साधारण दोन आठवड्यांपूर्वी एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान अमेरिकेच्या न्याय विभागाने (यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस) इंटरनेट युजर्समध्ये सर्वाधिक लोकप्रिय असलेले क्रोम हे ब्राउझर विकण्यासाठी गुगलवर दबाव टाकण्याचे निर्देश अमेरिकन सरकारला दिले होते.
मागील काही वर्षांपासून जगातील सर्वात मोठी टेक कंपनी असलेल्या गुगलवर सर्च इंजिन बाजारपेठेत मोनोपॉली अर्थात एकाधिकारशाही निर्माण केल्याचा आरोप होत आहे. विशेषकरून इंटरनेट जगतात गुगलच्या सेवा आणि अ‍ॅप्स सर्वाधिक प्रमाणात वापरले जातात. हीच एकाधिकारशाही मोडीत काढण्यासाठी अमेरिकन सरकारने प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्याचा सर्वात पहिला वार गुगल क्रोम ब्राउझरवर होण्याची चिन्हे आहेत.
तसे झाल्यास या निर्णयाचा गुगलला किती आणि कसा फटका बसेल? या माध्यमातून खरोखरंच गुगलची मोनोपॉली मोडीत निघून इतर कंपन्यांना निकोप स्पर्धेचा मार्ग मोकळा होईल का? गुगलच्या वेगवेगळ्या सेवा वा अ‍ॅप्स वापरणार्‍या भारतीय युजर्सवर या निर्णयाचा काही परिणाम होईल का? असे एक ना अनेक प्रश्न सध्या गुगलच्या युजर्सना सतावत आहेत.
कुठल्याही माहितीचा स्त्रोत शोधण्यासाठी वा संदर्भ मिळवण्यासाठी ग्रंथालये, त्यातील असंख्य पुस्तके, कात्रणे, वृत्तपत्र वा हस्तलिखितांतील तपशील पडताळण्याचा जमाना केव्हाच कालबाह्य झाला आहे. आजच्या टेकसॅव्ही युगात इंटरनेट नावाचे माहितीचे महाजाल युसर्जच्या हाती डेस्कटॉप, लॅपटॉप वा स्मार्टफोनच्या माध्यमातून स्थिरावले आहे. एका क्लिकसरशी कुठलीही माहिती युजर्सना सेकंदात मिळू लागली आहे.
इंटरनेटचा सर्व क्षेत्रात वाढलेला वापर हेच एकविसाव्या शतकातल्या जीवनशैलीचं प्रमुख वैशिष्ठ्य म्हणता येईल. एकमेकांशी संपर्क साधणं, माहिती गोळा करणं आणि माहिती साठवणं यापलीकडं आता इंटरनेटच्या मायाजालाची मोहिनी पसरली आहे. आज प्रत्येकाच्या आयुष्याचा कानाकोपरा इंटरनेटनं व्यापून टाकला आहे. त्यातही गुगलच्या सेवांचा टेकसॅव्ही भारतीयांच्या जीवनशैलीवर मोठा प्रभाव असल्याचं कदाचित त्यांनाही ठाऊक नसेल.
खाण्यापिण्यापासून आरोग्यापर्यंत, मनोरंजनापासून खेळापर्यंत, तंत्रज्ञानापासून अध्यात्मापर्यंत अगदी मनात आणाल तो विषय आज इंटरनेटवरील वेगवेगळ्या साईट्स, ब्लॉग्ज, समाजमाध्यमांवर उपलब्ध आहे. संपर्कासाठी पत्रव्यवहाराऐवजी आता आपण ई-मेल त्यातही विशेषकरून जीमेल वापरतोय. व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक मेसेंजरसारखे व्हर्च्युअल प्लॅटफॉर्म्स वापरून सोशली व्यक्त व्हायला लागलोय. सोशल मीडिया तर आजकाल तथाकथित वैचारिक घुसळणीचं महत्त्वाचं व्यासपीठच बनून गेलं आहे. व्हॉट्सअ‍ॅप युनिव्हर्सिटी आणि सोशल मीडियावर पडीक असे नवीन शब्दप्रयोगही समाजात व्यवस्थित रूळलेत.
बातम्यांसाठी वर्तमानपत्रं वाचण्याऐवजी गुगल न्यूज, यूट्युबसारखी अ‍ॅप्लिकेशन्स आपण वापरत आहोत. अँड्रॉईड स्मार्टफोनच्या प्ले स्टोअरवरून असंख्य अ‍ॅप्स डाऊनलोड करू लागलो आहोत. हवी ती माहिती गुगल सर्च करून ती गुगल ड्राईव्ह, क्लाउड, गुगल फोटोवर साठवून ठेवू लागलोय. महत्त्वाच्या नोंदी गुगल कॅलेंडरवर मार्क करण्याची, गुगल डॉक्सवर काम करण्याची कित्येकांना सवय असेल.
वर्क फ्रॉम होम करताना गुगल मीटवर कार्यालयीन मिटींग्ज घेण्याचा ट्रेंडही आता जुना झालाय. घरबसल्या मनोरंजन हवे असेल तर युट्यूबवर कुकरी शोपासून ते सिनेमा-गाण्यांचा खजिना उपलब्ध आहेच. बाहेर भटकंती करायची असेल तर गुगल मॅप आपला वाटाड्या बनलेला असतो. फॅमिली, फ्रेंड्ससोबत हँगआउट करायचे असेल, तर नीयर बाय अर्थात नजीकचे रेस्टॉरंट वा शॉपिंग मॉल शोधून द्यायची जबाबदारीही गुगल सर्च आपल्या खांद्यावर घेते.
अशा तर्‍हेने केवळ भारतीयच नाही, तर जगभरातील टेकसॅव्ही युजर्सच्या दिमतीला गुगलच्या शेकडो सेवा हजर असतात आणि युजर्स दिवसभरात या सेवांचा यथेच्छ वापर करतात. खरंतर अल्फाबेट इंक ही गुगलची मालक कंपनी आहे. गुगल ही अल्फाबेटची सब्सिडरी कंपनी असून गुगलचे प्रॉडक्ट्स याच सब्सिडरी कंपनीच्या अंतर्गत येतात.
आजघडीला प्रामुख्याने दोनच मोबाईल ऑपरेटिंग सिस्टीमच्या बळावर जगभरातील तमाम स्मार्टफोन्स चालतात. त्यापैकी एकाचं नाव आहे अँड्राईड आणि दुसर्‍याचं आयओएस. अ‍ॅपल कंपनीच्या आयओएसवर फक्त आयफोन्सच चालतात, मात्र अँड्राईड मोबाईल ऑपरेटिंग सिस्टीम जगातील असंख्य स्मार्टफोन्स उत्पादन कंपन्यांचे मास्टरमाईंड आहे.
गुगल सर्च, मॅप्स, कॅलेंडर, ट्रान्सलेशन, मीट, शॉपिंग, ड्राईव्ह, स्टोअर, डॉक्स, गेम, अ‍ॅड्स, जीमेल, गुगल प्ले, गुगल क्लाउड, क्रोम, यूट्यूब या सॉफ्टवेअर सेवांसोबतच पिक्सल नावाचे स्मार्टफोन्स, स्मार्टवॉच, गुगल नेस्टसारखे होम प्रॉडक्स अ‍ॅडसेन्स, इंटरनेट, टीव्ही सर्व्हिस, लायसनिंग, रिचर्स अँड डेव्हलपमेंट सर्व्हिसेस, डेटा मॅनेजमेंट, अ‍ॅनालिटीक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स यांसारखी गुगलची असंख्य उत्पादने आणि सेवांनी युजर्सना अक्षरश: वेढून टाकलं आहे. म्हणूनच इंटरनेटविश्वात गुगलची मोनोपॉली तयार झाल्याचं म्हटलं जातं.
यापैकीच एक म्हणजे क्रोम गुगलचा वेब ब्राउझर आहे. सर्च मार्केटमध्ये मोझिला फायरफॉक्स, गुगल क्रोम, मायक्रोसॉफ्ट एज, अ‍ॅपल सफारी, याहू सर्च आदी असंख्य वेब ब्राउझर्स आहेत. त्यापैकी अर्थातच गुगल क्रोम हा वेब ब्राउझर जगात सर्वाधिक वापरला जातो. गुगलनं अ‍ॅपल, मोझिला, सॅमसंग आणि इतर कंपन्यांशी करार करून प्रतिस्पर्ध्यांना बाहेर ढकलल्याचा प्रमुख आरोप आहे.
स्मोर्टफोन असो, डेस्कटॉप, टॅब किंवा लॅपटॉप बहुतांश गॅजेटवर गुगल क्रोम हेच डीफॉल्ट सर्च इंजिन आपल्याला दिसते. त्यामुळे युजर्स जेव्हा त्यांचा स्मार्टफोन किंवा वेब ब्राउझरमध्ये नवीन टॅब उघडतात तेव्हा गुगलच्या सेवा, जाहिरातींना सुरुवात झालेली असते. अशा स्थितीत इतर ब्राउझर्स आणि मोबाईल ऑपरेटिंग सिस्टीमच्या बाजारपेठेत कोणत्याही नवीन कंपनीला टिकून राहणं अशक्य असल्याचं दिसतं, हेच प्रमुख चिंतेचं कारण आहे. युजर्सना प्रभावित करणे, जाहिरातदारांना आपल्या प्लॅटफॉर्मवर येण्यास भाग पाडणे आदी गैरवापराचा आरोप गुगलवर वारंवार केला जातो.
ही समस्या सोडवण्यासाठी गुगल क्रोम ब्राउझर विकण्याचा प्रस्ताव अमेरिकेच्या न्याय विभागाने अल्फाबेट इंकसमोर ठेवला आहे, जेणेकरून इंटरनेट सर्च मार्केट आणि संबंधित जाहिरातींवरील गुगलची मक्तेदारी संपुष्टात येईल. गुगल अ‍ॅडसेन्सच्या माध्यमातून अल्फाबेटला प्रचंड नफा मिळत असला तरी गुगल क्रोमची विक्री करण्यास कंपनीला भाग पाडले तर या निर्णयामुळे ग्राहक आणि व्यवसायांचंदेखील मोठं नुकसान होईल, असं गुगलचं म्हणणं आहे.
मागील काही वर्षांमध्ये केवळ अमेरिकन सरकारच नव्हे, तर अनेक युरोपियन देशांच्या सरकारी रेग्युलेटर्सनी टेक वर्ल्डमध्ये बलशाली होत असलेल्या कंपन्यांची मोनोपॉली रोखण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्याच अंतर्गत यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिसने अ‍ॅड टेक्नॉलॉजीतील गुगलच्या दबदब्याला अटकाव घालण्यासाठी कंपनीविरोधात खटला दाखल केला आहे.
काही वर्षांपूर्वी अ‍ॅपल कंपनीचे बहुतांश सर्वच आयफोन, आयपॅड आदी गॅजेट्स हे लाइटनिंग केबलवर चार्ज व्हायचे, परंतु युरोपियन युनियनच्या नव्या कायद्यानुसार अ‍ॅपललाही टाईप सी चार्जिंग पोर्ट आपल्या सर्व गॅजेट्समध्ये युजर्सना उपलब्ध करून द्यावेच लागले आहेत. बॉक्समधून चार्जर हटवणे, आपल्या गॅजेट्समध्ये आपल्याच सॉफ्टवेअरचा ग्राहकांनी वापर करावा यासाठी त्यांच्यावर संबंधित सॉफ्टवेअर खरेदी करण्यास अप्रत्यक्ष दबाव टाकणे आदी प्रकारांनाही युरोपियन युनियनचा विरोध आहे. प्रतिस्पर्धकांवरील दडपशाही, गैरव्यवहारावरून फेडरल ट्रेड कमिशनने अ‍ॅमेझॉन आणि मेटावर अनेक खटले दाखल केलेत.
अल्फाबेट कंपनीला गुगल क्रोम ब्राउझर विकावा लागला, तर त्याचे परिणाम अमेरिका, भारतासह जागतिक बाजारपेठेवर उमटण्याची शक्यता आहे. सध्या गुगल क्रोमचा सर्च मार्केटच्या निम्म्याहून अधिक बाजारपेठेवर कब्जा आहे. त्यामुळे कंपनीच्या २ ट्रिलियन डॉलरच्या व्यवसायाला त्याचा फटका बसेल. क्रोमच्या विक्रीमुळे युजर्सना अ‍ॅपलसह इतर कंपन्यांच्या गॅजेट्समध्ये क्रोम वगळता इतर कोणत्याही कंपन्यांचा ब्राउझर वापरण्याची मोकळीक मिळेल. अ‍ॅपल वा अँड्राईड स्मार्टफोन्समध्ये क्रोम वापरण्याची सक्ती यापुढं राहणार नाही.
याचा सकारात्मक परिणाम असा होईल की प्रतिस्पर्ध्यांनाही स्कोप मिळून ते काही नवीन उत्पादनं नवीन वैशिष्ट्यांसह युजर्ससाठी बाजारपेठेत आणू शकतील. यातून काही व्यावसायिक गृहितके मोडीत निघून अमेरिकेसह इतर देशांत मक्तेदारीचा फायदा घेणार्‍या बड्या कंपन्यांवर कारवाईसाठी इतर देशांच्या नियामक संस्थांनाही प्रेरणा मिळेल.
निकोप स्पर्धेच्या वातावरणनिर्मितीसाठी अधिक प्रयत्न केले जातील. प्रतिस्पर्धकांना प्रोत्साहन मिळेल. त्यांच्याकडील गुंतवणूक, फंडिंग वाढून नवनिर्मितीलाही चालना मिळेल. त्याचा अर्थातच युजर्सना फायदा मिळेल. बाजारपेठेत अधिक स्पर्धात्मक गोष्टी पाहायला मिळतील आणि भारतही यापासून अलिप्त राहणार नाही.
