जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेला देश म्हणजे भारत, अशी आपली ओळख आहे. लोकांचे लोकांनी लोकांसाठी चालविलेले राज्य म्हणजे लोकशाही, अशी ढोबळमानाने लोकशाहीची व्याख्या केली जाते, पण वास्तवात तसे चित्र आहे का? लोकशाही मूल्ये बेदरकारपणे पायदळी तुडवली जात आहेत, हेच कटू पण वास्तव आहे. महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांपासून जे सुरू आहे ते पाहता लोकहिताला पूर्णपणे हरताळ फासला गेल्याचे स्पष्ट होते. कोणतीही नीतिमत्ता नाही. कोणतीही विचारसरणी नाही.
फक्त सत्ता, त्यातून मिळणारा पैसा आणि त्या पैशांच्या ताकदीवर पुन्हा सत्ता मिळवायची हेच चक्र सुरू आहे. राज्यात 2019 मध्ये विधानसभा निवडणुकीत भाजप आणि शिवसेना युतीचा विजय झाला. मुख्यमंत्रिपदावरून दोन्ही पक्षांमध्ये बिनसले. शिवसेनेने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला सोबत घेत वेगळी चूल मांडली. महाविकास आघाडी तयार करून सरकार स्थापन केले, पण अवघ्या अडीच वर्षांत भाजपने महाविकास आघाडीतील शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे दोन पक्ष फोडून वेगळे केले आणि त्यांच्या मदतीने सरकार स्थापन केले.
अशा रीतीने प्रत्येकाला सत्तेत वाटा मिळाला, पण या सर्व घडामोडीत सर्वसामान्य कुठे आहेत? त्यांच्या हाती काय लागले? त्यांचे प्रश्न सुटलेत का? याचे उत्तर दुर्दैवाने नाही हेच आहे. आता राज्यात नव्याने निवडणूक झाली. भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची महायुती विरुद्ध शिवसेना उबाठा, काँग्रेस आणि एनसीपी एसपी यांची महाविकास आघाडी अशी लढत झाली. लोकसभा निवडणुकीची पुनरावृत्ती होऊन विधानसभा निवडणुकीतही महायुतीचे पानिपत होईल, असा विश्वास किंवा अतिआत्मविश्वास महाविकास आघाडीला होता, मात्र निकाल त्याच्या विपरीत आले.
तब्बल 230 जागा जिंकत महायुतीला निर्विवाद बहुमत मिळाले. या निवडणुकीत ‘बटेंगे तो कटेंगे’ आणि ‘एक हैं तो सेफ हैं’ या भाजपच्या घोषणांमुळे मतांचे ध्रुवीकरण झाले वगैरे कारणमीमांसा महाविकास आघाडीकडून आपल्या दारुण पराभवाबद्दल देण्यात येत आहे. याचाच अर्थ सर्वसामान्य मतदारांना गृहित धरले जाते आणि कशाचाही प्रचार केला जातो. केवळ धर्म, देव आणि दैवते याच्याभोवतीच राजकारण फिरत आहे. त्यातही सोशल मीडियासारखे प्रभावी माध्यम हाती असल्याने लोकांच्या गळी काहीही उतरवता येते हे या राजकारण्यांच्या ध्यानी आले आहे.
याही निवडणुकीत सर्वसामान्यांचे प्रश्न कायम राहिले. शेतकर्‍यांच्या पिकाला भाव, शैक्षणिक दर्जा उंचावणे, बेरोजगारांच्या हाताला काम देणे हे प्रमुख मुद्दे पूर्णपणे दुर्लक्षिले गेले. ते फक्त जाहीरनाम्यापुरते मर्यादित राहिले. त्याबाबत एका नेत्यानेही अवाक्षर काढले नाही. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना गेम चेंजर ठरल्याचे महायुतीकडून सांगण्यात येते, पण महिलांचे प्रश्न, महिला बेपत्ता होण्याचे वाढते प्रमाण, त्यांची सुरक्षितता याबद्दलही कुठे कोणी काही बोलल्याचे दिसत नाही. उलटपक्षी महिलांबद्दल अनुद्गारच काढण्यात आले आणि त्यालाही हसून दाद दिली गेली, हा तर निर्लज्जपणाचा कळसच होता.
आता निवडणुकीचे सोपास्कार पार पडले आहेत. निकालही जाहीर झाले आहेत, पण २०१९ सारखेच घोडे मुख्यमंत्रिपदावरच अडले होते. काळजीवाहू मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पुन्हा एकदा याच पदासाठी अडून बसल्याचे सांगण्यात येत होते. भाजपला मात्र देवेंद्र फडणवीस यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रिपदाची माळ घालायची चर्चा होती. म्हणजेच ‘निर्णय वेगवान, महाराष्ट्र गतिमान,’ अशी घोषणा देणार्‍या महायुतीचा मुख्यमंत्रिपदाबाबत निर्णय होत नव्हता. शनिवारी निकाल लागल्यापासून बुधवारपर्यंत मुख्यमंत्रिपदाचा नुसताच घोळ सुरू होता.
29 जून 2022 मध्ये महाविकास आघाडी कोसळल्यानंतर लगेच दुसर्‍या दिवशी म्हणजे 30 जून 2022 रोजी मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी शपथ घेतली. त्याआधी 23 नोव्हेंबर 2019 रोजी सकाळी ८ वाजण्याच्या सुमारास राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अजित पवार यांना बरोबर घेत भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्ता स्थापन केली. याची कल्पना कोणीही केली नव्हती. हीच तत्परता आता का दाखवली गेली नाही?
याचे कारण म्हणजे प्रत्येकाचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत. मला खुर्चीचा, सत्तेचा मोह नाही, असे सांगणार्‍या एकनाथ शिंदे यांनी कथितरीत्या मुख्यमंत्रिपदासाठी आडमुठी भूमिका का घेतली होती हे न उमगणारे कोडे आहे, तर दुसरीकडे भाजपनेही २०२२ मधील राष्ट्रीय कार्यकारिणीत महाराष्ट्राच्या विकासासाठी तसेच लोककल्याणासाठी एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री म्हणून पाठिंबा दिल्याचे म्हटले आहे. शिवाय आपल्याला सत्तेची लालसा नाही, असेही म्हटले आहे. मग भाजपने मुख्यमंत्रिपदासाठी एवढे का ताणले? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
आता काळजीवाहू मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना फोन करून माझी अडचण होणार नाही, असे सांगत मुख्यमंत्रिपदावरील दावा सोडला. चार दिवसांनी का होईना पण एकनाथ शिंदे यांनी ताणलेला विषय सोडून दिला आहे. आता शिवसेना सत्तेत सहभागी होईल, पण मनातील नाराजी लपवू शकेल का? की २०१४ प्रमाणेच सत्तेत राहून खदखद बाहेर काढत राहील? या प्रश्नांपेक्षा मुख्यमंत्रिपदावरचा दावा सोडणारे एकनाथ शिंदे आता कोणत्या भूमिकेत असतील, हा प्रश्न जास्त गहन आहे.
