गेल्या आठवड्यात एकाच दिवशी तीन वेगवेगळी प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयापुढे सुनावणीला आली होती. तिन्ही प्रकरणांमधील तथ्ये वेगवेगळी असली तरी त्या सर्वांमध्ये समानबिंदू होता अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा. लोकशाही व्यवस्थेने आणि राज्यघटनेने देशातील नागरिकांना सर्वात मोठी भेट कोणती दिली असेल तर ती मूलभूत हक्कांची आहे. राज्यघटनेने प्रत्येक भारतीयाला दिलेल्या या मूलभूत हक्कांचाच एक भाग म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य.
मूलभूत हक्क नक्की काय आहेत हे रोजच्या जगण्याच्या धावपळीत अडकलेल्या नागरिकांना कदाचित माहितीही नसतील, पण त्यांचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. कोणाच्याही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच होऊ नये यासाठी राज्यघटनेने काही विशेषाधिकार देशातील उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांना दिले आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर ही तीन वेगवेगळी प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीला होती. ही प्रकरणे नक्की काय होती आणि त्यामध्ये सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी काय निरीक्षणे नोंदवली हे आधी समजून घेतले पाहिजे.
पहिले प्रकरण होते रणवीर अलहाबादियाचे. यूट्यूबवर काय केल्याने व्हिडीओ चालतील हे समजूनच त्याप्रमाणे आशयाची निर्मिती करायची असे ठरले की मग काहीही बडबडण्याला परवानगी मिळते. असे बरेचसे यूट्यूबर्स त्या प्लॅटफॉर्मवर आहेत, जे वाट्टेल ते बडबडतात आणि हजारो लोक त्यांची ती वायफळ बडबड बघत बसतात. या रणवीर महाशयांनी एका शोमध्ये अश्लील हा शब्दही कमी पडेल असे बरळण्याचे काम केले.
त्यानंतर त्यांच्या या पाचकळ आणि अश्लील बोलण्याविरोधात जनक्षोभ उसळला. आपण खूप काही चुकीचे बोललो आहोत हे लक्षात आल्यानंतर आणि विविध ठिकाणी लोकांकडून गुन्हे दाखल होऊ लागल्यानंतर हे महाशय सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना आधी जोरदार फटकारले. मग या महाशयांनी त्यांच्या जीवावर 280 लोकांचे कुटुंब अवलंबून असल्याने त्यांच्या यूट्यूब चॅनेलवरील शो पुन्हा एकदा सुरू करण्याची परवानगी न्यायालयाकडे मागितली.
न्या. सूर्यकांत आणि न्या. एन. के सिंग यांच्या खंडपीठापुढे याची सुनावणी झाली. बेताल बोलून अडचणीत आलेल्या या महाशयांपेक्षा त्या 280 कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचा विचार करून न्यायालयाने या महाशयांना यूट्यूबवरील त्यांचा शो पुन्हा एकदा सुरू करण्याची परवानगी दिली. अर्थात यापुढे शोमध्ये बोलताना तारतम्य ठेवू आणि नीतीमत्ता जपू, असे प्रतिज्ञापत्रच या महाशयांनी न्यायालयात दिले आहे.
दुसरे प्रकरण होते काँग्रेसचे राज्यसभेतील खासदार इम्रान प्रतापगढी यांचे. त्यांच्या एका कवितेवरून गुजरातमध्ये त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला. त्यांची कविता समाजामध्ये दुही निर्माण करणारी आणि जातीय तेढ वाढवणारी आहे, असे गुजरात पोलिसांचे म्हणणे होते. याच प्रकरणात दाखल करण्यात आलेला गुन्हा रद्द करण्यात यावा यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला.
अद्याप त्यांच्या या याचिकेवर अंतिम निकाल आलेला नसला तरी न्यायालयाने त्यांच्या कवितेमध्ये आक्षेपार्ह काहीच नसल्याचे म्हटले आहे. प्रतापगढी यांच्या कवितेमध्ये अहिंसेचाच पुरस्कार करण्यात आला आहे. त्यांच्या कवितेचा आणि देशद्रोहाचा काहीही संबंध नसल्याचे या प्रकरणात न्या. अभय ओक यांनी न्यायालयात सांगितले. पोलिसांनी अशा प्रकरणामध्ये गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी जरातरी संवेदनशीलता दाखवली पाहिजे, असे म्हणत त्यांनी पोलीस कारवाईवर नाराजीच व्यक्त केली.
तिसरे प्रकरण होते केंद्र सरकारकडून सोशल मीडियावरील आशयावर केल्या जाणार्‍या एकतर्फी कारवाईविरोधात. सोशल मीडियावरील एखादी पोस्ट आक्षेपार्ह वाटल्यास ती संबंधित युजरला न सांगता हटवण्याचा अधिकार माहिती व तंत्रज्ञान कायद्याशी संबंधित नियमावलीने सरकारला दिला आहे. या नियमावलीतील नियम 8 आणि 9 यांच्यातील तरतुदींविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली. हे दोन्ही नियम घटनाविरोधी असल्याचे जाहीर करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली.
त्यावरील सुनावणीवेळी न्या. भूषण गवई आणि न्या. ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांनी जर संबंधित युजरची ओळख पटवता येणे शक्य असेल, तर त्याच्याविरोधात कारवाई करण्याआधी त्याला नोटीस दिली गेली पाहिजे, असे म्हटले आहे. केंद्र सरकारने माहिती व तंत्रज्ञान कायद्यातील तरतुदींच्या आधारे २००९ मध्ये तयार केलेल्या या नियमावलीतील हे दोन्ही नियम नैसर्गिक न्यायाच्या विरोधात असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळेच त्यांनी जनहित याचिका दाखल केली.
विषय अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा असला तरी राज्यघटनेतील तरतुदींनुसार कोणालाच आपले मत मांडण्याचे अनिर्बंध स्वातंत्र्य मिळालेले नाही हे आधी समजले पाहिजे. मूळ घटनाकारांनीही राज्यघटनेतील मूळ तरतुदींमध्ये काही अटी घालून दिल्या आहेत. याचा अर्थ आपले मत मांडताना वाट्टेल ते बोलण्याचा अधिकार कोणालाच नाही. त्यातही जेव्हा सार्वजनिक ठिकाणी बोलण्याचा विषय येतो, त्यावेळी जरा जास्तच काळजी घेतली पाहिजे.
होते असे की सोशल मीडियाचा मुक्तहस्ते वापर सुरू झाल्यापासून वाट्टेल ते बडबडणार्‍यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढू लागली आहे. सोशल मीडियावरील विविध प्लॅटफॉर्म्ससुद्धा एकतर्फी बोलणार्‍यांना अटकाव करण्याऐवजी त्यांचा आशय अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोचवताना दिसून येतात. अर्थात यामध्ये त्यांचा आर्थिक फायदा असतो, पण त्यामुळे इथे समाजातील सौहार्दपूर्ण संबंधच पणास लागतात.
काही जणांकडून याचाच गैरफायदा घेतला जातो आणि त्यातूनच प्रतिस्पर्ध्यापेक्षा आणखी खालच्या पातळीवरील विधाने केली जातात. रणवीर अलहाबादिया हे त्याचेच एक उदाहरण. आपण काय बोलत आहोत याचे भान या इसमाने ठेवले नाही. खासगी गोष्टी खासगीत बोलणे आणि जाहीररित्या बोलणे यात फरक असतो. त्यात पुन्हा आपण आज जरी ग्लोबल सिटिझन म्हणवून घेत असलो तरी जिथून कार्यक्रमाचे प्रक्षेपण होते त्या समाजाच्या भावनांचा आणि संस्कृतीचा विचार करणे आवश्यक आहे.
वेगवेगळ्या वयाची, वेगवेगळ्या पार्श्वभूमीची, वेगवेगळ्या विचारांची, वेगवेगळ्या आकलन क्षमतेची आणि वेगवेगळ्या वृत्तीची माणसे सोशल मीडियाच्या निमित्ताने एकाच छताखाली एकत्र येतात. त्यातील काहींना ते समोर जे काही बघत आहेत त्यात काहीच गैर वाटत नाही, तर काहींना ते थेट संस्कृतीविरोधी वाटते. या सगळ्यातून मतमतांतरे होतात. काही वेळा ती थेटपणे सोशल मीडियावरच मांडली जातात.
काही वेळा मनातल्या मनात त्याबद्दल विचार करून इतरांच्या भीतीने उघडपणे त्याविषयी वाच्यता केली जात नाही, पण सोशल मीडियावर असलेल्या प्रत्येकाकडून कोणते ना कोणते मत तयार होत असतेच. ही त्याची किंवा तिची अभिव्यक्ती असते. फक्त ते उघडपणे मांडायचे की नाही हे जो तो सद्सद्विवेकबुद्धीनुसार ठरवत असतो.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची जशी ही एक बाजू तशी दुसरीसुद्धा आहे. एखादा आशय थेट आक्षेपार्ह आहे, असे सांगून तो काढून टाकण्याअगोदर किमान त्यांच्या निर्मात्याला त्याबद्दल माहिती तरी दिली पाहिजे. म्हणजेच कायद्याच्या भाषेत नोटीस दिली पाहिजे. तसे काहीही न करता आक्षेपार्ह म्हणून थेट कोणताही आशय उडवण्याचा अधिकार सरकारला मिळणे ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी आहे.
ती स्वीकारण्यायोग्य नसल्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने तोंडी का होईना हे म्हटले आहे की, संबंधित पोस्ट करणार्‍या व्यक्तीची ओळख पटवता येत असेल तर त्याला आधी नोटीस दिली गेली पाहिजे. त्याची बाजू ऐकून घेतली पाहिजे आणि मग कारवाई करायची की नाही याचा निर्णय घेतला पाहिजे.
जसे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अनिर्बंध नाही तसेच सरकार म्हणून मिळालेले अधिकारही अमर्याद नाहीत. सरकारला अधिकार असले तरी ते राज्यघटनेने आखून दिलेल्या चौकटीतच वापरले गेले पाहिजेत. त्यातही दुसरी बाजू ऐकून घेणे, कोणाही विरोधात निकाल देताना त्याची कारणे नेमकेपणाने समोरच्याला सांगणे ही नैसर्गिक न्यायाची तत्त्वे प्रत्येक वेळी पाळली गेलीच पाहिजेत. यामध्ये देशातील सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांचे काम अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कारण राज्यघटनेचे आणि त्यातील तरतुदींचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी घटनाकारांनी त्यांच्यावरच तर सोपवली आहे.