कर्नाटकसोबत गुजरातचा चंचुप्रवेशही वेळीच रोखायला हवा!

महाराष्ट्र-गुजरात सीमेवरील गावात गुजरात राज्याकडून अतिक्रमण होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. पालघर जिल्ह्यातील तलासरी तालुक्यातील वेवजी ग्रामपंचायतीनंतर लगतच्या झाई ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत गुजरात राज्याने अतिक्रमण केल्याचा गावकर्‍यांचा आरोप आहे. झाई गावातील माच्छिपाडा लगत, सीमेपलीकडील गोवाडा ग्रामपंचायतीने नवी नगरी ही लोकवस्ती विकसित केली आहे, मात्र ही जमीन झाई गावची असल्याचा स्थानिक ग्रामस्थांचा दावा आहे. गुजरातने अतिक्रमण केल्याचा दावा करणारे गावकरी ज्येष्ठ आणि जुने माहीतगार आहेत.
गुजरात राज्याच्या गोवाडा ग्रामपंचायतीने महाराष्ट्राच्या वाट्याची बळकावलेली जमीन पुन्हा मिळवण्यासाठी झाई ग्रामपंचायतींकडून येत्या 26 जानेवारीच्या ग्रामसभेत हद्द निश्चितीचा ठराव संमत केला जाणार आहे. या वादानंतर पालघरचे जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके यांनी सीमेवरील वेवजी आणि झाई गावांना भेट दिली. यावेळी त्यांनी सीमाभागातील ग्रामस्थांशी संवाद साधत त्यांचे म्हणणे ऐकले. दोन्ही राज्यातील नागरिकांमध्ये सुसंवाद असला, तरी हद्द निश्चितीची मागणी स्थानिकांनी केली आहे. हद्दीबाबतच्या जुन्या दस्तऐवजांच्या आधारे पुढील कार्यवाही हाती घेतली जाणार आहे. बहुचर्चित महाराष्ट्र गुजरात सीमावादाचा प्रश्न शासन पातळीवर संयुक्तपणे सोडवण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या असल्या तरी त्यातून कोणताही तोडगा निघालेला नाही.
गुजरात राज्यातील उंबरगाव येथील सोलसुंभा ग्रामपंचायतीने महाराष्ट्रातील वेवजी ग्रामपंचायत हद्दीत दीड किलोमीटर आत घुसखोरी केल्याने महाराष्ट्र व गुजरात सीमावाद अद्याप चिघळला आहे. वारंवार सीमा निश्चित करण्याच्या हालचाली होऊनही प्रत्यक्षात कारवाई होत नसल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी आहे. पालघर जिह्यातील तलासरी तालुक्यातील मौजे वेवजी व गुजरात राज्यातील उंबरगाव तालुक्यातली मौजे-सोलसुंभा गावांमध्ये हद्दीवरून वाद आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या सीमेवरील वेवजी ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत गुजरात राज्यातील सोलसुंभा ग्रामपंचायतीने विजेचे पोल उभारून महाराष्ट्राच्या हद्दीत अतिक्रमण केले आहे. वेवजी ग्रामपंचायतीने गुजरात राज्यातील सोलसुंभा ग्रामपंचायतीला विजेचे पोल काढून नेण्यास कळवले असतानाही सोलसुंभा ग्रामपंचायतीने महाराष्ट्र राज्यातील विजेचे पोल काढत नसल्याने सीमेचा विषय प्रतिष्ठेचा बनला आहे. त्यातूनच सीमावादाचा प्रश्नही गंभीर बनत चालला आहे. या गावातील महाराष्ट्र व गुजरात राज्यांची सीमा हद्द निश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 133 नुसार रीतसर चौकशी करून त्या संबंधातील सर्व वादांचा निर्णय करण्यात येणार आहे, मात्र महाराष्ट्र राज्याच्या सीमेवरील वेवजी ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत गुजरात राज्यातील सोलसुंभा ग्रामपंचायतीने घुसखोरी करून पथदिवे उभारल्याने सीमेचा वाद मिटलेला नाही.
त्यातच गुगल मॅपमध्ये महाराष्ट्रातील वेवजी, गीरगाव, गिमाणीया, संभा, आच्छाड ग्रामपंचायती गुजरात राज्याच्या सीमेत दाखवण्यात आल्याने ग्रामस्थांकडून संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. वेवजीमधील इंडिया कॉलनी, दुकाने तसेच एमबीबीआय शाळा गुजरात राज्यात दिसत असल्याने सीमाभागातील नागरिकांमध्ये नाराजी आहे. गुगल मॅपच्या चुकीचा नकाशात सुधारणा करण्याबाबत पालघर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अहवाल देण्यात आलेला आहे. गुजरात आणि महाराष्ट्र दोन राज्यांच्या सीमा सार्वजनिक बांधकाम विभाग, स्थानिक ग्रामपंचायत, भूमी अभिलेख आणि महसूल खात्याने अहवाल पाठवण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्य आणि गुजरात राज्यांच्या सीमेवर वेवजी, गिरगाव, गिमाणीया, झाई, संभा, अच्छाड या ग्रामपंचायतीच्या हद्दीवरील महाराष्ट्र गुजरात राज्याच्या सीमा निश्चित करण्याची मागणी होऊ लागली आहे. गुजरात राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या अतिक्रमणाचा विषय वादाचा विषय बनला आहे.
गुजरात राज्याने महाराष्ट्र राज्याच्या वेवजी हद्दीत घुसखोरी केल्याच्या मुद्यावरून पालघर जिल्हाधिकार्‍यांच्या आदेशाने पालघर भूमी अधीक्षक कार्यालयाने 3 मार्च 2022 आणि 4 मार्च 2022 रोजी केलेली सीमा निश्चिती अनधिकृत असल्याचे सांगत उंबरगाव तहसीलदार प्रदीप झाकड यांनी आक्षेप नोंदवल्याने सीमेचा वाद कायम राहिला आहे. तलासरी तालुक्यातील वेवजी येथील महाराष्ट्र राज्याची सीमा मोजणी गुजरातने नाकारल्याने महाराष्ट्र गुजरात सीमेचा वाद राज्यस्तरावर सोडवला जाऊ शकेल. त्यामुळे जिल्हा पातळीवर प्रयत्न करून त्याचा काहीच उपयोग नसल्याची भूमिका आता तलासरी भूमी अभिलेख अधिकार्‍यांनी घेतली आहे. गुजरात राज्यातील उंबरगाव तालुक्यातील गोवाडा ग्रामपंचायतीने आपल्या जागेवर घरे बांधल्याचे सांगून, 2020 साली घरे रिकामी करण्याची नोटीस झाईतील काही ग्रामस्थांना दिली होती, मात्र कायमचे रहिवासी असून महाराष्ट्राच्या जमिनीवर गुजरातनेच अतिक्रमण केल्याचा दावा आता या ग्रामस्थांनी केला आहे. याप्रकरणी पालघरचे जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके यांनी महसूल आणि भूमी अभिलेख विभागाला या जमिनींची पूर्वीची कागदपत्रे व नकाशा गोळा करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
महाराष्ट्र-कर्नाटकच्या सीमावादाच्या पार्श्वभूमीवर या वादाकडेही गंभीरपणे पाहण्याची गरज आहे. कर्नाटक राज्यात पुढच्या वर्षी निवडणुका आहेत. त्यामुळे कर्नाटक सरकारनेच सीमावाद उकरून काढल्याचा आरोप होऊ लागला आहे. त्यातच महाराष्ट्र सरकारही त्याकडे फारसं गंभीरपणे पाहताना दिसत नाही. विरोधकांची आक्रमक भूमिका पाहिल्यानंतर नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात सीमावादावर ठराव संमत करण्यात आला आहे. अशा प्रकारचे ठराव आधीच अनेकदा झालेले आहेत, पण कारवाई काहीच होत नसल्याने राज्यातील सत्ताधारी कर्नाटकाविरोधात भूमिका घेण्याची हिंमत दाखवत नाहीत, अशी सीमाभागातील लोकांची भावना झाली आहे. विशेष म्हणजे याप्रकरणी भाजपचे वरिष्ठ नेते आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दोन्ही मुख्यमंत्र्यांशी बोलून याप्रकरणी सामंजस्याची भूमिका घेण्याचं मत व्यक्त केलं आहे. त्यानंतरही कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई आपल्या भूमिकेपासून हटायला तयार नाहीत. गृहमंत्री अमित शहा यांचा आदेश कर्नाटकचे मुख्यमंत्री मानत नाही, याबद्दलच आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे. एकतर कदाचित भाजपलाच हा वाद निवडणुका होत नाही तोपर्यंत तापत ठेवण्यात रस आहे की काय असा संशय घेण्यास त्यामुळे जागा आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. सध्या हा वाद सुप्रीम कोर्टात गेला आहे. त्याचा निकाल येईपर्यंत दोन्ही राज्यातील सत्ताधारी कोणतीही भूमिका घेताना दिसत नाहीत. याआधी केंद्रात आणि राज्यात काँग्रेसचे सरकार होतं. त्यांच्याकडूनही सीमावाद सुटला नाही. आता केंद्रात आणि राज्यात भाजपचं सरकार आहे, तरीही सीमावाद मिटत नाही. यावरून आपले मतदार नाराज होऊ नयेत, असाच राज्यकर्त्यांचा प्रयत्न तर नाही ना हाही विचार करायला लावणारा प्रश्न आहे. त्यातूनच महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद टोकाला गेला आहे. महाराष्ट्रातील किमान शंभर गावे कर्नाटकात जाण्याच्या तयारीत आहेत. त्याला अनेक कारणेही आहेत. दोन्ही राज्यांच्या वादात त्या गावांचा विकास खुंटला आहे. पिण्याच्या पाण्यापासून अनेक सुविधांपासून ती गावे वंचित आहेत. त्यामुळेच तेथील गावकर्‍यांची कर्नाटकात जाण्याची मानसिकता तयार होऊ लागली आहे.
हीच मानसिकता येत्या काही काळात महाराष्ट्र-गुजरात सीमेवरील गावांमध्ये निर्माण होण्याची भीती नाकारता येत नाही. गुजरातच्या सीमेलगत असलेली गावे आजही केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या दमण, दादरा नगर हवेलीवर अनेक गोष्टींवर अवलंबून आहेत. सीमेलगत असलेली बहुतांश गावे आदिवासी बहुल आहेत. अनेक सोयीसुविधांपासून शेकडो गावे आजही वंचित आहेत. गावांमध्ये आरोग्य, शिक्षण, रोजगार या प्राथमिक सेवासुविधा पोहचलेल्या नाहीत. येथील गावे त्यामुळे दमण, दादरा नगर हवेलीसह गुजरातमधील शहरांवर अवलंबून आहेत. येथील गावकर्‍यांना वापीसह अनेक शहरांमधील मोठ्या कंपन्यांमध्ये रोजगार उपलब्ध झाला आहे. शेकडो कुटुंबांचा रोजगार गुजरात राज्यावर अवलंबून आहे. वैद्यकीय उपचारासाठी गावकरी दमण, वापीसारख्या शहरात जातात. त्याठिकाणी सरकारी, धर्मादाय तसेच खासगी रुग्णालयात मोफत आणि अतिशय माफक दरात उपचाराच्या सोयी उपलब्ध आहेत. शिक्षणासाठीही गुजरातचाच पर्याय निवडला जात आहे. राजधानी मुंबई तशी जवळ असली तरी वैद्यकीय सेवा, रोजगार, शिक्षण यासाठी गुजरातला जाणं पसंत करताहेत. ही वस्तुस्थिती आहे. इतकंच नाही तर घरचं सामानसुमान आणण्यासाठीही गुजरात हाच येथील गावकर्‍यांसाठी सोयीचा पर्याय आहे. महत्वाची बाब म्हणजे महाराष्ट्राच्या तुलनेत सीएनजी, पेट्रोल-डिझेलचे दर सीमेपलीकडे खूपच कमी असल्याने इंधनासाठीही गावे गुजरातवर अवलंबून आहेत. वरवर या गोष्टी गंभीर वाटत नसल्या तरी सीमावादात जर हा भाग अडकला तर पुढचा मोठा धक्का महाराष्ट्र राज्यालाच बसणार आहे, याचा विचार करण्याची गरज आहे.
सध्यातरी पालघर जिल्ह्याचा आवाज सरकारी दरबारी तितक्या ताकदीने पोहचत नाही. महाराष्ट्र-गुजरात सध्या अगदी छोट्या पातळीवर सुरू झालेल्या सीमावादाकडे म्हणूनच गंभीरपणे पाहण्याची गरज आहे. आज काही मोजक्या गावात सीमावाद सुरू झाला आहे. तो हळूहळू इतरही गावात पोहचायला वेळ लागणार नाही. सीमेलगतची गावे सध्या तरी गुजरातच्या अतिक्रमणाला विरोध करताना दिसत आहेत, पण गुजरात राज्याकडून आरोग्य, रोजगार, शिक्षण यासारख्या सहजपणे मिळत असलेल्या सुविधाही त्यांच्यासाठी अतिशय महत्वाच्या आहेत. याच सुविधा महाराष्ट्राकडून मिळत नाहीत, हे जेव्हा सीमावाद अधिक चिघळत गेल्यानंतर गावकर्‍यांच्या लक्षात आलं तर?. हा प्रश्न नक्कीच महाराष्ट्रासाठी भविष्यात डोकेदुखी ठरणारा आहे. गेली 60 वर्षे महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद न मिटल्याने आता महाराष्ट्रातील शंभर गावे कर्नाटकात जाण्याच्या तयारीत आहेत. महाराष्ट्र सरकार विकासाकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. कर्नाटक सरकार त्यांना अनेक सोयीसुविधा देऊ पहात आहे, हे त्यामागचे मुख्य कारण आहे. महाराष्ट्र-गुजरात सीमावाद वेळीच मिटला नाही, तर चिघळलेल्या महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादामुळे निर्माण झालेला तिढा येथेही निर्माण होऊ शकतो. कारण, गुजरात राज्यातील अनेक सोयीसुविधांचा प्रत्यक्ष लाभ येथील सीमाभागातील गावकर्‍यांना मिळत आहे, तर महाराष्ट्र सरकार या गावांना सोयीसुविधा देण्यास अजूनही यशस्वी ठरलेले नाही. ही गावे अशीच दुर्लक्षित राहिली तर…या धोक्याची म्हणूनच वेळीच दखल घेण्याची आवश्यकता आहे.