– अविनाश चंदने –
लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीला जबरदस्त यश मिळाले. 48 पैकी तब्बल 31 जागांवर विजय मिळवून भाजपसह महायुतीची दाणादाण उडवून दिली होती. तसेच यश विधानसभा निवडणुकीत मिळेल, अशी अपेक्षा महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांची होती. प्रत्यक्षात चित्र पालटले. महायुतीला न भुतो न भविष्यती असे यश मिळाले. त्यांना संपूर्ण बहुमत मिळाले आणि महविकास आघाडीला विरोधी पक्ष म्हणूनही अपेक्षित यश मिळाले नाही. त्यानंतर ईव्हीएममध्ये घोळ करून विजय मिळवल्याचा आरोप महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून सतत होत आहे. वास्तविक महायुतीला मिळालेले यश खरोखरच अनपेक्षित आहे. या विजयानंतर महायुतीने आनंद व्यक्त केला असला तर भाजप किंवा महायुतीकडून जो जल्लोष अपेक्षित होता तसा झालेला नाही, हे सर्वांच्या लक्षात आले आहे. अनेक उमेदवारांना त्यांचा विजयही अनपेक्षित वाटला. त्यामुळे हा विजय ईव्हीएमचा आहे महायुतीचा नाही, अशी टीका विरोधकांनी सुरू केली. एवढेच नाही तर ईव्हीएमऐवजी बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेण्याचे आव्हानही त्यांनी सत्ताधार्यांना दिले आहे. अर्थातच हे सर्व निकालानंतरचे नाट्य असल्यामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोग याकडे अजून तरी गांभीर्याने पाहात नसल्याचे दिसते.
सध्या ईव्हीएमवरून महाविकास आघाडीविरुद्ध महायुती यांच्यात जोरदार घमासान सुरू आहे. दोन्ही बाजूंनी आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. त्यातच सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस मतदारसंघातील मारकडवाडी या गावाची भर पडली आहे. माळशिरस मतदारसंघातून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे उत्तमराव जानकर विजयी झाले आहेत. मात्र, त्यांना अपेक्षित आघाडी मारकडवाडी गावातून न मिळाल्यामुळे ग्रामस्थांनी ईव्हीएमवर शंका उपस्थित करून बॅलेट पेपरवर 3 डिसेंबर रोजी मतदान घेण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. एका छोट्याशा गावातून थेट ईव्हीएमला आव्हान मिळाल्याने जिल्हा प्रशासनाने त्यांचा हा प्रयत्न हाणून पाडला. काही ग्रामस्थांविरोधात गुन्हे दाखल केले. त्याचा परिणाम आणि ईव्हीएमवरील शंका आणखी दृढ झाली. या गावात ग्रामस्थांनी बॅलेट पेपरवर मतदान घेऊन त्यांचा निकाल जाहीर केला असता तर सरकारला किंवा निवडणूक आयोगाला काय फरक पडला असता, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मुळात हे मतदान अधिकृत नव्हते. तरीही सरकारने मतदान होऊ दिले नाही. नेमका हा मुद्दा हाताशी धरत मविआमधील मुख्य नेते शरद पवार यांनी मारकडवाडीत जाऊन ग्रामस्थांचे मनोधैर्य वाढवले. निवडणूक पद्धत बदलली पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी तिथे मांडली. एकूणच राज्यात ईव्हीएमसंदर्भात अनेक प्रश्न उपस्थित होत असून ईव्हीएमच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
महाविकास आघाडीने ईव्हीएमच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. अशातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा जुना व्हिडीओ व्हायरल होत आहेत, ज्यात बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेण्याची मागणी ते करताना दिसत आहेत. तसेच ईव्हीएम हॅक होऊ शकते, असे नितीन गडकरी म्हणालेत, ती बातमी सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. थोडक्यात, विरोधात असताना भाजपने आणि आता विरोधात असताना काँग्रेससह इतर विरोधकांनीही ईव्हीएमवर शंका उपस्थित केली आहे. त्यामुळे ही शंका दूर करण्याची जबाबदारी आता केंद्रीय निवडणूक आयोगाची आहे. हिरकणीमुळे रायगड किल्ल्याच्या सुरक्षेतील कच्चा दुवा लक्षात आल्यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हिरकणीचा सत्कार केला होता आणि किल्ल्याची तटबंदी आणखी मजबूत केली. तसेच ईव्हीएममध्ये दोष असतील, तर तज्ज्ञांकडून तपासून त्यातील दोष दूर करण्याची जबाबदारीही त्यांची आहे. जेणेकरून कुठल्याही निवडणुकीत ईव्हीएमवर कुणीही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करता कामा नये.
कारण लोकशाहीमध्ये लोकांचा विश्वास फार महत्त्वाचा असतो, त्याला तडा जाता कामा नये. मुळात आपल्याकडे गुप्त मतदान पद्धती आहे. लोक आपले मत विश्वासाने देत असतात. त्यामुळे ज्या उमेदवाराला मतदाराने आपले मत दिले आहे, त्यालाच ते गेले पाहिजे. जर मतदान यंत्रात काही संभावित बदल करून ते अन्य उमेदवाराकडे जात असेल तर ते योग्य नव्हे. ती त्या मतदाराची फसवणूक आहे. लोकांचे लोकांनी लोकांसाठी चालविलेले राज्य अशी लोकशाहीची व्याख्या आहे. त्यामुळे व्यवस्थेवरचा लोकांचा विश्वास अखंड राहणे महत्त्वाचे आहे. त्रुटी असतील तर त्या दूर करायला हव्यात. आता या आरोप-प्रत्यारोपांच्या जुगलबंदीत सत्ताधार्यांनी विरोधकांवर बाजी उलटवली आहे. जर आता तुम्हाला ईव्हीएमवर शंका वाटते तर लोकसभेचा निकाल जाहीर झाला तेव्हा ईव्हीएमच्या विश्वासार्हतेवर काहीच का बोलला नाही, असा थेट सवाल महायुतीचे नेते करत आहेत. यात चुकीचे काहीच नाही.
महाविकास आघाडीला ईव्हीएमवरील लोकसभेचा निकाल मान्य असेल तर विधानसभा निवडणुकीचा निकाल ते कसे अमान्य करू शकतात, असा प्रतिप्रश्न महायुतीचे नेते वारंवार करत आहेत. या सर्वांमध्ये आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होत आहे. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना जर ईव्हीएमविषयी शंका असेल तर त्यांच्या विजयी आमदारांचे काय? त्यांचा विजय हा ईव्हीएमचा घोळ असू शकत नाही का? मुळात ईव्हीएमवर विश्वास नसेल तर महाविकास आघाडीच्या विजयी आमदारांनी निवडणूक आयोगाचा निषेध करून राजीनामा द्यावा, म्हणजे जनतेमध्ये विरोधकांच्या हेतूविषयी शंका राहणार नाही आणि निवडणूक आयोगही गंभीर होईल. शिवाय देशात ईव्हीएमविरोधात योग्य तो संदेश जाईल. तसेच विरोधक नसल्यामुळे सत्ताधार्यांचेही महत्त्व कमी होईल. मात्र, इथेच खरी गोम आहे. अपयश मिळाल्यामुळे त्याचे खापर फोडण्यासाठी विरोधक ईव्हीएमचा वापर करतात, असे प्रतिउत्तर देत सत्ताधारी विरोधकांचे तोंड बंद करत आहेत.
नाही म्हणायला आता माळशिरसमधील शरद पवार गटाचे आमदार उत्तमराव जानकर तसेच ठाकरे गटाचे सुनील राऊत यांनी बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेण्याची मागणी करत आमदारकीचा राजीनामा देण्याची तयारी दर्शवली आहे. निवडणूक आयोग असे काही करणार नाही, हे त्यांना ठाऊक आहे. मुळात महाविकास आघाडीला ईव्हीएम मान्य नसेल आणि त्यांची तशीच भूमिका होती तर विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी त्यांनी ईव्हीएमवर निवडणूक नको, अशी ठोस भूमिका घ्यायला हवी होती आणि तशी मागणी निवडणूक आयोगाकडे करायला हवी होती. मग भले निवडणूक आयोग त्यांनी मागणी मान्य करो वा न करो. निवडणुकीआधी तशी भूमिका घेतली असती तर ईव्हीएममध्ये घोळ झाल्याच्या त्यांच्या मागणीला काही अर्थ प्राप्त झाला असता. पण निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यानंतर ईव्हीएमविरोधी भूमिका घेणे आता पटणारी नाही. त्यामुळे आता राजीनामा देण्याची भाषा करणे याला काहीही अर्थ उरत नाही. तरीही आता विरोधकांना ईव्हीएमवर शंका असेल तर त्यांनी निवडणूक आयोगाला तसे लेखी कळवावे आणि बॅलेट पेपरवर पुन्हा निवडणूक घेण्याची मागणी करावी. माध्यमांच्या बूमवर मागणी करणे आणि निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करणे, यात फरक खूप फरक आहे. दोन-तीन दिवसांपासून विधानसभा निवडणुकीत आणि अगोदरच्या लोकसभा निवडणुकीत किती मते मिळाली आणि प्रत्यक्षात किती उमेदवार विजयी झालेत, याबाबत महाविकास आघाडीकडून दावे केले जात आहेत. त्यांना महायुतीकडून जशास तसे उत्तर दिले जात आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर एक महत्त्वाची घडामोड निवडणूक काळात घडली होती. ईव्हीएम हॅक करून 63 मतदारसंघातील उमेदवारांना विजयी करू, असा दावा अमेरिकेतील सय्यद शुजा याने केला होता. त्यासाठी त्याने 52 कोटींची मागणी केली होती. शुजा हा मूळचा केरळमधील असून तो अमेरिकेत वास्तव्य करतो. त्याने हा दावा केल्यानंतर 30 नोव्हेंबर रोजी त्याच्या विरोधात मुंबई सायबर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. त्याचवेळी ईव्हीएम हॅक होऊ शकत नाही, असा दावा केंद्रीय निवडणूक आयोगाने केला आहे. याच सय्यदने 2019 च्या निवडणुकीतही असाच दावा केला होता. सय्यद शुजावर गुन्हा दाखल असला तरी तो अमेरिकेत असल्याने त्याच्यावर कुठलीही कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे ईव्हीएम खरोखरच हॅक होऊ शकते का, हे अजून गुलदस्त्यात आहे. त्यामुळे विरोधक किंवा महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी ईव्हीएमविरोधात केवळ बोंब मारून काही उपयोग होणार नाही, ते त्यांना सिद्ध करावे लागणार आहे.
