भारतीय लोकशाही जगातील सर्वात मोठी आणि वैविध्यपूर्ण लोकशाही म्हणून ओळखली जाते. मात्र, महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीच्या निकालानंतर इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन अर्थात ईव्हीएमविषयी उभा राहिलेला वाद देशातील निवडणूक व्यवस्थेवरील विश्वासार्हतेबाबत प्रश्न उपस्थित करत आहे. महायुतीला मिळालेल्या अभूतपूर्व विजयामुळे आणि महाविकास आघाडीने व्यक्त केलेल्या शंका-कुशंकांमुळे हा विषय अधिक गडद झाला आहे.
मतदान प्रक्रिया आणि मतमोजणीतील विसंगतीमुळे केवळ निवडणुकीच्या निकालांवरच नाही तर लोकशाही प्रक्रियेवरही संशयाचे ढग दाटले आहेत. त्यामुळे आगामी निवडणुकांमध्ये मतदारांचा सरकारी व्यवस्थेवरील विश्वास उडून त्याचा थेट परिणाम मतदानाचा टक्का घसरण्यावर होऊ शकतो. त्यामुळे केवळ इव्हीएमच्या गप्पांमध्ये तथ्य नाही, असे म्हणण्यापेक्षा यंत्रणेने त्रुटींमध्ये सुधारणा करून व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवून आणणे गरजेचे आहे.
काही मतदारसंघांमध्ये प्रत्यक्ष मतदानापेक्षा कमी मते मोजली गेली आहेत, तर काही ठिकाणी मतमोजणीतील आकडे मतदानाच्या आकड्यांपेक्षा अधिक आहेत. यामुळे निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. विशेषत: प्रत्यक्ष मतदान आणि ईव्हीएममधील आकडेवारीत तफावत आढळल्याची चर्चा सुरू झाली.
सुरुवातीला २८८ पैकी ९५ मतदारसंघ असे होते की, ज्यात मतदान आणि ईव्हीएमची आकडेवारी जुळत नव्हती. त्यातच निवडणूक आयोगाने मतदानाची दोनदा दिलेली वेगवेगळी टक्केवारी हा कळीचा मुद्दा बनला आहे. एकूण जेवढे मतदान झाले, त्यापेक्षा कमी मते मतमोजणीतून समोर आल्याचे राज्यातील आठ मतदारसंघात दिसले आहे. तर उर्वरित २८० मतदारसंघात हीच परिस्थिती उलटी आहे. तिथे जेवढे मतदान झाले त्यापेक्षा मतमोजणीतून समोर आलेली मते जास्त आहेत. यात सर्वाधिक तफावत ही आष्टी आणि उस्मानाबाद मतदारसंघात दिसते.
जेथे मतदानापेक्षा मतमोजणीत अनुक्रमे ४ हजार ५३८ आणि ४ हजार १५५ वाढीव मते समोर आली आहेत. पाचोरा मतदारसंघातील केंद्र क्रमांक २५८ ची मतमोजणीच झाली नसल्याचा धक्कादायक प्रकारही उघडकीस आला आहे. या केंद्रावर शून्य मते दर्शविण्यात आली आहेत. प्रत्यक्षात येथे मतदानाच्या दिवशी रांगा दिसून आल्या होत्या. सोलापूर जिल्ह्यातील अक्कलकोट मतदारसंघातील बूथ क्रमांक २७० मध्ये एका उमेदवाराने मतदान केले, परंतु या मतदार केंद्रातून त्याला एकही मत मिळाल्याचे दिसत नाही.
उमेदवाराने स्वत:ला मत दिले नाही, असे कसे होऊ शकते? लातूर शहर आणि ग्रामीण या दोन्ही मतदारसंघातील जिंकलेल्या आणि हरलेल्या उमेदवारांची मतांची संख्या सारखीच आहे. लातूर शहरातून काँग्रेसचे उमेदवार अमित देशमुख यांना १ लाख १२ हजार मते आहेत. तर भाजपच्या पराभूत उमेदवार डॉ. अर्चना पाटील यांना १ लाख ५ हजार मते आहेत. लातूर ग्रामीणमधून भाजपचे विजयी उमेदवार रमेश कराड यांना १ लाख १२ हजार मते आहेत.
तर काँग्रेसचे पराभूत उमेदवार धीरज देशमुख यांना १ लाख ५ हजार मते आहेत. मतांच्या या सारखेपणाचा योग इतका तंतोतंत कसा जुळून आला? दहिसर विधानसभा मतदारसंघातील मनसेचे उमेदवार राजेश येरुणकर यांनी सांगितले की, ते जेथे राहतात तेथे मनसेला केवळ दोनच मते मिळाली. प्रत्यक्षात नेरुळकर यांच्यासह त्यांची आई, पत्नी, मुलगी यांनीही मतदान केले आहे. म्हणजे त्यांच्या घरच्यांनीही त्यांना मत दिले नाही? असे कसे होऊ शकते?
याच पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीने निवडणुकीच्या निकालांवर टीका करत ईव्हीएमच्या जागी पुन्हा बॅलेट पेपर पद्धती सुरू करण्याची मागणी केली आहे. बॅलेट पेपर ही प्रक्रिया विश्वासार्ह वाटत असली तरी ती अत्यंत खर्चिक आणि वेळखाऊ ठरते. त्याचबरोबर मतमोजणी प्रक्रियेत मानवी चुका होण्याचा धोका अधिक राहतो. अशा परिस्थितीत, ईव्हीएमच्या कार्यप्रणालीत सुधारणा करण्याचा पर्याय अधिक व्यवहार्य ठरतो.
व्होटर व्हेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल अर्थात व्हीव्हीपॅट हे ईव्हीएमसह जोडलेले उपकरण आहे, ज्यामुळे मतदाराला आपले मत योग्य उमेदवाराच्या नावावर पडले आहे का हे पडताळता येते. प्रत्येक मतदारसंघातील किमान ५० टक्के व्हीव्हीपॅट स्लिप्सची तपासणी केली गेली पाहिजे. यामुळे मतमोजणीतील विसंगती कमी होऊ शकते. ईव्हीएम प्रणालीची विश्वसनीयता तपासण्यासाठी देशातील तंत्रज्ञान तज्ज्ञांची स्वतंत्र समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे.
या समितीकडून ईव्हीएमची रचना, त्याची सायबर सुरक्षा, आणि त्याच्या वापरातील संभाव्य त्रुटींचा सखोल अभ्यास होऊ शकतो. मतदानानंतर प्रत्येक ईव्हीएमचे सखोल डिजिटल ऑडिट केले गेले पाहिजे. मतदारांनी दिलेल्या मतांचे रेकॉर्ड आणि मतमोजणीतील आकडे यामध्ये जराही तफावत राहणार नाही, याची खात्री करणे आवश्यक आहे. थोडक्यात ईव्हीएमवरील वाद हा केवळ तांत्रिक प्रश्न नाही, तर तो लोकशाहीवरील विश्वास टिकवण्याचा मुद्दाही आहे.
देशातील नागरिकांचा निवडणूक प्रक्रियेवर विश्वास कायम राहण्यासाठी निवडणूक आयोगाने त्वरित ठोस पावले उचलली पाहिजेत. या संदर्भात देशव्यापी चर्चा आणि अभ्यास आवश्यक आहे. लोकशाहीची पायाभूत रचना अधिक भक्कम ठेवण्यासाठी ही वेळ निर्णायक ठरेल. आज मतदान जागृती बर्‍यापैकी झाली आहे, परंतु प्रत्येक निवडणुकीत ईव्हीएमवर संशय वाढत असल्याने त्याचा परिणाम मतदानाच्या टक्क्यावर होणार आहे. म्हणूनच ईव्हीएमविषयी जे जे प्रश्न उपस्थित होत आहेत, त्याची शास्त्रीय उत्तरे देण्याचे कर्तव्य आता निवडणूक आयोगाने पार पाडायला हवे.
