्रम्प प्रशासनाने त्यांना लक्ष्य करण्याचा छुपा अजेंडा राबवला. आधी व्हिसाच्या नियमांमध्ये बदल करून त्यांना अडचणीत आणलं, मग ग्रीन कार्ड प्रक्रियेत अडथळे निर्माण केले आणि आता सरळ गुन्हेगार असल्यासारखं स्थलांतरीत भारतीयांना अमेरिकेबाहेर काढण्याचा प्रकार सुरू केला. हे स्थलांतरित अमेरिकेत कायदेशीर संधीच्या प्रतीक्षेत होते. काहीजण नोकर्‍या गमावल्यामुळे नव्या संधी शोधत होते, काहीजण कुटुंबासाठी टिकून राहण्याचा प्रयत्न करत होते. पण ट्रम्प यांच्या बेदरकार आणि क्रूर धोरणाने या सर्वांच्या आयुष्याचा बळी घेतला.
अमेरिकेची अर्थव्यवस्था स्थलांतरितांवर उभी आहे. भारतीय तंत्रज्ञ, संशोधक, डॉक्टर, अभियंते आणि उद्योजक यांनी अमेरिकेला जगभरात तंत्रज्ञान आणि व्यवसायाच्या आघाडीवर नेले. पण जेव्हा या स्थलांतरितांना राजकीय डावपेचांसाठी वापरण्याची वेळ येते, तेव्हा ट्रम्प प्रशासन त्यांच्यावर संशय घेते. ‘अमेरिकन नोकर्‍या अमेरिकन लोकांसाठी’ अशा पॉप्युलर घोषणा करत ट्रम्प यांनी स्थलांतरितांविरुद्ध एक विषारी वातावरण निर्माण केले. पण वास्तव असे आहे की, भारतीय कामगार अमेरिकेतील कंपन्यांना अधिक स्पर्धात्मक बनवतात, नोकर्‍या हिसकावून घेत नाहीत. मात्र, ही गोष्ट जाणूनबुजून दुर्लक्षित करून स्थलांतरितांना काढून टाकण्याचा दिखावू खटाटोप सुरू आहे.
पुढील काही वर्षांत जगभरातील हुशार तरुणांना अमेरिकेऐवजी कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, युरोपसारखी स्थिर आणि ‘ स्थलांतर स्नेही राष्ट्रे’ अधिक आकर्षक वाटू लागतील. अमेरिकेच्या विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवोपक्रम क्षेत्रावर या धोरणाचा दूरगामी परिणाम होईल. मात्र, डोनाल्ड ट्रम्प यांना या सगळ्याशी काहीही देणंघेणं नाही. त्यांना फक्त आपले मतदार खूश करायचे आहेत, त्यांना स्थलांतरितांविरुद्ध भडकवायचे आहे. त्यांच्या धोरणांमध्ये तर्क नाही, न्याय नाही, फक्त राजकीय फायद्याचा विचार आहे.
भारतीय नागरिकांनी अमेरिकेच्या विकासात मोठे योगदान दिले आहे, पण ट्रम्प प्रशासनासाठी ते फक्त आकडेवारीतले ‘बेकायदेशीर स्थलांतरित’ आहेत. हे स्थलांतर धोरण नसून, एका देशाने आपल्या स्वतःच्या प्रगतीला मारलेली लाथ आहे. भविष्यात, जेव्हा अमेरिकेतील कंपन्या, विद्यापीठे आणि उद्योग ट्रम्प प्रशासनाच्या या मूर्खपणाच्या निर्णयाचा फटका बसल्यावर धसका घेतील, तेव्हा त्यांना कळेल की स्वतःच्या पायावर धोंडा पाडून घेणे म्हणजे काय.
ट्रम्प यांना स्थलांतरितांचा तिरस्कार करण्याची एवढी घाई आहे की, त्यांनी मानवी हक्कांनाही तिलांजली दिली आहे. आई-वडिलांना त्यांच्या मुलांपासून वेगळे करणे, ताब्यात घेतलेल्या स्थलांतरितांसाठी तुरुंगासारख्या छावण्या उभ्या करणे, त्यांना मूलभूत सुविधा न देणे या गोष्टी एका लोकशाही देशाला शोभणार्‍या नाहीत. हे बेकायदेशीर स्थलांतरित एकट्याने आलेले नाहीत, अमेरिकेच्या श्रम व्यवस्थेने त्यांचा गैरफायदा घेतला आहे. जेव्हा स्वस्त मजूर हवे होते, तेव्हा हीच मंडळी उपयुक्त होती. आता राजकीय स्वार्थ जपण्यासाठी त्यांना देशाबाहेर फेकण्याचा प्रकार सुरू आहे.
भारतातील राजकारणीही याबाबत आश्चर्यकारकरीत्या गप्प आहेत. अमेरिकेत भारतीयांना अशा प्रकारे हाकलले जात असताना मोदी सरकार फक्त ‘भारताचे दरवाजे स्थलांतरितांसाठी उघडे आहेत’ असे सांगून मोकळे झाले. म्हणजे अमेरिकेने भारतीयांना बाहेर फेकायचे आणि भारताने त्यांना मुकाट्याने स्वीकारायचे? मग भारत सरकारने त्यांच्यासाठी काय नियोजन केले आहे? त्यांच्या नोकर्‍या, त्यांचे पुनर्वसन, त्यांचा भविष्यातील रोजगार याचा विचार कोणी करणार का? याला आंतरराष्ट्रीय संबंध म्हणायचे की ही एका बलाढ्य देशापुढील लाचारी आहे?
भारतीय नागरिकांना जगभर संधी मिळाव्यात, हे भारताचे धोरण आहे; मग अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीसाठी स्थलांतरितांना बळीचा बकरा बनवतात आणि आपण मुकाट्याने त्यांना स्वीकारतो यात स्वाभिमान कुठे आहे? ‘लँड ऑफ ऑपॉर्च्युनिटी’ असलेल्या अमेरिकेचे रूप आता भेदभाव, संशय आणि बेदरकार धोरणांचा अड्डा बनले आहे. ट्रम्प यांच्या या धोरणाने त्यांचे कट्टर समर्थक खूश झाले असतील, पण इतिहास याकडे एका निर्दयी, स्वार्थी आणि विभाजनकारी धोरणाचा नमुना म्हणून पाहील, हेच खरे.